धेरै देशहरूको नक्सा मेटिने सम्भावना प्रवल : ग्लोबल साउथले आफ्नो एकता सुदृढ गर्ने बेला आइसक्यो !

नेपाल पश्चिमाको एक प्रयोगशाला बन्ने खतरा उच्च छ । यदि यहीे अवस्था रह्यो भने नेपाल नरहन पनि सक्छ ।

✍ डिल्ली अम्माई (Dilli Ammai)

एक चरणपछि विकासको गतिले फड्को मार्छ; पुराना ब्यवधानहरूको अन्त्य गर्छ र संसार नयाँ स्वरुपमा देखापर्छ । यो नियम चेतना, उर्जा तथा पदार्थमा मात्र नभएर वैश्विक समाजमा पनि लागु हुन्छ । यो सर्वकालिक विज्ञानले पुष्टि गरेको सत्य हो । महान् वैज्ञानिक आइस्टाइनले भनेझैँ सत्य हमेसा कारण सापेक्ष हुन्छ । जहाँकहीँ पनि अघिल्ला घटनाहरूले पछिल्ला परिणामहरूलाई प्रत्येक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । वैश्विक भू-राजनीतिमा देखापरेका अहिलेका घटनाक्रमहरूको असर र परिणाम दीर्घकालसम्म रहने कुरा निश्चित छ । अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको अमानवीय हस्तक्षेप, इरान, चीन लगायत अन्य देशका नाकाबन्दी र युद्धका धम्कीहरू भनौँ वा रुसी तेल ट्याङ्करहरू माथिको नियन्त्रण । अझ तन्केर भन्दा ग्रीनल्याण्डमाथिको अमेरिकी कब्जाको घोषणाले कालान्तरमा युरोपलाई समेत रुस र चीनको नजिक पुऱ्याउने निश्चित छ । यो कुरा भन्दा तत्काल कसैले पनि विश्वास गर्ने छैन । तर यो तात्कालिक कारणहरूको निष्कर्षबाट निकालको असम्ब्यभावी निष्कर्ष हो । फासीवादको विरुद्ध दोश्रो विश्वयुद्धमा पनि उदारवादी र प्रगतिशील शक्तिहरू एक भएर गरेका प्रतिरोधहरू हेर्दा यो तर्कलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

वर्तमान विश्व भू-राजनीतिबारे :

क्षेत्र वा संगठनभित्र फोर्सफूल युनिफिकेसन (बलपूर्वक एकीकरण)को दीर्घकालिक असर हमेसा नकारात्मक नै रहन्छ । त्यसैले चीनले ताइवानलाई बल प्रयोग गरेर लिने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

नेपालको तात्कालिक घटनाक्रमहरूलाई हेरौँ न ! नयाँ दल बनाउँदा नेपालमा केही शक्तिहरूले अपहरणको शैलीमा बलपूर्वक पार्टी एकताको घोषणा गरिरहेका छन् । केही पपुलिष्टहरूले एकता टुङ्गिएपछि आफैले गरेको एकताविरुद्ध सडकभरि उल्टो बान्ता गरिरहेका छन् । कसैको बलजफ्तीमा यो सब भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र उद्देश्यबिना गरिएको यस्तो प्रकारको दबाब शैलीको पार्टी निर्माणले कस्तो परिणाम देला ? त्यस्ता दबाबमुलक परिघटनाको तुरुन्तै प्रतिक्रिया आउँछ, आइरहेछ । कुलमान र रविहरूको सुस्केरा अहिले त्यही अदृश्य दबाबको परिणाम हो । यो एक प्रकारको ट्रम्प शैली हो जुन अल्ट्रा दक्षिणपन्थ धारबाट फाँसीवादी शैलीमा प्रकट हुन्छ । यी शक्तिहरू जसले कुनैपनि बाह्य हस्तक्षेपको विरोध नगर्नु, कुनैपनि देशका राष्ट्रप्रमुख अपहरण गरिँदा मुकदर्शक र निरीह देखिनु, मिडियाले पनि यस्ता घटनाको विरुद्ध एउटा सम्पादकीयसमेत लेख्न नसक्नु दुखद पक्ष हो । यिनीहरूले आफूलाई पर्दा कसरी गुहार माग्लान् खै ! संसारभरका मिडियाउपर समेत अहिले एजेन्ट भएका आरोपहरू लाग्ने गरेको छ ।

