केपी ओलीले अहंकार त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटोमा आफूलाई उतार्नुपर्छ । यसका लागि पहिले आफ्नो पार्टीभित्रको अशान्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय अशान्तिलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका वंशज श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग परामर्श लिएर सबैले जित्ने, देशले जित्ने राजनीति गर्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा मुलुकलाई अघि बढाउँदै, ६२/६३ को आन्दोलनबाट आएका राम्रा विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

✍ सागर सुवेदी

‘अपराध’को बाटो हुँदै राजनीतिमा उदाएका ‘अनौठा’ पात्र हुन् केपी शर्मा ओली । कुनै समय देश र यसको अस्तित्वरक्षाका लागि काम गर्ने सोचिएका अध्ययनशील ओली एक हठी र दयाहीन व्यक्तिको सूचीमा पर्लान् भनेर सायद कमै नेपालीले कल्पना गरेका थिए । पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थिरता, राष्ट्रवाद र बलियो नेतृत्वको बाचा गरे पनि उनका कार्यकालहरू फगत सत्ताकेन्द्रित शासन, संस्थागत क्षय, नागरिक अधिकारमाथिको दमन र धन आर्जनसँग जोडिँदै गए । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन, आयातित गणतन्त्रमा यस्ता प्रवृत्तिहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले उनको शासनको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने धेरै कारणहरू उनले आफैँ जन्माए । जेन-जी आन्दोलनपश्चात हेलिकप्टरबाट भाग्ने कार्यकारी प्रमुखको इतिहास बनाएर उनी बालुवाटार छोड्न बाध्य भए ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली सरकार नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, कानुनी शासन सुदृढ गर्ने र आन्तरिक युद्धपछिको समाजलाई विकासतर्फ लैजाने सम्भावना त्यतिबेला प्रबल थियो । तर ओली-नेतृत्वको सरकारले त्यो अवसरलाई संस्थागत सुधारभन्दा पार्टीगत तथा कार्यकर्तागत सुदृढीकरणमा प्रयोग गऱ्यो । संसद् विघटनजस्ता कदमहरू कुनै कोणबाट उचित ठानिए पनि, नेपालको सर्वोच्च अदालतले तिनलाई असंवैधानिक ठहर गऱ्यो । अदालतको त्यो फैसला केवल आन्तरिक शक्ति-संघर्षको परिणाम या न्यायाधीशहरू पार्टीका कर्यकर्ता भर्ती भएको भन्नेमात्र थिएन; केपीको सत्ता जोगाउने उक्त जुक्तिमा, संवैधानिक सर्वोच्चता र प्रजातान्त्रिक परम्परामाथि गहिरो प्रहार भएको सन्देश दिएको थियो ।

ओलीको शासनशैली बुझ्न उनका निर्णयहरूको ढाँचा हेर्नुपर्छ । राजनीतिक असहमति प्रायः संवादको विषय बन्नुको सट्टा विदेशरूले झुण्डाइदिएको ‘व्यवस्थामाथिको खतरा’का रूपमा उनले सदैव चित्रित गरिरहे । पार्टीभित्रका आलोचनात्मक आवाजहरूलाई कमजोर पार्दै, वैचारिक प्रतिवाद गर्नेहरू या आफ्नो वरिपरि घुमिरहन नआउनेहरूको राजनीतिक जीवन नै सक्नेसम्मका दुष्कार्य ओलीबाट भए । दुई कार्यकाल मात्र पार्टी कमान्डमा रहन्छु भनेर आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको विधानलाई आफैले च्यात्ने काम उनले गरे । आफूले भनेको नमान्ने संवैधानिक निकायहरूसँग टकराव बढाए र आफूले भनेजस्तो नलेखिदिने सञ्चारमाध्यमप्रति शत्रुतापूर्ण भाषा र ब्यवहार प्रयोग गरेको देखियो । अदालतमा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा समेत ओली अछुतो रहन सकेनन् । सबैभन्दा ठुलो उनको भुल भनेको सहकारी प्रकरणमा पहिला आफैले बचाउ गरेका रवि लामिछानेलाई पछि अपराधी करार गर्दै तिनका विरुद्ध राज्य प्रयोग गरेर रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको भएता पनि राज्यले बक्रदृष्टि राख्दै जेलमा कोचेको भन्ने सन्देशलाई प्रष्ट्याउने काम गरे; उस्तै प्रकृतिका अरु राजनीतिक पार्टीका ठुला नेताहरू जोडिएका मुद्दामा केपी केही बोलेनन् ।

केपी ओलीको अहंकारी प्रवृत्ति सबैभन्दा तीव्र रूपमा गत वर्षको चैत २८ गते राजसंस्था स्थापना माग गर्दै गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिएको दमनमा देखियो । आन्दोलन सुरु हुन नपाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले दमन सुरु गऱ्यो । आयातित गणतन्त्र जोगाउन विदेशी स्रोतबाट तलब बुझ्ने, आफूलाई बौद्धिक वर्ग, नागरिक अगुवा भनेर स्वघोषणा गर्नेहरू तथा अदृश्य स्रोतबाट पैसा ल्याएर नेपाली हितविरुद्ध लेख्ने ‘नम्बर एक’ भनिने मिडियाले समेत उक्त दमनलाई सही ठहऱ्यायो । यसले केपी नेतृत्वको प्रशासनलाई नागरिक हत्या सामान्य ठान्दै अझ क्रूर बन्न प्रेरित गऱ्यो । यसको दोस्रो अध्याय युवापुस्ताले गरेको आन्दोलनप्रति राज्यको निर्दयी व्यवहारमा देखियो । चैत २८ को आन्दोलन दबाएको श्रेय पाएको प्रशासनले संसद् भवनबाहिर ढुंगाको बदलामा गोली चलाएर सडकमा युवाको रगत बगायो ।

आन्दोलन जसले गरेको भए पनि, आयातित गणतन्त्र आएको यतिका वर्षमा युवा निर्यातबाहेक केही गर्न नसकेको नागरिक वितृष्णाको उपज थियो यो आन्दोलन, भलै दोश्रो दिन आन्दोलनको नाममा घुसपैठ समेत भएर व्यक्तिका सम्पति र राष्ट्रिय सम्पति आगोको लप्कामा खरानी भए । युवापुस्ताको नेतृत्वमा उठेको यसलाई ‘जेन-जेड आन्दोलन’ भनियो । यो आन्दोलन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्तरदायित्वको अभाव र जनताको भविष्यप्रतिको निराशाविरुद्धको प्रतिक्रिया थियो । आन्दोलनकारीहरूको माग सुशासन, जवाफदेहिता, अवसरको सिर्जना तथा अवैधानिक रूपमा विदेशी डिजाइनमा विस्थापित गरिएको राजसंस्थालाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने समेत थियो । तर राज्य निर्दयी बनेर गोली चलाइ जनता मार्ने बाहेक केही गर्न सकेन ।

मानवअधिकार संगठनहरू, नागरिक समाज र आन्दोलनकारीहरूको दाबीअनुसार उक्त आन्दोलनमाथि गरिएको सुरक्षा कारबाहीमा अत्यधिक बल प्रयोग गरियो, जसका कारण करिब ७० भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको मृत्यु भयो । यी दाबीहरूलाई आजसम्म केपी ओलीले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यस्ता गम्भीर आरोपहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन अनिवार्य हुन्छ । आन्दोलनपश्चात् गठन गरिएको आयोगमा बयानका लागि बोलाउँदा समेत केपीले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको देखिएको छ । उनी सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन्- म कुनै हालतमा आयोगमा बयान दिन जाने छैन । त्यतिमात्र होइन भर्खर आफूलाई तेस्रो पटक अध्यक्षमा अनुमोदन गराएको महाधिवेशनमा समेत नेपाली युवा मरेको विषयलाई संस्थागत अस्विकार गरेको सन्देश उनले प्रस्टसंग प्रवाह गराए ।

केपी ओलीको राजनीतिक बाटोलाई हेर्दा उनले आफ्नो राजनीतिलाई लामो समय राष्ट्रवादको आवरणमा प्रस्तुत त गरे, तर गहिरिएर मुल्यांकन गर्ने हो भने उनको कथित राष्ट्रवादी व्यक्तित्व सत्ता जोगाउने रणनीतिबाहेक केही भएको देखिएन । आफू ‘राष्ट्रवादी’ भएको कारण यो-त्यो भएको भन्दै उनले शासनका कमजोरी र आन्तरिक असफलता छोप्ने काम गरिरहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राजातन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर शासनमा गएकाहरूबाट घटाइएका यस्ता घटना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । जीवनको अधिकार, शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार संयन्त्रहरूले स्पष्ट भनेका छन् कि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि घातक बल प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ । चैत २८ को घटनामा त कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै ओली सरकारले अन्धाधुन्द अश्रुग्याँस र गोली चलाएर राजसंस्थालाई स्पेस दिनुपर्छ भन्नेहरूलाई जबर्जस्ती लाखापाखा गराएको थियो ।

