चीनसँग खास विषयहरूमा सम्झौता गरेर अर्को पक्षलाई तर्साउने स्थिति तत्कालका निम्ति छैन, बरु नेपालमा पश्चिमा शक्तिले रचना गरिदिएको सत्तागठबन्धन भारत र चीनबीच विकशित हुँदै गरेको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न प्रयोग हुने त होइन भनी चीनभित्र शङ्का उत्पन्न हुन सम्भव छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भारत भ्रमण गर्न विलम्ब हुनुको कारण र परिणामबारे जिज्ञासा कायम रहिरहेका बेला उहाँबाट भारत नभइ चीनको भ्रमण हुने समाचार सार्वजनिक भएपछि एउटा तहमा केही प्रश्नसहित तरङ्ग पैदा भएको छ । नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका ब्यक्तिले सबैभन्दा पहिले कुन मुलुकको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने विषय कानूनी, संवैधानिक, राजनीतिक या नैतिक बाध्यताभित्र पर्दैन । चीनका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से तुङले झैँ आफ्नो पूरै कार्यकाल कुनै देशको औपचारिक भ्रमण नै नगरिकन बिताउन पनि नेपालका प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र छन् र पपुआ न्युगिनीबाट भ्रमणको सुरुवात गर्न पनि सक्छन्, यो सैद्धान्तिक पक्ष हो ! तर कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुख कतै भ्रमणमा निस्कन्छन् भने त्यो निजी घुमफिरका लागि भन्ने बुझिँदैन, राष्ट्रिय हितकै निम्ति भएको ठानिन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा ‘भारतले पुऱ्याएको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै’ त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणको सुरुवात नयाँदिल्लीबाट गर्ने गरेका छन् । समयाक्रममा यो एकप्रकारले परम्परा जस्तै बनेको छ र हाम्रो देशमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निमन्त्रणा नदिँदा र ढिला गरेर निम्ता दिँदा प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको सुरुवात भारतबाहेक अन्य कुनै मुलुकबाट गर्दा त्यसको अनेक अर्थ लगाइन्छ, भारतको सद्भाव नभएको सरकार नेपालमा नटिक्ने सम्मको अनुमान र आशङ्का गर्न थालिन्छ । २०४६ पछि भारतबाट निमन्त्रणा नपाएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल थिए, जसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएनन् । त्यसपछि झन् नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषय जटिल र जिज्ञासापूर्ण हुन थाल्यो । यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न भारतीय संस्थापनले रुचि नदेखाउनुलाई पनि नेपालमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो र मुख्य प्रतिष्पर्धी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक आफैलाई बन्धनमा राख्नुभएको छ । काङ्ग्रेससँग समझदारी नबनाइकन सिंहदरबार र बालुवाटार ओहोरदोहोर मात्र गर्न पाउने बाध्यात्मक अवस्थामा रहनुभएका केपी ओली अहिले निकै संयमित र नियन्त्रित स्थितिमा देखिनुहुन्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा पनि केपीलाई आफ्नो ‘मौलिक दृष्टिकोण’ प्रस्तुत गर्ने छुट भएको बुझिँदैन । त्यसो त विद्यमान गठबन्धनको नेतृत्व ग्रहण गर्ने प्रश्नमा पनि भारतीय संस्थापनको विचार भिन्न भएको र शेरबहादुर देउवाले ‘जिम्मा’ लिनुभएकोले मात्र उनीहरू चुपचाप रहनुपरेको बताइन्थ्यो । केपीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्न भारतले खासै चासो नदर्शाएकोले देउवा जमानी बस्नुभएपछि मात्र केपीलाई स्वीकार गर्न भारत बाध्य भएको रहेछ भन्ने थप पुष्टि भएको छ । नेपालमा भारतविरोधलाई राष्ट्रवादका रूपमा अर्थ लगाइन्छ, तर परिस्थितिको कैदी बन्नुभएका केपी शर्मा ओली भित्रभित्रै जतिसुकै मुर्मुरिएको भएपनि भारतप्रति असहमति जनाउँदै आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्ने सुविधा उहाँले पाउनुभएको छैन । भारतप्रति केपीले दर्शाउने हरेक ब्यवहारको जवाफ शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कैदी झैँ बालुवाटारमा रहनुपर्दा केपीलाई कति सकस परेको होला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउनुहुँदा उहाँले चरम निरासा प्रकट गर्दै भन्नुभएको थियो- ‘नेपाललाई हामीले उपहारस्वरूप एउटा विशेष प्रोजेक्ट उपलब्ध गराइदिन माग गर्दा हामीलाई प्रोजेक्ट दिइएन ।’ अनेकौँ शर्तनामा स्वीकार गर्दै अमेरिकाको एमसीसी परियोजना ग्रहण गर्ने नेपालको सरकारले चीनको ‘उपहार परियोजना’ ग्रहण गर्ने चाहना प्रकट नगर्नु सामान्य घटना थिएन । चीनले यो तथ्य बिर्सिएको ठान्न सकिँदैन ।