वैश्विक परिदृश्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति अपहरण काण्डमा जोडजुलुम शैली अवलम्बन गरे । वैश्विक कानुनको कुनै हेक्का राखिएन । रुल बेस विश्वमा यो एउटा गम्भीर अवस्थाको सृजना भएको छ ।

संसारभर रहेका ३ प्रतिशत मानिसको हातमा संसारमा भएको पुंजीको ९१ प्रतिशत हिस्सा छ । यसको मुख्य कारण पूँजीको केन्द्रीकरण नै हो जुन वर्तमान नवउदारवादी पूँजीवादले अझ सघन बनाउँदै लागेको छ । पूँजीवादी लुटलाई सघन बनाउने रणनैतिक मिसनको नाम नै साम्राज्यवाद हो ।

सन्दर्भ इरानको; इरानको आन्तरिक राजनीतिलाई तहस नहस बनाउन त्यो शैली अवलम्बन गर्न सम्भव नदेखेर अमेरिका र इजरायलले अलिक भिन्न शैली प्रयोग गर्दैछन् । इरानका नेता खुमेनी जनस्तरमा शक्तिशाली भएकोले ट्रम्पले त्यहाँ अमेरिकी सफ्ट पावर र हार्ड पावरलाई अहिले संयुक्त रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । इरानमा हार्ड पावरलाई प्रयोग गर्न सफ्टपावरको बाटो रोजिएको छ । चीनविरुद्ध नेपालमा एमसीसी परियोजना सफ्ट पावर र हार्ड पावरको मिलान गर्ने उद्देश्यले आएको हो । दुई शक्तिशाली छिमेकीको हस्तक्षेप नहोस् भनेर नेपालमा कानुनी बाटो रोजिएको छ । चीनको विश्वब्यापी बजार भत्काउने, घेरा हाल्ने, ब्रिक्सलाई अघि बढ्न रोक्ने र आफ्नो बर्चस्व पुनः कायम गर्ने रक्षात्मक रणनीतिमा साम्राज्यवादले चीनसँग घनिभूत ब्यापारिक साझेदारी भएका देशमाथि ग्लोबल्ली वार छेडेको छ । मिहीन तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले देखिएका सबै घटनाहरू त्यसैको वरिपरि छन् । यी तर्कहरू राख्दा पश्चिमा मोडेललाई आदर्श मान्ने नेपालका बिकाउ बुज्रुकहरूले खित्का छोड्न सक्छन् ! तर सत्य यही हो ।

रुस र चीनसँगको सम्बन्धकै कारण दक्षिण अमेरिका अब साम्राज्यवादीको पहिलो सिकार हुँदैछ । युरोपियन युनियनभित्र पर्ने डेनमार्कको अधीनस्त ग्रीनल्याण्डको मामलामा सशक्त रुपमा प्रस्तुत भयो भने ट्रम्पको योजना तत्कालको लागि डिरेल हुने देखिन्छ । ग्रीनल्याण्डमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्ध डेनमार्कले गोली चलाउने आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा ट्रम्पले दिएको नरम वक्तब्यले त्यसको पुष्टि गर्दछ । उनले शक्ति प्रयोग गर्ने भनेको प्रतिरोधको सशक्तता हेरेर हो । हरेक अन्यायको सशक्त प्रतिरोधले परिणाममा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भनेको यही हो ।

मैले केही वर्षअगाडि भनेको थिएँ- डुअल पावरको प्रयोग हुने सम्भावना प्रवल हुँदाहुँदै पनि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूको प्रतिक्रियाले नेपालको वर्तमान घटनाक्रममा निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रवल सम्भावना छ । जस्तो कि भारत यस मामलामा क्रमशः सतर्क हुँदै आएको देखिन्छ । भारतले नेपालमा पश्चिमा लवीलाई दिँदै आएको समर्थन रोकेको छ । उसलाई बंगला देशका पश्चिमा गतिविधिले तर्साउनु र उत्तर-पूर्वी भारत फुटाएर छुट्टै राज्य (क्रिश्चियन स्टेट) बनाउने अमेरिकन मिसनले झस्काएको मात्र छैन; अब उसले आफ्ना छिमेकी देशमा पश्चिमा गतिविधि हुन दिनु भनेको आफ्नो लागिसमेत आत्मघाती हुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

