नयाँ संविधान बन्नुअघि पत्रकारहरू एक थिए । पत्रकार नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या बुझ्ने गरेका थिए । पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर सबैले एकै स्वरमा बोल्ने गरेका थिए । २०७२ सालको संविधानमा पूर्ण प्रेस-स्वतन्त्रता लेखिएपछि भने त्यसैलाई ‘महान् उपलब्धि’ करार गर्दै पत्रकारहरू पत्रकारिता कम राजनीति र सत्ताको दलाली बढी गर्न लागेको देखिन्छ ।

✍ शालिग्राम पाण्डे

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस-स्वतन्त्रता पदावली उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका संवाहक पत्रकारहरू सुरक्षित छैनन् । रक्षक नै भक्षक भनेजस्तो राज्यको सुरक्षा निकायबाटै जानाजान र हाकाहाकी पत्रकारहरूमाथि भौतिक आक्रमणका घटनाहरू हुने गरेका छन् ।

पत्रकारहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम सरकार तथा सुरक्षानिकायको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हतियार प्रयोग गरी तानाशाहीतन्त्र चलाउने छुट कसैलाई छैन । पत्रकारविरुद्ध सुरक्षानिकायबाट एकपछि अर्को भौतिक आक्रमणको घटना हुनुले पत्रकारजगत मर्माहत भएको छ । देशैभरी पत्रकारहरू भौतिक आक्रमणको त्रासदीपूर्ण अवस्था ब्यहोर्न बाध्य बनाइएका छन् । सार्वजनिक ठाउँमा डराएर समाचार सङ्कलन कार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । संविधानप्रदत्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

उल्लिखित चिन्ताजनक पृष्ठभूमिको पछिल्लो उदाहरण हालै पोखरामा देखापरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन मामलामा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको पक्षमा भएको प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीहरूले विभिन्न टेलिभिजनका क्यामेरापर्सन र संवाददाताहरूलाई मर्माहत हुनेगरी कुटपिट गरेका छन् । गत मङ्गलबार भएको सो घटनामा पब्लिक टेलिभिजनको गण्डकी छड्के कार्यक्रमका राजकुमार माझीका साथै पत्रकारहरू विनोद लामीछाने र इन्द्रप्रसाद पौडेललाई प्रहरी समूहले घेरा हाली कुटपिट गरेको हो । सो अनपेक्षित घटनामा परेर माझी र पौडेलको शरीरमा चोट लाग्नुका साथै क्यामेरामासमेत क्षति पुगेको छ ।

पत्रकार भन्ने चिन्दाचिन्दै प्रहरी समूहद्वारा भएको यस ज्यादतीलाई आम पत्रकार जगत र जनवृत्तले सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । गण्डकी छड्के कार्यक्रमसम्बद्ध पत्रकारहरूलाई यसअघि पनि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । पत्रकार भन्ने पहिचान खुल्दाखुल्दै कार्यस्थलमा पत्रकारउपर निर्घात कुटपिट भएको यो घटना पूर्णतः नियोजित देखिएको छ । यस घटनाको हामी घोर भत्सर्ना गर्छौँ । साथै दोषी पहिचान गरी विभागीय कारबाही गरिएको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रतिष्ठानसँग जोडदार माग गर्छौँ ।

यता, पत्रकारको भौतिक सुरक्षासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय नेतृत्वको ठोस प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको पाइएको छैन । उनीहरूको मौनताले आम पत्रकारवृत्तमा सुरक्षाप्रति चिन्ता थपेको छ । पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका लागि गठित निकायको मौनताले पत्रकारितामा सेल्फ-सेन्सरसिप (स्वनियन्त्रण)को मात्रा पनि बढाएको छ ।

नियतवश पत्रकारउपर सामूहिक आक्रमण गर्ने प्रहरीहरूलाई घटना भएको एक साता बितिसक्दा पनि कारबाही भएको सूचना बाहिरिएको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की र सम्बद्ध सञ्चारसंस्थाले सुरक्षा निकायविरुद्ध विज्ञप्तिबाजी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाउनेबाहेक अरू केही गरेको पाइएको छैन । जबकि पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वले दोषीलाई कारबाहीका लागि सडकमा उत्रेर दबाब दिने आमपत्रकारहरुको अपेक्षा थियो ।