भारत भ्रमणका निम्ति भएका अनेकौँ प्रयासहरू सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री केपीले अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गर्ने निर्णय सुनाउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागिता जनाउन पुगेका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संक्षिप्त भेट निराशाजनक रहेपनि चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा केपीलाई चीन भ्रमणको निम्ता मिलेको थियो । मस्कोमा ब्रीक्सको सम्मेलन हुनु र त्यहाँ रसियाली नेता भ्लादिमिर पुटिनको अग्रसरतामा चीन र भारतबीच ऐतिहासिक समझदारी बन्नुअघि मिलेको चिनियाँ निमन्त्रणाको नवीकरण नगरिकन केपी शर्मा ओलीले बेइजिङ जाने निर्णय लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट साँच्चै चीनको भ्रमण भएमा त्यो कति उपलब्धिमूलक होला या निराशाजनक भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

नेपालसँग चीनको आदिकालदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ र नेपालमा चीनप्रतिको असन्तुष्टि भावले अहिलेसम्म आकृति लिने स्थिति बनेको पनि छैन । चीनले नेपालीको मन कुनैबेला यसरी जित्न सक्यो कि जसको प्रभाव अझै कायम छ । नेपाल प्रतिकुल कुनै निर्णय चीनबाट हुनेछैन भन्ने आम विश्वास भएकोले पनि नेपालभित्र चीनप्रतिको सकारात्मक भाव कायम रहेको मान्न सकिन्छ । तर पछिल्ला दशकहरूमा नेपाली पक्षबाट प्रस्तुत ब्यवहारले चीनलाई प्रसन्न तुल्याएको पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । नेपालले अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्दा कम्तिमा बीआरआई कार्यान्वयनप्रति पनि नेपाल सम्वेदनशील हुने अपेक्षा चीनले गरेको थियो भने त्यो अस्वाभाविक होइन, तर नेपाल यस मामिलामा आफै हच्किएको छ । तिब्बती शरणार्थीका चीनविरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण नगरिएको विषयले पनि चीनलाई असन्तुष्ट तुल्याएको हुनसक्छ । सुपुर्दगी सन्धि गर्ने र आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रयासमा नेपाल सहयोगी बन्न नसकेको विषय–सन्दर्भलाई लिएर चीन दुःखी बनेको छ भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन ।

केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन पिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो र त्यो नेपालका निम्ति सानो अवसर थिएन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक (२०७२ सालमा) नेपाल भ्रमणमा आउनुहुँदा निकै खुला छाती र मित्रताको मनसहित हुनुभएको महसूस आम नेपालीले गरेका थिए, नेपालका निम्ति भारतसँग विशेष सम्झौता गर्ने त्यो धेरै ठूलो अवसर थियो, तर उक्त अवसरलाई ‘राहुकेतु’को पछि लागेर नेपालले उपेक्षा गरेकोले त्यस किसिमको ब्यवहारलाई भारतीय संस्थापनले गम्भीरताका साथ लियो, असर अहिलेसम्म देखिँदैछ । त्यस्तै चीनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण पनि नेपालका निम्ति सुवर्ण मौका थियो । त्यसबेला जुन अपेक्षाका साथ सी नेपाल आउनुभएको थियो, फर्कंदा उहाँलाई ‘राहुकेतुकै इसारामा’ निराश तुल्याइएको थियो । राष्ट्रपति सीको नेपाल आगमनभन्दा केही दिनअघि विदेशमन्त्री वाङ नेपाल आउनुहुँदा उहाँले चरम निरासा प्रकट गर्दै भन्नुभएको थियो- ‘नेपाललाई हामीले उपहारस्वरूप एउटा विशेष प्रोजेक्ट उपलब्ध गराइदिन माग गर्दा हामीलाई प्रोजेक्ट दिइएन ।’ अनेकौँ शर्तनामा स्वीकार गर्दै अमेरिकाको एमसीसी परियोजना ग्रहण गर्ने नेपालको सरकारले चीनको ‘उपहार परियोजना’ ग्रहण गर्ने चाहना प्रकट नगर्नु सामान्य घटना थिएन । चीनले यो तथ्य बिर्सिएको ठान्न सकिँदैन ।

ब्रीक्स सम्मेलनसँगै चीन र भारतले आपसको चिसोपनलाई बिदा मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले सम्बन्धलाई सहकार्यको नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने द्वार पनि खोलेका छन् । महाशक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिने र आफै महाशक्ति बन्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका मुलुकहरू बीचको प्रारम्भिक समझदारीलाई कुनैपनि कोणबाट अड्चन या खतरा पैदा नहोस् भन्नेतर्फको सम्वेदनशीलता तीनवटै (भारत, चीन र रसिया) मुलुकहरूमा देखिन्छ ।

नेपालमा बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन र परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अदृष्य शक्तिका बारेमा चीन अनभिज्ञ रहेको ठान्नु हुँदैन । २०८० फागुन र २०८१ असारमा अप्रत्याशित ढङ्गले भएका सरकार परिवर्तनबारे आफूमात्र नभइ अर्को छिमेकी मुलुक भारतसमेत अनभिज्ञ रहेको जानकारी चीनलाई छँदैछैन भन्ने होइन । किन र कसको इसारामा अप्रत्याशित राजनीतिक घटना नेपालमा भइरहेका छन् भन्नेबारे चीन र भारत दुवै जानकार छन् । अदृष्य शक्तिको इच्छा र इसारामा बनेका सरकार र त्यसको नेतृत्वमाथि छिमेकीहरूले विश्वास गर्ने सम्भावना रहन्न, रहेको छैन ।

ब्रीक्स सम्मेलनसँगै चीन र भारतले आपसको चिसोपनलाई बिदा मात्र गरेका छैनन्, उनीहरूले सम्बन्धलाई सहकार्यको नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने द्वार पनि खोलेका छन् । महाशक्ति राष्ट्रलाई चुनौती दिने र आफै महाशक्ति बन्ने प्रतिष्पर्धामा रहेका मुलुकहरू बीचको प्रारम्भिक समझदारीलाई कुनैपनि कोणबाट अड्चन या खतरा पैदा नहोस् भन्नेतर्फको सम्वेदनशीलता तीनवटै (भारत, चीन र रसिया) मुलुकहरूमा देखिन्छ । खासगरी भारत र चीनबीच उत्पन्न नवीन परिस्थिति अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमुखी रहेको महसूस गर्न सकिन्छ । सीमाक्षेत्रको तनाव तीव्र गतिमा शिथिल हुनुले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको पुष्टि गर्दछ । यदि कुनै अर्को अप्रत्याशित घटनाले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नकारात्मक असर गरेन भने चीन र भारतले एकअर्कालाई बिझाउने स्तरको निर्णय लिने छैनन् भन्न सकिन्छ । यो अवस्थामा नेपालसँगको विषयलाई लिएर चीन या भारतले एकअर्काप्रति सचेत हुने स्थिति बनाउने छैनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैले यतिबेला चीनको भ्रमण गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनै खास उपलब्धि हाशील गर्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । कदाचित भ्रमण उपलब्ध्मिूलक हुन सक्यो भने केपीको कुटनीतिक क्षमता अभिनन्दनीय हुनेछ ।