ट्रम्प-नीति भारतको लागि पनि खतरनाक छ । यो कुरामा भारत सुनिश्चित छ । पछिल्लो चरणमा भारत मौन जस्तो देखिए पनि आन्तरिकरूपमा चुपचाप किसिमले खुफिया प्रतिरोधमा लागेको छ । त्यस्तै चीनले पनि आफ्नो रणनीतिमा दृढ हुँदै ताइवानलाई घेरामा राखेको छ । तर उसले त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप तबसम्म गर्ने छैन जबसम्म ताइवान स्वयमले आफूलाई स्वतन्त्र स्टेट घोषणा गर्ने छैन । किनकि चीन बलपूर्वक गरिने हस्तक्षेपको परिणामबाट सृजित दीर्घकालिक असरबारे जानकार छ । चीनले दीर्घकालिक शान्ति र सह-अस्तित्वमा विश्वास गर्ने भएकोले आफ्नो टेरिटोरीको सुरक्षामा ध्यान दिने तर नागरिक तहमा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा अन्तिमसम्म अडिग रहने नीति लिएको छ । यो उसले हङकङ र मकाउ एकीकरणको सन्दर्भमा पुष्टि गरिसकेको छ ।

ट्रम्प सरकार अहिले आफ्नो सामरिक अस्तित्व र आर्थिक वर्चस्वको लागि भष्मासुर शैलीमा आक्रामक भएको छ । त्यसबाट ल्याटिन अमेरिकामात्र नभएर मध्यपूर्व, युरोप लगायत सिंगो विश्व सन्त्रस्त छ । अमेरिकाले अरु देशका प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभएर डेनमार्कको भूभाग समेत हडप्ने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले अरुका सम्पदा लुट्ने घोषणा गर्नु अत्यन्त विभत्स वैश्विक अवस्था हो ।

नेपालको राज्य ब्यवस्थाअहिले पनि पश्चिमा मिसनको गोल चक्करमा पाकिरहेको छ । त्यो अवस्था अझै केही समय रह्यो भने अमेरिकी हस्तक्षेपको शिकार हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसको लागि नेपालमा पश्चिमाहरूले आफ्नो सफ्ट पावरलाई हार्ड पावरमा सिफ्ट गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । त्यसमा देखिने गरी चीनलाई अस्थिर बनाउने मिसन नै प्रमुख छ भने अदृश्यरूपमा भारतका पूर्वोत्तर लगायत देशलाई टुक्र्याउने मिसन पनि समावेश छ । तिब्बत मिसन देखिनेगरि छ तर भारत मिसन अझैसम्म गोप्य राखिएको छ । यसलाई भारत र चीन दुबैले राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यही कारण पश्चिमा शक्तिले नेपालका राजनैतिक वृत्तमा सफ्ट पावर प्रयोग गरेर राजनैतिक ध्रुवीकरण तीव्र्र बनाएका छन् । नेपालमा हुने चुनावअगाडि नै नयाँ जेलेन्स्की जन्माउने तयारीमा यो सब भइरहेको छ । त्यसैको लागि कांग्रेस फुट्दैछ, एमालेमा हलचल छ, माओवादी विघटन गरिसकेको छ र अमेरिकन खेमासहितको स्वतन्त्र चुनावी गठबन्धन बन्दैछ । जेलेन्स्की बनाउन बालेन वा गगनमध्ये आगामी चुनावमा कसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइने हो त्यसको पुष्टि त भविष्यले गर्दै जाला । जे-जति गरेपनि पश्चिमा मिसन नेपालमा कदापि सम्भव देखिँदैन ।

यसमा कुनै सन्देह छैन कि नेपाल, इरान, ल्याटिनका सबै परिघटनाको कारक अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनैतिक संकट नै हो । अहिले ब्रिक्स र अमेरिकाको अघोषित लडाइँ यसैको वरिपरि छ । दक्षिण अफ्रिकामा हुने भनिएको ब्रिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास वास्तवमा निम्छरा देशहरूका विरुद्ध गरिएका साम्राज्यवादी आक्रमणबाट बाँच्नको लागि आयोजना गरिएको हो । अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेपछि विश्वको रणनैतिक परिदृश्य रक्षात्मकबाट आक्रामक बन्ने चरणमा छ । रुसका तेल ट्यांकरउपर अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि यो अवस्था झनै उग्र बनेको छ । अमेरिकी फासिष्ट ट्रम्प सरकार अहिले आफ्नो सामरिक अस्तित्व र आर्थिक वर्चस्वको लागि भष्मासुर शैलीमा आक्रामक भएको छ । त्यसबाट ल्याटिन अमेरिकामात्र नभएर मध्यपूर्व, युरोप लगायत सिंगो विश्व सन्त्रस्त छ । अमेरिकाले अरु देशका प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभएर डेनमार्कको भूभाग समेत हडप्ने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले अरुका सम्पदा लुट्ने घोषणा गर्नु अत्यन्त विभत्स वैश्विक अवस्था हो । आफ्नो देशमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन सेना प्रयोग गर्ने अमेरिकाले इरानलाई प्रायोजित प्रदर्शन दबाएमा आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेको छ । अहिले ट्रम्प सरकार बर्चस्वको संकटले भन्दा पनि अस्तित्वको संकटले त्रस्त छ । यो सन्त्रासको अवस्था केही समयसम्म कायम रहने निश्चित छ । भेनेजुएलाका राष्ट्रप्रमुख मदुरोलाई जस्तै अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई समेत अपहरण गर्ने ट्रम्प शैली विश्वले केही समय अझै ब्यहोर्नुपर्ने छ ।