पूर्ण प्रेस-स्वतन्त्रता संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । तानाशाह, निरंकुशता हेरेर, सहेर बस्नु कायरहरुको काम हो, साहसिक पेसा पत्रकारिता गर्नेहरुका हकमा त्यो सुहाउँदैन । पत्रकारउपर कुटपिट गर्ने, मार्ने धम्की दिने, अभद्र व्यवहार गर्ने, प्रहरीले घेरा हालेर लाठी-बुट प्रहार गर्ने कार्यलाई माफी दिन मिल्दैन । पत्रकारउपर कुटपिट गर्ने सुरक्षाकर्मी, नेता, कर्मचारी जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

पत्रकार हुँदैमा गलत काम गर्ने छुट कसैलाई छैन, कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्छ । यो गम्भीर विषयतर्फ समय छँदै सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । अन्यथा नेपाली लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्णप्रेस-स्वतन्त्रता आदि भनिएका उपलब्धि र अपेक्षाले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा सुरक्षानिकायबाट पत्रकारहरु असुरक्षित भएको फेहरिस्त लामो छ । पत्रकार महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीलाई सुरक्षाकर्मीले ज्यान लिने सम्भावना देखिएपछि भूमिगत हुनुपरेको थियो । पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकलाई सुरक्षाकर्मीले कठोर यातना दिएर मारेका थिए । यी र यस्ता गम्भीर घटनाहरु अहिलेको सत्ताराजनीतिमुखी पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीले बिर्सनु स्वाभाविक होला तर सच्चा कलमजीवीहरुले बिर्सेका छैनन्, बिर्सिने छैनन् ।

पत्रकारउपर गरिएको कुटपिट र प्रहरी ज्यादतीविरुद्ध सुनसरीका पत्रकारहरु पटक-पटक चरणबद्ध रुपमा आन्दोलित भएको इतिहास छ । पत्रकारहरु दोषीलाई कारबाहीको मागसहित सडकमा उत्रिँदा पत्रकारउपर धावा बोल्ने सुरक्षाकर्मीलाई केही न केही नसिहत दिएको उदाहरण पनि छ । वर्तमान अवस्थामा भने पत्रकार नेतृत्वले पत्रकार सुरक्षाको सवाललाई प्राथमिकता नदिएको अनुभूति भएको छ ।

नयाँ संविधान बन्नुअघि पत्रकारहरू एक थिए । पत्रकार नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या बुझ्ने गरेका थिए । पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर सबैले एकै स्वरमा बोल्ने गरेका थिए । २०७२ सालको संविधानमा पूर्ण प्रेस-स्वतन्त्रता लेखिएपछि भने त्यसैलाई ‘महान् उपलब्धि’ करार गर्दै पत्रकारहरू पत्रकारिता कम राजनीति र सत्ताको दलाली बढी गर्न लागेको देखिन्छ । दलका नेतानिकट, राजनीतिक पार्टीको कारिन्दा, विज्ञापनमा दलाली गर्ने, समाचार लुकाएर रकम असुली गर्ने, पार्टी झोला भिरेर महासङ्घको विभिन्न पदमा पुग्ने, पत्रकार परिचयपत्र देखाएर राज्यबाट विभिन्न सुविधा तथा लाभको पद प्राप्त गर्नेको बिगबिगी भएकोपाइन्छ । त्यस्ताहरुको बीचमा देश र जनताको हितमा समाचार लेख्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारको आवाज कमजोर हुनुका साथै आम पत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षामा चिन्ता थपिएको छ ।

देशमा अपवादबाहेक पत्रकारिता कर्म सकिएबराबर छ । पत्रकारिताको नाममा पर्चाकारिता फस्टाएको पाइन्छ । कलमको माध्यमबाट आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्ने पत्रकारवृत्तमा विद्यमान विभाजन पनि आम पत्रकारहरु हेपिने र पटक-पटक भौतिक आक्रमणमा पर्नुपर्ने एक कारक बनेको पाइन्छ । पत्रकार हुँदैमा गलत काम गर्ने छुट कसैलाई छैन, कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्छ । यो गम्भीर विषयतर्फ समय छँदै सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । अन्यथा नेपाली लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्णप्रेस-स्वतन्त्रता आदि भनिएका उपलब्धि र अपेक्षाले गम्भीर क्षति ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।