माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बेला-बेलामा कम्युनिष्ट एकताको नारा दिने गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई ब्यवहारमा उतार्न कुनै प्रयास गर्नुहुन्न । उहाँले हालैपनि चितवनको एक कार्यक्रममा पूर्वमाओवादी समूहहरू फेरि एक हुने अन्तिम तयारी भइरहेको भाषण दिएपछि यसप्रति चासो राख्ने सबैका कान ठाडा भएका थिए, तर उहाँको भनाई केवल हावादारी सावित भयो ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति नराम्रोसँग भाँडिएको छ । यो आफै भाँडिएको भन्दा पनि केही ब्यक्ति र समूहहरूले सुनियोजितरूपमा भाँड्ने काम गरिरहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । जो-जसले कम्युनिष्ट राजनीतिको चर्को नारा दिनेगरेका छन्, उनीहरू नै अनौपचारिकरूपमा कम्युनिष्ट राजनीति भाँड्न अग्रपंक्तिमा रहेको पाइएको छ ।

चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासन रहेकाले नेपालका कम्युनिष्टलाई पनि चीनबाट पालित÷पोषित ठान्ने गरिन्छ । तर, खासमा नेपालका कम्युनिष्टहरू चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीनिकटका होइनन् । किनकि, नेकपाको स्थापना नै भारतीय कम्युनिष्ट नेताहरूको प्रयास र साथ–सहयोगमा भएको थियो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी रुसको स्टालिनकालीन कम्युनिष्ट राजनीतिबाट प्रभावित थियो । त्यतिबेलाका रुसका कम्युनिष्टहरू विरोधीलाई जसरी पनि सिध्याउने नीतिमा आधारित थिए । जसका कारण त्यहाँ स्टालिनको मृत्युपछि प्रतिक्रान्ति भएको थियो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नीति भनेको सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने ‘हिंसाविरोधी’ हो । सोही नीतिका कारण माओले आफैले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबाट छोटो समयमै विशाल चीनलाई मुक्त गराउन सफल हुनुभएको थियो । उहाँको निधनपछि चीनमा पनि सामान्य प्रतिक्रान्ति भयो । जसले देङसियाओ पिङको नेतृत्वमा माओकालीन कम्युनिष्ट पार्टीका नीतिहरूमा संशोधन गरेको थियो । सोहीअनुसार माओको निधनपछि माओवादको जन्म गराइको हो । नेपालका केही कम्युनिष्ट समूहले पछिल्लो समयमा मात्र त्यसलाई अँगालेका हुन् । जस्तो, ०५२–०६२ मा भएको जनयुद्ध खासमा माओको सिद्धान्तअनुसारको जनयुद्ध थिएन । त्यो चिनियाँ नेता देङ र रुसी नेता स्टालिनका कतिपय नीतिहरूबाट प्रभावित थियो । त्यसैले त्यो सफल पनि हुन सकेन र त्यसले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई कहिल्यै मिल्न नसक्नेगरी छिन्नभिन्न पनि बनायो ।

०६२ मंसिर ७ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतको दिल्लीमा लगेर १२बुँदे सहमतिको आवरणमा जनयुद्धलाई बिसर्जन गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेर दाहाल तीन पटक र डा. भट्टराई एक पटकगरी चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो । तर तत्कालीन माओवादीले ०५२ मा अगाडि सारेका माग पूरा गर्ने/गराउने तिर सम्झनासमेत गर्नुभएन । जसले ती ४० सूत्रीय माग केवल बहानामात्र थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

०६३ पछि क्रमशः जनयुद्धकालीन माओवादीमा बलपूर्वक विभाजन गराइयो । डा. भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति दुवै छाड्नुभयो । दाहालले कम्युनिष्ट राजनीति छाडे पनि पार्टी छाड्नुभएको छैन । डा. भट्टराईले गत ०८० मै आगामी १५ वर्षमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने भविष्यवाणी गरिसक्नुभएको छ भने हाल दाहालको प्रयास पनि उक्त भनाइलाई चरितार्थ गराउनेमा केन्द्रित रहने गरेको छ । ०६३ पछि दाहालले पनि नेकपा विघटन हुनसक्ने आँकलन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नभन्दै ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टीएकता गरी ०७७ फागुन २३ गते अदालतको एउटा फैसलालाई बहाना बनाएर नेकपा विघटन भएको घोषणा पनि गरिसक्नुभएको छ । उहाँले गत ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनका क्रममा ०५२ पछि माओवादीको आधार क्षेत्र मानिएका रोल्पा र रुकुमका गाउँ, गाउँमा गएर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र भनेका उस्तै पार्टी भएको प्रचार गर्नुभएको थियो ।

अझै पनि उहाँ नारा बाम एकताको दिने र ब्यवहार त्यसको ठीक विपरीत गर्नेमा तल्लिन देखिनुभएको छ । गत ३ गते अध्यक्ष दाहालले चितवनको एक कार्यक्रममा पूर्व माओवादी समूहहरू फेरि एक हुने अन्तिम तयारी भैरहेको भाषण दिएपछि यसप्रति चासो राख्ने सबैका कान ठाडा भएका थिए, तर उहाँको भनाई केवल हावादारी सावित भयो । किनकि, उहाँ बेला-बेलामा यस्ता नारा दिने गर्नुहुन्छ तर त्यसलाई ब्यवहारमा उतार्न कुनै प्रयास गर्नुहुन्न ।

पछिल्लो समय कतिपयले फेरि नेकपा (माओवादी) पार्टी गठन गरेर हिंसात्मक गतिविधि थालेका छन् । उक्त समूहमा पनि विभाजन भएर अन्य उपनाममा क्रियाशील रहेको पनि देखिएको छ । कपिलवस्तुमा नेकपा (माओवादी) महावीर समूहका एकजनाको चन्दा संकलन र हिनामिना काण्डमा हत्या भएपछि भित्रभित्रै फेरि माओवादीकै नाममा हिंसात्मक गतिविधि पनि कायमै रहेको रहस्य खुलेको छ ।

