भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता एवम् पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले थुनामुक्त हुन पाउँ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ । रायमाझीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर हुनुपर्ने मागसहित उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार (२५ पुस) उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को दफा ७१ (२) मा ‘थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाण हुनसक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सकिने’ भन्ने ब्यवस्था रहेकोले सोहीअनुसार आफूलाई थुनामुक्त गर्न रायमाझीले माग गरेका थिए ।

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७२/०९/१४ मा आदेश गर्दा लिइएका आधार समेत राखी संक्षिप्त कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्नुहोला ।’

ज्ञातव्य छ, दुई वर्षदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागार थुनामा रहेका रायमाझीलाई एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।

_{^{file photo}}