चीनले प्रतिष्ठाको रूपमा लिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् ‘बिआरआई’लाई घनिष्ट छिमेकीको नाताले नेपालले ‘डेब्ट ट्र्याप’मा नपर्नेगरी निर्धक्क साथ दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउवा-दम्पतीको लचकता अनिवार्य छ । बिआरआई परियोजनाको बल अब देउवा-दम्पतीकै कोर्टमा रहेको देखिन्छ ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

वि.सं. २०७८ फाल्गुन १५ गतेका दिन नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुअघि अमेरीकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना अर्थात् ‘एमसीसी’का विषयमा पनि दिनानुदिन बहस हुने गर्दथ्यो । कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा, कसैले कुरा बुझेर त कसैले कुरै नबुझी, कतै विरोधमा त कतै समर्थनमा बहस, विवाद चर्चा-परिचर्चा गर्ने गर्दथे । नेपाली जन-जनमा ‘एमसीसी’ छाएको थियो । घर–घरमा यसले बहस छेडेको थियो । अन्त्यमा काङ्ग्रेसको सक्रियता र एमालेको ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ नीतिले अमेरिकी चाहनाबमोजिम ‘एमसीसी’ पारित भयो । अहिले ठिक त्यसैप्रकारले चिनिया विकास परियोजना ‘बिआरआई’को पनि चर्चा-परिचर्चा हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सेरोफेरोमा जन-जनमा, घर-घरमा, मिडिया तथा पत्रपत्रिकामा, टेलिभिजन शोहरूमा, युटुबदेखि समाजिक सञ्जालहरूमा ‘विआरआई’को एउटा जबर्जस्त बहस छेडिएको छ । संयोगवश यतिबेला पनि नेपाली सत्ताको डाडुपन्यु काङ्ग्रेस र एमालेकै हातमा छ । यस अर्थमा ‘एमसीसी’मा जस्तै ‘बिआरआई’ कार्यन्वयनमा पनि नेपालले ‘प्याराडाइम सिफट’ गर्नेछ भनी आशा गर्न सकिन्छ ।

