सरकार न निजी प्लेटका गाडीलाई कानूनको दायरामा ल्याउँछ न त सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट नै हटाउन सक्छ !

✍ रुषा थापा

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने थोत्रा/पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनहरू धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यस्तै, विद्युतबाट चल्ने सफा ट्याम्पो, ग्याँसबाट चल्ने ट्याम्पो र हरियो माइक्रो बस पनि थोत्रा भइसकेका छन् । बाटोमा २३ देखि ३२ वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन चलिरहेका छन् ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन्, तर तिनले त्यस्ता सवारी साधनको न बिलबुक चेकजाँच गर्छन् न त सञ्चालनमा रोक नै लगाउँछन् । यस्ता सवारी साधन चल्दा वातावरण प्रदूषणसँगै दुर्घटना बढिरहेको छ । सर्वसाधारण चर्को भाडा तिरेर यस्ता गाडी चढ्न बाध्य भइरहेका छन् । यी गाडीबाट निस्किने धुँवाले आम जनमानसको स्वास्थ्यमा घातक रोग निम्त्याइरहेको छ ।

नेपालकै प्रमुख शहर काठमाडौं उपत्यका देशको राजधानी पनि हो । राजधानी उपत्यकाभित्र त यस्ता थोत्रा गाडी चलिरहेका छन् भने बाहिरी जिल्लाको हालत कस्तो होला !? त्यहाँ कति वर्ष पुराना, थोत्रा गाडी चलिरहेका होलान् – अनुमानमात्र गर्दापनि रिँगटा लाग्न सक्छ । सवारी साधनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिन-प्रतिदिन यसै बढिरहेको होइन । यस्तै थोत्रा गाडीका कारण सडक दुर्घटनामा ब्यापक जनधनको क्षति भइरहेको हो ।

०७१ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीसाधन दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि त्यस्ता सार्वजनिक साधन हटाउने वा पत्रु गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशन पनि गरियो । ०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरिबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने निर्णय गऱ्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २०वर्षे सवारीसाधन लगत कट्टा गरेर पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, ०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०वर्षे सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सार्वजनिक सूचना नै निकाल्यो । ०८० साउन पहिलो साता तत्कालिन संघीय यतायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दुई दिन काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेर ११बुँदे निर्णय गरे । जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, २०वर्षे सवारी साधन लगत कट्टा गरेर पत्रु गर्ने वा त्यस्ता गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिनेजस्ता निर्णय गरिएको थियो । यता, पत्रु गराउने सूचनाविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । ०८० कात्तिक १५ गते अदालतले त्यो सूचनालाई सदर गरिदियो । त्यसविरुद्ध फेरि यातायात व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पनि ०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो । सोहीबमोजिम ०८१ पmागुन २६ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०वर्षे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गऱ्यो । त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले २० वर्ष कटेका ३५ वटा ट्याक्सी समातेको थियो ।

यसरी समातिएका गाडी ट्याक्सीले यातायात कार्यालयमा पत्रु गराउनका निम्ति पठाउनुपर्ने थियो, तर ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीहरूले ‘हामी आफैं पत्रु गर्छौं, छोडिदिनुस्’ भनेर अनुरोध गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले पनि विश्वास गरेर छोडिदियो । तर, व्यवसायीहरुले ती गाडी पत्रु गराउनुको साटो अहिलेसम्म बाटोमा गुडाइरहेका छन् । थोत्रा÷पुराना गाडी बाटोमा गुडिरहँदा ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारी आँखा बन्द गरेर बसिरहेका छन् । त्यस्ता गाडी समात्न उनी मातहतका ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिँदैनन् । सरकारकै निर्णय उनले दराजमा थन्काइदिएका छन् ।

२० वर्ष कटेका गाडीको नामसारी, जाँचपास, रुट परमिट, प्रदूषण जाँच, बिलबुक नवीकरण, बीमालगायत कुनै पनि काम हुँदैन । किनकि, कानूनले २०वर्षे सवारी साधनलाई निषेध गरेको छ । विडम्बना ! कानूनको पालना गराउने ट्राफिककै अगाडि २०वर्षे गाडी चलिरहँदा पनि कारबाही भइरहेको छैन । ट्राफिकले नदेखेको हो कि देखेर पनि अनदेखा गरेको हो ? रहश्यपूर्ण छ ।

