नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाउन प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको माओवादी अन्ततः सफल भएको छ । सङ्घीय संरचनाका विषयमा माओवादीले यसअघि राख्दै आएको अडानमा माओवादीले काङ्गे्रस एमालेलाई सहमत हुन बाध्य तुल्याएको छ । माओवादी चाहनाअनुरूपको संविधानमा सहमति जनाएपछि काङ्गे्रस–एमालेले सरकार पाए पनि राजनीति भने गुमाएका छन् । खासगरी नेपाली काङ्गे्रस अब आफ्ना पूर्वस्थापित मूल्य–मान्यताबाट सम्पूर्ण रूपले च्यूत हुने स्थिति बनेको छ । अब काङ्गे्रस शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि माओवादीसमक्ष गल्ने ठानिएको छ । काङ्गे्रस नेतृत्वमाथि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा अडान लिन व्यापक दबाब परिरहेको भए पनि अन्ततः काङ्गे्रसले उक्त अडान पनि परित्याग गर्ने विश्वास माओवादी नेतृत्वले लिएको छ । सत्ताबिना मिनेट बस्न नसक्ने भनी जनताबाट आलोचित हुँदै आएको नेकपा एमालेले हिजो मंगलबारबाट सरकारमा जाने सौभाग्य प्राप्त गरेको छ । शासकीय स्वरूप र सङ्घीय संरचनाका बारेमा उसले बैठकपिच्छे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका कारण पछिल्लोपटक बनेको सहमति एमालेका निम्ति असहज र अस्वाभाविक हुने ठानिएको छैन ।
माओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामले सकेसम्म सहमतिमा अवरोध गरी संविधान बन्न नदिने र सहमति गर्नैपर्ने भए आफ्नो सर्तमा संविधान निर्माण गर्न काङ्गे्रसले सहमति जनाउनुपर्ने नीतिअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कम्तीमा आगामी असोजसम्म निरन्तरता दिन चाहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने रणनीति लिएका थिए र अझै छन् । आफ्नो मार्गमा काङ्गे्रसलाई मुख्य बाधक मँन्ने माओवादीले सरकारमा काङ्गे्रसको सहभागितालाई ठूलो सफलता ठानेको छ । एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन सफल भएपछि वर्तमान सरकारले कम्तीमा असोजसम्म निरन्तरता पाउने विश्वास माओवादी नेताहरूले लिएका छन् । तर, काङ्गे्रस र एमालेले भने जेठ १४ अघि नै बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिने विश्वास गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने लोभमा काङ्गे्रस आफूले चाहेबमोजिमको संविधान निर्माणको पक्षमा आउन बाध्य हुने पनि प्रचण्ड–बाबुरामले ठानेका थिए । संविधान निर्माणमा ‘सहमति’ भए आफ्नोअनुकूलको संविधान बन्ने र असहमति कायम रहे सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा रहिरहने भएकोले पाँचबुँदे सम्झौतापछि माओवादीको हात माथि परेको थियो । जे भए पनि सरकार या आफूअनुकूलको संविधान दुईमध्ये एउटा उपलब्धि हासिल हुने भएपछि ‘पाँचबुँदे’ सम्झौतायताका दिनमा प्रचण्ड–बाबुरामको स्वर ठूलो हुँदै गएको थियो । देशमा गैरजातीय सात प्रदेश हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको काङ्गे्रस माओवादी हठका अघिल्तिर लत्रेर एघार प्रदेश स्वीकार गर्न बाध्य भएको छ भने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता पनि छोडेर मिश्रित प्रणालीमा जाने मनस्थितिमा काङ्गे्रस पुगेको छ । यसरी काङ्गे्रसले माओवादीसमक्ष एकप्रकारको आत्मसमर्पण गर्ने स्थिति बन्न थालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देशको स्थिति तनावग्रस्त तुल्याएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने नयाँ खेल सुरु गरेका थिए । उनले सुदूरपश्चिमका जनताले अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि चलाएको आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी चलखेलको तुच्छ संज्ञा दिएका थिए । प्रचण्डले कैलाली–कञ्चनपुरका थारू नेताहरूलाई जनताको आन्दोलनको प्रतिकार गर्न टेलिफोन गरी–गरी उचालिरहेका थिए भने जनजाति समुदायका केही अगुवाहरूलाई प्रतिकारका निम्ति सडकमा उत्रन खुलेआम आह्वान गरेका थिए । दलित, दशनामी, ब्राह्मण र क्षेत्रीलगायतका समुदायले अखण्ड नेपाल र जातीय सद्भावका लागि चलाएको आन्दोलनमा व्यापक जनसमर्थन देखेपछि आत्तिएका प्रचण्डले त्यसरी जनजाति समुदायका स्वयम् घोषित नेताहरूलाई त्यसको प्रतिकारका निम्ति सडकमा उत्रन आह्वान गरेका हुन् । आफूहरूले जे–जे भन्यो त्यही मान्ने स्थितिमा काङ्गे्रस भएपछि प्रचण्डले देशमा जातीय युद्ध भड्काएर अस्तव्यस्त बनाउने र त्यसरी स्थिति असामँन्य भएपछि काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व लिन डराउनेछ भन्ने विश्वासका आधारमा जातीय द्वन्द्वको निम्ति जानाजान जनजातिहरूलाई भड्काउने नीति लिएको बुझिन्छ ।
यसरी एकातिर जातीय द्वन्द्व चर्काउने प्रयास गरिरहेका प्रचण्डले अर्कोतिर जुनसुकै तरिकाले भए पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने उपायको खोजी पनि गरिरहेका छन् । त्यसनिम्ति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई मनाउन भित्रभित्रै प्रयास गरिरहेका उनले देशमा असामान्य स्थिति पैदा गराएर सङ्कटकाल घोषणा गरी संविधानसभाको म्याद थप गराउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन् । अर्कोतिर अधुरो संविधान जेठ चौध गतेभित्रै जारी गरी पूर्ण संविधान बनाउन कम्तीमा तीनदेखि ६ महिना म्याद थप गर्ने विकल्पमा पनि प्रचण्डले अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसो गर्दा संविधान बनाएझैं गरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने र त्यसको आडमा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन पनि पाइने ठम्याइ प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । त्यसो गर्दा पूर्ण संविधान बनाउन भन्दै सरकारको नेतृत्व पनि छोड्नु नपर्ने विश्वास प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि अदालतको कानुनी निर्णयभन्दा राजनीतिक निर्णयद्वारा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने विकल्पलाई पनि उनले खुला राखेका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार संविधान निर्माणमा सहमति बने पनि प्रक्रियागत ढङ्गले जाँदा उक्त मितिभित्र संविधान जारी हुन सम्भव छैन । त्यसैले संविधान तयार भइसकेको प्रचार गर्दै ‘प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र’ संविधानसभाको म्याद थप गराउने चालबाजी हुनसक्ने पनि देखिएको छ । पाँचबुँदे सम्झौतापश्चात् नेपाली राजनीति प्रचण्डको जालमा परिसकेको छ, यो जालबाट काङ्गे्रस, एमालेलगायतका दलहरू उम्कन कठिन हुँदै गएको छ ।