नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी नभए नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले पार्टीमा छलफलबिना कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलासँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश
० एमालेबिनाको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुनसक्छ ?
– यो सरकारमा एमालेको सहभागिता अनिवार्य छ । उनीहरूले सहभागिता जनाएनन् भने काङ्गे्रस पनि पछि हट्नुपर्छ । एमालेसँगको समझदारी र सहमति हामीले तोड्नुहुँदैन । हामीले सहमति, सहकार्य र एकता गरेर सरकारमा जाने भनेका थियौँ । एमालेलाई हामीले साथ दिइराख्नुपर्छ । काङ्गे्रसले एमालेको साथ छोड्यो भने एकदमै नराम्रो हुन जानेछ । यसले मुलुकका लागि पनि नराम्रो परिस्थिति सिर्जना गर्छ । माओवादीले त कुनै पनि बेला काङ्गे्रसलाई धोका दिन सक्छ । एमालेलाई हामीले छोड्यौँ भने कोही पनि हाम्रो फ्रेन्ड्स हुँदैन । पोलिटिक्समा हामीलाई साथी पनि चाहिन्छ, सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० एमाले पनि सरकारमा जानुपर्‍यो नि ?
– उहाँहरूले पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ । उहाँहरूको पनि केही बार्गेनिङहरू होलान् ।
माओवादीको सरकारले त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ । माओवादी काङ्ग्रेससँग आउँछ, एमालेलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्छ, एमालेकहाँ जान्छ, काङ्गे्रसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्छ । त्यसकारण माओवादीको पुच्छर समातेर नेपाली काङ्गे्रस जान सक्दैन ।
० कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा काङ्गे्रस त सरकारमा गइसकेको छ नि ?
–एमाले सरकारमा गएन भने हामीले एकता देखाउनुपर्छ । सिटौलाजीले राजीनामा दिनुपर्छ । एमालेबिनाको सरकारमा हामी बस्न मिल्दैन । उहाँ तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ ।
० तपाईं उपप्रधानमन्त्री हुन नपाएको कारणले सिटौलाजीको विरोध गर्नुभएको त होइन ?
– म उपप्रधानमन्त्री बन्नु÷नबन्नु त्यति इम्प्रोटेन्ट पनि छैन, मलाई १० दिनका लागि उपप्रधानमन्त्री बन्नु पनि छैन । को कसरी उपप्रधानमन्त्री बने, त्यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ । अहिले ती सबै कुरा खोल्न चाहन्न ।
० को कसरी बने बताइदिनुहोस् न ?
– यसबारे तपाईंसँग धेरै लामो बहस गर्न चाहन्न । मैले सबै कुरा भन्नु पनि पर्दैन । त्यो कुरा सबैले बुझेकै छन् । अर्को कुरा यो सरकारमा महिलाको पनि समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ । ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । महिलालाई जहिले पनि बायस गरिएको छ, अहिलेसम्म कुनै वार्तामा महिला देखिँदैनन् । सरकारमा पनि महिला देखिएनन् । खोई समावेशी ?
० महिलाहरू पनि आफैं अग्रसर हुनुपर्ने होइन र ?
– महिला प्रतिस्पर्धामा छन्, सक्षम छन् । उच्चस्तरीय छलफलमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्यथा महिलाले समावेश नभएको महसुस गर्नेछन् ।
० महिलाले पनि क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दैन ?
–महिलालाई उपस्थित नै नगराएपछि कसरी कसरी क्षमता प्रदर्शन गर्ने ? अर्को कुरा शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुनुहुँदैन । संसदीय प्रणाली नै नेपाली काङ्गे्रसको अडान हुनुपर्छ । नेपाली काङ्गे्रसले सबै कुरा छोड्दै गए पार्टी समाप्तितिर जान्छ । नेपाली काङ्गे्रसलाई समाप्त पार्न धेरै ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो कुरा लिडरहरूले बुझ्नुपर्छ ।
० नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा छिट्टै सरकार बन्दै छ नि ?
– खै त्यसै भन्छन्, मलाई थाहा छैन ।
० तपार्इंलाई किन थाहा नभएको त ?