परन्तु, कुनै तरिकाले ‘बिआरआई’ परियोजनाहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर भइहालेको खण्डमा पनि यसको कार्यान्वयन सहजै होला भनी अपेक्षा गर्न सकिन्न । किनभने सम्झौता गरेको करिव तीन वर्षापछि पनि ‘एमसीसी’ परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको देखिन्न । उक्त योजनाहरूका निम्ति भएका टेण्डरहरू स्थगन गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र कार्यन्वयन हुनुपर्ने एमसीसी परियोजनाको करिव तीन वर्ष त्यसै बित्न लागेको छ । एमसीसी परियोजनाको ढिलासुस्तीले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । काङ्ग्रेसलगायत वामपन्थी दलहरूको समेत समर्थनमा लागु भएका ‘एमसीसी’ परियोजनाहरूको त्यो हालत छ भने काङ्ग्रेस र वामपन्थी दलहरूको भिन्न मत रहेको ‘बिआरआई’ परियोजना कार्यन्वयन हुन्छ होला भनी विश्वास गर्न कसरी सकिएला ? अझ त्यसमाथि विश्व भूराजनीतिको शिकार भएको ‘बिआरआई’लाई नेपालमा कार्यन्वयन गराउन चुनौतीपूर्ण नहोला त ? प्रश्न निकै पेचिलो छ । नेपालका सन्दर्भमा ‘बिआरआई’को मुख्य बाधक को हो ? के साँच्चै नै काङ्ग्रेसले यसलाई जटिल बनाउदै लगिरहेको छ भन्नेबारे खुला बहस गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा ‘बिआरआई’ कार्यन्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरू बाधक छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । उदाहरणका लागि नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य त शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले ‘बिआरआई’मा लोन सुविधा नलिने भनी लिएको अडानले पनि यसको कार्यन्वयनमा बाधा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । देउवाको यो अडानमा इण्डो-पश्चिमा प्रभावको स्पष्ट झझल्को पाइन्छ भनि विश्लेषकहरू बताउने गर्दछन् । तर देउवाले अब इण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूलाई भलिभाँती चिन्न सक्नुपर्छ । उनी पश्चिमाशक्ति मुख्यतः अमेरिका समर्थक हुँदाहुँदै पनि तिनै पश्चिमा शक्तिले उनकै विकल्पमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै गगन र विश्वप्रकाश अनि पार्टीबाहिर रवि, बालेन तथा हर्कहरूजस्ता नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राख्छ भने देउवाले मात्र पश्चिमाहरूलाई बोक्नुपर्ने बाध्यता होला त ? देउवा-दम्पतीले यो कुरा बुझिसकेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ जहाँसम्म इण्डियाको सवाल छ, देउवाको बिआरआई लोन नलिने अडान इण्डियाको तुष्टिकरणका खातिर हुन सक्छ । तर, देउवा आफैले पाउने केही होइन । दृष्टान्तका लागि २०७४ को आम निर्वाचनलाई हेर्न सकिन्छ । केपी शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको खिलाफ अडान लिएर चुनाव जित्न सफल भए भने देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस नाकाबन्दीको खिलाफ चुइँक्क बोल्न नसक्दा जम्मा २३ सिटमा खुम्चिन पुगेको तितो इतिहास छ । २०७९ को आमनिर्वाचनमा पनि सर्वाधिक ठुलो दल भएर पनि ३२ सिट भएको तेश्रोे दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने देउवाको बाध्यतामा भारतको पनि भूमिका रहेको थियो भनी जानकारहरू मान्दछन् । यसप्रकार भारतको प्राथमिकतामा देउवाभन्दा दाह्रानंग्रा झिकिएका उसको वफादार प्रचण्ड रहेको कुरा आम जनताले बुझिसकेको परिप्रेक्ष्यमा देउवा-दम्पतीले नबुझ्ने कुरै छैन । सायद यही बुझेर भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको फोनलाई समेत बेवास्ता गरी कट्टर मोदीविरोधी केपी शर्मा ओलीलाई देउवा दम्पतीले प्रधानमन्त्री बनाउन हिम्मत गरेको हुनुपर्छ । देउवा दम्पतीले नचाहँदासम्म ओली सरकारलाई भारतले मात्रै चाहेर ढाल्न सकिन्न भन्ने कुरामा सबै ढुक्क भए हुन्छ ।

माओको देश भएर पनि नेपालका कथित माओवादीहरूलाई उसले पालेको थिएन । तसर्थ, भारतीयहरू भन्दा चिनियाहरूसँग आम नेपाली जनताको सांस्कृतिक सामिप्यता कम रहेता पनि राजनीतिक रूपमा चीनप्रति नेपालीहरूको सकारात्मक सोच रहेको छ । नेपाली जनताको यो भावनाविरुद्ध चीनलाई चिढ्याउनु भनेको कालान्तरमा काङ्ग्रेसलाई मात्र नभएर सामरिकरूपमा मुलुकलाई नै घाटा लाग्नु हो ।

यसप्रकार नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिकेन्द्र बनेका देउवा-दम्पतीले फेरि अर्को एउटा हिम्मत गरेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका बिआरआई परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ । बरु त्यसको ‘फिनान्सियल क्लोजर’ अर्थात् त्यसको ऋण र स्वपुँजीका सन्दर्भमा भविष्यमा निर्णय गर्नेगरी बिआरआईका ढोका खोलिएमा यो कदम मनासिव, बुद्धिमत्तापूर्ण र एतिहासिक हुने निश्चित छ । यसले गर्दा नेपाली कांग्रेसको चीनविरोधी छवि पनि हट्दै जाने र यसका उपलब्धिहरूउपर भविष्यमा काङ्ग्रेसले पनि अपनत्व लिनसक्ने देखिन्छ । तसर्थ, बिआरआई परियोजनाको कार्यन्वयन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अति महत्वपुर्ण छ ।

