संविधान तथा कानुनको पालना गर्नुनपर्ने बालेन साह को हुन् ? काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कार्यालय, अड्डा, निकाय र क्षेत्र महानगरपालिकाको ‘अधिकार क्षेत्रभित्र’ पर्दछन् ? महानगरपालिकाको मेयर ‘छुट्टै देशको’ संविधान कानुनअन्तर्गत हो ? मेयरले नेपालको संविधान कानुनको पालना गर्नुपर्दैन ? मेयरका ‘प्रत्येक आदेश कानुनसरह’ लागु हुन सक्छन् ?

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल

मुलुकमा अराजकता, गैरकानुनी हर्कत र भेँडो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । संविधान र कानुनलाई हातमा लिने अराजक प्रवृत्तिको एउटा ‘पात्र’ काठमाडौंका मेयर ओहदामा रहेका बालेन्द्र साह (बालेन) पनि देखिएका छन् । पहिले आफूलाई ‘नयाँ’ भन्दै अराजक सोचका साथ रवि लामिछाने चम्किन्थे । गलत नियतसहित विभिन्न आपराधिक कार्य गरेकाले उनी ‘भड्खालो’मा जाकिए । उनको दल रास्वपा लगभग ‘विवेकशील साझा’को बाटोमा पुग्यो । संसदमा निर्वाचित भएका र मन्त्री भएका उनका मान्छे ‘गतिछाडा’ ब्यहोरामा देखिन्छन् । उता बालेन र केही स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरूका अभिव्यक्ति, कार्य, सोच, व्यवहार र आदेशहरू संविधानविरूद्ध छन् । अराजक छन्, गैरकानुनी छन्, लोकतन्त्रविरोधि छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका सबैजसो आदेश, कार्य र व्यवहार गैरकानुनी छन् भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिँदैन । उनको सोच लोकतन्त्रविरोधि मात्र नभइ मुलुकको संविधान र कानुनको बर्खिलाप रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनोट भएर आएका हुन्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनले एउटा सीमामा राखेको छ । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिका प्रत्येक आदेश ‘कानुनभन्दा माथि’ लागु हुन सक्दैनन् । प्रत्येक आदेश र कार्य कानुनअनुसार मात्र लागु हुन सक्दछन् । अर्थात्, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । विधिको शासनको मर्म, अर्थ र भावना त्यही हो ।

संविधान बनाउने र लागु गर्ने नेतालाई पनि कानुन लाग्दछ । संविधान जारी गर्ने पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि संविधान उल्लङ्घन गर्ने अधिकार हुँदैन, छैन । जो पनि संविधान, कानुनअन्तर्गत हो । लोकतन्त्रमा विधिवत खुलेका राजनीतिक पार्टी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधि हुन् । दलहरूलाई संविधान र कानुनले बाँधेको छ । अधिकार र दायित्व तोकेको छ । संविधानको यो प्रबन्ध, मर्म र मान्यता बालेनले ‘स्वतन्त्र’का नाममा नमान्न पाउने अधिकार कसले दियो ? बालेन को हुन् जसले संविधान कानुनको पालना गर्नुपर्दैन ? काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कार्यालय, अड्डा, निकाय र क्षेत्र महानगरपालिकाको ‘अधिकार क्षेत्रभित्र’ पर्दछन् ? महानगरपालिकाको मेयर ‘छुट्टै देशको’ संविधान कानुन अन्तर्गत हो ? मेयरले नेपालको संविधान कानुनको पालना गर्नुपर्दैन ? मेयरका ‘प्रत्येक आदेश कानुनसरह’ लागु हुन सक्दछन् ? असल राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको ज्ञान बालेनलाई किन भएन ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्नु मात्र क्षमता हो ? आफैंले प्रस्ताव गरेका वार्षिक बजेट किन पचास प्रतिशत बढी खर्च गर्न सक्दैनन् ? ‘महानगर’ भनेको मेयर मात्र हो ? बालेनका अधिकांश आदेश, कार्य, सोच र व्यवहारहरू संविधान तथा कानुनविरूद्धका प्रतीत हुन्छन् ।

उपमेयर सुनिताबाट सिक्दा हुन्छ !

