कुनै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुन देशमा जुन स्तरको असन्तुष्टि पैदा हुनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी असन्तुष्टि यतिबेला सतहमा प्रकट भइरहेको छ । तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाली जनता कहिल्यै निर्णायक रहेका छैनन् ! यहाँका हरेक परिवर्तन ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’मा आधारित रहँदै आएको छ र त्यसक्रममा बाह्यशक्ति निर्णायक बन्ने गरेका छन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालमा सरकार बन्नेबित्तिकै उक्त सरकारले के-कस्ता कार्य गर्ला भन्ने प्रश्नमा नभएर सरकारकै आयुका विषयमा ज्यादा चासो राख्ने गरिन्छ, मानौँ यहाँ सरकार बन्ने भनेकै ढल्न र ढलाउनका निमित्त हो ! विगतमा पहाडमाथि रुख नभइ रुखमाथि पहाड उभिएको दृष्यका जस्तै उल्टा सरकार बन्ने गर्दथे, त्यसैले त्यस्तो सरकारको स्थायित्वका बारेमा शङ्का र प्रश्न खडा हुनु स्वभाविक थियो । तर, अहिले देशका सबैभन्दा पुराना, परिपक्व र जनमतप्राप्त दलहरू मिलेर दुई तिहाई बहुमतनिकटको सरकार गठन हुँदापनि मानिसहरू सरकार लामो समय नचल्ने ठान्दछन् । काङ्ग्रेस पार्टी शेरबहादुर देउबाको र नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको एकलौटी आधिपत्यमा छ, दुई नेताबीच विश्वास र समझदारी कायम रहँदासम्म सरकारको निरन्तरतालाई भङ्ग गर्ने/हुने स्थिति रहनेछैन । अहिलेसम्म दुई नेता आपसी विश्वासमा रहेको ठानिन्छ । तथापि केपी नेतृत्वको सरकार मङ्सिरदेखि फागुनभित्र बिस्थापित भइसक्ने अनुमान र भविष्यवाणी ब्याप्त भइरहेछन्, किन ?

किनभने, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले स्थापित गरेको मान्यता नै अस्थिरता हो । यहाँ करिब दुई तिहाइ बहुमत (नेकपा)को सरकार पनि पूरा कार्यकाल चल्न सकेन, बहुमत (२०४८ र २०५६ नेपाली काङ्ग्रेस) का सरकार पनि पूरा अवधि टिकेनन् र संयुक्त सरकारहरू त झन् टिक्दैटिकेनन् ! सरकार बनाउने र चलाउने विषयमा यसअघि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न दल या नेताहरूबीच बनेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आएको उत्कृष्ट दृष्टान्त फेला पर्दैनन् । २०७२ सालमा संविधान घोषणा भइसकेपछि सुशील कोइरालाले निकै अनकनाउँदै भएपनि केपीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुलाई चाहिँ अपवादको घटना मान्न सकिन्छ । २०७३ सालमा तेस्रोपक्षलाई साक्षी-जमानी राखेर शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच नौ/नौ महिना सरकार चलाउने सहमति भएको भएपनि प्रचण्डले एघार महिनापछि बाध्य भएर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु परेको थियो । यसपटक देउवा र केपीबीच बनेको सहमतिमा ‘पश्चिमी सिमेण्टको जोडाइ’ भएकोले यो गठबन्धन आफ्नो बाचा बन्धनअनुरुप नै अघि बढ्नसक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर पश्चिमी चाहनालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको स्थितिमा परिस्थितिले कोल्टे फेर्नसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ इन्कार गर्न सकिँदैन ।