देश विघटन गर्ने शत्रु देशभित्रै त छैनन् ?

बाहिरीभन्दा आन्तरिक सत्रु खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा भेनेजुएलामा भएको मदुरो अपहरण काण्डले पुष्टि गरेको छ । काराकासको निवासबाटै सटिक किसिमले अमेरिकी कमान्डोले राष्ट्रपति मदुरोलाई उठाउनुको कारण त्यहाँका सैनिक जनरल जेवियर मार्कानो टावाताको सुराकीलाई मानिएको छ । उनलाई अहिले कारवाहीको लागि पक्राउसमेत गरिएको छ । भेनेजुएलाकी कायम-मुकायम राष्ट्रपति डेल्सी रेड्रिकुइजको ठाडो आदेशमा सेनाभित्रका अन्य सिआइए एजेन्टहरूको खोजी भइरहेको तथ्यले इरान, रुस, चीन, भारत लगायत नेपाललाई समेत झस्काएको हुनुपर्छ । नेपालमा राजाको बंशनास, मदन हत्याकाण्डलगायत हालसालै भएका घटनाक्रममा सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नताले यस्ता धेरै आशंकाहरूलाई जन्माइदिएको छ । कतै नेपालका सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजनीतिज्ञहरू पनि साम्राज्यवादका एजेन्ट भइसकेका त छैनन् ? प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

संसारभर डलरको प्रयोग ५८ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मतलव डिडलराइजेशनको प्रभावले गर्दा ट्रम्पको आक्रोश उग्र बनेको छ ।

अब के होला ?

अब संसारमा राजनीतिका नक्सा बदलिने छन् । ग्रीनल्याण्डको नक्सा डेनमार्कबाट हट्नेछ । क्यानडलगायत सिङ्गो अमेरिकामा भूगोल एकीकरणको अभियान चल्नेछ । युक्रेन रुसमा गाभिनेछ । मध्यपुर्वमा पनि प्यालेस्टाइनलगायत केही देशका नक्सा मेटिनेछन् । भारत, म्यान्मार र बंगलादेश, पाकिस्तानलाई सम्भवतः विभाजन गर्ने प्रयास हुनेछ । अमेरिकाले छिट्टै ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने आशंका छ । ट्रम्पले आफूलाई संयुक्त राष्ट्रको कुनै परवाह नभएको बताइरहँदा संसार मौन छ । यसको अर्थ अर्धमृत संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘मृत’ घोषणा हुन बाँकी छ । ढङ्ग पुगेन भने ब्रिक्स यसको बाल्यावस्थामै सकिन पनि सक्छ र उपयुक्त नीति लियो भने सक्तिशाली हुन पनि सक्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसमा रुस र चीनको वैश्विक नेतृत्व क्षमताले निर्णायक अर्थ राख्नेछ । संसारभर डलरको प्रयोग ५८ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा झरेको छ । यसको मतलव डिडलराइजेशनको प्रभावले गर्दा ट्रम्पको आक्रोश उग्र बनेको छ । उनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समेत आफ्नो नियन्त्रण रेखाभित्र पार्ने धम्की दिएका छन् । अमेरिकामा भएका ट्रम्पविरोधी प्रदर्शनहरूबारे ट्रम्प प्रशासन बेपर्वाह छ । भेनेजुएला प्रकरणमा सिनेटको बहुसंख्या अर्थात् ५२ मतले ट्रम्पको कारवाही (अप्रेशन एप्सोलुट रिजल्ट)लाई अस्विकार गरिदिएको छ भने ४२ मत उनको समर्थनमा खसेको छ ।

