जनताको मनमा यो ‘लोकतन्त्र’ले पनि हामी दुःखी गरिबलाई केही दिएन, यो पनि धनीमानी र ठूलाठालुहरूकै लागि ल्याइएको/आएको ब्यवस्था रहेछ भन्ने अनुभूति गराइदिएको मात्र नभइ मस्तीमा बाँच्ने र सास्तीमा बाँच्नेका बीचमा विभाजनको ठूलो खाडल पैदा गराएको छ । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा होइन, विभाजनको बाटोमा धकेलिरहेको देखिन्छ ।

✍ कृष्ण हुमागाईं

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्र’ लेखिएको छ । तर हाम्रो गणतन्त्रले पढ्न-लेख्न नपाएका, कलिलो उमेरमै शिक्षाबाट वञ्चित पारिएका बालबालिकालाई के दियो ? गरिब, विपन्न, बेरोजगार र असहायहरूलाई राहत दियो ? हामीले ल्याएको परिवर्तन हुनेखानेहरूका लागि मात्र हो कि हुँदाखेरी मात्र खान पाउनेहरूका लागि पनि हो !? आजको यो लोकतान्त्रिक युगमा गरिब र धनीका छोराछोरीले पढ्ने स्कूल बेग्लै, पाठ्यक्रम बेग्लै, खाने, बस्ने, यात्रा गर्ने, औषधी उपचार गर्ने, तीर्थ-ब्रत गर्ने, दर्शन गर्ने मन्दिर र भगवानका मूर्ती पनि बेग्लै बनाइएको छ- किन ? यही हो लोकतन्त्र ? जनस्तरबाट यस्ता कैयौं प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । जनताले भोगेका यी असमानता, पीडा र यस्ता कुरा देख्दा, भोग्दा र सुन्दा प्रत्येक सच्चा लोकतन्त्रवादीको मनै अमिलो भएर आउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गरिब-दुःखीको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन किन सकिरहेको छैन ? कहाँनेर त्रुटि भयो ? समय बितिसकेको छैन ! सोचौँ, गम्भीर बनौँ !! गरिब-दुःखीका आँसुले पिरोल्छ राजनीतिको उपल्लो तहमा बसेर पनि जनताको पीडा बुझ्न नसक्नेलाई !!

आफूभन्दा गरिब, कमजोर र दुर्वललाई ठगेर, झूक्याएर, उल्लू बनाएर धनीलाई अझ धनी हुनुपरेको छ । आफूसँगै अरु पनि सम्पन्न हुन सकुन्, सबैको कल्याण होस्, जयहोस्- यो सद्भाव त कहिल्यै नआउने ! राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व रकम र करका दर र दायरामा समेत यही अभिजात्य दलाल सामन्त पूँजीपति वर्गले जहिल्यै ठगी गर्ने अनि उसैलाई ठूलो समाजसेवीको पगरी गुथाउनुपर्ने तिनै गरिबहरूले उसको सपत्नी रथयात्रा गराइदिनुपर्ने महान् समाजसेवी भनेर ? लुटको धनबाट सानो अंश उसको प्रचार स्वार्थको खातिर सामाजिक क्षेत्रमा दिएवापत उसलाई समाजले लब्धप्रतिष्ठित भनेर मान सम्मान र अभिनन्दन नै गरिदिनुपर्ने ? केही नभए आफैले प्रायोजितरूपमा खोलेका कथित सामाजिक संस्थाको नामबाट यो जमातलाई सम्मान, अभिनन्दन पनि प्रयोजितरूपमै गराइने गरिन्छ । यस्ता धतुरे समाजसेवी भएको मुलुकमा यिनले समाजको विकासमा के योगदान दिन सक्छन् र कसरी देशको विकास अनि गरिबको समस्या समाधान हुन्छ ?

परिवर्तनपछि बनेका जुनसुकै सरकार पनि यही वर्गको चंगुलबाट बाहिर आउन सकेको छैन । सवलले अर्को सक्षम-सवललाई त ठगी गर्नै सक्दैन । पिल्सने त सर्वसाधारण नै हुन् । यही वर्गको कब्जामा छ, हाम्रो राष्ट्रको ८० प्रतिशत सम्पत्ति अरु त तिनका करियामात्र त भएका छन् नि । लोकतन्त्रले बोल्न, लेख्न समान स्वतन्त्रता दिए पनि आर्थिक सवालमा न्याय गर्न सकेको छैन । एउटा धनी र अर्को गरिबलाई खुल्ला बजारमा प्रतिष्पर्धा गर भनेर सँगै छोड्नु भनेको एकजना विकलाङ्ग र अर्को बलियो या सवलाङ्गीलाई सँगै दौडप्रतियोगितामा समान ढङ्गले भाग लेउ भनेजस्तै हो । यो नै राज्यको विभेदकारी नीति हो । यो विभेद हटाउने हो भने गरिबीको रेखामुनिका नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कर लिइनु हुँदैन । उनीहरूलाई सबै प्रकारका करहरूबाट छुट दिनुपर्छ, आधारभूत कुरामा सहुलियत दिइनुपर्छ । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, ब्यवसाय सञ्चालनका लागि राज्यका तर्फबाट सहुलियत प्रदान गरिनु पर्दछ । अहिलेको जतीय आरक्षण नीति खरेज गरेर आर्थिक स्थितिका आधारमा वर्गीय संरक्षण नीति लागू गरिनु पर्दछ । गरिवको यो पीडा कसले बुझ्दछ ?