सन् २०१७ मा ‘बिआरआई’मा काङ्ग्रेसकै तत्कालिक परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गरेको सर्वविदित नै छ । अतः काङ्ग्रेस यस परियोजनामा संलग्न भइसकेको दल हो । तथापि त्यसको कार्यन्वयनबाट अब ‘ब्याक अफ्’ हुुन खोज्नु आफैमा आत्मघाती हुनेछ । नेपाली जनताले पक्कै पनि यसलाई सहजै लिने छैनन् । २०७४ चुनावलाई फेरि एकपटक सम्झिँदा हुन्छ । यही मुद्दालाई लिएर २०८४ को चुनावमा फेरि केपी ओली हाबी हुने तर काङ्ग्रेसको हालत ७४ कै जस्तो नहोला ? यसै भन्न सकिन्न ।

इतिहास केलाएर हेर्दा विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले चीनलाई नचिढ्याइ उसँग मित्रवत कुटनीति कायम गर्दै मुलुकका हितमा थुप्रै सन्धी–सम्झौता गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि सगरमाथा विवादमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनका प्रम चाउ ऐन लाइ र सर्वोच्च नेता माओसँग सुमुधर वार्तामार्फत सगरमाथामा नेपालको दाबबीलाई सदर गराएका थिए । त्यसैगरी २०५८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जीपी कोइरालाले चीनसँग रसुवागढी राजमार्ग निर्माण सम्बन्धमा सम्झौता गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाएको दृष्टान्त छ । यो राजमार्ग चीनको ‘टप सेभेन बिआरआई’ परियोजना हो । उक्त राजमार्ग हालसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भइसक्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश सो राजमार्गको अवस्था बडो नाजुक देखिन्छ । त्यसैगरी पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतका पालामा चीनको महत्वकाङ्क्षी वित्तिय संस्था ‘एशियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक’मा नेपाल संस्थापक सदस्य बनेको थियो । यसप्रकार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालसम्म ठिकठाक चलिरहेको नेपाल-चीन सम्बन्ध देउवाको कार्यकालमा चिस्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन । इण्डो-पश्चिमा शक्तिहरूका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको हितलाई तिलाञ्जली दिन कत्तिको वाञ्छनिय होला- काङ्ग्रेसजनले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

यतिमात्र नभइ चीनसँगको सम्बन्धमा नेपाली जनताको गहिरो भावना पनि जोडिएको छ । सन् १९७०, १९८९ र २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीहरूमा आकुलब्याकुल भएका नेपालीहरूले भारतीय ‘हेजिमनी’बाट त्राण पाउन चीनलाई सम्झिने गर्दछन् । तसर्थ, सार्वजानिक खपतका लागि भारत र चीनसँग समानान्तर सम्बन्ध भनिएता पनि नेपाली जनताले चीनलाई भारतको विकल्पकै रूपमा देख्छन् । परन्तु भूराजनीतिको चपेटामा परि नेपाली शासकहरूले चीनलाई ‘चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो’ जस्तो व्यहवार गरेको पाइन्छ । जबकि चीनले नेपालमा अस्थिरता कहिल्यै चाहेको छैन । माओको देश भएर पनि नेपालका कथित माओवादीहरूलाई उसले पालेको थिएन । तसर्थ, भारतीयहरू भन्दा चिनियाहरूसँग आम नेपाली जनताको सांस्कृतिक सामिप्यता कम रहेता पनि राजनीतिक रूपमा चीनप्रति नेपालीहरूको सकारात्मक सोच रहेको छ । नेपाली जनताको यो भावनाविरुद्ध चीनलाई चिढ्याउनु भनेको कालान्तरमा काङ्ग्रेसलाई मात्र नभएर सामरिकरूपमा मुलुकलाई नै घाटा लाग्नु हो ।

तसर्थ, चीनले प्रतिष्ठाको रूपमा लिएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् ‘बिआरआई’लाई घनिष्ट छिमेकीको नाताले नेपालले ‘डेब्ट ट्र्याप’मा नपर्नेगरी निर्धक्क साथ दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देउवा-दम्पतीको लचकता अनिवार्य छ । बिआरआई परियोजनाको बल अब देउवा-दम्पतीकै कोर्टमा रहेको देखिन्छ । जय नेपाल !