ब्रिक्सको सशक्तताले पश्चिमा विश्वव्यवस्था हल्लिएको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा गठबन्धनले वैश्विकरूपमा थोपरेका विभिन्न नाकाबन्दी एवम् एक्ल्याएर आक्रमण गर्ने, अनावश्यक युद्ध थोपर्ने नीतिका विरुद्ध ब्रिक्स एकजुट भएकोले सामरिक सन्तुलनका कारण तेश्रो विश्वयुद्ध टर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई 

रुसको कजानमा सम्पन्न ब्रिक्स-२०२४ (अक्टोबर २२-२४) सम्मेलनले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूलाई चुनौती दिन बहुध्रुवीय न्यू वर्ल्ड अर्डर बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । यति मात्र होइन, यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनलाई अमेरिकी डलरले विश्व अर्थतन्त्रमा कायम गरेको प्रभुत्वविरुद्धको विद्रोह (डि-डलरीकरण)का रूपमा पनि हेरिएको छ । यसर्थ यसले पश्चिमानिर्देशित कुलीनतन्त्रको एकाधिकार समाप्त पार्दै बहुध्रुवीय विश्व ब्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने दिशामा आफ्नो कदम अगाडी बढाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । साम्राज्यवादी देश र अल्पविकसित देशहरूको शक्ति सन्तुलनले आगामी विश्वब्यवस्थामा क्रान्तिकारी प्रयोगलाई खुकुलो बनाउने भएकोले उत्पीडित देश र जनता यसको पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो ।

ब्रिक्स पश्चिमा वैश्विक वर्चस्वको विरुद्ध नयाँ विश्व व्यवस्थालाई आकार दिन, उनीहरूका राष्ट्रिय तथा सामरिक हितहरूको रक्षाका लागि खोलिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ब्रिक्स देशहरूको बढ्दो आर्थिक प्रभावलाई हाइलाइट गर्दै उनीहरूको संयुक्त जीडीपी अहिले जी-७ देशहरूको भन्दा ६० ट्रिलियन डलर नाघेको बताए । जुन जी-७ देशहरूको भन्दा पनि धेरै हो । जी-७ मा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किङडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देशहरू समावेश छन् ।

अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेका थिए- ‘प्रत्येक सफलताले थप कठिन समस्याको लागि प्रवेशको द्वार खोलेर उभिन्छ । ठिक त्यस्तै यो वैश्विक संगठनले जन्म लिएपछि उत्पीडित राष्ट्रहरूमा नयाँ आशाको संचार गराएपनि केहि चुनौती पनि थपेको छ । जस्तो– यसमा संगठित सदस्यहरूमा आगामी राजनैतिक विश्व व्यवस्थाको स्पष्ट खाका छैन । उनीहरूको राजनैतिक दर्शनबारे खासै बहस हुन सकेको छैन । उनीहरूले मौलिक राजनैतिक प्रणालीमा देशको व्यवस्था अघि बढ्नुपर्छ त भनिरहेका छन् तर यो व्यवस्थाका आधारभूत कुराहरू के-कस्ता हुन सक्लान् ? अझैसम्म बहसले निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।

तथापि, यो नयाँ प्रयोग भएकोले यसमा बिस्तारै काम हुँदै जाला भन्न सकिन्छ । तर अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म रुसको काजान शहरमा सम्पन्न १६औँ ब्रिक्स सम्मेलनको सफलताले भविष्यमा विश्व राजनीतिक सिद्धान्तको आविस्कार गर्न सक्छ । त्यसको लागि मौलिक धरातलमा टेकेर मार्क्सवाद भन्दा अझ उन्नत राजनैतिक प्रणालीको विकास पनि गर्न सक्छ । यस कुरालाई माओले पनि समर्थन गर्दै भनेका थिए- ‘ब्रह्माण्डमा भएका सबैको निश्चित आयु हुन्छ । हरेक कुरा जन्मेपछि मर्नैपर्छ, तसर्थ मार्क्सवादलाई पनि यो भन्दा अझ विकसित र उन्नत दर्शनले विस्थापित गर्नेछ ।’