समाजवादको आधार तय गर्न आर्थिक विभाजन आवश्यक

नेपालमा समाजवाद चाहिन्छ, यो आवश्यक छ । समाजवादी नीति कार्यक्रमबिना सामन्ती शासकीय जाँतोमा शदियौंदेखि पिसिएका जनताले मुक्ति पाउन सक्दैनन् भनेर सबभन्दा पहिला राज्यसँग धावा बोलेर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अहिले कुन मोडलको समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्र उदार पूँजीवादीको मुठीमा रहेको वर्तमानमा काङ्ग्रेसले कस्तो समाजवाद ल्याउन खोजेको हो । आर्थिक उदारीकरण, विश्वब्यापीकरण त डब्लुटिओमार्फत पूँजीवादले गरिरहेकै छ नि ! विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता संस्थाहरूले समाजवाद भन्दा उदार पुँजीवादकै पक्षपोषण गर्ने रहेछन् । एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादभन्दा उपयोगी भए तापनि हाम्रो जस्तो धनी र गरिबका बीचमा ठूलो खाडल भएको मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद नै अपरिहार्य देखिन्छ । यो कुरालाई दूरदर्शी नेता बिपी कोइरालाले सात दशकअघि नै पहिचान गर्नुभएको हो ।

समाजवादका लागि राज्यले नागरिकलाई आफ्नो बुद्धि, विवेक, सीप, कला, क्षमता, दक्षता र परिश्रम खर्चेर गरिखाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । लगानीको संरक्षण र सुरक्षा अनि श्रमको सम्मान नभएसम्म मुलुकले प्रगतिको पथ पहिल्याउनै सक्दैन । जबसम्म निर्वाहमुखी ब्यवसायबाट उत्पादन र निर्यातमुखी ब्यवसायमा नेपालीहरूलाई संगठित गर्न सकिँदैन देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।

तर, पञ्चायतका तीस वर्ष एकतन्त्रीय हुकुमी शासन, २०४८ पछिको बहुदलको १५ वर्ष समाजवादको नारामा पूँजीवादको नक्कल र २०६२/६३ पछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काङ्ग्रेस कम्युनिष्टको छ्यासमिसे शासनमा पनि वास्तविक समाजवादी नीति कार्यक्रम आउन सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर धनी झन् धनी हुने र गरिबको उठिबास लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनपुग्यो मात्र नभइ सत्ताको आडमा नयाँ भुइँफुट्टा अभिजात्य दलाल पूँजीपति वर्गको जन्मसमेत भयो । शासनसत्तामा हुने, नेतृत्वको आडमा दलाली, भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र ठगहरूको बिगबिगी भयो मुलुकमा । राष्ट्र र जनता ठग्ने काममा दलका नेता, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्म एकसे एक होडबाजी नै भयो । नियामक निकाय र अदालतले पनि दोषीउपर खासै कारवाही गर्न सकेको देखिएन । फलस्वरुप जनतामा यो ब्यवस्थै ठिक भएन, भ्रष्टाचार मौलायो । जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने क्रम रोकिएन भनेर संविधानप्रति नै वितृष्णा फैलाउने कार्यलाई मद्दत पुगिरहेको छ । यस्तो तालले महान् समाजवादी नेता बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू गर्न सकिँदैन ।

