प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा दक्षिण/पश्चिमको सेवा गर्दै आएका कथित खेतालाहरू बिआरआई, ब्रिक्स र डिडलराइजेसनको पछि दौडिए माफी नदिने प्रस्ट सन्देश भेनेजुएलामार्फत प्राप्त भएको छ । यस घटनापश्चात् भारत र चीन समेत मैदान ओर्लिन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारको एक गल्ती मुलुकको दुर्भाग्य बन्नेछ ।

✍ नेपाली ओर्बेल

MAGA को नारा दिँदै उदाएका नेता डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी नागरिकको नजरमा सफल बन्न सकेनन् । उनको अवैज्ञानिक ट्यारिफ नीतिले ठुलो सङ्ख्यामा अमेरिकी जनताको आर्थिक जीवन हल्लियो । सर्वसाधारण नागरिकको बजेट घाटा बढ्न थाल्यो । उसले गाजा युद्धमा औचित्यपूर्ण उपस्थिति देखाउन सकेन । इरानमाथि आक्रमण गर्‍यो तर चाहे जस्तो सफलता हात पार्न सकेन । युक्रेन युद्धमा रुससँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेन । आफ्ना कमजोरी छोप्न र विश्वको ध्यान खिच्न ट्रम्प प्रशासनलाई केही न केही गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । चीन, भारत र ग्लोबल साउथको उन्नति र प्रगति थप उकालो लाग्दा रन्थनिएको ट्रम्प प्रशासन अन्ततः भेनेजुएलाविरुद्ध रणनीतिक आक्रमण गर्न तम्सियो ।

सन् २०२६ को जनवरी ३मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरे, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएला विरुद्ध ठुलो मात्रामा सैन्य हमला गरेको छ, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको छ ।’ छोटो समयमा सम्पन्न गरिएको सैनिक कारबाहीमा भेनेजुएलाको डिफेन्स सिस्टम कोल्याप्स भएको विश्वले देखेको छ । करिब ४० मानिसको हत्या गर्दै अमेरिकी सुरक्षा फौजले राष्ट्रपति मदुरो र उनको पत्नीलाई अपहरण गरेर स्पेसल सैनिक फोर्स अमेरिका फर्कियो ।

सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा सैन्य हस्तक्षेप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाएको ट्रम्प प्रशासनले गम्भीर आलोचनालाई नजर अन्दाज गरिरहेको छ । उल्लेखित घटना पश्चात् रुसले निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । क्युबा, ब्राजिल लगायत थुप्रै देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सार्वभौम राज्य विरुद्ध अमेरिकाको स्पष्ट बल प्रयोग र राष्ट्रपति विरुद्धको कारबाहीबाट स्तब्ध भएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भेनेजुएलाको सार्वभौमिकताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षा खतरामा परेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।

भेनेजुएलासँग विशाल तेल भण्डार छ । खनिज तेलले सम्पन्न भेनेजुएला आर्थिक रूपले सम्पन्न बन्न सकेन । वामपन्थी राष्ट्रपति ह्युगो चाभेज र मदुरोले २६ वर्ष सत्तामा रहँदा मुलुकलाई आत्मनिर्भर देश बनाउन सकेनन् । राष्ट्रिय सभा, न्यायपालिका र निर्वाचन परिषद् जस्ता प्रमुख संस्थाहरूमा नियन्त्रण जमाएको युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुएलाले लिएको आर्थिक र वैदेशिक नीतिले अमेरिकालाई सन्तुष्ट पार्न सकेन ।

पूर्व बसचालक र श्रमिक सङ्घका नेता मदुरोले चाभेजको उत्तराधिकारीका रूपमा सन २०१३ देखि शासन गर्दा चीनसँग राखिएको अतिरिक्त झुकाव अन्ततः सत्ताच्युत हुने कारण बन्न पुग्यो । गलत अर्थनीति र अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धले कमजोर बन्दै गएको भेनेजुएला माथि कानुनी आधार बिना गरिएको अमेरिकी सैन्य कारबाहीपश्चात् विश्व-राजनीतिमा केही गम्भीर प्रश्नले अकस्मात् जन्म लिएको छ । के २१औँ शताब्दीमा मोनरो डक्ट्रिनको हिंसात्मक पुनरुत्थान भएको हो ? अब उप्रान्त कमजोर मुलुकहरू कसरी सुरक्षित हुनेछन् ? उल्लेखित प्रश्नको जवाफ भित्र तेस्रो विश्वयुद्ध भेटिए अनौठो हुने छैन ।

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणपश्चात् चीनले तेलको निम्ति रुस या मध्यपूर्वतर्फ सर्नुपर्नेछ । चीनले मदुरो सरकारलाई संरक्षण गर्न असफल हुँदा उसको प्रभाव रोकिनेछ । चीनसँग सहकार्य गर्ने अन्य राष्ट्रलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा चीनको कुटनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव घट्न सक्नेछ ।

अमेरिकी स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको बुझाइमा ट्रम्प अपरेसनको `वैधता` पूर्णतया स्वनिर्मित तर्कमा आधारित छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बडापत्रको धारा २(४) अन्तर्गत, सार्वभौम राज्यहरूले `आत्मरक्षा` वा सुरक्षा परिषद्को अनुमतिबिना` अर्को मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध ‘धम्की दिनु वा बल प्रयोग गर्न’ हुँदैन । यस्तो प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै ट्रम्प प्रशासनले मदुरो सरकारलाई लागूऔषध तस्करी गरेको आरोप लगायो । लागूऔषध तस्करी नेटवर्कहरूमा मदुरो शासनको प्रत्यक्ष संलग्नताको ठोस प्रमाण प्रदान गर्नुको सट्टा सैन्य कारबाही गर्न हौसियो ।

भेनेजुएला घटनामार्फत ट्रम्पले चीनलाई दिएको कडा सन्देश

भेनेजुएलाको खस्कँदो अर्थतन्त्रकोबीच बेइजिङले मदुरो प्रशासनलाई १०० अर्ब डलरको ऋण सहयोग गर्दै आएको थियो । विश्वव्यापी उत्पादन र चीनको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा बेइजिङले काराकासबाट तेल लिन उचित ठान्यो । भेनेजुएलाले चीनलाई प्रतिदिन दस लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्न सहमति जनायो । सन् २०१५ मा चीनले काराकसलाई दिएको लगभग ५० अर्ब डलर ऋणको भुक्तानी तेलबाट लिन तयार भयो । बदलामा मदुरो सरकार चीनसँग स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्न राजी भयो । जसले अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घट्दै गयो । उल्लेखित घटनाबाट तिलमिलाएको ट्रम्प प्रशासन ४ वर्षपछि सत्तामा फर्केर मदुरो र सी` जिनपिङसँग एकसाथ बदला लिन हौसियो ।

वास्तवमा भेनेजुएलामाथिको आक्रमण चीनलक्षित थियो भन्ने दमदार तथ्य छन् । भेनेजुएलामा चीनले व्यापक लगानी गरिरहेको थियो र छ । भेनेजुएलासँग चीनको बार्टर सिस्टममा आधारित व्यापारले अमेरिकालाई गम्भीर धक्का लाग्दै थियो । ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र भेनेजुएलामा बिआरआई कार्यक्रमअन्तर्गत चीनले ठुलो लगानी गरिरहेको थियो । ‘डिडलराइजेसन’अन्तर्गत चीनले दिएको धक्काको जवाफ दिन ट्रम्प प्रशासन मैदान उत्रियो । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणपश्चात् चीनले तेलको निम्ति रुस या मध्यपूर्वतर्फ सर्नुपर्नेछ । चीनले मदुरो सरकारलाई संरक्षण गर्न असफल हुँदा उसको प्रभाव रोकिनेछ । चीनसँग सहकार्य गर्ने अन्य राष्ट्रलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा चीनको कुटनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव घट्न सक्नेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्प के देखाउन चाहन्छन् ?

Monroe Doctrine अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरोद्वारा सन् १८२३ मा घोषित विदेश नीति हो । ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको लागि’ भन्ने सिद्धान्त पछिल्लो समयमा चीनको प्रभाव रोक्न पुनर्जीवित गरिएको छ । टयारिफ आतङ्कपश्चात् रक्षात्मक बनेको ट्रम्प-राजनीति अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्ने दबाबबाट मुक्त हुन चाहन्थ्यो । अनेकौँ कोसिसको बाबजुद निरन्तर ओरालो लागेको लोकप्रियताले उनलाई ‘मोनरो डक्ट्रीन’तर्फ आकर्षित हुन बाध्य बनायो ।

अमेरिकीहरूको अमेरिका भन्ने सिद्धान्तले अमेरिकालाई ल्याटिन अमेरिकी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बहाना प्रदान गर्थ्यो । पश्चिमी गोलार्धमा प्रभुत्व जमाउने र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने उपकरणको रूपमा विकसित भएको मोनरो डक्ट्रिन फेरि एकपटक आक्रामक रूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रयोगमा ल्याएका छन् । सन् १९५४ मा ग्वाटेमालामा सिआइएसमर्थित विद्रोहमार्फत निर्वाचित राष्ट्रपति ज्याकब गुजम्यानलाई अपदस्थ गरियो । सन् १९८९ मा पनामामा सैन्य आक्रमण गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति म्यानुएल नोरिगालाई कब्जा गरियो ।

शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा १३ पटक हस्तक्षेप अभियानहरू सञ्चालन गर्‍यो । सन् २०२५ को अन्तमा ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रतिवेदन अनावरण गर्दै मोनरो डक्ट्रिनलाई `ट्रम्पकरण` गर्ने तारतम्य मिलाइयो । ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिसँग जोड्ने प्रयास गरियो । ल्याटिन अमेरिकी देशमा अमेरिकी सीमा सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा परिभाषित गर्दै भेनेजुएलालाई परीक्षण स्थल बनाइयो ।

ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो गतिविधिले युरोपियन मुलुकको बोली बन्द भएको छ । तत्कालको निम्ति चीन र रुसलाई धक्का लागेको देखिएपनि उसको हात खुला भएको छ । निकट भविष्यमा रुसले युक्रेन, चीनले ताइवान र भारतले बङ्ग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तानमाथि हमला गर्दै अमेरिकालाई जवाफ दिएमा कमजोर मुलुकहरू थप असुरक्षित हुनेछन् ।

ल्याटिन अमेरिकी सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिएको सफल सैन्य हस्तक्षेपले ऐतिहासिक मोनरो सिद्धान्तले सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन धुजा-धुजा भएको छ । यस घटनापश्चात् कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता अब निरपेक्ष रहेन । कुनैपनि देशले अमेरिका वा शक्तिशाली देशहरूको मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएको खण्डमा सैन्य हस्तक्षेप सामान्य हुन जानेछ । उनीहरूको इच्छा र चाहनाअनुसार शासकको दुखद बिदाइ हुनेछ । यस्तो कार्यले विश्वव्यापी स्थिरता र सार्वभौम राष्ट्रहरूको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, ट्रम्प प्रशासनको निर्लज्ज कदमले खतरनाक उदाहरण स्थापित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको ‘शासन परिवर्तन’ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ । यस्ता कार्यले कमजोर मुलुकहरू जङ्गल कानुनको सिकार बन्नेछन् । कमजोर राष्ट्रहरूको शान्ति हराउने छ ।क्षणभरमा महाशक्ति राष्ट्रको सिकार हुनेछन् । सार्वभौमसत्ता, समानता, आन्तरिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछ । शान्ति र मानवता एकादेशको कथा बन्नेछ ।

अमेरिकाले मदुरो सरकारलाई अपहरण गरेर लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्ताको धज्जी उडाएको छ । शान्तिको गफ दिँदै दोस्रोपटक सत्तामा फर्किएका राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्तिको परिभाषा बदल्ने कोसिस गरेका छन् । मदुरो सरकारलाई राख्ने या हटाउने अधिकार केवल भेनेजुएलाका नागरिकलाई मात्र छ भन्ने बुझ पचाउँदै गरिएको पछिल्लो आक्रमणले अमेरिकाको अनुहारमा कालो पोतिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो गतिविधिले युरोपियन मुलुकको बोली बन्द भएको छ । तत्कालको निम्ति चीन र रुसलाई धक्का लागेको देखिएपनि उसको हात खुला भएको छ । निकट भविष्यमा रुसले युक्रेन, चीनले ताइवान र भारतले बङ्ग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तानमाथि हमला गर्दै अमेरिकालाई जवाफ दिएमा कमजोर मुलुकहरू थप असुरक्षित हुनेछन् ।

नेपालमा के असर पर्छ ?

युएसएआइडी अमेरिका फर्केसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाली नेताहरूलाई ‘फ्रड’ भनेका थिए । उक्त घटनापश्चात् अमेरिकाद्वारा पालित-पोषित र परिचालितहरूको छटपटी नेपालीले देख्न पाएका थिए । विगतमा चिनियाँ र भारतीय प्रभाव निस्तेज पार्न गरिएको लगानीको दुरुपयोग भएको बुझेका राष्ट्रपति ट्रम्पले डिपस्टेटसँग सम्झौता गर्न नचाहँदा नेपाली राजनीति खल्बलियो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा दक्षिण/पश्चिमको सेवा गर्दै आएका कथित खेतालाहरू बिआरआई, ब्रिक्स र डिडलराइजेसनको पछि दौडिए माफी नदिने प्रस्ट सन्देश भेनेजुएलामार्फत प्राप्त भएको छ । यस घटनापश्चात् भारत र चीन समेत मैदान ओर्लिन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारको एक गल्ती मुलुकको दुर्भाग्य बन्नेछ ।