यदि कुनै अर्को अप्रत्याशित घटनाले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नकारात्मक असर गरेन भने चीन र भारतले एकअर्कालाई बिझाउने स्तरको निर्णय लिने छैनन् भन्न सकिन्छ । यो अवस्थामा नेपालसँगको विषयलाई लिएर चीन या भारतले एकअर्काप्रति सचेत हुने स्थिति बनाउने छैनन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैले यतिबेला चीनको भ्रमण गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनै खास उपलब्धि हाशील गर्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । कदाचित भ्रमण उपलब्ध्मिूलक हुन सक्यो भने केपीको कुटनीतिक क्षमता अभिनन्दनीय हुनेछ ।

नेपाल मामिलामा भारतको चासो र सम्वेदनशीलताप्रति चीन गम्भीर बन्नु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमण अपेक्षाकृत उपलब्धिमूलक नहुनु हो । चीनले पोखरा विमानस्थल निर्माणका निम्ति उपलब्ध गराएको ऋणलाई अनुदानमा बदलिदिए त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर अहिलेसम्म ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीन तयार भएको बुझिँदैन । त्यस्तै केही साता अघिसम्म बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल तयार हुनुलाई चीनले उपलब्धिमूलक ठान्ने स्थिति थियो, तर अहिले त्यसनिम्ति चीनले समेत गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । त्यो स्थितिमा नयाँ प्रोजेक्टहरू उपहारका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्न मुस्किल छ र बढीमा पूर्वसहमतिहरूको नवीकरणमै भ्रमण सीमित रहनसक्ने सम्भावना छ । चीनसँग खास विषयहरूमा सम्झौता गरेर अर्को पक्षलाई तर्साउने स्थिति तत्कालका निम्ति छैन, बरु नेपालमा पश्चिमा शक्तिले रचना गरिदिएको सत्तागठबन्धन भारत र चीनबीच विकशित हुँदै गरेको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न प्रयोग हुने त होइन भनी चीनभित्र शङ्का उत्पन्न हुन सम्भव छ । केपीको भ्रमणलाई चीनले शङ्कास्पद मानेको सङ्केत अहिलेसम्म कतैबाट मिलिरहेको छैन, तथापि शङ्का गर्दैगरिन्न भन्नेचाहिँ होइन । त्यसैले यो असामान्य स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुन लागेको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनेमा शङ्का छ ।

वास्तवमा सद्भाव भ्रमणकै निम्ति पनि यो उपयुक्त समय होइन, चीनले सहजता महसूस गर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमण हुन सकेको या भएको भए सकारात्मक परिणाम हाशील हुन सम्भव थियो । भारतको विरोध चीनमा बिक्री हुन छोडेको महसूस कुटनीतिक क्षेत्रमा गर्न थालिएको छ । भारतविरूद्धको चुनावी एजेण्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद मुइज्जुले केहीअघि ठूलो अपेक्षाका साथ चीन भ्रमण गरेका थिए, तर उनको अपेक्षाअनुरुपको उपलब्धि हुन नसकेको टिप्पणी त्यसबेला माल्दिभ्सभित्रै भइरहेको थियो । तिनै राष्ट्रपतिले अहिले भारतसँको सम्बन्धमा सुधार ल्याएका छन् । चीन, भारत र रसियाबीचको समझदारी जुन धेरै लामो प्रयासपछि बनेको छ, उनीहरूबीच समझदारी बनेको यो अवस्थामा नेपालले वैकल्पिक तर उपयुक्त कुटनीतिक नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले दर्शाउँदै आएको अपरिपक्व कुटनीतिक ब्यवहारको निरन्तरताले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गराउने खतरा देखाएको छ, सम्बद्ध पक्ष समयमै सचेत बन्न सकोस्, जय मातृभूमि !