– केही कुराको पनि छलफल हुँदैन । को मन्त्री बन्छ त्यो पनि छलफल हुँदैन । वान मेन वान पोस्ट भन्छौँ, त्यो पनि लागू हुँदैन । त्यसैकारण के षड्यन्त्र हुँदैछ म भन्न सक्दिनँ ।
० काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा को प्रधानमन्त्री हुन्छ ?
– काङ्गे्रसको परम्पराअनुसार अहिलेकै शासकीय प्रणालीमा हामी विश्वास गर्छौं । संसदीय व्यवस्थालाई नै हामीले स्वीकार गरेका छौँ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । रामचन्द्र पौडेल संसदीय दलका नेता भएकाले उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
० सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त हो नि ?
– सुशील र देउवा उहाँहरू दुवै संसदीय दलका नेता होइनन् । सुशीलदाले आफैं भनिसक्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ छैन । म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ । मलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन । र, पार्टीको अवस्था पनि यत्ति नराम्रो छ, सुशील कोइरालाले पार्टी पहिला सम्हाल्नुपर्‍यो । यो पार्टी मिलाउन सक्नुपर्‍यो, पार्टीमा विभाग गठन भएको छैन । पार्टी अगाडि बढ्न सकेको छैन । उहाँको इच्छा पहिला पार्टी सम्हाल्ने हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । पार्टीलाई स्ट्रङ बनाएर लिएर जानुपर्छ । आउँदो चुनावमा पनि काङ्गे्रसलाई अत्यधिक बहुमतले जित्ने पार्टी बनाउनुपर्छ हामीले । त्यो किसिमको सङ्गठन भइरहेको छैन । सुशीलदा संसद् सदस्य होइन, उहाँले रामचन्द्रजीलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ ।
० रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ त ?
– किन नसक्ने । अबको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो । माओवादीले रामचन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने षडयन्त्र गरिरहेको छ त्यो सफल हुन दिनुहुँदैन ।
० शेरबहादुर देउवाले मान्लान् त ?
– किन नमान्नु । शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । काङ्ग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्र मिल्नैपर्छ ।

जनमतसङ्ग्रह भयो भने राजसंस्थाले बहुमत पाउँछ—चन्द्रबहादुर गुरुङ (संसदीय दलका नेता, राप्रपा नेपाल)
संविधानसभाको पहिलो बैठकमै राजसंस्था फाल्ने प्रस्ताव आएपछि त्यसको विरुद्ध फरक मत प्रस्तुत गरेर एक्लो आवाज उठ्यो । तत्कालीन परिवेशमा त्यस्तो आवाज उठाउनु एउटा दुस्साहस नै थियो र व्यवस्थापिका संसद्मा त्यो आवाज हाँसोको विषय बन्न पुग्यो । तर, उक्त आवाज उठाउने व्यक्ति चन्द्रबहादुर गुरुङ अझै आफ्नो अडानमा टिकेका मात्र नभई झन् दृढताका साथ उभिएका देखिन्छन् । एकप्रकारले भन्ने हो भने राप्रपा नेपालको प्रमुख हतियार नै बनेको छ यो मुद्दा । घटनाक्रमले राजसंस्थाप्रति सहानुभूति बढाएको विश्वास गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् यतिबेला । जनमानसको यही नाडी पक्रिएर राप्रपा नेपालका प्रखर नेता गुरुङ पनि राजसंस्थाको उपस्थितिले मात्रै नेपाली जनता भय, त्रास र अशान्तिबाट मुक्त हुन सक्ने दाबी गर्छन् । राप्रपा नेपालका संसदीय दलको नेतासमेत रहेका उनी अन्तरिम संविधानको जगमा बसेर संविधानलेखनको प्रक्रिया अगाडि बढनुपर्ने वकालत गर्छन् । राजसंस्थाले नै ‘नेपाल’ भन्ने राष्ट्रको निर्माण गरेको र राष्ट्रको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेको धारणा राख्ने चर्चित युवानेता चन्द्रबहादुर गुरुङसँग घटना र विचारका लागि श्रीविक्रम भण्डारीले गरेकोे कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० सिङ्गै देश गणतन्त्रमय भइसकेको छ, तर तपाईंहरू भने अझै पनि राजा र राजतन्त्रको गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ, योे सुहाउँदो कुरा हो ?
