चीनको बीआरआई परियोजनाको सम्झौतामा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको बढी संलग्नता देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले सो परियोजना टार्नका लागि विभिन्न किसिमका बहाना गरेको देखिएको छ । खासमा एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित परियोजना हो । जुन परियोजना स्वीकार गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अगुवाईमा विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली छिमेकी चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमण सकेर मङ्सिर २० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । नेपाल र चीनका बीचमा यस्ता अनेकौँ भ्रमणहरू भएका छन् । तर यसपटक प्रम ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा कतिपय आश्चर्यलाग्दा सन्दर्भहरू देखिए । पहिलो त नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको विद्यमान सरकार पछिल्ला सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली हो । किनकि यो सरकार ०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको जनादेशको निकट रहेको छ । सो निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार गठन गर्ने र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनेगरी जनादेश दिएको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको ‘जादु प्रदर्शन’का कारण त्यो जनादेशको उल्लङ्घन हुन पुगेको थियो । पछि धेरै क्रिया-प्रतिक्रिया भएपछि काङ्ग्रेस र एमाले आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

त्यसैगरी संसदका दुई ठूला पार्टीसहितको सरकार भएका कारण यसलाई स्वाभाविकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छ । यो सरकार सत्तामा आएपछि तुलनात्मकरूपमा राजनीतिक अस्थिरता पनि कम भएको छ । गत असारमा यो सरकार गठन हुँदैगर्दा एकातिर काङ्ग्रेसकी नेतृ आरजु देउवाले खुलेरै चीनको बीआरआई परियोजना स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको थियो भने अर्कातिर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआइको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो । सरकार गठन भएपछिका करिव पाँच महिना बीआरआईको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस र एमालेको सेरोफेरोमा धेरै बहसहरू पनि भए । त्यसैगरी विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको चीन भ्रमण पनि बाक्लै भएको देखिन्थ्यो । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू पनि उल्लेख्यरुपमा नेपाल आए । अन्तमा नेपाली काङ्ग्रेस बीआरआईका सन्दर्भमा ऋण नलिने अनुदान भए जतिपनि लिने भन्नेमा पुगेको थियो । त्यसबीचमा चिनियाँ पक्षले पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतकै भएको र आवश्यक परेको खण्डमा उक्त विमानस्थल निर्माणमा चीनको एक्जिम बैंकबाट नेपालले लिएको करिब २५ अर्ब ८८ करोड (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) रुपैयाँ ऋण अनुदानमा बदल्न सकिने सङ्केत पनि गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसका लागि कोही-कसैसँग ऋण लिने कि नलिने भन्दापनि पश्चिमा शक्तिसँग राजनीतिक सम्बन्ध बचाउने समस्या रहेको देखिएको थियो । त्यसैबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रम ओली भारतको जानकारीबिना चीन जान लागेको र नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुनुपर्ने आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

जब काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले बीआरआईमा उल्लेख भएका कतिपय राजनीतिक शब्दावलीहरू हटायो, त्यसपछि काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा सो परियोजनालाई लिएर कुनैपनि मतभेद देखिएन । यसले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र इन्डो-पश्चिमा राजनीतिबाट प्रभावित रहेको स्पष्ट गरेको थियो । काङ्ग्रेस र एमालेले बीआरआईमा ऋण नलिने सहमति गरेका कारण पोखरा विमानस्थल लगायतका अन्य परियोजनामा चीनबाट लिएको ऋण अनुदानमा बदल्ने कुरा ओझेलमा पऱ्यो । चीनको बीआरआई परियोजना पहिलो त त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिन पिङको सिर्जना भएका कारण चिनियाँहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेगरेका छन् । दोश्रो- उक्त परियोजनाको सञ्जालमा विश्वका १६० भन्दा बढी मुलुक आवद्ध रहेका कारण नेपालमात्र नभएर स्वयं भारत र कतिपय पश्चिमा मुलुकहरूसमेत सो परियोजनामा आबद्ध हुन बाध्य हुँदैगएको देखिएको छ ।