जेन-जी आन्दोलन दौरानको सुरक्षा रणनीतिक सन्दर्भलाई केलाउने हो भने ‘कमाण्ड जिम्मेवारी’को अवधारणा गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्थ्यो । तर जसको कमाण्डमा यी सबै घटना भए, तिनले दण्ड पाउनुको सट्टा पदोन्नति पाए । युवामाथि आवश्यक नभएको अवस्थामा घातक बल प्रयोग गर्दै गोली चलाउने आदेश दिनेहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा बयान लिएर छोडिएको देखियो । यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ- यदि सुरक्षा निकायहरूले आफ्नै विवेकमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेका थिए भने त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ ? यसमा प्रमुख विषय भने केपी ओलीको प्रत्यक्ष आदेशको प्रमाण नदेखिए पनि, दमन रोक्न असफल उनीनेतृत्वको सरकार उत्तरदायी ठहरिन सक्छ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्थापित छ । यसकारण कानुनी सरकार बनेको दिन केपी ओलीले बाँकी जीवन जेलमा काट्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

केपी ओलीको राजनीतिक बाटोलाई हेर्दा उनले आफ्नो राजनीतिलाई लामो समय राष्ट्रवादको आवरणमा प्रस्तुत त गरे, तर गहिरिएर मुल्यांकन गर्ने हो भने उनको कथित राष्ट्रवादी व्यक्तित्व सत्ता जोगाउने रणनीतिबाहेक केही भएको देखिएन । आफू ‘राष्ट्रवादी’ भएको कारण यो-त्यो भएको भन्दै उनले शासनका कमजोरी र आन्तरिक असफलता छोप्ने काम गरिरहे । यस्तो रणनीतिले अल्पकालीन लोकप्रियता त दिलाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन कूटनीतिक विश्वसनीयता र आर्थिक हितमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने उनले बुझ्न चाहेको देखिएन ।

राज्य-सत्ताको चाबी लिएर बसेका केपीले आफूले बोलेका कुरामध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाएनन् । आमनेपाली नागरिकको भावना र अनुभव हेर्ने हो भने युवाहरू सडकमा आउनु राजनीतिक उक्साहट मात्र होइन, अवसरको अभाव र शासनप्रति विश्वासको क्षयको परिणाम हो । यही सामाजिक यथार्थलाई चैत २८ जस्तै सफलतापूर्वक दमनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने अहंकारी प्रयासले अन्ततः केपीलाई हेलिकप्टर चढेर भाग्न बाध्य बनायो ।

यसरी हेर्दा केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक विरासत केवल एक व्यक्तिको कथा होइन; यो संक्रमणकालीन प्रजातन्त्रहरूले सामना गर्ने जोखिमहरूको अध्ययन हो । जब सत्ता व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, जब असहमति अपराधीकरण हुन्छ र जब नागरिक आन्दोलनलाई शत्रुका रूपमा हेरिन्छ, तब प्रजातन्त्र कमजोर हुने रहेछ । संविधान कागजमा जति बलियो भए पनि एसको उपादेयता खासै केही नहुने रहेछ ।

अन्त्यमा, केन्द्रीय अधिवेशनबाट केपी ओलीले आफूलाई पाँच वर्षका लागि वैधानिक बनाएका छन् – जसरी बनाए पनि बनाए, तर त्यसभित्र प्रवेश गरेपछि अर्कै कहानी उत्पन्न हुने देखिन्छ । यदि ओली आफूलाई जीवनको उत्तरार्धमा मुलुकको पक्षमा केही गरेर राजनीतिक सन्यास वा जीवनबाट विदा लिन चाहन्छन् भने, आज विदेशी चलखेलले थिचिएको मुलुक र यसको राष्ट्रिय एकतामा परेको खतराप्रति विचारभन्दा माथि उठेर काम गरी देखाउनुपर्छ । टुक्रा-टुक्रा बनेको नेपाली समाजलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

‘मेरो जीवन राष्ट्रका लागि हो’ भनेर उनले सधैं भनिरहे पनि, सानो कोटरीबाहेक बाहिर नदेखिएको कारण उनमा रहेको अहंकार त्यागेर राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटोमा आफूलाई उतार्नुपर्छ । यसका लागि पहिले आफ्नो पार्टीभित्रको अशान्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय अशान्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका वंशज श्री ५ ज्ञानेन्द्रसँग परामर्श लिएर सबैले जित्ने, देशले जित्ने राजनीति गर्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा मुलुकलाई अघि बढाउँदै, ६२/६३ को आन्दोलनबाट आएका राम्रा विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ । अन्यथा, यही अहंकारमा रहने हो भने उनको अन्तिम जीवन जेलको छिँडीमै बित्ने प्रवल सम्भावना छ । यसमा जति नै अडान लिए पनि ओलीले केही गर्न सक्ने छैनन् ।

अस्तु !