तर, ट्राफिक प्रहरीको यस्तो रवैयाले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् भने निर्दोष जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । पछिल्लो समय ट्राफिकहरु बाटोमा खटिएपनि उनीहरूले सवारी साधनको चेकजाँच गरेको देखिँदैन । यातायात व्यवसायीहरू यात्रुसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेर दिनमै १८ करोड ठग्छन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, सहचालक, चालकले यात्रुसँग दुर्ब्यवहार गर्ने जस्ता त सामान्य चलन नै भइसक्यो । अहिले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी, माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पोको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट ९ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । यी नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटबापतको ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दैन । सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्थ्यो र, गाडी मात्र किनेर व्यवसाय गर्न मिल्थ्यो । तर, सरकार सीमित यातायात व्यवसायीको सामु झुक्दा न राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छ न जनताले सस्तोमा सेवा पाएका छन्, न त ट्याक्सी, ट्याम्पो किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेहरुले अवसर पाएका छन् ।

यातयाात क्षेत्रमा ०३२ देखि ०८२ सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । सट्टाभर्नामा गाडी ल्याउने क्रम जारी छ । उनीहरु न सरकारलाई नयाँ दर्ता खोल्न दिन्छन् न आफैं जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् । रोड कब्जा गरेर उनीहरु जनता र सरकार दुवैलाई ठगीरहेका छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा लिने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढाएको छैन । जबकि यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्ने भाडा भने सयौं गुणा बढेको छ ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । त्यहाँ जम्मा एक सय सात वटा ढुवानी गाडी छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता पनि ०५० सालदेखि खुलेको छैन । त्यहाँ जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी छन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता ०५७ जेठ १७ गतेदेखि बन्द छ । त्यतिबेला पेट्रोलबाट चल्ने पाँच हजार ६५० र डिजेलबाट चल्ने १८५० गरी साढे सात हजार ट्याक्सी दर्ता भएकोमा डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक/दुई वर्षमै विस्थापित भयो । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा छन् ।

यसरी ट्याक्सी सीमित हुँदा उपत्यकाको जनसंख्या भने करोडौंको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । अर्को कुरा, ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र चल्छ । बाहिरी जिल्लाका जनता अहिले पनि ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर अस्पताल पुऱ्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने हतार हुँदा निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै एक हजार रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यता, ट्याक्सीसँगै फो-स्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता बन्द छ । यदि, सरकारले फो-स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने पैसा हुने ट्याक्सी र पैसा नहुने ट्याम्पो चढ्थे । तर, सरकार सीमित यातायातको अगाडि निरीह छ । ०६९ माघमा ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयले ट्याक्सी अपुग भएको भन्दै पाँच हजार नयाँ दर्ता तत्काल खोलिदिन यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । सँगै वर्षेपिच्छे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न पनि माग गरिएको थियो । ०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसका निम्ति साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले १५ दिने सूचना निकाल्यो । आवेदन शुल्क एक हजार एक सय दश रुपैयाँ थियो । १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन बुझाए । तीमध्ये १८ सय ५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए भने अरु खाली हात !

०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । भूकम्पपीडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने भनि ०७२ चैत २१ गते सरकारले निर्णय गऱ्यो । त्यसका निम्ति ०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन बुझाउन विभागले आह्वान ग¥यो । आवेदन भर्न भूकम्पपीडित भएको रातो कार्ड चाहिन्थ्यो । एक सय दश रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो ।

एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले आवेदन बुझाए । जसमध्ये १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाउँदा अरु फेरि हेरेको हेऱ्यै भए । यी दुई घटनाले पनि देखाउँछ कि नेपालमा ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न जनता कति उत्सुक छन् । तर, सरकार नयाँ दर्ता खोल्दैन । यातायात व्यवसायीहरु आफू पनि जनतालाई सस्तोमा सेवा दिँदैनन् ।

हुँदा-हुँदा अहिले त निजी प्लेटका सवारी साधनको ठगीधन्दा मौलाएको छ । आफूखुशी भाडा तोकेर निजी प्लेटका गाडीहरु यात्रु बोकिरहेका छन् । जबकि उनीहरुले राज्यलाई एक सुको कर तिर्दैनन् । सरकार निजी प्लेटका गाडीलाई न कानूनी दायरामा ल्याउन सक्छ न सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सक्छ ।

अहिले मुलुकमा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ छन् । माथि उल्लेख गरिएको विषयको गाम्भीर्यता महसूस गरेर एक तप्काका नागरिकबीच ‘भगवान्’ कहलिएका घिसिङले यो ज्वलन्त समस्याको समाधानका लागि समयमै कदम चाल्छन् होला ?