नेपालीहरू सतर्क नहुने हो भने नेपाल पश्चिमाको एक प्रयोगशाला बन्ने खतरा उच्च छ । यदि यहीे अवस्था रह्यो भने नेपाल नरहन पनि सक्छ । अमेरिकालाई मित्र बनायो भने के हुने रहेछ युरोपले भोगीसक्यो । अतः युरोप एक क्षेत्रिय शक्ति बन्ने अवस्था बन्यो भने बाँच्नको लागि रुससँग नजिक आउन बाध्य हुनेछ । युरोपका धेरै विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रको सामरिक शक्तिसँग सन्तुलनमा रहनुमा नै युरोपको भविष्य छ ।’

विकल्प के ?

आजको अमेरिकी साम्राज्यवादी फासिज्म नवउदारवाद र दलाल पूँजीवादकै गर्भबाट उत्पन्न भएको हो । यसैको कारण आजको विश्व ब्यवस्था चरम मानवीय संकटमा छ । संसारभरको आर्थिक तथा मानवीय संकट खास गरेर पुँजीवादी लुटको परिणाम नै हो । पूँजीको केन्द्रीकरणले नै यो संकट निम्तिएको हो । संसारभर रहेका ३ प्रतिशत मानिसको हातमा संसारमा भएको पुंजीको ९१ प्रतिशत हिस्सा छ । यसको मुख्य कारण पूँजीको केन्द्रीकरण नै हो जुन वर्तमान नवउदारवादी पूँजीवादले अझ सघन बनाउँदै लागेको छ । पूँजीवादी लुटलाई सघन बनाउने रणनैतिक मिसनको नाम नै साम्राज्यवाद हो । एक विश्लेषणले भन्छ, संसारका ३ प्रतिशत धनाढ्यको पूँजीलाई समानरूपमा वितरण गर्ने हो भने संसारलाई तीन सय वर्ष काम नगरी खान पुग्छ । भन्नुस् अब अहिलेको संकटको केन्द्र कहाँ र केसँग सम्बन्धित छ ?

चरित्रका हिसाबले साम्राज्यवाद परजीवी वा कुहिएको फाशिष्ट शासन हो जुन मरणशील छ । यसले पनि रोम र बेलायत साम्राज्यले जस्तै आफ्नो निश्चित आयु लिएर जन्मेको छ । स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धा अन्तर्गत प्रभावको द्रुत फैलावट तुलना गरेर हेर्दा, त्यहाँ पूँजीवादको एकाधिकार प्रणालीअन्तर्गत संसारभर उत्पादन प्रणाली विकास गरिएको छ । एकाधिकार कर्पोरेट क्याम्पले सामुहिक दायित्व र नैतिक प्रगतिलाई निरूत्साहित गर्दै लागेको छ र नयाँ खोजहरूमाथिको विशेष अधिकारहरू जानाजानी दबाइएको छ । स्वतन्त्ररूपले आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रहरूको अधिकार कर्पोरेट मालिकहरूले खोसेका छन् । यसबाट मुक्त हुने उपाय भनेको साम्राज्यवादविरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध र नयाँ सामुदायिक स्वतन्त्र विश्व ब्यवस्थाका लागि नयाँ राजनैतिक प्रणालीको विकास नै हो । प्रतिरोध भन्नाले साम्राज्यवादविरुद्धको जागरण, शैक्षिक नीति निर्माण, राष्ट्रिय कार्यनीति र वैश्विक रणनीति पर्दछन् । आक्रमणको स्वरुपअनुशार प्रतिरोधमा सही कार्यनीतिले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ । वैश्विक रुपमा सैनिक तथा नागरिक प्रतिरोध युद्ध र क्षेत्रिय रुपमा गोरिल्ला युद्ध पनि साम्राज्यवादलाई परास्त गर्ने कार्यनीति भित्र पर्दछन् ।

ट्रम्पले आफूलाई संयुक्त राष्ट्रको कुनै परवाह नभएको बताइरहँदा संसार मौन छ । यसको अर्थ अर्धमृत संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘मृत’ घोषणा हुन बाँकी छ ।