काङ्ग्रेस र माओवादीबीच सँगै बाँच्ने र मर्ने कसम कायम रहँदारहँदै पनि गत फागुन (२०८०) मा गठबन्धन टुट्यो, काङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्दै एमालेलाई बैशाखी बनाएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिए । तर छ महिना नबित्दै घोडाले काँध फेरेको शैलीमा केपीले प्रचण्डलाई छोडेर शेरबहादुर देउवासँग सत्ता गठबन्धन बनाउनुभयो । यो नेपाली नेताहरूको स्वतन्त्र इच्छा र योजनामा भएको ठान्नु भूल हुनसक्छ । वास्तवमा त्यसबेला भारतमा संसदीय निर्वाचनको तयारी चल्दैथियो र भाजपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनसक्ने उभार सिर्जना गरेको ठानिन्थ्यो । कदाचित भाजपाले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हाशील गऱ्यो भने नेपालको मौजुदा संविधानमा भारी परिवर्तन गरिनसक्ने चिन्ता फैलिएर एट्लान्टिक महासागरको आसपाससम्म पुगेको थियो । त्यस स्थितिमा ‘भ्याटिकने’हरू धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूको बलियो सत्ता-मोर्चा खडा गर्न चाहन्थे । त्यसैले केपीको ‘स्याटलाइट’ मानिने राप्रपालाई समेत सरकारमा सहभागी नगराइकन त्यतिबेला सरकार गठन भएको थियो ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा परिवर्तन हुँदा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र त्यसका नेता निकिता ख्रुस्चोभ तथा चीनका शक्तिशाली नेता माओ त्से तुङ्गलाई नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको मन परेको थिएन । छिमेकी मुलुक भारत समेत इजरायललाई मान्यता दिन हिच्किचाइरहेको त्यो समयमा नेपाल इजरायलसङ्ग दौत्यसम्बन्ध बनाउने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश बनेको थियो । तर दुवै छिमेकी र सोभियत सङ्घ बक्री भएपछि नेपालमा अकल्पनीय ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो ।

२०८१ को जेठमा भारतको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर परिणाम पूर्वानुमान गरेअनुरुपको आएन । जुन अदृष्य शक्तिले बामपन्थी गठबन्धन बनाएर धर्मनिरपेक्षता र संविधानको रक्षा गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यो शक्ति बाममय राजनीतिको पक्षमा थिएन, त्यसैले भारतको निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि उसले काङ्ग्रेस हाबी रहनेगरी अर्को सत्ता गठबन्धन बनाइदियो । उल्लिखित दुवै घटनामा उत्तरसँगै दक्षिणलाई पनि उपेक्षा गरिएको थियो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति दक्षिण असन्तुष्ट रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । ओलीलाई दिल्ली भ्रमणको निमन्त्रणा दिने उत्साह नराख्नुले पनि भारत सन्तुष्ट नरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले भारत यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार बनेको हेर्न चाहन्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन, तर भारतका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्व सर्वाधिक अनुकुल मानिन्छ । त्यसैले संसद्भित्रबाट खोजिने विकल्पमा काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन नै दक्षिणी प्राथमिकतामा पर्ने बुझ्न सकिन्छ । तर केपी र देउवाबीच अन्तरविरोध पैदा नभएसम्म विद्यमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको आधार खडा हुने सम्भावना रहँदैन ।

अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र दुई विषयमा मात्र मतभिन्नताको सम्भावना देखिएको छ । पहिलो, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा र दोस्रो, संवैधानिक परिषदमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने विषयमा । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी दल विभाजनलाई सरल र सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश जारी गर्न आतुर हुनुहुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि माधव नेपाल समूहका कम्तिमा सात सांसद र अशोक राई सम्बद्ध सातसहित अन्य भुरे-टाकुरे समूहका सांसदलाई समेत समेटेर एमालेलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन खोजिएको ठम्याइ काङ्ग्रेस नेताहरूको छ । काङ्ग्रेस आफ्नो राजनीतिक हैसियत खोसिने निर्णयमा सजिलैसङ्ग सहमत हुने देखिदैन । हो, यही विषयले सत्ता गठबन्धनमा सकस पैदा हुन सक्नेछ । उता उपसभामुखलाई हटाएर संवैधानिक परिषदमा काङ्ग्रेसलाई उपस्थित गराउने विषय पनि सहज छैन । त्यस्तै सर्बोच्च अदालतमा रीक्त न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयले पनि गठबन्धनमा चिसो पैदा गर्ने सम्भावना देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दाहरूको सम्बोधन दुईपक्षीय हितमा हुने अवस्था नरहेको होइन, तर भएन भने गठबन्धनमा दरार पैदा हुने कारण यिनै विषय हुनेछन् ।

