सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब हरेक नागरिक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । स्रोत नखुलेको वा गैरकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । र, त्यसरी सम्पत्ति जोड्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले यो काम गरेमा विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्बसँगै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब सजिलै तिर्न सकिन्छ ।

✍ रुषा थापा

अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकहरूमा जग्गाको स्वामित्व राज्यलाई दिइएको हुन्छ । त्यहाँ हरेक व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । आफूले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत र कर तिरेको प्रमाण देखाउन नसकेमा सो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनुका साथै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ ।

प्रायः विकसित मुलुकहरूमा १८ वर्ष पुगेपछि अभिभावकसँग बस्न पाइँदैन, अलग्गै बस्नुपर्छ र काम गर्दै पढ्नुपर्छ । चाहे अभिभावक जतिसुकै धनी होस्, सन्तानले काम गर्नैपर्छ । यसरी उसले ६५ वर्षसम्म काम गर्दछ । त्यसपछि उसको हेरचाह सम्बन्धित परिवार, परिवार नभए राज्यले नै गर्छ । र, उसले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति आफ्नो सन्तति वा आफन्तलाई दिने मञ्जुरी गरेमा सोहीअनुसार हुन्छ, कसैलाई मञ्जुरी नदिएमा स्वतः राज्यको हुन्छ ।

विकसित मुलुकहरूमा बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यहाँ सरकारी कर्मचारीलाई कुनै विशेष सेवा-सुविधा दिइँदैन । उनीहरूलाई मासिक होइन, घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ । र, अवकाशपछि पेन्सन दिइँदैन । तर, हाम्रोमा यी सबैको उल्टो छ । यहाँ जग्गाको स्वामित्व जनतालाई दिइएको छ । जसको जग्गा हो उसले जुनसुकै बेला किनबेच गर्न सक्छ । आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब सरकारले नागरिकसँग खोज्दैन । यसले राजस्व छल्ने, अरुलाई ठग्ने वा लुटेर सम्पत्ति जोड्ने बढ्दै गएका छन् ।

हामीकहाँ १८ वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका व्यक्तिहरू गफमा ब्यस्त देखिन्छन् । आमाबुबाले भ्रष्टाचार गरेर, राजस्व छलेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाइदिन्छन्, अनि छोराछोरी कामै नगरी जीवन कटाउँछन् । हाम्रो कानूनअनुसार कुनै व्यक्तिको निधनपछि उसको सम्पत्ति स्वतः सन्तान वा हकदाबीको नाममा जान्छ ।

अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रुपमा तलब दिइन्छ । उनीहरूका सेवासुविधा नै अनेकौँ हुन्छन् । यहाँ ठूलो-सानो भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी भेट्नै महामुस्किल पर्छ । सरकारी सेवाको निकै तल्लो तहमा जागिर खाएको पाँच वर्ष नबित्दै कर्मचारीले करोडौंको घर-जग्गा खरिद गर्न भ्याउँछन् । तलबले मात्र त त्यो सम्भव हुँदैन, त्यहाँ अनियमित आर्जनले नै भूमिका खेलेको हुन्छ ।

हामीकहाँ त जनता के गरिरहेका छन्, कसले कसरी कमाइरहेका छन् भनेरै राज्यलाइै थाहा छैन । राज्यकै बेवास्ताका कारण सरकारी सम्पत्ति लुट्ने क्रम बढ्यो । सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, तालपोखरी, खोला-नदी, वनजंगल, चौतारा, बाटोलगायतको जमिन कब्जा गरेर वा मिचेर घर, भवन ठड्याउने यहाँ धेरै छन् र त्यो क्रम जारी छ ।

३० हजार मासिक तलबले घर खर्च टार्ने अनि छोराछोरी पढाउने कि घर बनाउने ? आफैं सोचौं । प्रायःजसो कर्मचारीले महलजस्ता घर बनाएका छन् । उनीहरूको रहनसहन पहिलेका राजा-महाराजा जस्तो देखिन्छ । अनि त्यति तलबले त्यो सम्भव छ त ? यसरी कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । तर, सरकार कारवाही गर्न सक्दैन ।

यतिमात्र होइन, हामीकहाँ कर्मचारी अवकाशमा जाने र त्यसपछि पेन्सन दिने व्यवस्था छ । जसका कारण राज्यलाई खर्बौंको आर्थिकभार पर्दै आएको छ । सेवामा रहुञ्जेल त काम नगरेर राज्यलाई लुट्छन्, अवकाशपछि समेत राज्यको ढुकुटी लुटिन्छ । कर्मचारीदेखि व्यवसायी, सर्वसाधारणसम्मले अकुत सम्पत्ति जोडेका हुन्छन्, राजस्व छलेर । यहाँ एउटै व्यक्तिको ५-६ वटादेखि ५-६ दर्जनसम्म महलजस्ता घर भेटिन्छन् । यद्यपि, सरकार त्यो घर कुन पैसाले बनाइएको हो ? कसरी पैसा ल्याइयो ? घर भाडामा लगाएर राजस्व तिरेको छ कि छैन ? भनेर उचित तवरले खोजतलाससम्म पनि गर्दैन !

