एक राजनीतिक दलको नेता, जसले सबै छोडेर ‘समाजसेवा’ रोजेको छ, उसलाई सेना र प्रहरीको सुरक्षा किन आवश्यक छ ? सच्चा समाजसेवकलाई सुरक्षा थ्रेट हुनुपर्ने कारण नहोला, समाजसेवाको नाममा लुट्नेहरूलाई मात्र यस्तो थ्रेट हुनुपर्ने हो ! त्यसैले जनताको प्रश्न छ- नाममा जनताको सेवा गर्ने अनि व्यवहारमा चाहिँ ब्यक्तिगत आर्जनमा लिप्त रहने ? लुट्नकै लागि राजनीति गर्ने ?

✍ सागर सुवेदी

राज्य किन ? राज्य सञ्चालन किन र कसको लागि ? सरकार किन आवश्यक हुन्छ ? प्रहरी किन चाहिन्छ ? प्रहरीले आफ्नो काँधमा लगाउने फुली (दर्ज्यानी चिन्ह) किन र कसको लागि हो ? सरकारी कर्मचारी किन आवश्यक छन् ? उनीहरूले चढ्ने अत्यधिक महँगो गाडी किन (आवश्यकता कि रवाफ प्रदर्शन) ? राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई सुरक्षा किन दिइन्छ – केका लागि ?

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको कुनै देखिने आयमूलक पेशा छैन, तर उनीहरूको यस्ता रवाफिलो जीवनशैली कसरी सम्भव भयो ? अधिक नेताहरूका अधिकांश छोरा-छोरीको अविश्वसनीय तवरको सम्पन्न जीवनशैली कहाँबाट सम्भव भयो ? अधिक नेताका परिवारले विदेशी ‘पिआर’, विदेशमा घर र गैरआवासीय नेताहरूको माध्यमबाट गरिने लगानी श्रोतबाट लगेर गरे अर्थात् ती लगानी कहाँबाट आएको हो ? सालाखाला ७५-८० हजार तलब खाने निजामति, सरकारी वकील, प्रहरी र जंगीका कर्मचारीहरूको ‘लक्जरी लाइफस्टाइल’ कहाँबाट आइरहेको छ ?

यस्ता सयौँ सवाल आज विवेकी नेपाली जनताका मन-मस्तिष्कमा पेचिला प्रश्न बनेर खडा भएका छन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ जनताले कतैबाट पाएका छैनन् । जनता जहाँ गए पनि ठोक्किने हजारौं ‘कर खाने राजाहरू’ र तिनका सान, दम्भी व्यवहार अनि उनीहरूले गरेका कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेका कारण भित्रभित्रै दबिएर बसेका आम नागरिक पछिल्लो समय सडकमा आएका हुन्, आउँदै छन् । देशले अझ ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मुलुक आज जलेको छ, ढलेको छ – भलै यसको आन्तरिक र बाह्य कारण अरू धेरै छन्, आगो नेपालीले लगाए पनि आगो लगाउन सलाइ कोर्ने हातहरू विदेशबाट फण्डित रहेको देखिन्छ । तर यसको प्रमुख कारण भनेकै यहाँका राजनीतिक दलका नेता, जो राज्य संचालन गर्ने ठाउँमा पुग्छ, राष्ट्रसेवक/न्यायसेवाका कर्मचारी/प्रहरीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नचाहनु र प्राप्त पदपश्चात उक्त शक्तिको दुरुपयोग गर्नु/गरिनु नै हो ।

अन्याय र गलतलाई प्रोत्साहन गर्ने दुई उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु;

पहिलो- नेपालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको उपलब्धिमार्फत् आएको प्रजातन्त्रको कलिलो मुना टुसाउँदै थियो । त्यसैबेला ‘नेकपा माओवादी’ भन्ने नाममा विदेशी फण्डिङमा, विदेशमै बसेर नेपालभित्र आतङ्कको क्रियाकलाप सञ्चालन गरी नेपाली युवालाई कथित ‘जनयुद्ध’ भन्दै एकअर्कासँग लडाउने र लड्न नचाहने बाँकी युवालाई विदेश लखेट्ने कार्य गर्ने बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल जस्ता व्यक्तिले के आधारमा नेपाली जनताको करबाट सुविधा पाइरहनु पर्छ ? (भट्टराई र दाहाल प्रतिनधिपात्र मात्र हुन् ।)

भट्टराई/दाहाल जस्ता व्यक्तिका अक्ष्यम्य क्रियाकलापका कारण देशको अवस्था आज अस्तबयस्त बन्न पुगेको छ, तर पनि जनताले उनीहरूको कुरा सुन्नैपर्ने ? उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुनु नपर्ने ? केवल ‘पूर्व प्रधानमन्त्री’ भएको आधारमा यिनीहरूलाई जनताको करले पालिरहनु र तिनीहरूको सुरक्षा पनि जनताले तिरेको करबाट गर्नुपर्ने ?

दोस्रो- सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषद्को तत्कालीन सचिवले अवकाशपत्र थमाएपछि, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले ‘यो कानुनभन्दा बाहिरको कदम हो’ भन्दै न्यायिक लिखित टिप्पणी गरेर आफ्नो पद छाडे । तर, जसले न्यायपरिषद्का अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेर ‘गैरन्यायिक कू’ गरे, आज तिनै व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका छन् । राज्यमा जो व्यक्ति कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने थियो, तिनै व्यक्ति पुरस्कृत हुँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश बनेका छन् ।

यस्ता प्रशस्त उदहारण भेटिन्छन्, यस्ता व्यक्तिहरू नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा, सरकारी महँगो गाडीमा सवारी गर्दै सुविधाको नाममा जनताको करको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । के यसलाई कानुनको शासन भएको मुलुक भन्न मिल्छ ?

अब अर्को कुरा,
एक राजनीतिक दलको नेता, जसले आफ्नो पेशामा ‘समाजसेवा’ रोजेको छ, उसलाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सुरक्षा किन आवश्यक छ ? जनताको भलाइको लागि काम गर्ने समाजसेवकलाई कुन खालको सुरक्षा ‘थ्रेट’ हुन्छ ? सच्चा समाजसेवकलाई सुरक्षा थ्रेट हुनुपर्ने कारण नहोला, समाजसेवाको नाममा लुट्नेहरूलाई मात्र यस्तो थ्रेट हुनुपर्ने होइन र ?! त्यसैले जनताले उठाएको प्रश्न छ- नाममा जनताको सेवा गर्ने अनि व्यवहारमा चाहिँ ब्यक्तिगत आर्जनमा लिप्त रहने ? लुट्नकै लागि राजनीति गर्ने ?

अब आम नागरिकलाई अदालतले गर्ने व्यवहार बारे कुरा गरौँ-
अदालतमा मुद्दा दर्ता त हुन्छ, तर त्यस मुद्दाको सुनुवाइ समयमा हुँदैन, अवधि लम्बिदै गएर मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै मुद्दा दर्ता गर्ने आम नागरिकको जीवन सकिन्छ । के यसैलाई न्याय भनिन्छ ?

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा र सरकारविरुद्धका मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नुअघि अदालत कतैको ‘हरियो बत्ती’को प्रतीक्षा गर्छ । त्यो ‘सिग्नल’ आयो भने मात्र सो मुद्दा दर्ता हुन्छ, नत्र दर्ता गर्न नसकिने भन्दै अदालत प्रवेश पाउँदैन । कदाचित दर्ता भएपनि धेरैजसो मामिलामा ‘हरियो बत्ती’को इशारा आएपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढ्छ । कुनै मुद्दा दबाबमा अघिबढाउनु परेछ भने पनि जे कामको लागि मुद्दा हालिएको थियो त्यो ब्यक्ति सत्ताबाट झरेपछि मात्र मुद्दा पेसीमा चढ्छ !

स्पष्ट र सत्य कुरा के हो भने, धेरैजसो मुद्दा (सबै भन्न मिल्दैन) अदालतमा आउँदा त्यहाँको न्यायमूर्तिले पहिले नै जानकारी पाइसकेका हुन्छन्- यो मुद्दा ‘असली’ हो कि हैन, सरकारले ल्याएको हो भने न्यायिक परीक्षणका लागि हो वा फसाउने नियतले ल्याइएको ? यस्तै अवस्था उच्चअदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म देखिन्छ । अदालतबाहिरको इसारामा नापेर/तौलेर काम गर्छ ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा कहाँ स्वतन्त्रता देखिन्छ ? यदि न्यायालय र न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश नै सरकारसँग डराएर वा जसले नियुक्ति दिलाइदिएको हो त्यो पक्षको जय-जयकारमा लागेर न्याय सम्पादन गर्ने हो भने न्याय कहाँ हुन्छ ? त्यहाँ स्पस्ट न्यायीक सम्पादन हुँदैन । न्याय सम्पादनमा त्रुटी नहोस्/हुँदैन भन्ने सन्देश दिनकै लागि न्यायमुर्तिको आँखामा कालोपट्टि बाँधिएको हुन्छ । तर विडम्बना ! यहाँ त ‘निर्देशन’ र ‘इसारा’मा फैसला आउँछ ।

अदालती न्यायसम्पादनको पछिल्लो उदाहरण रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर जबरामाथि सरकारले हालेको मुद्दा हो – त्यो मुद्दामा सरकारको आदेशमा सरकारी वकीलले गरेको ब्यवहारले स्पष्ट देखाएको छ कि आज नेपालमा न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो छ । उक्त मुद्दाको पृष्टभूमिमा राज्यको एकतर्फी अमानविय दमनले सयौं घाइते बनेका थिए, दुई जना निर्दोषको ज्यान गएको थियो । तर, दोष राज्यविरुद्धको, संगठित अपराधलगायत लगाउन सकिने धारा लगाएर रविन्द्र मिश्र लगायात सयौं जनामाथि लाग्यो । आज नेपालमा सरकारले जनतामाथि दमन गरेमा पशुपतिनाथले समेत बचाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि आज सरकारी वकील, महन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र न्यायालयको स्थिति के छ । त्यसैले आज नागरिकले भन्न थालेका छन्- ‘दैव लागोस् तर राज्य नलागोस् !’

रविन्द्र मिश्रले हालै एक अन्तर्वार्तामा धेरै गहिरो रूपमा भनेका छन्- ‘हिजो राज्य गलत भएको भन्दै राज्यविरुद्ध लडेका नेताहरू आज सत्तामा पुगेपछि त्योभन्दा बढी निरंकुश भएका छन् ।’

तर पनि उनीहरू भन्छन्, ‘हामी निरंकुश सत्ता घर पठाएर जनताका लागि आएका हौँ ।’ वास्तवमा विद्यमान धेरैजसो राजनीतिक दलका अधिक नेताहरू उनीहरूले निरंकुश भनेको सत्तालाई घर पठाएर आफू अझ बढी गुणा निरङ्कुश बन्दै देश र जनता लुट्न आएका हुन् ।

आज मुलुकको अवस्था प्राणघातक रोग ‘क्यान्सर’भन्दा पनि गम्भीर छ । यहाँका हरेक निकाय बिग्रिएका छन्, ढलेका छन्, विषाक्त बनेका छन् । ठाउँमा चिनेको मान्छे नभए न्याय पाउने स्थिति सामर्थ्यहीन छ । मुलुकका परराष्ट्र सम्बन्ध लगभग समाप्त भएको अवस्थामा छ । मुलुक छ भन्ने त छ तर त्यसमा प्राण छ कि छैन भन्ने थाहा छैन । राष्ट्रिय एकता हिजोको कथा बनेको छ । कसैलाई विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा- राज्यलाई अब गम्भीर उपचारको आवश्यकता छ, र त्यो उपचार भनेको समग्र प्रणालीको पुनर्संरचना हो ।

पछिल्लो ‘जेन-जी’ आन्दोलनले देशका धेरै अव्यवस्थित निकायहरूलाई सडक प्रदर्शनसँगै आगो लगाएर ध्वस्त गऱ्यो । आगो लगाउने क्रममा व्यक्तिगत रिसका कारण केही व्यक्तिका सम्पत्ति जले र अर्बौंको नोक्सान पनि भयो । तर जहाँ आगो लगाइयो, ती निकाय जनतालाई दुःख दिइरहेका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका अंग नै थिए भन्ने जनताको बुझाइ रह्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रशासनिक केन्द्र – सिंहदरबार, संसद् भवन र अदालतसम्म जले ।

सरकारी सम्पत्ति, विशेषगरी न्याय निरुपण हुने स्थान ‘अदालत’मा आगजनी हुनु गलत थियो । तर जनताको नजरमा संसद्, अदालत, प्रहरी र निजामती सेवा ‘लुट्ने निकाय’को रूपमा स्थापित भएकाले, नागरिकहरू यी निकायलाई सेवामूलक नभइ दुःख दिने संस्थाका रूपमा बुझ्न बाध्य भए र आवेग अनि उक्साहटमा आएर आगो लगाए ।

तर यहाँ धेरै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्- आगो लगाउनेहरू निर्देशित र स्पष्ट कसरी थिए ? तत्-तत् निकाय ध्वस्त बनाउनुपर्ने निर्देशन कहाँबाट आएको थियो ?

नेपाल प्रहरी भनेको नागरिकलाई पहिले न्याय अनुभूति गराउने संस्था हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक दलले पालेर मोटाएका विवेकहीन प्रहरी अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनका कारण यो संस्था नागरिक आक्रोशको पहिलो लक्ष्य बन्यो । यसैकारण नेपाल प्रहरीले हतियार र बर्दी छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । करिव ८० हजारको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरी करिब चार सय नेतामुखी अधिकृतका कारण समग्र संगठन बदनाम भयो र यस बदनामीको सजाय तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले अधिक बेहोर्नुपऱ्यो । हालसालै दिएको रविन्द्र मिश्रको अन्तर्वार्ताले देखाएको छ – राज्यले पालेको प्रहरी आफ्नै नागरिकप्रति कति निर्मम हुन सक्छ, नेपाल प्रहरी कति घृणित हुन सक्छ; तर कहालीलाग्दो सत्य.. तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको अवस्था कति दुःखद छ, पीडादायी छ ।

राज्य पुनर्संरचना गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नेपाल प्रहरीभित्र पनि आवश्यक छ, निजामती सेवाभित्र पनि आवश्यक छ, सरकारी वकीलभित्र पनि आवश्यक छ । आज राजनीति र सेनाको विभाजन पूर्णरूपमा नटुटेकाले देश र निरंकुश सत्ता चलाउनेहरूलाई बच्न अवसर मिलेको छ; यदि यसलाई रोकिएन भने मुलुक र राज्यका उच्चतम पद ओगटेका व्यक्तिहरूको अवस्था अनपेक्षित र झन् गम्भीर बन्नेछ ।

अन्त्यमा, माथि सोधिएको प्रश्नमा पुनः फर्कन चाहेँ- सरकार के हो ? यो कसको लागि ?

कुनै मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र अपराधरहित समाज निर्माण गर्न तथा सबैले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गराउनका लागि सरकारको निर्माण गरिन्छ, किनकि राज्यमा रहेका सबै जनता प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुख बन्न सम्भव हुँदैनन् । हरेक नागरिकले आफ्नो हितमा काम गर्ने विश्वासका साथ, आफूले नै बनाएको शासनप्रणालीमा कर तिर्छन् । ती कर तिर्नुका बदलामा सरकारले सुरक्षा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्छ ।

जनताले सरकारलाई त्यो म्यान्डेट दिन्छन् । त्यही म्यान्डेट दिने क्रममा तयार पारिने दस्तावेजलाई ‘कानुन’ भनेर नाम दिइन्छ ।
सबै आवश्यक कार्यसञ्चालनका लागि जनताबाट तिरेको कर नै सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो ।
म्यान्डेटसँगै त्यसको बदलामा नागरिकले व्यक्तिगत जीवनको सुरक्षा, न्याय र विकासको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ- के नेपालमा बनेको सरकारले जनताको म्यान्डेटअनुसार यसरी नै काम गरेको छ ?

जनताबाट म्यान्डेट पाएका व्यक्तिहरूले सरकार बनाएर राज्य सञ्चालन गर्छन् । त्यसको सहयोगका लागि आवश्यकताअनुसार अदालत, प्रहरी, सरकारी वकील, निजामती कर्मचारी, जंगी आदि बनाइन्छ ।
यी सबैलाई जनताले तिरेको करबाटै तलबको व्यवस्था गरिन्छ – जनताको सेवामा काम गरेवापत ।
जंगी र प्रहरीलाई कार्यसम्पादन र भूमिकाको आधारमा फुली (प्रतिष्ठा) समेत दिइन्छ । निजामती र ओकिल समुहमा पद । तर यसको मतलब यो होइन कि काँधमा फुली भएका व्यक्तिहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, ‘अन्तिम इच्छा समेत सोध्न पाउँछन्’ भन्ने होइन !

सरकारी वकिलहरूले कार्यकारीको आदेश भन्दै, न्याय सम्पादनका क्रममा दशकौँ अध्ययन गरेको न्यायशास्त्रलाई लत्याउँदै अदालतमा बेसम्मतीपूर्ण बहस गरेर अदालतको समय बर्बाद गर्छन् ।

निजामति कर्मचारीहरू पनि जनतालाई सहज हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नुभन्दा उल्टो, कसरी जनतालाई दुःख दिने भन्ने सोचमा लाग्छन् । राज्यले निजामति, प्रहरी र जंगीको अवधारणा यसैका लागि बनाएको होइन, न त बन्नुपर्ने थियो ।

आजसम्म जे भयो.. भयो, अब सुधार गरौँ । सुधारको बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरौँ ।

नागरिकले पनि सकेसम्म सुधार गर्ने काम गरौँ; नभए, सकिने बाटोको प्रतीक्षा गरौँ ।

यत्ति नै हो – अब अरू ढिलाइ सम्भव छैन ।