अझै पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपालगायतका दलहरू वर्तमान सरकारमै सहभागी हुने सम्भावना कायमै रहेको छ । बाहिरबाट विरोध गरेर सरकार ढाल्न नसक्ने भएपछि सरकारमै सहभागी भएर बबण्डर मच्चाउने कतिपयको योजना रहेको देखिन्छ । अब प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँहरूको पनि यहाँको सत्ता राजनीतिमा आक्रामक प्रवेश हुने देखिएको छ ।
✍ डा. केशव देवकोटा
काङ्ग्रेस र एमालेसहितको वर्तमान सरकारको गठनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नभएपनि यसअघिको सरकारको तुलनामा केही कमी आएको देखिएको छ । संसदमा रहेका कूल चौधमध्ये सातवटा पार्टी सरकारमा रहेका छन् । जसको कूल संख्या लगभग दुई तिहाइनजिक छ ।
सबैले बुझेको कुरा हो- यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको पहल र मुख्य समर्थनमा गठन भएको हो । यो सरकार गठन हुनुको पृष्ठभूमि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काङ्ग्रेस र एमालेलाई खेलाएर पाँच वर्ष शासन सत्तामा टिक्ने ‘जादुको नीति’ अवलम्बन गरेपछि बनेको हो । त्यस्तो नीति पनि उहाँको गत जेठको दिल्ली भ्रमणपछि बनेको थियो । त्यसैले यो सरकार काङ्ग्रेसले चाहेसम्म टिक्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छ ।
काङ्ग्रेसले पनि बारम्बार यो सरकार तोकिएअनुसार पूरै अवधि टिक्ने बताउँदैआएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आठ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ, जसले आफ्नो काम पनि थालिसकेको छ । त्यसैले यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । परिवर्तन हुनुपर्ने भनी धेरै आवाज उठेको त ०७२ को संविधान र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था हो । यस्तो अवस्थामा मुख्यतः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल लगायतका केही नेताहरूले फेरि सरकार परिवर्तन हुने प्रचार थालेको देखिएको छ । तथापि, बोली र ब्यवहारकै ठेगान नभएकाहरूले गरेको प्रचारले कुनै अर्थ राख्दैन ।
यस्तो प्रचारका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण रहेका छन् । पहिलो कारण- आगामी १६ गते विभिन्न ४४ सिटका लागि हुने उपनिर्वाचन हो । जसमा गठबन्धन नगर्ने भन्दाभन्दै पनि कतिपय स्थानमा काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका सरकारमा रहेका दलहरूले गठबन्धन गरेका छन्, जसको ताजा उदाहारण रुकुम र ओखलढुंगा बनेका छन् । ओखलढुंगामा एमालेले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवार नै नउठाएर काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई निर्विरोध गराएको छ । त्यसैले आगामी १६ गतेको उपनिर्वाचन काङ्ग्रेस र एमालेबाहेकका अन्य दलका लागि फलामको च्युरा चपाएसरह हुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले कतिपय स्थानमा उम्मेदवार नै उठाउन सकेको छैन भने कतिपय स्थानमा एकीकृत समाजवादी लगायतका केही साना र कमजोर दलसँग गठबन्धन गरेको छ । जसको परिणाम खासै सकारात्मक हुने देखिएको छैन । त्यसैले गर्दा अब फेरि हामी सरकारमा आउँदैछौँ भनेर प्रचार गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हुनसक्छ ।
दोश्रो- प्रम केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको कुरा छ । सो भ्रमणका क्रममा चिनियाँ परियोजना बीइआरआई अन्तर्गतका पाँचवटा बुँदामा सम्झौता गर्न काङ्ग्रेस र एमाले लगभग सहमत भइसकेका छन् । त्यसैगरी चिनियाँ पक्षले समेत पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले लिएको ऋण अनुदानमा बदल्न सकिने संकेत पनि गरिसकेको छ । प्रम ओलीको यो भ्रमणले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालले स्थापना गराउन खोजेको मान्यता तोड्दैछ । दाहालले आफ्नो पार्टीका कतिपय कार्यक्रममा प्रम ओलीले भारतको सहमतिबिना चीन भ्रमण गर्न नहुनेसम्मको आशय ब्यक्त गर्नुभएको पाइएको छ । कतिपयले त प्रम ओलीको चीन भ्रमण तत्कालका लागि रोकाएर भारत भ्रमण गराउने प्रयास थालेको पनि देखिएको छ । दाहालको भनाइमा पहिलेदेखि नै नेपालको असली ‘स्वामी’ भारत भन्ने रहेको थियो । सन् १९५० को असमान सन्धीको कार्यान्वयन गर्न/गराउन उहाँले अथक प्रयास गर्दै आउनुभएको थियो । जसअनुसार नेपालको परराष्ट्र, सुरक्षा र आन्तरिक श्रोतमा भारतको हात माथि पार्ने प्रयासहरू पनि भएका थिए । तर त्यसलाई माओवादी केन्द्रबाहेकका अन्य दलहरूले स्वीकार गरेको देखिएन । माओवादी केन्द्रभित्र पनि अध्यक्ष बाहेकका कतिपय नेताहरूले नेपाललाई भारतीय छाताअन्तर्गत राख्ने कुराको विरोध गरेको देखिएको छ ।
तेश्रो- संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गराउनका लागि काङ्ग्रेस र एमालेले आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । जसका लागि उनीहरूले दुईतिहाइ मत पुऱ्याउन अन्य दलहरूसँगसमेत छलफल गरेको देखिएको छ । ०७२ को संविधानमा उल्लेखित संघीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू नहटाएको खण्डमा संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त पछिल्ला कतिपय कार्यक्रममा ०७२ को संविधान र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको जन्मदाता नै आफू भएको समेत बताइसक्नुभएको छ, जुन भनाइ ज्यादै विवादास्पद हो । किनकि, कुनै ब्यक्ति वा समूदायले बनाएको संविधानले देश चल्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेश भनेकै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा भन्ने रहेको थियो । त्यतिबेला जनादेशविपरित सरकार गठन गरिएको भएपनि घटनाक्रमले काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्था छ । जसलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नु जनमतको सम्मान गरेको हुन्छ ।