खासमा माओवादी अध्यक्ष दाहालका गतिविधि नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिको विपक्षमा रहेका छन् । उहाँले पार्टीको नाम माओवादी राख्नुभएपनि ब्यवहारमा सो पार्टी माओवादकै मुख्य विरोधी रहेको छ । माओवादी केन्द्र आफूलाई एमालेको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसनिकट मान्दछ । उसले पार्टीएकताको तयारी गरेको भनिएको एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ र घोषित नीतिबाट ‘माओवाद’ नहटाएसम्म पार्टी एकता नगर्ने भनेको छ । जनयुद्धकालीन अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति, ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन, ०६३ मै भएको शान्तिसम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागूगराइएको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरेको छ । सो पार्टीले ०७२ को संविधानलाई त हाल नेपालमा देखिएका सबै समस्याहरूको जड भनेको छ । माओवादी केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेता करार पनि गरेको छ । पूर्व माओवादी नेता डा. भट्टराईलगायतका अन्य पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूले आगामी ०८४ को निर्वाचनपछि दाहाललाई फेरि सत्तामा पुऱ्याउन एकता गर्न नसकिने स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासमेत माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न तयार देखिएको छैन । धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत)ले पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न नसकिने भन्दैआएको छ । उपरोक्त कारणहरूले गर्दा कात्तिक ३ गते चितवनको कार्यक्रममा दाहालले पूर्ब माओवादी समूहहरू छिट्टै एक हुँदैछन् भनेको कुरालाई कहिल्यै पनि एक हुँदैनन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने भएको छ ।

संसदीय राजनीतिमा सहभागी भएका कम्युनिष्टहरूको अंकगणित हेर्दा ठूलो संख्या र जनमत देखिन्छ । तर त्यहाँसमेत कम्युनिष्टहरू एक हुन सकिरहेका छैनन् । गत ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा १४ वटा कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये पाँचवटा कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट निकट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका थिए । जबकि कांग्रेसले करिव ३२ प्रतिशत मतमात्र पाएको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरेर ८९ सिट पाएको छ । कम्युनिष्टमध्ये सबैभन्दा धेरै मत एमालेले पाएको थियो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिट पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नकटाउँदा समानुपातिकतर्फ कुनैपनि सिट पाउन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रत्यक्षमा एक/एक सिट पाएका छन् । सो निर्वाचनमा पाँचजना स्वतन्त्रमध्ये तीनजना कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका थिए ।

उपरोक्त सबै कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्टनिकट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मत जोड्दा १२५ हुन्छ, जुन संख्या २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको झन्डै आधा हो । तर संसदमा पनि कम्युनिष्टहरूलाई मिलन नदिने खेलहरू भैरहेका छन् । त्यस्तो खेल कसले खेलेको छ भन्ने सबैका सामु स्पष्ट छ । हाल नेपालमा कतिवटा कम्युनिष्ट पार्टी छन् भन्ने संख्या नै यकिन छैन । केन्द्रिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको संख्या पाँच छ । त्यसमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदीय दलको मान्यता प्राप्त छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय दलको मान्यता पाएको छैन तर प्रतिनिधित्व छ । राजमो र नेमकिपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैको विरोधी रहेका छन् । त्यसैगरी एमाले र माओवादी केन्द्र पनि आपसमा ज्यानी दुश्मनजस्ता देखिएका छन् । संसद बाहिर रहेका मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) अस्तित्वमा रहेपनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छैनन् ।

बैद्य समूहले त दोश्रो संविधानसभापछिका सबै निर्वाचनहरू बाहिष्कार गर्दैआएको छ । त्यसैगरी माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, जनताको जनवादीलगायतका दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेपनि बाहिर क्रियाशील देखिएका छैनन् । एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले अलग्गै गठन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट (पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान) बिघटनको संघारमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा कतिपयले फेरि नेकपा (माओवादी) पार्टी गठन गरेर हिंसात्मक गतिविधि थालेका छन् । उक्त समूहमा पनि विभाजन भएर अन्य उपनाममा क्रियाशील रहेको देखिएको छ । गतसाता कपिलवस्तुमा नेकपा (माओवादी) महावीर समूहका एकजनाको चन्दा संकलन र हिनामिना काण्डमा हत्या भएपछि भित्रभित्रै फेरि माओवादीकै नाममा हिंसात्मक गतिविधि पनि कायमै रहेको रहस्य खुलेको छ ।

यसरी केही कम्युनिष्ट पार्टी संसदमा छन् । तर उनीहरू पनि मिलेका छैनन् । केही कम्युनिष्ट पार्टी संसदबाहिर क्रियाशील छन् । उनीहरू पनि मिलेका छैनन् । केही चन्दा संकलन र हत्या-हिंसामा छन् । उनीहरूका बीचमा पनि एकता रहेको छैन भन्ने देखाएको छ । पछिल्लो समयमा एमालेले एकजना ब्यापारीबाट खुलेआम अर्बौं रकम पर्ने जग्गा चन्दामा प्राप्त गरेपछि कम्युनिष्टहरूको नराम्रो बदनाम हुन पुगेको छ । खासमा यो सबै विचारका कारणले भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यतिबेला संशोधनवाद हाबी भएको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अवसरवादलाई समेत थपेका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरूको घोर बदनाम हुन पुगेको छ । कोही कसैले कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिको पुनः संयोजन गर्न सकेन भने डा. भट्टराईको ‘आगामी १५ वर्षमा नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने’ भन्ने कहावत चरिचार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।