काङ्ग्रेस-एमालेको गठबन्धन टिक्ने या टुट्ने अवस्था तीन कुराहरूमा निर्धारित रहेको देखिन्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपीको संयमित एवम् सन्तुलित व्यवहार, अर्को सत्ताको प्रयोग-उपयोगका विषयमा उत्पन्न मतभिन्नताको ब्यवस्थापन र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इच्छा र योजना । अहिलेसम्म केपी निकै संयमित र सन्तुलित ब्यवहारमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ, मतभिन्नता चर्किसकेको छैन र आकाशे छिमेकी शक्तिको साथ पनि गठबन्धन निरन्तरताको पक्षमा कायम रहेको हुँदा तत्काल सरकार बदलिने सम्भावना देखिँदैन, अप्रत्याशित घटनाले ल्याउने परिवर्तन बेग्लै विषय हो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वप्रति दक्षिण असन्तुष्ट रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । ओलीलाई दिल्ली भ्रमणको निमन्त्रणा दिने उत्साह नराख्नुले पनि भारत सन्तुष्ट नरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले भारत यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित सरकार बनेको हेर्न चाहन्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन, तर भारतका निम्ति प्रचण्डको नेतृत्व सर्वाधिक अनुकुल मानिन्छ ।

कन्जुस्याइँ नगरिकन भन्नुपर्दा नेपालमा हाल बनिरहेको पृष्ठभूमि सरकार परिवर्तनको नभएर विद्यमान ब्यवस्था र अवस्था परिवर्तनका निमित्त भएको बुझिन्छ । अहिले अभ्यास भइरहेको सम्वैधानिक ब्यवस्था र यसका परिणामहरूप्रति आम जनता असन्तुष्ट र निरास छन् । कुनै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुन देशमा जुन स्तरको असन्तुष्टि पैदा हुनुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी असन्तुष्टि यतिबेला सतहमा प्रकट भइरहेको छ । तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाली जनता कहिल्यै निर्णायक रहेका छैनन् ! यहाँका हरेक परिवर्तन ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’मा आधारित रहँदै आएको छ र त्यसक्रममा बाह्यशक्ति निर्णायक बन्ने गरेका छन् ।

नेपालको एकीकरणपश्चात् पाँडे र थापा तथा थापा र राणाहरूबीचको सत्ता सङ्घर्षलाई यहाँ उल्लेख नगर्ने हो भने पनि राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा पनि ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ र बाह्यशक्तिको भूमिका निर्णायक थियो । राजा त्रिभुवनलाई रातारात भगाएर भारत पुऱ्याइएपछि मोहन शमशेरले बुद्धि पुऱ्याएर बालक राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ महाराजाधिराज घोषणा नगरेका भए २००७ सालको परिवर्तन प्रजातन्त्रसँग सम्बन्धित नभएर राष्ट्रियतासम्बद्ध हुने थियो । २००७ सालमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा सम्झौता गरेर प्रजातन्त्र भित्र्याइएको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा बिदेशी प्रतिनिधि निरन्तर रहनेगरी त्यसबेलाको परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि २०१७ सालको परिवर्तन पनि बाह्यशक्तिको साथ र आन्तरिक कन्स्पिरेसीको परिणामका रूपमा आएको थियो ।