दक्षिण अमेरिकी देशहरू गोरिल्ला वारमा माहिर मानिन्छन् । दिवंगत गोरिल्ला नेता चे ग्वाभारालाई सिंगो दक्षिण अमेरिकाले आफ्नो आदर्श मान्दछन् । चीन, भियतनामले जस्तै त्यहाँका सबै देशहरूले गोरिल्ला युद्धबाट नै स्पेनिस र अमेरिकन साम्राज्यवादलाई परास्त गरेका हुन् । त्यहाँका बोलिभेरियन मिलिसिया नै राष्ट्रिय सेनामा बदलिएका हुन् । त्यसैले बाह्य आक्रमणमा सं.रा. अमेरिका हाबी भएको देखिए पनि आन्तरिक रूपमा दक्षिण अमेरिकालाई साम्राज्यवादले परास्त गर्न निकै कठिन छ । यसै सन्दर्भमा, पुनः भियतनाममा जस्तै गुरिल्ला युद्धको सहारा लिन बाध्य हुने संकेत बोलिभिया र भेनेजुएलाले दिइसकेका छन् । उनीहरूले सन्देश दिएका छन् कि अरु पीडामा पर्दा, हेपिँदा, अपहरणमा पर्दा वा राष्ट्रको सम्पदा लुटिँदा बोलेनौँ भने तिम्रो लागि पनि बोल्ने कोही हुने छैन, त्यसैले आफैं उठ र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध लड । हो, सबै देशहरूले नागरिक तहबाट र राज्य स्तरबाट भेनेजुएला लुटिँदा विरोधमा वक्तब्य दिएका छन् । क्रमशः सशक्त प्रतिरोध हुँदैछ । पक्कै पनि साम्राज्यवादीलाई परास्त गर्ने अभियानले लामो समय लिने छ । क्युवाका राष्ट्रपति डियाज क्यानेलले भनेझैँ संसारका उत्पीडित देशहरू एक भएर साम्राज्यवादको प्रतिरोध गर्नुको अब अर्को विकल्प छैन । ‘साम्राज्यवादविरुद्ध आवाजसँगै विश्वभरबाट प्रतिरोध गर अन्यथा लुटिनको लागि मदुरो जस्तै पालो कुरेर बस’; यस्तै सन्देशसहित क्युवाका राष्ट्रपतिले संसारका उत्पीडित देशहरूलाई एक हुन आह्वान गरेका छन् । हो, संसारलाई लुट्ने लुटेराहरूको प्रतिरोध ब्रिक्सले समेत गर्नैपर्छ । अमेरिकाको अहिलेको आक्रमण मुख्य गरेर वैश्विक दक्षिण वा ब्रिक्स विरुद्ध हो, उत्पीडित राष्ट्रहरूका विरुद्ध हो ।

अन्त्यमा, ग्लोबल साउथको ब्रिक्स खास गरेर उत्पीडित देशहरूको वैधानिक मोर्चा हो । यसलाई साम्राज्यवादप्रतिरोधको मोर्चामा नबदल्ने हो भने ब्रिक्सको अस्तित्व पनि संकटग्रस्त हुने छ । यसबाट सबै उत्पीडित राष्ट्रहरूको भरोसा र विश्वास उड्ने छ । यो मोर्चा सामरिक मोर्चामा बदलिएको दिन कुनै पनि साम्राज्यवादी देशले चीन, भारत, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकालाई हेप्न सक्ने छैन । कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख साम्राज्यवादी देशका शासकबाट लुटिनु वा अपहरणमा पर्नुपर्ने छैन । उनीहरूका लागि आफ्नो माल आफ्नै बजारमा बिक्री हुनेछ । अमेरिकाबाहेक उनिहरूका लागि प्राकृतिक तथा मानव संशाधनसहितको संसार अत्यन्त विशाल छ । मुक्त संसारमा राष्ट्रहरूले आफ्ना श्रोत आफैले प्रयोग गर्न पाउने छन् र देशभित्र साम्राज्यवादीका सफ्ट पावरका भिजिलान्तेहरूको शासन ब्यहोर्नुपर्ने छैन । उनीहरूको आफ्नै सूचना सम्प्रेषणको विशाल संजाल क्रमशः बिस्तार हुने छ । ग्लोबल साउथ (तेश्रो विश्व)को अन्तर्राष्ट्रिय एकताले मात्रै साम्राज्यवादी फासीवादलाई सधैंका निम्ति परास्त गर्नेछ । ट्रम्पको नेतृत्वमा उम्लिएको अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्त्य उत्पीडित राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको कारण सामाजिक क्रान्तिको सुरुवातसँगैको एउटा महान् उत्सवमा रुपान्तरित हुने कुरा निश्चितजस्तै छ । त्यसको लागि पहिलो सर्त हो उत्पीडित राष्ट्रहरूको एकता !!