जसले जे गरेपनि राज्य मतलब गर्दैन, जसका कारण यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, राजस्व छल्ने, ठग्ने, लुट्नेहरूको बिगबिगी भयो । कुनै पनि देश विकसित हुनुको पछाडि एउटै मुख्य कारण हुन्छ- राज्य बलियो र कडा हुनु । राज्यले नागरिकका हरेक कुरामा चासो लिएपछि त्यो देश विकासतर्फ मोडिन्छ, किनकि यसले राजस्व छलि, भ्रष्टाचारलाई रोक्नुका साथै गरिब जनतालाई उकास्न सहयोग गर्छ । तर, हामीकहाँ त जनता के गरिरहेका छन्, कसले कसरी कमाइरहेका छन् भनेरै राज्यलाइै थाहा छैन । राज्यकै बेवास्ताका कारण सरकारी सम्पत्ति लुट्ने क्रम बढ्यो । सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, तालपोखरी, खोला-नदी, वनजंगल, चौतारा, बाटोलगायतको जमिन कब्जा गरेर वा मिचेर घर, भवन ठड्याउने यहाँ धेरै छन् र त्यो क्रम जारी छ ।

पाँच वर्षअघि बैंकहरूले बचतकर्तालाई ११ देखि १६ प्रतिशतसम्म डिपोजिटको ब्याज दिने प्रलोभन देखाए । सहकारीले त १६ देखि २१ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभ देखायो । यी संस्थाको कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी, सेयर र सुनमा थियो । सेयर बैंक आफैं एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको हो । जसको मूल्य बढाएर दलालीहरूले ३२ सय पुऱ्याए । दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतबारीलाई दलाल, भूमाफियाहरूले प्लाटिङ गरेर आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं पुऱ्याए ।

२०२२ सालसम्म सुन ८० रुपैयाँ प्रतितोला थियो । केही दिनअघि त्यही सुन तोलाकै साढे दुई लाख नाघ्यो त ज्याला र अन्य शुल्कसहित तीन लाख रुपैयाँ तोलामा सर्वसाधारणले सुन किने । छिमेकी भारत र चीनमा एक-दुई लाखमा पाइने सवारी साधन अटो शोरुमहरूले पाँच लाखदेखि करोडौंमा बेचेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स त डुबिहाले । ती संस्थासँगै करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम पनि डुब्यो । अब बैंकको पालो आएको छ । किनकि, पाँच वर्षअघि ११ देखि १६ प्रतिशत ब्याज दिन होडबाजी चल्ने बैंकले अहिले एकदेखि बढीमा दुई प्रतिशत डिपोजिटको ब्याज दिन्छ ।

सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्रै राजस्वको स्रोत ठान्यो । उद्योग, कारखानामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई प्रोत्साहन गरेन । मानिसहरूले आफूसँग भएकोसँगै ऋण लिएर यी क्षेत्रमा लगानी गरे । आज मन्दी आएपछि चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यदि राज्यले नै यी विलासित वस्तु हुन् भनेर जनतालाई पहिल्यै भनिदिएको भए आज न जनता डुब्थे, न मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आउँथ्यो ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऋणीहरूलाई ठग्नु ठगे । तीन करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिने । त्यसमा दश लाख त घुसै खाने । एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत, १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुल्ने । चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकेपछि मानिसहरूले आफ्नो तीन करोडको ऋण ९० लाखमा त गुमाए नै, सँगै कालोसूचीमा समेत परे । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेमा एक लाख २५ हजार बढी छन् । अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी छ । सुनको मूल्य पनि घटिरहेको छ । त्यसमाथि सुन पनि किन्ने कम, बेच्ने धेरै छन् ।

यो स्थिति आउनुको प्रमुख कारण हो- हाम्रो सिस्टम । यदि विदेशमा जसरी सरकारले जग्गाको स्वामित्व नागरिकलाई नदिएको भए, १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै काम गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई घण्टाको हिसाबले तलब दिने र पेन्सन नदिने, नागरिकको सम्पत्ति खोजतलास गर्नेजस्ता निर्णय गरेको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । अर्को कुरा, सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्रै राजस्वको स्रोत ठान्यो । उद्योग, कारखानामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई प्रोत्साहन गरेन । मानिसहरूले आफूसँग भएकोसँगै ऋण लिएर यी क्षेत्रमा लगानी गरे । आज मन्दी आएपछि चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यदि राज्यले नै यी विलासित वस्तु हुन् भनेर जनतालाई पहिल्यै भनिदिएको भए आज न जनता डुब्थे, न मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आउँथ्यो ।

यसैले, राज्यले सही समयमै सही निर्णय वा सिस्टम बसाउन नसक्नुको असर समग्र देशले भोग्नुपर्छ । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब हरेक नागरिक, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ । स्रोत नखुलेको वा गैरकानूनी रुपमा कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । र, त्यसरी सम्पत्ति जोड्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले यो काम गरेमा विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्बसँगै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब सजिलै तिर्न सकिन्छ । साथै, राजस्व छल्नुहुन्न, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने पाठ पनि बस्छ ।