– यो विषय समयसापेक्ष भएको आमनेपाली जनताले महसुस गरिरहेको अवस्था हो । दुई सय ४० वर्षको इतिहास बोकेको एउटा गरिमामय संस्थाको विषयमा विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गबाट छलफल नगरी सेकेन्डभरमै निर्णय लिइयो । यसरी । ०६५ जेठ १४ गते संविधानको पहिलो बैठकले जनताको अभिमतबिना बलात् र जबर्जस्ती रूपमा राजसंस्थालाई किनारा लगाउने काम गर्नु घोर नाजायज र पूर्वाग्रहपूर्ण थियो । उक्त घटनाले लोकतन्त्रको उपहास गर्दै अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै तोड्ने काम गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । र, मुलुकलाई गणतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढाउन गरिएको भनिएको ०६२–०६३ को आन्दोलन सम्पन्न भएकै पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी शक्तिले मुलुकलाई जुन ढङ्गबाट हाँकिरहेको छ यस परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्रियता निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य–मान्यतालाई भत्काउने काम भएको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । यी सम्पूर्ण घटनाका कारण राजसंस्थाप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा स्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति हामीलाई भएको छ । तसर्थ हामीले यो विचारलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।
० विश्वबाटै राजतन्त्र समाप्त भएको छ, बचेखुचेका पनि अब समाप्त हुँदै छन्, यस्तोमा नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्कने विश्वास कसरी पाल्नुहुन्छ तपाईंहरू ?
– नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाले गर्दा राजसंस्थाको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा महसुस भएको छ । नेपाल भिन्न विचार, भिन्न दर्शन, भिन्न दृष्टिकोण र आर्थिक तथा सामाजिक रंगमञ्चमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा ती दुवै मुलुक तँछाडमछाड गरेर लागिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो भौगोलिक दृष्टिकोणबाट सानो, आर्थिक कारणबाट कमजोर, विविध सांस्कृतिक परिवेश भएको मुलुकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्था रहेको मुलुकका लागि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन पनि राजसंस्थाको भूमिका अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहन्छ भन्ने अवस्थालाई इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको जगजाहेर छ ।
० शासनमा जनताको समान अधिकारका लागि त गणतन्त्र नै आवश्यक पर्छ नि, होइन र ?
– मुलुकमा पटक–पटक भएका आन्दोलनहरू मूल रूपमा जनताका अधिकार र समृद्धिकै निम्ति गरिएका हुन् । ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरूबाट नेपाली जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सम्बोधन गरिएको भए गणतन्त्रको प्रसङ्ग नै रहने थिएन । तर, गणतन्त्रमा गएपछि गरिबी, शोषण, अन्याय र अत्याचारबाट मुक्त हुने आशबाट जनता दोस्रो आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । तर, गणतन्त्र आइसकेपछि पनि समृद्धि, न्याय र सुरक्षाजस्ता विषयमा सम्बोधन भएन । विश्वको राजनीतिक पद्धतिलाई हेर्ने हो भने संसारमा धेरै धनी मुलुकहरूमा यद्यपि राजसंस्था छ । बेलायत, जापान, स्पेन, मलेसिया र थाइल्यान्ड यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यसैले गणतन्त्रमा नै जनताको समृद्धि, एकता र सद्भाव रहन्छ भन्ने गलत कुरा हो ।
० उसोे भए नेपालका लागि गणतन्त्र ठीक छैन र राजतन्त्रबिना मुलुक चल्न सक्तैन भन्न खोज्नु भएको तपाईंले ?
– कुनै पनि प्रणाली आफैंमा गलत हुने विषय होइन । समयसन्दर्भ र परिस्थितिजन्य ढङ्गबाट कसरी त्यसलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यो महŒवपूर्ण विषय हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रयोग जुन रूपमा नेपालमा भइरहेको छ, के यसले नेपाली जनतालाई सन्तुष्टि र विश्वास जगाउन सकेको छ त ? वर्तमान स्थितिको समीक्षा गर्ने हो भने नेपालको इतिहास कालखण्डमा यति कहालीलाग्दो अवस्था कहिल्यै निम्तिएको थिएन ।
० निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रले पनि मुलुकलाई केही दिन नसकेकोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लहर उठेको कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्न ?
