पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपाल र चीनबीच तत्काल कुनैपनि नयाँ सन्धी, सम्झौता र सहमतिहरू नहुने संकेत देखाएका छन् । नेपालले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको कार्यान्वयनमा समेत प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
✍ डा. केशव देवकोटा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी १७ गतेबाट हुने भनिएको छिमेकी देश चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा आन्तरिक र बाह्यरूपमा जे-जस्ता गतिविधि भए, त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छैन । यसरी विगत लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्रनीति र असल छिमेकी नीतिको अध्यास गर्दै आएको नेपाललाई उपरोक्त कुराहरूबाट विचलित गराउनमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको छ भने एमालेजस्ता पार्टीहरूले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
गत असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रश्न खडा गरिएको थियो । यसअघिका प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुनुपर्छ भन्दै ६ महिना कुरेको उदाहरण पनि रहेको छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले शुरुमा थाइल्याण्डबाट भ्रमण थाल्ने भनियो भने त्यसपछि अमेरिकाको भ्रमण गरियो । उक्त दुवै भ्रमण औपचारिक थिएनन् । भलै थाइल्याणको भ्रमण बीचैमा विविध कारणले रद्द हुनपुगेको थियो ।
प्रम ओेलीले यसबीचमा छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने प्रयास पनि नगर्नुभएको होइन । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाले गत भदौको शुरुमा गर्नुभएको भारत भ्रमणमार्फत नै प्रम ओलीको भ्रमणको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रम ओलीले गत साउन २७ मा नेपाल आउनुभएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीमार्फत पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसैगरी गत असोजको शुरुमा भएको राष्ट्रसंघको महासभाको कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा न्युयोर्कमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाली पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गरेको थियो भने भारतीय पक्षले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निम्ताको संकेतसमेत गरेको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि अर्को छिमेकी चीनले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणका लागि बोलाएको छ । तर सो भ्रमणलाई समेत विवादास्पद बनाउने प्रयासहरू भैरहेका छन् । नेपालका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण आफ्नो योजनाअनुसार गर्न नपाउने हुनुभएको छ । एकातिर सत्ता साझेदार दल नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँको भ्रमणमा अंकुश लगाएको छ भने अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भारतको जानकारीबेगर चीनको भ्रमण गर्न लागेको भनेर विरोध गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी र भारतीय अधिकारी तथा नेताहरूले नेपालको भ्रमण गरेर सुरक्षालगायतका विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठाएको देखिएको छ ।
प्रम ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर अमेरिकीहरूका खासै प्रतिक्रियाहरू बाहिर आएका छैनन् । भारतीय पक्षले भने नेपालको सुरक्षा ब्यवस्था र परराष्ट्र मामिलामा प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले गत कार्तिकमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को अमेरिकी योजना एसपीपीमा समेत सम्झौता हुनलागेको रहस्य खोल्नुभएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा प्रम ओलीको चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर अमेरिकीहरूका खासै प्रतिक्रियाहरू बाहिर आएका छैनन् । भारतीय पक्षले भने नेपालको सुरक्षा ब्यवस्था र परराष्ट्र मामिलामा प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले गतसाता भएको आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँको सुरक्षाका बारेमा चासो राखेको र सैनिकस्तरमा सहयोगको आदानप्रदान गर्ने तहमा कुरा गरेको देखिएको थियो ।
त्यसैगरी भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले पनि नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग तीन दिन सीमालगायतका सुरक्षा मामिलाहरूमै छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलका ११ वटा एजेण्डा रहेका थिए भने छलफलपछि सोही आधारमा संयुक्त हस्ताक्षरसमेत भएको भनिएको थियो । त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा पूर्व विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय जोलीले पनि गतसाता नेपाल आएर परराष्ट्र मामिला र नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तथा बीआरआईका सन्दर्भमा भारतीय पक्षको धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपालले चीनसँग ऋण लिन नहुने आशय पनि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपाल र चीनबीच तत्काल कुनैपनि नयाँ सन्धी, सम्झौता र सहमतिहरू नहुने संकेत देखाएका छन् । त्यसैगरी नेपालले चिनियाँ परियोजना बीआरआईको कार्यान्वयनमा समेत प्रतिबद्धता जनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरूसँगै प्रम ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर गत सोमबार आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालले उठान गर्नुपर्ने मुद्धाका बारेमा सुझाव माग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सो छलफलमा पहिलो त काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई खबर गरेरै उपस्थित हुनुभएन भने अर्को– त्यहाँ उपस्थितहरूका बीचमा पनि मतैक्यता हुन सकेन । सो बैठकमा बीआरआईको पक्षमा बहुमत देखिएपनि प्रम ओलीले अल्पमत पक्षको धारणालाई आत्मसात गर्नुपरेको थियो । उक्त छलफलमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशबाट पहिलो भ्रमण गर्नुपर्ने भन्नेलगायतका प्रश्नहरू उठेका थिए । गत महिना प्रम ओलीको चीन भ्रमणको प्रशंग उठेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको जानकारीबेगर चीनको भ्रमण गर्नुनहुने विचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर भारतीय पत्रिका द हिन्दुकी पत्रकार सुहासिनी हैदरले दाहालसँग लिएको एक अन्तर्वार्तामा पनि उहाँले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको विषयमा टिप्पणी गर्दै ‘चिनियाँ कार्ड’ खेल्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । गत सोमबारको छलफलमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुनुपर्ने आसयको दाहालका भनाईहरूबारे पनि प्रशंगहरू उठेका थिए । उक्त छलफलमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले फेरी रंगफेर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलाको प्रशङ्ग अगाडि सार्दै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोडेर आफूले नै चीन भ्रमण गरेको दाबी गर्नुभएको थियो । उक्त छलफलमा प्रम ओलीको आलोचक र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रशंसक मानिनुहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोही पार्टीका अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशबाट भ्रमण शुरु गर्ने भन्ने कुरालाई ठूलो ठान्न नहुने भन्दै प्रम ओलीको पक्षधरता देखाउनुभएको थियो । त्यहाँ पूर्वप्रम नेपालले जुन देशबाट पहिले भ्रमणको निम्तो आउँछ त्यहीँ जाने तथा प्रम ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई लगायतका परियोजनामा सम्झौता गर्न खुट्टा कमाउन नहुने धारणा अगाडि सारेर ढाडस दिने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यहाँ अधिकांशको भनाई सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै देशबाट पहिलोे विदेश भ्रमणगर्न सक्छ भन्ने रहेको थियो ।
प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई विवादमा पारेर कोही-कसैले क्षणिक आनन्द मनाउला तर नेपालले असल छिमेकी नीति अपनाएर चीन र भारतका बीचमा सन्तुलन कायम नगरी धरै छैन । यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
यस्तै, राप्रपाका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि कुन देशबाट प्रधानमन्त्रीले भ्रमण शुरु गर्ने भन्नेमा चर्चा गरिराख्नु नपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँले पनि प्रम ओलीलाई बीआरआई फिर्ता गर्ने सम्झौता नगर्न सुझाउनुभएको देखिन्थ्यो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको राय पनि भ्रमण कुन देशबाट शुरु गर्ने भन्ने कुरा पुरानो भइसकेको भन्ने थियो । उक्त छलफलमा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीआरआई चिनियाँ प्रोजेक्ट मात्र नभइ १४३ मुलुकमा लागू भएको ग्लोबल प्रोजेक्ट भएको हुँदा नेपाल सो परियोजना भित्र्याउनबाट चुक्न नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ लक्ष्य गर्दै ऋण लिनैहुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा सशरीर उपस्थित नहुनुभएका काङ्ग्रेसका सभापति देउवाले एकातिर श्रीमती डा. आरजु देउवामार्फत आफ्नो धारणा राख्नुभएको देखिन्थ्यो भने अर्कातिर उहाँले सोही दिन र सोही समयमा जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत आफैले पनि सुझाव दिने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले चीनबाट ऋण लिन नसकिने तर अनुदान दिने भए स्वीकार्य रहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यतिबेला नेपालसँग ऋण लिनसक्ने सामर्थ्य नभएको देउवाको भनाइ थियो । छलफलमा सहभागी बहुसंख्यक पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिमेकी देश चीनबाट नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्राप्त हुनसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भ्रमणमा कुराकानी गर्न सुझाउनुभएको देखियो ।
नेपालमा भैरहेका गतिविधिलाई अत्यन्त निकटबाट नियालिरहेको छिमेकी चीनका लागि उपरोक्त छलफल र क्रिया÷प्रतिक्रिया त्यति सुखद नभएका हुनसक्छन् । यो सबै ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्रनीतिबाट च्युत गराएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका नाममा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’निकट बनाउन खोजेको तथा चीन र भारतसँगको सम्बन्धबाट नेपाललाई अलग्याउन खोजेकै कारण देशका प्रधानमन्त्रीको एउटा सामान्य विदेश भ्रमणमा पनि यति धेरै विवाद र चर्चा-परिचर्चाको अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रम ओलीको चीन भ्रमणलाई विवादमा पारेर कोही-कसैले क्षणिक आनन्द मनाउला तर नेपालले असल छिमेकी नीति अपनाएर चीन र भारतका बीचमा सन्तुलन कायम नगरी धरै छैन । यसतर्फ खासगरी देशभक्त नेपालीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया