‘लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सहज तुल्याउनकै लागि चालिएको कदम’

सहकारी ठगीलगायतका मामलामा कानुनी प्रक्रिया झेलिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ । सो कार्यालयले बुधबार (३० माघ) विभिन्न अदालतमा रहेका उक्त मुद्दासम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

‘रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा गरिएको अभियोग कायम गरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम अभियोग संशोधन हुनेगरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ’, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीद्वारा प्रमाणित टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्वीकृतिसँगै अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साबाट आवश्यक कारबाही अघि बढ्ने बताइएको छ ।

लामिछानेले बुधबार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्मको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्तासमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

यसरी आकस्मिक तवरमा लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्मको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी तहबाट चालिएको कदमको सचेत तहबाट आलोचना गरिएको छ । लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सहज तुल्याउनकै लागि यसरी चालिएको कदमले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कुन शक्तिबाट निर्देशित छ भन्ने सवाललाई पुनः ब्युँताएको अनुभूति गरिएको छ ।