समाजवादका लागि सर्वप्रथम आधारशिला तयार गर्नुपऱ्यो । हाम्रो समाज धनी र गरिब मिश्रित छ । धनीको पूँजीको सुरक्षा गर्दै गरिबको संरक्षण गर्ने, भलाई गर्ने, गरिबलाई पनि धनी हुने बाटोमा अघि बढ्न आधार तयार गर्नुपर्दछ । यसको लागि निश्चित मापदण्ड तोकेर अभिजात्य कुलिन, सम्पन्न, मध्यम, निम्नमध्यम र विपन्न यी चार वर्गमा आर्थिकरूपले विभाजन गर्न सर्वप्रथम स्वघोषणा गर्ने अवसर नागरिकलाई दिइनु पर्दछ । र, त्यसमा सम्पत्ति छुपाएको, लुकाएको, एउटा वर्गमा पर्नुपर्ने मानिस करको दर र दायराबाट छुटकारा पाउन, कर छल्न अर्को आर्थिक वर्गमा लगियो भन्ने उजुरी परेमा राज्यले निश्पक्ष छानविन गरेर वास्तविकता यकिन गरेर वर्ग विभाजन गरेपछि आर्थिक स्थिति, आम्दानी खर्चकोे स्थिति आदिलाई हेरेर कर निर्धारण र सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्दछ । कसैले कम आर्थिक हैसियतको देखाउन सम्पत्ति लुकाए, छुपाएको पाइएमा जफत गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गर्ने नीति बनाइनु पर्दछ । अनि हुनेबाट कर लिने र नहुनेलाई सहुलियत, सुविधा दिने नीतिबाट मात्र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

समाजवादी राष्ट्र बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ

संविधानको कितावको पानामा समाजवादउन्मुख राष्ट्र लेख्दैमा समाजवाद आउँदैन । समाजवादका लागि राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक मात्र भएर नपुग्दोरहेछ, लोककल्याणकारी पनि हुनुपर्ने रहेछ । फगत कोरा नाराको लोकतन्त्रले दुःखी, गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार्न खासै योगदान दिन सक्दोरहेनछ । हुनेखाने, जागरुक, क्षमतावान र अगुवाहरूले लोकतन्त्रको सदुपयोग गरे । अनेक तरहले पदमा पुगेकाहरूले लोकतन्त्रमा ब्रम्हलुट गरेर विधिकै दुरुपयोग गरे भने निर्धाले निरीह बनेर यी दुवै कर्म-कुकर्मलाई टुुलुटुलु हेर्नुसिवाय केही गर्न सकेको स्थिति छैन । तर जनताको मनमा यो ‘लोकतन्त्र’ले पनि हामी दुःखी गरिबलाई केही दिएन, यो पनि धनीमानी र ठूलाठालुहरूकै लागि ल्याइएको/आएको ब्यवस्था रहेछ भन्ने अनुभूति गराइदिएको मात्र नभइ मस्तीमा बाँच्ने र सास्तीमा बाँच्नेका बीचमा विभाजनको ठूलो खाडल पैदा गराएको छ । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा होइन, विभाजनको बाटोमा धकेलिरहेको देखिन्छ ।

समाजवादका लागि राज्यले नागरिकलाई आफ्नो बुद्धि, विवेक, सीप, कला, क्षमता, दक्षता र परिश्रम खर्चेर गरिखाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कुराले पाखुरा चल्दैन, गफले च्यूरा भिज्दैन । लगानीको संरक्षण र सुरक्षा अनि श्रमको सम्मान नभएसम्म मुलुकले प्रगतिको पथ पहिल्याउनै सक्दैन । जबसम्म निर्वाहमुखी ब्यवसायबाट उत्पादन र निर्यातमुखी ब्यवसायमा नेपालीहरूलाई संगठित गर्न सकिँदैन देश समृद्ध बन्न सक्दैन । समृद्धिका लागि निर्यातमुलक उत्पादनमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादन (कृषि, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, नगदेबाली, जडीबुटी, हाइड्रोपावर, होटल, पर्यटन ब्यवसाय)लाई प्राथमिकता दिँदै विश्वबजारमा आवश्यक बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका समग्रीको नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन, एसेम्बलिङ गरेर नेपाली लगानीकर्तालाई नाफा र नेपाली कामदारलाई उचित पारिश्रमिकसहितको रोजगारीको प्रबन्ध गर्नसके १० वर्षभित्रमा देशले समृद्धिको काँचुली फेर्नेथियो ।

सम्पत्ति ब्यक्तिको होइन, राष्ट्रको हुन्छ भन्ने साम्यवादीहरू पनि अहिले समाजवाद, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार चाहिने रहेछ भन्न थालेका छन् । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

एक जमानामा जडीबुटी, गलैँचा र गार्मेण्टले विदेशी मुद्रा राम्रो अर्जन गरेको थियो । अहिलेपनि विश्वबजारमा अत्यधिक माग रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा उत्पादित मोबाइल, ल्यापटप, सवारी साधन, विभिन्न विद्युतीय उपकरण, औषधी, लत्तकपडा, घडी, टेलिभिजन सेट, स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरूको एसेम्बल उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरेर वा उचित ज्याला लिएर सम्बन्धित कम्पनीलाई नै उत्पादन जिम्मा लगाएर पनि नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान गरी स्वदेशमै रोजगारीको ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि राज्य संचालकहरूसँग इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्यको हात अघि बढाएर वार्ता गरेको खण्डमा यी कुराहरू असम्भव छैनन् । समाजवाद गफ गरेर आउँदैन, उत्पादनमा जोड नदिइ समाजवादको यात्रा प्रारम्भ नै हुँदैन । त्यसैले समाजवादका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