बालेनलाई राजनीति, लोकतन्त्र, नेपालको संविधान, कानुन र विधिको शासनको मर्मको पटक्कै ज्ञान भएको देखिन्न । उनी यो मामलामा ‘ल्याप्चे अनपढ’ जस्ता हुन् । भएको ज्ञानलाई पनि आफूले तयार गरेका ‘युट्युबर’हरूको बलमा मिच्ने र संविधानविरूद्ध कार्य गर्ने गर्दै आएका छन् । संविधान कानुनले महानगरको मेयरलाई असीमित अधिकार दिएको छैन । कानुनी राज्यमा मेयर कानुनी सीमामा बस्नु पर्दछ । कानुनअनुसार नै आदेश, कार्य र व्यवहार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर बालेनका सबैजसो कार्य संविधान कानुनविरोधी छन् । उनमा घमन्ड अति बढाइयो, बढ्यो । केही ‘भेडा प्रवृत्ति’ले बालेनको घमन्डमा ‘तेल’ थप्ने कार्य गर्दैछ । पहिले ‘रविले दशवटी स्वास्नी पनि ल्याउन सक्ने’ भनेर चिनवनका महिलाहरूले मिडियामा बोलेर रविलाई ‘धुरी चढाए’ । काठमाडौं र विदेशमा बस्ने केही ‘भेडा’हरू मेयर बालेनले ‘जेपनि गर्न सक्ने’ भनेर ‘ननसेन्स’ पाराले धुरी चढाउँदैछन् । त्यो ‘पागलपन’ जस्तोमात्र हो ।

के ‘स्वतन्त्र’ मेयरलाई कुनै कानुन लाग्दैन ? संविधान मान्नु पर्दैन ? महानगरको आदेश भन्नलाई पनि विधिमा जानु पर्दछ । मेयर एक्लै महानगर हो ? बालेनभन्दा बढी भोट ल्याएर विजयी एमालेकी सुनिता डंगोल त्यहीँ उपमेयर छिन् । उनी दिनरात खटिएकी छिन्, तर हल्ला र ‘स्टन्ट’ गर्दिनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका भित्र ३२ वटा वडा रहेका छन् । महानगरका यी वडाभित्र देशको संघीय संसद् छ । महानगरपालिकाभित्र संघीय सरकार (सिंहदरबार) रहेको छ । सेनाको मूख्यालय (आर्मी हेडक्वाटर) रहेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका मूख्यालय रहेका छन् । विभिन्न देशका राजदूतावासहरू छन् । विभिन्न सरकारी अड्डा, विभाग, कार्यालय र निकाय रहेका छन् । विश्वविद्यालय, अस्पताल र विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरू रहेका छन् । अब के ती सबै कार्यालय, निकाय र अड्डाहरू महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् ? के ती सबै निकायमा महानगरको आदेश र ‘हुकुम’ चल्दछ ?

वास्तवमा ठूला सडक, बिजुली र पानीसमेत महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैनन् । अब यस्तोमा महानगरपालिकाले आफूखुसी आदेश, कार्य र व्यवहार गर्ने छुट मेयरलाई कसले दियो ? हुँदा–हुँदा संविधान र कानुनले प्रस्ट अधिकार दिएका राजनीतिक, वैचारिक र शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि समेत बालेनले गैरकानुनी हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र गणतान्त्रिक प्रणालीलाई फेसबुकबाट ‘खिसीट्युरी’ गर्न बालेनलाई सुहाउँछ ? कुन संविधान, कानुन र प्रणालीमा छन् बालेन ? यो पूरै गैरसंवैधानिक कार्य र सोच हो । गैरकानुनी, अलोकतान्त्रिक र ‘बचपना’ हो ।

एमाले वा कुनै दलले राजनीतिक कार्यक्रम गर्न बालेनको आदेश लिनुपर्ने हो ? बालेनले तोकिदिएको ठाउँमा मात्र राजनीतिक विरोध गर्नु पर्ने हो ? बालेनले भने/अह्राएजसरी एमाले वा दलले सभा गर्नुपर्ने हो ? ‘फोहोर’को नाममा एमाले कार्यालयमा पठाएको पत्र गैरकानुनी मात्र छैन अराजनीतिक, अव्यवहारिक, अमर्यादित र अशिष्ट खालको छ । उनी आफैँले सिँहदरबाट अघिल्तिर किन फोहोर फ्याले ? एमालेले आफ्नो शान्तिपूर्ण सभा गरेर आफैँले सफा गर्नुपूर्व नै पत्र तयार गरेर कार्यालयमा पठाइयो । ‘स्टन्ट’को भद्दा नमुना भयो । यो भन्दा मूर्खतापूर्ण कार्य के हुन्छ ? यस्ता व्यवहारले बालेन लोकतन्त्ररूपी ‘धानबारीमा उम्रेको ऐंजेरु’ जस्ता देखिए ।