राजा महेन्द्रको अगुवाइ र अग्रसरतामा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बिस्थापित गर्दै भएको २०१७ सालको परिवर्तन प्रजातान्त्रिक दृष्टिले अनुपयुक्त मानिए पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले उपयुक्त र उत्तम मान्न सकिन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिदै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ महिनामै महेन्द्रको नेतृत्वमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तन भारतीय नेताहरूको खुल्लमखुला साथ सहयोग र लामो समय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा भएको थियो । नेपाली जनता त २०४६ चैत २६ गते मध्येरातमा राजा वीरेन्द्रले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्नुभएपछि मात्र २७ गतेदेखि सडकमा ओर्लिएका हुन् । २०४७ बैशाख ९ र १० गते अञ्चलाधीश कार्यालय जलाएको र प्रहरीलाई मारेको घटना हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै माओवादीको नाममा प्रजातन्त्रविरूद्ध भएको हिंसात्मक सङ्घर्ष तथा त्यसैको जगमा २०६३ मा भएको परिवर्तन पनि नेपालविरूद्ध र बाह्यशक्तिको पक्षमा भएको पुष्टि भइ नै सकेको छ ।

त्यसबेला भारतमा संसदीय निर्वाचनको तयारी चल्दैथियो र भाजपाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनसक्ने उभार सिर्जना गरेको ठानिन्थ्यो । कदाचित भाजपाले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हाशील गऱ्यो भने नेपालको मौजुदा संविधानमा भारी परिवर्तन गरिनसक्ने चिन्ता फैलिएर एट्लान्टिक महासागरको आसपाससम्म पुगेको थियो । त्यस स्थितिमा ‘भ्याटिकने’हरू धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरूको बलियो सत्ता-मोर्चा खडा गर्न चाहन्थे ।

ज्ञातब्य छ, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा परिवर्तन हुँदा तत्कालीन सोभियत सङ्घ र त्यसका नेता निकिता ख्रुस्चोभ तथा चीनका शक्तिशाली नेता माओ त्से तुङ्गलाई नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको मन परेको थिएन । छिमेकी मुलुक भारत समेत इजरायललाई मान्यता दिन हिच्किचाइरहेको त्यो समयमा नेपाल इजरायलसङ्ग दौत्यसम्बन्ध बनाउने दक्षिण एशियाकै पहिलो देश बनेको थियो । तर दुवै छिमेकी र सोभियत सङ्घ बक्री भएपछि नेपालमा अकल्पनीय ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । अहिले विश्वशक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । रसिया, चीन र भारत लगायतका मुलुकहरू ‘ब्रीक्स’मार्फत सङ्गठित भएर मोर्चाबद्ध हुँदै गर्दा त्यसको सिधा असर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपालका आन्तरिक संयन्त्र र सत्तामा आकाशे छिमेकीको बलियो उपस्थिति रहेको कतैबाट लुकेको छैन, जुन कुराले दुवै छिमेकी र रसियालाई समेत बिझाइरहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको अबको परिवर्तन सरकारमा सीमित नरहेर ब्यवस्था परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । संसद्भित्रबाट खोजिने अनुकुल परिवर्तन सफल नभएको अवस्थामा संसद्बाहिरबाट परिवर्तन खोजिन सम्भव छ र, परिस्थिति त्यतै मोडिँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ ।

विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई यथास्थितिमा राख्दा मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सूरक्षित रहने विश्वासमा ठूला राजनीतिक दलहरू छन्, त्यसैले उनीहरू एकजूट भएर व्यवस्था रक्षाका निम्ति प्रतिवद्ध रहने देखिन्छ । यदि व्यवस्था बदलिने स्थिति बनेन र सत्ता-गठबन्धन परिवर्तनको खेल शुरु भयो भने केपी शर्मा ओली बामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा उभिनसक्ने र, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्दै ‘उत्तरतर्फ फर्किएर’ भएपनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सूरक्षित तुल्याउने दिशामा ओलीको सक्रियता बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपाल अब यही स्थितिमा नरहने निश्चित छ, तर अबको परिवर्तन छिमेकी राष्ट्रहरूको अनुकुल हुनेछ या आकाशे छिमेकीले नै परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तनलाई नेपाल र नेपालीको पक्षमा ल्याउनसक्ने आन्तरिक शक्तिको निर्माण नभैसकेको हुँदा फेरिपनि नेपालले एउटा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पैदा भयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने हुँदैन, जय मातृभूमि !