यस वर्षको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन धेरै हिसाबले विशेष मान्न सकिन्छ । सम्मेलनमा अमेरिका र पश्चिमा देशलाई चुनौती दिन बहुध्रुवीय ‘न्यू वर्ल्ड अर्डर’ बनाउने कुरामा जोड दिइएको थियो । सम्मेलनबाट बाहिर आएका नयाँ कुराहरू पछि, ब्रिक्सलाई अहिले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले सिर्जना गरेको विश्व व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । यतिमात्र होइन, यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनलाई अमेरिकी डलरले विश्व अर्थतन्त्रमा कायम गरेको प्रभुत्वविरुद्धको विद्रोह (डि-डलरीकरण)का रूपमा पनि हेरिएको छ ।

सन् २००१ मा, गोल्डम्यान स्याक्स एसेट म्यानेजमेन्टका तत्कालीन अध्यक्ष जिम ओ’निलले ब्रिक्स (BRIC) नामक विशेष शब्दको अवधारणा बाहिर त्याएका थिए । उनका अनुसार ब्राजिल, रुस, चीन र भारतको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यी देशहरूले आगामी वर्षहरूमा विश्वअर्थतन्त्रलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । यदि यी देशहरू एकजुट भएमा उनीहरूले नयाँ विश्व व्यवस्थालाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

यही अवधारणाको अनुशरण गर्दै सन् २००६ मा ब्राजिल, रुस, चीन र भारत मिलेर ब्रिक समूहको गठन भयो । त्यो बेला यसको उद्देश्य उदाउँदा अर्थतन्त्रलाई आर्थिक उद्देश्यको लागि संगठित गर्नु थियो । सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका यसमा सामेल भएपछि यस समूहको नाम ब्रिक्स (BRICS) भयो । त्यसपछि ब्रिक्सको उद्देश्य विश्वको तीव्र गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्र भएका देशहरूलाई एकसाथ ल्याएर आर्थिक तथा राजनीतिक स्तरमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको वैश्विक आर्थिक, सामरिक तथा राजनैतिक नीतिको विकल्प तयार गर्नु रहेको छ ।

विश्वमा ब्रिक्सको कूटनीतिक महत्व

रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरूले यसलाई विश्वव्यापी रूपमा बहिष्कार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । रूस, चीन, इरान, उत्तर कोरियालगायत देशका अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न, यसलाई स्विफ्ट (SWIFT) अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट हटाउँदै लगिएको छ । अर्थात् डलरलाई उसको माताहतमा बस्न नमान्ने देशविरुद्ध राजनैतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । विशेषगरी रुस यतिबेला स्विफ्टबाट अत्यधिक पीडित छ । उसको ब्यापारबाट आर्जित अर्बौं डलर साट्न बन्देज लगाइएको छ । यतिमात्र नभइ राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ, जसका कारण उनीहरू धेरै देशको यात्रा गर्न सक्दैनन् । यही कारणले गर्दा उनी गत वर्ष ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन अफ्रिका गएनन् । यसका साथै उनी यसै वर्ष ब्राजिलमा हुने जी-२० शिखर सम्मेलनमा पनि सहभागी हुन नसक्ने भएका छन् ।

पश्चिमा देशहरूले रुसलाई चारैतिरबाट आर्थिक तथा सामरिकरूपले घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ब्रिक्स सम्मेलनको आयोजनाले भूराजनीतिक रूपमा रुसका लागि धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । ब्रिक्सको कजान घोषणा प्रतीकात्मक स्तरमा पश्चिमी देशहरूको मुहारमा कडा थप्पड मान्न सकिन्छ । यस सम्मेलनको आयोजना गरेर रुसले अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई विश्वमा आफू एक्लै नभएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । विश्वको तेल उत्पादनको ३० प्रतिशत र विश्वव्यापी जीडीपीको ३५ प्रतिशत (इन टर्म्स अफ पर्चेजिङ पावर पेरिटी पीपीपी) नियन्त्रण गर्ने देशहरू ब्रिक्समा गोलबन्द भएका छन् । जनसंख्याको हिसाबले ब्रिक्स समूह संसारको दुइतिहाई भन्दा ठुलो छ । क्षेत्रफलको हिसाबले पनि यो त्यत्तिकै विशाल छ ।

पश्चिमा आर्थिक औपनिवेशिकताको विरुद्ध चुनौती

पश्चिमा विश्व व्यवस्थाको अधिकांश संरचना अमेरिका र पश्चिमी देशहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको छ । लामो समयदेखि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको निर्देशनमा काम गर्ने पक्षपाती आर्थिक, राजनैतिक र आइएनजीओ जस्ता सामाजिक संस्थाविरुद्ध धेरै देशले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा काजान शहरमा अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म भएको ब्रिक्स सम्मेलनले यो पक्षपातपूर्ण विश्व व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने वास्तविक सम्भावनाहरूउपर ब्यापक बहस गरि सामुहिक घोषणा जारी गरेको छ । यो घोषणामा युएनका महासचिव आन्तोनियो गुटेरेसलाई उपस्थित गराएर साक्षीको रूपमा राखिएको छ । महासचिव गुटेरेसले ‘अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाई अस्विकार गर्न नसकिने’ भनेर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्तब्यसमेत दिएका छन् ।

अहिले ब्रिक्स विश्व राजनीतिमा एक प्रभावशाली समूहको रूपमा उभिएको छ । ब्रिक्सको वर्तमान घोषणाले धेरै पश्चिमी देशहरूको निन्द्रा भङ्ग गरिदिएको बताइन्छ । विकाशशील देशहरूको वैश्विक संगठन ब्रिक्सले पश्चिमा आर्थिक तथा राजनैतिक प्रणालीलाई समेत विस्फारित गर्न सक्ने भन्दै विश्वभरी बहस चलिरहेको छ । यतिमात्र होइन, नाटोको सदस्य राष्ट्र टर्कीलगायत ग्लोबल साउथका करिव तीन दर्जन देशहरूले ब्रोक्समा सामेल हुन आवेदन दिइसकेका छन् । यसको अर्थ पश्चिमा आततायी सैनिक मोर्चा नाटोमा प्वाल पार्न पनि ब्रिक्स सफल हुने लक्षणहरू देखिएका छन् ।

नयाँ सदस्यको रूपमा इथियोपिया, इरान, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र युएई यस वर्षको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा समावेश भए । अहिलेको गम्भिर भूराजनीतिक संकटको अवस्थामा यी देशहरू ब्रिक्समा सामेल हुनुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । किनकि साउदी अरब, इरान र युएईले विश्वभर ठूलो मात्रामा ऊर्जा निर्यात गर्छन् । यति मात्र होइन, इरानसँग रुसपछि विश्वको दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार छ । दुवै देशको प्राकृतिक ग्यासको भण्डारलाई मिलाएर हेर्ने हो भने विश्वको प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा उनीहरूको कुल हिस्सा करिब ४१.५ प्रतिशत रहेको छ । विश्व अहिले स्वच्छ ऊर्जातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक ग्याँसको विशाल भण्डार भएका ब्रिक्स देशहरूले पश्चिमा बर्चस्वको विरुद्ध ठूलो आर्थिक तथा कूटनीतिक जवाफ दिएका छन् ।

डलरले आजसम्म पनि विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै देशविरुद्ध गरिने अमेरिकी प्रतिबन्धले अल्पविकसित देशमा अकल्पनीय असर पार्न सक्छ । यतिमात्र होइन, कयौं पटक अमेरिकाले कुनै देश आफ्नो नीतिको विरुद्धमा गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय डलर तथा उसको सम्पत्ति फ्रिज गर्ने गरेको छ र सोही हडपेको सम्पत्तिलाई उसले मन नपराएको देशविरुद्ध थोपरिने युद्धमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिले त्यसको ज्वालन्त उदाहरण रुस हो ।

यिनै कारणहरूले गर्दा, धेरै विकाससिल देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको सट्टामा वैकल्पिक मुद्राको खोजीमा छन् । कजानमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको वैकल्पिक मुद्रालाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा गहिरो छलफल भयो । यसका साथै सम्मेलनमा साझा ब्रिक्स मुद्राका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर आन्तरिक सहमति हुन नसकेपछि मुद्रा जारी गर्न भने सकेन । कजान घोषणाले ब्रिक्स क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणालीको बारेमा कुरा गरेको छ जुन भविष्यमा स्विफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीको विकल्प बन्न सक्छ । स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीलाई निम्नानुशार बुझ्न सकिन्छ-

स्विफ्ट (SWIFT) बैंकिङ लेनदेन प्रणाली

स्विफ्ट अर्थात् सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेसन एउटा सूचनामुलक नेटवर्क हो, जसको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरू गरिन्छ । आज विश्वभरका ११ हजारभन्दा बढी बैंक तथा संस्थाहरू स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छन् । यसलाई विश्वव्यापी लेनदेनको व्हाट्सएप पनि भनिन्छ । स्विफ्ट (SWIFT) बैंकिङ प्रणालीले विश्वव्यापी लेनदेन व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ । यद्यपि, स्विफ्ट प्रणाली पूर्णरूपमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूद्वारा नियन्त्रित छ । रुसले युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरु गरेपछि उनलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट निकालिएको थियो । यसलाई विज्ञहरूले रुसमाथिको आर्थिक आणविक हमला भनेका छन् ।

रुसमाथि अमेरिकाको यो आर्थिक हमला भारतलगायत विश्वका धेरै देशका लागि जागरणको आह्वान थियो । किनभने त्यो बेला रुसलाई जे भयो भोलि भारतलाई पनि हुन सक्छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै यसवर्ष कजानमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन र सन्देश प्रवाह गर्ने नेटवर्क निर्माणमा जोड दिइएको थियो । अतः ब्रिक्सले अमेरिकाले निर्णय गरेको नयाँ हिप्पोक्रेटिक विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन चाहन्छ । यसको प्रमुख कारण अमेरिकाले कुनै देशलाई आर्थिक रूपले समाप्त पार्न डलरलाई राजनैतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुलाई मानिएको छ ।

ब्रिक्सका उज्याला पक्षहरू धेरै भएतापनि यसमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । यसको मजबुतीको लागि भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि चीन र भारतको सिमा विवाद वार्ताबाट सुल्झाउने कजान सम्झौताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यस्तै, अरब र इरानबीचको अन्तरविरोधमा पश्चिमाहरू खेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

डि-डलराइजेशन गर्ने पक्षमा ब्रिक्स सम्मेलनमा भएका सबै वार्ता सफल भएमा आगामी समयमा यो प्रवृत्ति मध्यपूर्वका धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पुग्नेछ । यदि ब्रिक्सले विश्वव्यापी लेनदेन प्रणाली बनायो र भारत, मध्यपूर्व, अफ्रिका र अन्य देशहरू समावेश गर्दैगयो भने, यो अमेरिकाले सिर्जना गरेको हिप्पोक्रेटिक वित्तीय प्रणालीको लागि चुनौती हुनेछ । यसले डलरको एकाधिकार कम गर्दै लगेर समाप्त पार्ने छ । यति मात्र होइन, पेट्रो डलर प्रणालीको संरचनामा पनि अझ बढी क्षति पुग्ने छ ।