हालको अवस्थामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भारत र भुटानले सो परियोजनामा सम्झौता गरेका छैनन् । तर, नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग बीआरआईमा सम्झौता गर्दा नै त्यससँग सम्बद्ध दुईवटा परियोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल र भारतका बीचमासमेत लिखित सहमति भइसकेको रहस्य खुलेको छ । यसअघि अमेरिकासँग एमसीसी परियोजनामा सहमति हुँदा पनि त्यससँग सम्बद्ध विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम भारतलाई दिनुपर्ने र भारतले सहमति दिएपछिमात्र एमसीसीको कार्यान्वयन थालिने भनिएको थियो । भारतले सो सहमति दिन ढिलाई गर्दा केही वर्ष एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गर्न विलम्बसमेत भएको थियो । चीनको बीआरआई परियोजनाको सम्झौतामा पनि काङ्ग्रेस र एमालेको बढी संलग्नता देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले सो परियोजना टार्नका लागि विभिन्न किसिमका बहाना गरेको देखिएको छ । खासमा एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित परियोजना हो । जुन परियोजना स्वीकार गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अगुवाईमा विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटन गराउने र एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर संसदबाहिरबाटै काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गराउनेसम्मका कामहरू भएका थिए । तत्कालीन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारले ०७८ फागुन १५ गते राति संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित भएको ‘नाटकीय घोषणा’ गराएको थियो । नाटकीय यस कारणले कि उक्त दिन संसदबाट कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी परियोजना स्वीकार गरिएको हो भन्ने हालसम्म खुलेको छैन भने संसदबाट पारित भएको भनिएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव हालसम्मका कुनैपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको छैन । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी अवैध हो भने पनि फरक पर्दैन ।

काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतले नेपाललाई सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी र एसपीपीमा फसाएका कारण उनीहरूलाई विकास रणनीतिमा आधारित बीआरआई सहजै स्वीकार गर्न असहज हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनिँदा पेश भएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीले नै सो परियोजना सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको स्पष्ट गरेको थियो ।

०८० भदौ १३ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन पनि हालसम्म सहज ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । केवल नेपालको झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । बीआरआई विकास रणनीतिमा आधारित परियोजना हो । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतले नेपाललाई सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी र एसपीपीमा फसाएका कारण उनीहरूलाई विकास रणनीतिमा आधारित बीआरआई सहजै स्वीकार गर्न असहज हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको भनिँदा पेश भएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीले नै सो परियोजना सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको स्पष्ट गरेको थियो । पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले १२बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीको नामसमेत लिन छाडेका छन् । बीआरआई नेपालको संसदबाट पारित गरिएको नाटकीय घोषणा गर्नु परेको छैन । जसमध्ये प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूमा टोखा-खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक, किमाथांका-खाँदबारी सडक, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे प्रसारणलाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारणलाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सलगायत रहेका छन् । जसमध्ये कतिपयमा यसअघि नै चीनले लगानी गरिसकेको अवस्था छ ।

त्यसैले उक्त परियोजनाहरू लिन नेपाल पनि बाध्य छ भने चीन पनि दिन बाध्य भएको देखिएको छ । यसअघि चिनियाँ सहयोगका काठमाडौं-भक्तपुर ट्रली बस, अरनिको राजमार्ग, मजुवा-गोर्खा सडक, पोखरा-बागलुङ मार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, नारायणगढ-मुग्लिन सडक, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, राष्ट्रिय सभागृह, नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह, दशरथ रंगशालाको आधुनिकिरण, सातदोबाटो खेलकुद भवन, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, नेपाल आँखा अस्पताल, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल, मीनभवनको निजामति अस्पताल, सुनकोशी काठमाडौं जलविद्युत प्रसारणलाइन र सुनकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका चीनले लगानी गरिसकेको छ । जसमध्ये चिनियाँ सहयोगका अधिकांश कलकारखाना र परियोजनाहरू ०४६ पछि तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बिक्री गरेको थियो । कतिपय निजीकरण गरिएका छन् भने ट्रलीबस लगायतका सेवाहरू बन्द गरिएका छन् ।

नेपाललाई चीनविरोधी अखाडा बनाउने र राजनीति, बन्द ब्यापार, ऋण सहयोग सबै भारत र अमेरिकामा केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएका कारण उपरोक्त खालका गतिविधिहरू भएका थिए । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई भारतकेन्द्रित गराउने प्रयास हुँदैआएको छ भने कतिपय अवस्थामा अमेरिकासँग परराष्ट्र मामिलामा सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ । ०६२ मा दिल्लीमा १२बुँदे सहमति गर्नेहरूको मुख्य उद्देश्य नै सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको सन्धीको अक्षरस कार्यान्वयन गराउने तथा नेपाललाई जसरी पनि भारतीय सुरक्षा छाता अन्तर्गत पुऱ्याउने रहेको क्रमशः रहस्य खुल्दै गएको छ । जसमा हालको माओवादी केन्द्रका केही शीर्ष नेताहरू नै प्रयोग भएको देखिएको छ ।

तर, हाल आएर नेपाल चीनलाई एक्ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति बढ्दै गएपछि नेपालका छिमेकी चीन र भारत नजिकिन बाध्य भएका छन् । पहिलेदेखि नै चीनले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपलाई खासै वास्ता गरेको थिएन । तर, जब भारतमार्फत अमेरिकाको प्रवेश भयो, त्यसपछि चिनियाँ चासो पनि बढेको देखिएको छ । नेपालले फेरि पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्नका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रम ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सहमति र सम्झौताले नेपाल अब फेरि सम्हालिन बाध्य हुने देखिएको छ ।