– हामी लोकतन्त्रका विरोधी होइनौँ । लोकतन्त्रको नाउँमा भाँडतन्त्र नेपाली जनताले रोजेको विषय होइन भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त छौँ । लोकतन्त्रले दण्डहीनता प्रोत्साहित गर भनेको छ र ? जनआवाजलाई थिचेर अशान्ति कायम गर भनेको छ र ? संविधानलेखनको विषयलाई नै जोडौँ, के अब लेखिने संविधानमा जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने अवस्था छ र ? कमसेकम राजसंस्थाको उपस्थितिमा कुनै पनि नेपाली जनताले भय, त्रास र अशान्तिमा बाँच्नुपर्ने अवस्था थिएन भन्ने कुरा विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
० राजतन्त्र ब्युँताउन तपाईंको पार्टीले जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा व्यापक रूपमा उठाएको छ, जनमतसङ्ग्रह भयो भने राजसंस्था फर्कने अवस्था छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेका छौँ । राप्रपा नेपाल एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । अन्तरिम संविधान हामीले तयार पारेका होइनौँ । हामी अन्तरिम संविधानको भावना अक्षरश: पालना होस् भन्ने चाहन्छौँ । अहिले हामी संविधानलेखनको प्रक्रियामा छौँ । अन्तरिम संविधानको जगमा बसेर संविधानलेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अन्तरिम संविधानको धारा १५७ मा राष्ट्रिय महŒवको विषयलाई जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जुन संस्थाले नेपाल भन्ने राष्ट्रको निर्माण गर्‍यो, जुन संस्थाले दुई सय ४० वर्षसम्म राष्ट्रको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्न सफल भयो त्यो संस्थाको विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरियो भने के आपत्ति हुन्छ त ? मलाई के विश्वास छ भने वर्तमान परिवेशमा राजसंस्थाको विषयमा जनमतसङ्ग्रह गरियो भने नेपाली जनताले राजसंस्थाको आवश्यकताको पक्षमै अत्यधिक मत दिनेछन् ।
० देशमा गणतन्त्र आउनमा त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै हात रह्यो भन्छन्, उनले प्रत्यक्ष शासनको लालसा नराखिदिएको भए आन्दोलन हुने थिएन र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र देशमा रहिरहने थियो भन्ने मान्नुहुन्न तपाईं ?
– आंशिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन । तर पनि मुलुकमा जनयुद्धको कारणबाट शान्तिसुरक्षा, स्थानीय निकाय र संसद्को निर्वाचन नभएका कारण प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको स्थितिमा सीमित समयको निम्ति शान्तिसुरक्षा कायमगरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ राज्यले उठाएको कदमलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण पनि छैन ।
० नेपालको वर्तमान परिस्थितिका लागि बाह्य समुदाय पनि जिम्मेवार छ भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– दोस्रो आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई अक्षुण्ण रूपमा कायम गर्ने, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई सबल बनाउने, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने भन्ने थियो जस्तो लाग्छ मलाई । तर, मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व, नेपाली जनताको एकता र समृद्धि, नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमिकता कायम हुनुको सट्टा सार्वभौमिकता ‘ट्रान्सफर’ भएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दल नै दोषी छन् ।
० धर्मनिरपेक्षताको पनि एक तप्काबाट ठूलो विरोध गरिएको छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको यसरी विरोध गर्नुपरेको किन होला ?
– जसरी एउटा मानिस जन्मेपछि उसको पहिचान बन्दै जान्छ, त्यस्तै स्थापना कालदेखि नै नेपालको आफ्नो अलग पहिचान बनेको छ । नेपालमा दुई ठूला हिन्दू र बौद्ध धर्मको प्रादुर्भाव भएको छ । योे हाम्रो गौरव, शान र प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । धर्म भन्ने विषय शून्यवादमा आधारित हुन सक्तैन । नेपाल पूर्वेली सभ्यताको उद्गम स्थल पनि हो । यो हाम्रो पहिचानलाई मेटाउन कुनै न कुनै कोणबाट गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यसकारण हाम्रो पहिचान बचाउनका निम्ति सर्वधर्म, सद्भावसहितको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतामा आधारित सनानत हिन्दूराष्ट्रको स्थापनाका निम्ति हामीले माग गरेका हौँ ।
० मुलुकमा अब दुई–तीन सातामै सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान घोषणा हुँदै छ, त्यसपछि तपाईंको पार्टीले के गर्छ ?
– सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै नयाँ विषय हो । हिजोको एकात्मक केन्द्रीकृत प्रणालीबाट मुलुकको विकास हुन नसक्दा सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको होला । हामी दीर्घायुयुक्त र नेपाली जनता मालिक हुने संविधान लेख्न गइरहेका छौँ । सङ्घीयताको नाउँमा जुन प्रदेश निर्माण गर्ने आधारहरू तयार गरिएको स्थिति छ, पहिचानको नाउँमा एक सय तीनवटा जातजाति भएको नेपालमा केही जातिको मात्र पहिचान रहनेगरी प्रदेश निर्माण भयो भने हामी एउटा द्वन्द्वको अन्त्यसँगै पुन: अनन्तकालसम्म रहने अर्को द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फस्न पुग्नेछौँ । त्यसले मुलुकमा गृहयुद्ध जन्माउनेछ र अन्त्यमा राष्ट्रको अस्तित्व पनि समाप्त हुनसक्छ । त्यसकारण त्यस्ता संवेदनशील विषयमा नेपाली जनतालाई जान्ने, बुझ्ने र निर्णय गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
० समयमै संविधान जारी हुनेमा शङ्का किन व्यक्त गरिएको होला ?
– संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार वर्ष बितिसकेको अवस्था छ । संविधानसभाको प्रमुख दायित्व भनेको संविधान निर्माण गर्नु हो । विगत चार वर्षको कुरा त छोडिदिऊँ बाँकी रहेको दुईहप्ता पनि सत्ताप्राप्तिका निम्ति छिनाझपटी गरिरहेको अवस्था छ । सत्ता नै सबै कुरो हो भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकताबाट ग्रस्त भई हिँड्ने र संविधान निर्माणलाई कम प्राथमिकतामा राखेको हुनाले संविधान निर्माणमा आशङ्का उब्जिएको हो ।
० तपाईंहरूले भनेजस्तै जेठ १४ भित्र संविधान नबने त्यसपछि मुलुलले कुन दिशा लेला ?
– संविधान बन्न नसकेको स्थितिमा जनताको सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न तत्काल नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ । अन्यथा यो र त्यो को बहानामा निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै सत्ता लम्ब्याउने खेलतिर लागियो भने मुलुकमा ठूलो सङ्कट आउन सक्छ ।
० राप्रपा, राजपा र राप्रपा नेपालको एकीकरणको प्रक्रियामा पनि तपाईंकै पार्टीले भाँजो हालिरहेको छ भन्छन् नि ?
– यो एकदमै गलत कुरा हो । एउटै पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीहरूको बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई राप्रपा नेपालले जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हाम्रोतर्फबाट त ढोका खुल्लै छ । नेपाली जनताले मुक्तिको निम्ति विकल्प खोजिरहेको र जनताको इच्छा–आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति विकल्पको रूपमा हामीबीच पार्टीएकता अपरिहार्य भइसकेको छ ।
० राप्रपा नेपालजस्तो पुरातन सोच बोकेको पार्टीको भविष्य छैन भन्नेहरूलाई के जवाफ छ तपाईंको ?
– यो कपोलकल्पित र भ्रामक सोच मात्रै हो । मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा दुईवटा विचार मात्र समानान्तर ढङ्गबाट अगाडि रहेका छन् । माओवादीलगायतका केही दल गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय आधारमा सङ्घीयता बोकेर हिँडिरहेका छन् भने राप्रपा नेपाल राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दूराष्ट्र र पूर्ण स्वायत्त शासन प्रणालीमा आधारित सङ्घीयतालाई लिएर हिँडेको छ । म चुनौतीका साथ भन्नसक्छु– उपरोक्त मुद्दाहरूलाई जनताको अभिमतबाट फैसला हुने अवसर सिर्जना भयो भने राप्रपा नेपालले बोकेको विचारले अत्यधिक बहुमत पाउने अवस्था रहन्छ ।

सहमति गर्दा त सबै होसमै थिए—हृदयेश त्रिपाठी (मन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा)
० यत्तिका कसरतपछि पनि डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त बन्न सकेन नि, किन होला ?
– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेन भनी अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न त मिल्दैन । अझै पनि छलफल र पहल जारी नै छ । बनेन भनेचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ ।
० अहिले कसको कारणले सहमतिको सरकार बन्ने काममा अवरोध आएको होला ?
– यो त स्पष्टै छ नि उ एमालेको कारणले अलमल देखिएको हो ।
० एमाले किन यसरी असन्तुष्ट बनेको होला त ?
– संविधानसभाको चुनावपछि दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व पाएर करिब २८ महिना सत्तामा बसेको पृष्ठभूमिबीच उसलाई अहिले अर्काको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्दा ‘कम्प्लेक्सन’ छ जस्तो मलाई लाग्छ । यतिबेला देश दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ– संविधान चाहने र नचाहने रूपमा । पार्टीहरूभित्र पनि त्यस्तै दुई किसिमका प्रवृत्तिहरू छन् । कुनै पनि पार्टीभित्र कतिबेला कुन प्रवृत्ति हाबी हुन्छ भन्नै सकिन्न । यसैको सिकार एमाले पनि बनिरहेको छ र त जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयहरू उसले गरिरहेको छैन ।
० एमालेजस्तो प्रमुख दललाई सोध्दैनसोधी, उससँग छलफल र परामर्श नै नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएकोले एमाले असन्तुष्ट बनेको भन्न मिल्दैन र ?
– त्यस्तो थियो भने कुरा स्पष्टै राखे भइहाल्थ्यो नि उ छलफलका बेलाचाहिँ पूरै ‘सन्न्यासी’ बनेर कुरा गर्ने, ‘हामीलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भए पुग्छ कुनै विशेष पोर्टफोलियो चाहिँदैन’ भन्ने, बिनाविभागीय मन्त्री मात्र लिएर पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप प्रदान गर्न तयार छौँ भन्ने अनि अहिले आएर पोर्टफोलियोलाई ‘इस्यु’ बनाएर यो र त्यो मन्त्रालय चाहियो भन्दै बखेडा मच्चाउनु त दोहोरो चरित्र भयो नि †
० एमालेलाई सम्मानजनक सिट प्रदान गरेर सरकारमा भिœयाउन पहल गर्नुुपर्ने होइन र तपाईंहरूले ?
– कसैले उसको अपमान गरेको या गर्न चाहेकोजस्तो लाग्दैन मलाई त । अब सम्मानजनक भनेको के ? संविधानसभाको निर्वाचनयता नै दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री चलाइसकेको पार्टी हुनुको नाताले फेरि पनि प्रधानमन्त्री नै दिए उसको सम्मान ठहरिने हो कि उ? सम्मानको कुनै सीमा नै भएन, कसो गर्दा सम्मानजनक ठहरिने हो ? नेपाली जनताले सबै दलको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अत्यन्त उहापोहपूर्ण वर्तमान अवस्थामाथि विचार गरेर एमालेले आफूलाई विवेकशील दलका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यसो गर्ने नै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० दुई दिनमै बनाइसक्ने भनिएको सहमतिको सरकारले यतिका दिनसम्म पनि पूर्णता नपाउनु त अशुभ सङ्केत होइन र ?
– त्यही त उ नेतृत्वमै रहेकाहरूमध्ये पनि एकथरी कस्ता देखिए भने अझै पनि सहमति नहोस्, राजनीतिक वातावरण बिथोलियोस्, मुलुकमा अराजकता निम्तियोस् भन्ने चाहने उ माओवादीभित्र त एउटा ठूलो पङ्क्ति नै त्यस्तो देखियो । त्यस्तै प्रवृत्ति एमाले र काङ्ग्रेसमा पनि छ । त्यो प्रवृत्ति हाबी हुन दिनुहुँदैन, यस्तो भयो भने त दुर्भाग्यपूर्ण नै हुन्छ ।
० भनेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अलपत्रै पर्ने भयो, कि कसो हो ?
– कसैले कसैलाई जबर्जस्ती हात समातेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिएनन्, सबैले राजीखुसी भएरै गरेका हुन् । कसैले त्यस्तो कुनै पेय पदार्थ सेवन पनि गरेका थिएनन् पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा, सबै होसमै थिए । र पनि यो हविगत छ भने नेपाली राजनीतिको यो सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक दलहरू या तिनका विषयमा सबैले एकपटक विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।
– ऋषि धमला