‘आज माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्ता-लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको छ’

✍ जेपी आनन्द

त्यसबेला प्रज्ज्वल शम्सेर प्रधानसेनापति थिए । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायसः प्रमले प्रतिनिधि मण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यस दिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौँ । म सञ्चारमन्त्री थिएँ ।

सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव बिस्तारको चार क्षेत्रबारे विवरण दिइँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको बिस्तार दुई वर्ष पुरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो । माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिइँदै गर्दा प्रम गिरिजा बाबुको मौनता थियो । उहाँ ध्यानपुर्वक सुनिरहनुभएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानसेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको सबिस्तार चर्चा गरिरहेका थिए । अपरिष्कृत हातहतियार तथा बिस्तारित आधारक्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही विषयहरूमा बडो जोड दिइरहेको थियो । माओवादीविरूद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका समानहरूका लागि सरकारले निर्वाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ट बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले बुझिने भाषामा बोलिरहेका थिए । प्रम गिरिजा बाबुतिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिश गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यसनिम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा प्रमले हामीतिर पनि हेर्नुभएको थियो । यसरी हेर्नुको अर्थ थियो ।

छलफल शुरू भयो । मैले सेनापतिलाई सोधेको थिएँ- तपाईंले भनेको ‘आतङ्क’को यत्रो तीव्र बिस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरकतत्व के होला त ? थप प्रष्ट्याउँदै भनेँ- माओवादी मध्यपश्चिमाञ्चलको चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो । अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारवाहीको बिस्तार गर्न जम्मा दुई वर्ष मात्र लाग्यो । यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीव्र रफ्तारमा माओवादी बिस्तारको प्रेरक विषय के हुन सक्छन् त ?

मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्वविचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका औंलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने एक सुरमा भने- मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि यसका कारण ! त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठिक थिएन । दरबारिया अखबारहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे त्यसबेला । मैले प्रम गिरिजाबाबुतिर लक्ष्य गरी कुरा राखेँ- ०४८ देखि ०५१ सम्म त यी माओवादीहरू संसदमै थिए । ०५२ को फागुण १ देखि यिनीहरूले जनयुद्धको थालनी नै गरे । के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरकतत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ र ?

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकोले थप बोल्नै पऱ्यो; – मध्य पश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केन्द्रीत माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा बिस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ-राजनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छ, जसले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ । मैले उठाएको आर्थिक/सामाजिक मुद्दाका बारेमा प्रमले सोध्नुभएपछि मात्र मैले भनेँ कि सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन् । विभिन्न जातीय समुदायहरूको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन् । यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र तेसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।

मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । यद्यपि यसको केही दिनपछि नै म सञ्चारमन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पुऱ्याइएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिइयो । यसपछि यौटा अर्को घटनातर्फ मेरो अन्तरमन गयो । म सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला, शायद यस घटनाको केही साताअघि बुद्ध एयरमार्फत विराटनगरबाट काठमाण्डू आउँदै थिएँ । अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा ब्यस्त रहेकोले पत्रपत्रिकातर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिइनँ । प्लेन उड्न लाग्दा अखबार दिइयो, कान्तिपुर दैनिक थियो । बडो चाख एवं विष्मयका साथ पढ्न लागेँ, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियो- ‘संचारमन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाईने !’

मुलुकको सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रमको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद् थियो । प्रमका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमले चाहेका एक-दुई मन्त्री, प्रधानसेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरू यसमा रहन्थे । अरू बेला यस समितिका बारेमा धेरै केही सुनिन्नन् । तर, त्यो द्वन्द्वको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो । द्वन्द्वको समयमा संचारक्षेत्रको भूमिकाको कारणले होला म पनि त्यसमा मनोनित गरिएको थिएँ । यस समितिमा केही भएको थियो । केही विचारोत्तेजक कुराहरू, शायद मैबाट । यद्यपि यो समाचार अनायास आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा ।

म सोचमग्न हुँदै काठमाण्डू ओर्लेर सोझै बालुवाटार गएँ । केही समयपछि प्रमलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरेँ । उहाँले भन्नुभयो- हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई र गोविन्दलाई (जोशी)लाई मन पराउँदैनन् । यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन् । राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन् । तर, आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइनँ । सुचना तथा सञ्चारमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिनँ । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्थ्यो ।

म सञ्चारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासंग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भइसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्द भनौँ वा जे भनौँ, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकोले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिवद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ; चन्द्र शम्सेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालिन युवाहरूको चाहना मात्र थिएन । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको वचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो । तर, दुर्भाग्य भनौँ- माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राणवायु दिन सकेन ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्धपश्चात यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकोले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको अपराधिक ब्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो । आज सामाजिक संजालमा फागुण १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइने भनिएपछिको तरङ्ग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाइनुबाट यस्तै देखिएको छ ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपियनहरूको इसाइकरणको बाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकताविहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृत्ति, नेपालको लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालिन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम र केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिएपनि यो पूर्ण सत्य भने होइन । यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिकृयाहरू हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्ता-लम्पटहरूको पार्टी हुन गएको आजको यस अवस्थामा यसो हुनु वा देखिनु स्वभाविक नै हो ।

जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्व-स्खलनको अर्को उदाहरण विरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो यो कि यसको मूल्याङ्कनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् !