समाजवाद जीवनशैलीमा आउनुपर्छ

भन्नका लागि त सबैले समाजवाद भन्न थालेका छन् अचेल नेपालमा । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापन गर्छौं भनेर राजनीतिमा लागेकादेखि लिएर श्री ५ महाराजाधिराजको एकल नायकत्वमा देश विकास गर्छौं भन्ने पूर्वपञ्चेदखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै आफ्नो मूल राजनैतिक दर्शन र लक्ष्य भएको बताउनेसम्मले समाजवाद भनि नै रहेका छन् । सम्पत्ति ब्यक्तिको होइन, राष्ट्रको हुन्छ भन्ने साम्यवादीहरू पनि अहिले समाजवाद, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार चाहिने रहेछ भन्न थालेका छन् । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो । २००७ सालको क्रान्तिपछि समाजवादको नारा जोडतोडले लागिरहेको छ, तर सात दशक बितिसक्दा पनि समाजवादको प्रारुप, प्रारम्भिक रुपरेखासमेत कोरिन सकेको छैन । देश समाजवादी ढाँचाबाट अघि बढ्न नै सकेन ।

समाजवाद भनेको समानता भन्दापनि समतामुलक समाजको अवधारणा हो । सबैलाई बराबरी समाजवादी अवधारणा होइन । हाम्रो जस्तो वर्गीय समाजमा समानताभन्दा समता अवश्यक छ । जोसँग जे छैन त्यसलाई त्यही चिजको उपलब्धता समाजवादको आधारशिला हो, यो समानताभन्दा समता हो । एउटा चिज भइरहेकोलाई अर्को थप गर्ने भन्दा हुँदैनभएकोलाई पहिले दिने भन्ने नीति नै समाजवादी नीति हो । गाउँलाई विकास गर्ने, गरिबलाई धनी बनाउने र धनीको संरक्षण गर्ने ब्यवस्था नै समाजवादी ब्यवस्था हो । भोकाएकोलाई पहिला र अघाएकोलाई अलिक पछि खान दिने प्रणालीको विकास पनि समाजवादी अवधारणा नै हो । जसलाई जे अति आवश्यक छ, त्यसको आपूर्ति प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित ढङ्गले गरिनु पनि समाजवादको एउटा मोडल हो ।

अनि समाजवाद सुविधासम्पन्न जीवन ब्यतित गर्ने नेताले दिने फोस्रो भाषण पनि होइन । सामाजवाद त जनस्तरसँग मिल्ने जीवनशैली हो । समाजवादमा विश्वास राख्ने हरेक नेताको जीवनशैली समाजवादी ढाँचाको हुनुपर्दछ । लाउने, खाने, उठ्ने, बस्ने सबै कुरा जनतासँग मिल्दो हुनुपर्छ । आफू आलिसान महलमा बस्ने अनि गरिबको झुपडीमा पुगेर समाजवादको भाषण छाँटेको सुहाउँदैन । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको हुँ भन्नेले जनता कसरी बसेका छन्, कसरी बाँचेका छन्, त्यसरी नै बस्न र बाँच्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ । अनि पो समाजवादी त ! नत्र ढोँगी, आडम्बरी पाखण्डी भइहलियो नि !! देश र जनताकाप्रति समर्पित नेतृत्वले सुविधाभोगी हुनु हुँदैन । औषत नेपाली जनता कुन स्तरमा बाँचेका छन्, त्यहीअनुसारको मितब्ययी र समाजवादी पाराको जीवनशैली हुनुपर्छ । सुखसयल र मोजमस्तीमा नै जीवन बिताउनु छ भने ब्यापार ब्यवसायमा लाग्नु, धन अर्जन गर्नु, पर्यटक बनेर दश-देशावर घुम्नु, डुल्नु, रम्नु, सुखसयलमा जीवन बिताउनु ! तर त्यस्ताले मञ्चमा चढेर ‘म पनि समाजवादी हुँ’ भन्दै नाटक नगर्नु । किनकि, समाजवादमा विश्वास राख्नेको जीवनशैली पनि समाजवादी पाराकै हुनुपर्दछ ।

^{_{(नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको सभापति रहिसकेका लेखक हुमागाईं नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सचिव हुन् ।)}}