यसअघिका कतिपय कार्यक्रममा दाहालले संविधानमा आफूहरूले भनेअनुसारको संशोधन नभएमा नमान्नेसमेत बताउनुभएको थियो । जसमा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जातीय आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरणको एजेण्डालाई अगाडि सारेको छ भने एमालेले दुईदलीय ब्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई फेरि हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हटाउनुपर्ने माग भैरहेको पाइएको छ । घटनाक्रमहरूले यो सरकारले ०८४ यता ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्न÷गराउन नसक्ने देखाएका छन् ।
०७९ पुस १० पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारका कारण विभिन्न विवादहरूको सिर्जना भएकाले गत बैशाखदेखि नै विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालमा सर्वदलीय सरकार गठन गराउने प्रयास गरेका थिए । कतिपयले त सार्वजनिकरूपमै माग गरेको पनि देखिएको थियो । सोहीअनुसार दाहालले गत जेठमा फेरि काङ्ग्रेससहितको सरकार पुनर्गठन गराउने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । सोही कुरा बुझेपछि काङ्ग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा सात दलको सरकार गठन गरे । तर माओवादी केन्द्रको विरोधका कारण यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्न सकेन । अझै पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपालगायतका दलहरू वर्तमान सरकारमै सहभागी हुने सम्भावना कायमै रहेको छ । बाहिरबाट विरोध गरेर सरकार ढाल्न नसक्ने भएपछि सरकारमै सहभागी भएर बबण्डर मच्चाउने कतिपयको योजना रहेको देखिन्छ । अब प्रम ओलीको चीन भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँहरूको पनि यहाँको सत्ता राजनीतिमा आक्रामक प्रवेश हुने देखिएको छ ।
नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूको अनौपचारिक हस्तक्षेपले यहाँका दलहरू आफै अप्ठेरोमा पर्दै गएकाछन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले भारतसँगको सीमालगायतका विवाद समाधान गरेर सहमतिको वातावरण बनाउनुभएको छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलगत्तै चीन-अमेरिकाबीच सहकार्यको प्रस्ताव गरेर सन्तुलन गर्ने/गराउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ । अर्कातिर आगामी जनवरी २० पछि अमेरिकामा शुरुहुने ट्रम्पको शासनले युद्ध रणनीतिमा केही फेरबदल गर्ने सम्भावनाहरू रहेका छन् । त्यसैले नेपालमा लागू गराइएको युद्ध-रणनीतिमा आधारित एमसीसीजस्ता परियोजनाहरू फिर्ता हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । नेपालले अब अमेरिकासँग एसपीपीमा सम्झौता गर्ने सम्भावना छैन । त्यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ति अगाडि बढ्ने सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् ।
यसरी नेपालमा हालसम्म पनि ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने कुराले विभिन्न दलहरूलाई प्रभावित गरेको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले यसअघि विद्रोहकालमा प्रस्तुत गरेका आफ्ना ४० सूत्रीय मागलाई समेत अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन, अर्थात् चाहेको छैन । रास्वपाले सहकारीको रकम अपचलनको पक्षमा आफ्नो मत र गतिविधि केन्द्रित गरेका कारण सो पार्टी पतनको डिलमा पुगेको देखिएको छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनको जनादेश भनेकै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा भन्ने रहेको थियो । त्यतिबेला जनादेशविपरित सरकार गठन गरिएको भएपनि घटनाक्रमले काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तथा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्था छ । जसलाई आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नु जनमतको सम्मान गरेको हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षले देश र जनताको हितसँग सम्बन्धित मागहरू अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ ।
०५२ मा अगाडि सारिएका ४० सूत्रीय मागको हालसम्म पनि सान्दर्भिकता कायमै रहेको छ । त्यसमा पनि भारतसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको सान्दर्भिकता झन बढ्दै गएको देखिएको छ । जसमा बढ्दो भारतीय हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने र भारतसँगको सीमा सिल गर्ने लगायतका कुराहरू रहेका थिए । गत सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीहरूको बैठकले पनि दुई देशको सीमामा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ठहर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय परामर्श भेलाको आयोजना गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र संविधान संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । संविधानसभालाई पूर्व शर्तहरूको भारी बोकाएर ०७२ को संविधान बनाइएका कारण हालका तमाम समस्याहरू आएका हुन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले त स्पष्टरूपमै विद्यमान सबै समस्याहरूको जड ०७२ को संविधान भएको बताउँदै आएको छ ।
त्यसैले अब संविधान संशोधन गर्दा संघीयता र धर्म निरपेक्षतालगायतका कुराहरू जनमत संग्रहका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने प्रबन्ध हुनु जरुरी हुन्छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमणको सन्दर्भलाई जोडेर सरकार परिवर्तनको कुरा जुन उठेको छ, त्यसमा कुनै तुक देखिएको छैन । यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भएको छ ।
प्रतिक्रिया