बालेनले चुनावमा ‘स्वतन्त्र’रूपमा जिते । ठीकै छ । देशभर एक/दुई सीटमा त्यस्तो हुनु स्वभाविकै हो । नानीमैया दाहालले पनि काठमाडौंबाट जितेकै हो । जोगमेयर श्रेष्ठले पनि जितेको हो । अब के ‘स्वतन्त्र’ मेयरलाई कुनै कानुन लाग्दैन ? संविधान मान्नु पर्दैन ? महानगरको आदेश भन्नलाई पनि विधिमा जानु पर्दछ । मेयर एक्लै महानगर हो ? बालेनभन्दा बढी भोट ल्याएर विजयी एमालेकी सुनिता डंगोल त्यहीँ उपमेयर छिन् । उनी दिनरात खटिएकी छिन्, तर हल्ला र ‘स्टन्ट’ गर्दिनन् । ३२ वटा वडा अध्यक्ष र मनोनित प्रतिनिधिसहितको कार्यपालिका बोर्ड हुन्छ । मेयर एक्लैले गर्न पाउनेदेखि बाहेक सबै निर्णयमा कार्यपालिकामा पूर्व निर्णय हुनुपर्दछ । अर्काको सम्पत्ति फोड्ने, भत्काउने, पसलेका सामान हुत्याउने र ‘भाँटाका बल’मा सुकुम्बासी र मकै पोल्ने आदिलाई जबर्जस्तीपूर्ण नियन्त्रण गर्ने गैरकानुनी हर्कतदेखि बाहेक बालेनले ‘तातोभुत्लो’ केही गरेका छैनन् । धरहरा, बबहरमहलको पुल, सडक, सोलार बत्ति, रानीपोखरी सबै पहिले नै केपी ओलीको पालमा बनेका हुन् । कार्यपालिकाको निर्णय र सहमति नै नभएका कार्यमा पनि महानगरपालिकाको ‘लोगोको दूरुपयोग’ गर्दै गैरकानुनी आदेश दिने गरिएको छ । बालेनका यस्ता सबैजसो कार्य र आदेश संविधान र कानुनविरूद्ध छन् । भीड, हुल र मर्का नपर्ने व्यक्ति तथा समूहले ‘होहो–ठीक भो’ भनेको भरमा कानुन हातमा लिन पाउने अधिकार बालेनलाई कसले दियो ? यो हुँदैन । पाइन्न ।

अलोकतान्त्रिक कार्यशैली

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी घरका ‘पिलर’ जस्ता हुन् । ‘पिलर’ कमजोर भए घर कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनमा ‘सिन्को नभाँचेका’ बालेन, रवि र अराजक प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक पार्टी विरूद्ध ‘फन्टुस’ हर्कत गर्दैछन् । बालेनको निगाह र आदेशमा राजनीतिक दलले आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने हो ? नेपालको संविधानको धारा २६९, २७०, २७१ र धारा २७२ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा अधिकारका कुरा उल्लेख गरिएका छन् । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म नागरिकका मौलिक हक र अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । संविधान र कानुनबमोजिम बाहेक नागरिक र राजनीतिक अधिकार संघीय सरकार वा कसैले पनि रोक्न र खोस्न सक्दैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा २० को (घ), (झ) तथा विभिन्न उपदफाहरूमा राजनीतिक दलको कार्य, अधिकार र क्षेत्र तोकिएका छन् । सो दफामा राजनीतिक दलले नागरिकलाई संगठित, सूचित, सचेत र जागरुक गराउन सक्ने तथा शान्तिपूर्वक आफ्ना विचार एवम् गतिविधि गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गरिएको देखिन्छ । दफा २१ मा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । यहाँ भर्खरै खुलेका नयाँ भनिएका रास्वपा जस्ता समूहले सार्वजनिक नैतिकता र शान्तिको बर्खिलाप कार्य गर्दै आएका छन् । सोही ऐनको दफा ३८ मा स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग लिन सक्ने कुरा प्रस्ट लेखिएको छ । अर्थात् राजनीतिक दलले आफ्नो नियमित कार्यको लागि कानुनअनुसार आर्थिक सहयोग लिने कुरालाई वैद्य मानेको अवस्था छ । यस्तो कुरालाई उचालेर एमालेविरूद्ध भ्रम छर्ने कार्य पनि गरियो । मूल रूपमा ‘स्वतन्त्र’का नाममा आएका बालेन र अराजक प्रवृत्तिले गैरकानुनी प्रकारले आदेश दिने र कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरूद्ध भएका त्यस्ता गतिविधिहरूलाई नागरिकले वैचारिक, सामाजिक र राजनीतिक तवरले र सरकारले संविधान तथा कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य भएको छ । यस्ता तार्किक र वस्तुगत प्रश्नको उत्तर बालेनसँग छ कि ?