कजान ब्रिक्स सम्मेलनका उपलब्धि

कजानमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनका उपलब्धिहरूको उल्लेख गर्दा ग्लोबल दक्षिणको आवाजलाई संगठित रूप दिएर पश्चिमा साम्राज्यवादी बर्चस्वको विरुद्ध बहुध्रुवीयतालाई नेतृत्व दिनु यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । पश्चिमा विश्व व्यवस्थाको विकल्पमा ब्रिक्स देशहरूबीच मौलिक राजनैतिक तथा आर्थिक संरचनाको निर्माण गर्नु, पुरानो राजनैतिक भाष्यको रूपान्तरण गर्नु, एकीकृत मौद्रिक तथा सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु, ब्रिक्स भ्याक्सिन अनुसन्धान केन्द्रको निर्माण तथा विकास गर्नु, पारम्पारिक तथा डिजिटल स्वास्थ्यको विकास गर्नु, परिवहन अन्तर्सम्बन्धलाई प्रार्थमिकतामा राख्नु, युएनलाई परिमार्जन गर्दै समावेशी (अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र मध्यपुर्वलाई भिटो पावरसम्पन्न राष्ट्र घोषणा गर्नु लगायत) बनाउनु, लोकल करेन्सीलाई प्राथमिकता दिनु, नयाँ विकास बैंकलाई सशक्त बनाउनु, खाद्यान्न विनिमय र आर्थिक सहयोगलाई मजबुत बनाउनु, सबैको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्नु, सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई महत्व दिनु, आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै जानु, वैकल्पिक वित्तिय संयन्त्रको निर्माण गर्नु, एकापसको सुरक्षा चिन्तामा सरोकार राख्नु, जलबायु परिवर्तन रोक्ने पहल गर्नु, जीव संरक्षण, वातावरण संरक्षण एवम् जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु, आतंकवादलाई धर्म तथा जातिविशेषबाट अलग्याउनु, निम्न आय भएका जनताको जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव पर्नेगरी लगानी नीतिको निर्माण गर्नु र विश्वब्यापी शासन संरचनालाई आकार दिनुलगायतका मुद्धाहरू उपर ब्रिक्स देशहरूले संयुक्त घोषणा संकल्प जारी छन् ।

ब्रिक्सको सशक्तताले पश्चिमा विश्वव्यवस्था हल्लिएको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा गठबन्धनले वैश्विकरूपमा थोपरेका विभिन्न नाकाबन्दी एवम् एक्ल्याएर आक्रमण गर्ने, अनावश्यक युद्ध थोपर्ने नीतिका विरुद्ध ब्रिक्स एकजुट भएकोले सामरिक सन्तुलनका कारण तेश्रो विश्वयुद्ध टर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । वैश्विक शक्ति सन्तुलनको लागि पनि ब्रिक्स जस्तो विकासशील देशहरूको संगठन आवश्यक थियो । यसले अवश्य पनि आक्रमणकारी साम्राज्यवादीहरूको मनमौजी सनकलाई चुनौती दिएको विषयबारे कजान सम्मेलनपछि संसारभर बहस चलेको छ । कजान ब्रिक्सको सोह्रौँ सम्मेलनको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको युएन जेनेरल सेक्रेटरी आन्तोनियो गुटेरेसको ब्रिक्सको बैठकमा भएको सहभागिता पनि हो । उनको सहभागिताले ब्रिक्सलाई वैश्विक संगठनका एजेन्डाहरूलाई युएनले समेत प्रस्तावको रूपमा स्वीकारेको सन्देश दिएको छ ।

ब्रिक्सका उज्याला पक्षहरू धेरै भएतापनि यसमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । यसको मजबुतीको लागि भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि चीन र भारतको सिमा विवाद वार्ताबाट सुल्झाउने कजान सम्झौताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यस्तै, अरब र इरानबीचको अन्तरविरोधमा पश्चिमाहरू खेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । इजिप्ट र इथोपियाबीच नाइल नदीको पानीलाई लिएर पनि विवाद चलिरहेको छ । यदि ब्रिक्सले आफ्नो शक्तिलाई विश्व स्तरमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने यी देशहरूबीचको आन्तरिक कलहलाई समाधान गर्न आवश्यक छ । अल्पविकसित देशभित्रका अन्तरविरोधहरू क्रमशः समाधान हुँदै गएभने यो संगठन संसारका उत्पीडित देशहरूको उज्यालो भविष्यको लागि एक कोशेढुंगा बन्नेछ । अस्तु ।