आफूविरुद्ध ल्याउन लागिएको अविश्वासको प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता नहुँदै चकनाचुर पारेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सन्तोषको सास फेर्नुभएको छ । नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले नेकपा माओवादीकै प्रतिपक्षी खेमाको समेत साथ लिएर गत साता अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णायक तयारी गरेपछि माओवादीको प्रचण्ड क्याम्पमा ठूलो हलचल पैदा भएको थियो । काङ्गे्रस, एमाले र वैद्य खेमाबीच गठबन्धनको सम्भावना देखिएपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूको त होस–हवास नै गुम हुने स्थिति बनेको थियो । डा. अमरेशकुमार सिंहको विशेष सहयोगमा अविश्वास प्रस्तावलाई जन्म नहुँदै तुहाउन सफल भएपछि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र मधेसी नेताहरू विजयी मुद्रामा प्रकट भएका छन् । अमरेशकुमार सिंहको निगाहमा सरकारको रक्षा गर्न पाउनुलाई क्रान्तिकारी नेता प्रचण्ड र बाबुरामले आफ्नो महान् विजय ठानेका छन् । त्यसैले सिंहकै सिफारिसमा कृष्ण सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अगाडि सरेको काङ्गे्रसलाई उक्त प्रस्ताव ल्याउनै नसक्ने बनाएपछि आमकाङ्गे्रसीले आफूहरू पराजित भएको महसुस गरेका थिए, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनपश्चात् काङ्गे्रस एकै साताभित्र दोस्रोपटक पराजित भएको छ । काङ्गे्रस–भावना बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा जाने थिएन र गए पनि रहस्यमयी भूमिकाका कुनै व्यक्तिलाई अघि ल्याएर सरकारमा जाने सोचमा त काङ्गे्रस छँदै थिएन । आफूले नचाहेको तर अमरेशकुमार सिंहले चाहेको निर्णय लिन काङ्गे्रस बाध्य भयो । सरकारमा सहभागी हुन बाध्य भएपछि काङ्गे्रसले नेता डा. रामशरण महतको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, डा. महतको नाम काटेर सिटौलाको नाम चढाइयो । यसरी काङ्गे्रस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मात्र होइन आफूले चाहेबमोजिमका नेताको अगुवाइमा सरकारमा सामेल हुनसमेत वञ्चित भएको छ ।
गत बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयारी भएपछि अमरेशकुमार सिंह र झापाका कृष्ण सिटौलाहरू त्यसलाई असफल तुल्याउन निकै सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । सिटौलाले शेरबहादुर देउवालाई सम्पर्क गरी ‘अहिले अश्विासको प्रस्ताव पारित भए रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्छन्, जब कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्दा नेतृत्व तपाईंकै हुन्छ । सुशीलजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हल्ला चर्चा मात्र हो, सहमतीय सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने भन्ने निर्णय काङ्गे्रसले पहिले नै गरिसकेको छ, त्यसैले तपाईं अगाडि सरेर अविश्वास प्रस्तावलाई रोकिदिनुपर्‍यो’ भनेपछि देउवा ‘सुतिराखेको बाघ अचानक जागेझैं’ प्रस्तुत भएका थिए । सिटौलाका कुराले देउवाको महŒवाकाङ्क्षा पुन: जाग्यो र उनले तत्काल आफूसमर्थक सभासद्हरूलाई अविश्वासको प्रस्तावमा सही नगर्न उर्दी जारी गरिहाले । काङ्गे्रसका केही सभासद् देउवाको आदेशमा रोकिए भने उता नेकपा एमालेमा पनि केही रहस्यमयी भूमिकाका सभासद्लाई उचालेर हस्ताक्षर प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गराइयो । यसरी एकातिर दस्तखत प्रक्रियामा अड्चन पैदा गराइयो भने अर्कोतिर शीर्ष तहको बैठक राखी सहमतिको नाटक पनि मञ्चन गरियो । बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न उच्च तहमा समझदारी बनेको भन्दै व्यापक प्रचारबाजी पनि गरियो । तर, भोलिपल्टै माओवादी नेताहरूले ‘विघटन गर्ने भनिएकै छैन’ भनेर बोली फेरे । कथित पाँचबुँदे सहमतिको मुख्य मर्म भनेको सरकार परिवर्तन गर्ने र संविधान जारी गर्ने हो । यो सम्झौतामा नै काङ्गे्रस–एमाले चिप्लिएका छन् । काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्न संविधान बन्नैपर्ने भएपछि सधैं सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने बाबुराम–प्रचण्डहरूले संविधान निर्माण गर्न किन इमानदारीपूर्वक अग्रसर हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्झौताले प्रचण्ड–बाबुरामहरूको हात माथि पारिदिएको छ । आफ्नो सर्तमा संविधान नबन्ने भए संविधान नबनाउने र माओवादीले सरकार पनि छोड्नु नपर्ने अवस्था सम्झौतापछि उत्पन्न भएको छ । पाँचबुँदे सम्झौतालाई कतिपय विश्लेषकहरूले माओवादीको हातमा तरबार राखिदिएर काङ्गे्रसले आफूलाई प्रहार गर्ने अधिकार सुम्पिएको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । वास्तवमा अँध्यारो कुनामा कतै काङ्गे्रस–एमालेलाई थाङ्नामा सुताउने योजना बन्यो र सोहीबमोजिम घटनाक्रम अघि बढिरहेका छन् । नेकपा एमालेले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर केही हदसम्म आफ्नो ‘नाक जोगाएको’ छ, तर नेपाली काङ्गे्रसले भने प्रचण्ड–बाबुरामको पछि लाग्ने निर्लज्ज मार्ग अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमिति या संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिन खोजिएको भए घटनाक्रम अर्कै ढङ्गले अघि बढ्न पनि सक्थ्यो । नेतृत्वले सायद बैठक गर्नुभन्दा सिटौला या अमरेशकुमार सिंहको सुझावअनुरूप चल्नुलाई उपयुक्त ठान्यो र चल्यो पनि । शेरबहादुर देउवालाई सहमतिको प्रधानमन्त्री बनाउने झाँसा दिएर अविश्वास प्रस्ताव तुहाइदिनेहरूले रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याउने वचन दिएर उपप्रधानमन्त्री पद पड्काएका छन् । भित्रभित्रै सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय रहेझैं देखाएर कोइरालाको समेत साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सफल कृष्ण सिटौला सकेसम्म बाबुराम नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरतमा छन् । काङ्गे्रसभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्काएर सरकारको नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नै नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो भने त्यसको पूरा लाभ बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टीलाई पुग्ने ठम्याइ सिटौलालगायतका व्यक्तिहरूको रहेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, विगत आठ वर्षदेखि निरन्तर माओवादीको सहयोगी भूमिकामा रहँदै आएका सिटौला दुई साताका लागि मात्र उपप्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक रहेको ठान्नु ठान्नेहरूकै भूल हुनसक्छ । बाबुराम भट्टराईलाई काँध थाप्नका लागि मात्र सिटौला मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुन गएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । बरु सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेर एकथरी काङ्गे्रस नेताहरू, एकथरी माओवादी र नेकपा एमालेले उपयुक्त निर्णय लिएको कालान्तरमा प्रमाणित हुने अवस्था छ । तिनले कम्तीमा आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन सकेका छन् । तर, अब सिङ्गै काङ्गे्रस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य के होला मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ ।