नेपालको अबको १० वर्ष फाल्तु गफ, चर्का भाषण, झुटा आश्वासन, राजनीतिक दलहरूका भूलभूलैयाबाट ‘डेलिभरी’तर्फ मोडिने समय हो । त्यसैले आगामी फागुन २१ को चुनावमार्फत नागरिकले गर्ने सही छनोटले नै सन् २०३५ को नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने भविष्य तय गर्नेछ ।

✍ राजबाबु शंकर

नेपालले योजनाबद्ध विकास शुरु गर्दा (सन् १९५० को दशक) र वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा हाम्रो मुलुकको ‘कछुवा गति’ प्रष्ट हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय र साक्षरतामा नेपालले गरेको प्रगति हाम्रा समकालीन मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम छ । तथ्याङ्कले देखाउँछ कि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४-५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि समृद्ध मुलुक बन्न यसलाई दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) मा लैजानु पर्ने थियो । विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढाए, तर नेपालको अर्थतन्त्र ‘विपे्रषण’ र ‘आयात’मा आधारित हुँदा दिगो विकास हुन सकेन ।

नेपालमा विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक नीतिगत अस्थिरता हो । २०४६ सालपछि शुरु भएको अस्थिरता, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको संक्रमणकालले गर्दा राज्यको स्रोत विकासमा भन्दा क्षतिपूर्ति र शान्ति प्रक्रियामा बढी खर्च भयो । साथै, बारम्बार फेरिने सरकारका कारण कर्मचारीतन्त्रमा अस्थिरता आउँदा आयोजनाहरूको निरन्तरता टुुटेको छ र ‘सेटिङ’ एवम् अकुत भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ । जसले संस्थागत क्षयीकरण गऱ्यो । साथै, चुनाव प्रणाली अत्यन्त महंगो हुँदा त्यसले सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । चुनाव खर्च उठाउन गरिने आर्थिक अनियमितताले विकासको बजेटमाथि नै गिद्दे दृष्टि पर्ने गरेको ‘खुला गोप्य’ रहँदै आएको छ ।

यो ७ दशकको अनुभवले के सिकाएको छ भने, केवल योजना बनाएर विकास हुँदैन । विकासका लागि स्थिर राजनीति, बलियो सुशासन र भौगोलिक चुनौतिलाई अवसरमा बदल्ने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । आगामी चुनाव नेपाली नागरिकका लागि मुलुकको छवि सुधार्ने र समृद्धिको जग बसाल्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । नागरिकका लागि मतदान बहुमूल्य अधिकार हो । लोकतान्त्रिक समाजमा हामीसँग भएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली अहिंसात्मक हतियार हो, जसलाई हामीले परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्न अपरिहार्य हुन्छ । मतदानलाई विवेकशील नागरिकले देशप्रति निर्वाह गर्नु पर्ने अमूल्य कत्र्तव्य समेत हो ।

हरेक राष्ट्रका लागि एक सभ्य, सुसंस्कृत र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका निम्ति चुनाव एक अपरिहार्य परिचक्र हो । जसबाट शासकमाथि प्रश्न गर्न पाउने नागरिकको अधिकार अनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने राज्यको उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित र कायमै राख्छ । त्यसैले स्वतन्त्र समाजमा चुनावको अपरिहार्यता भएको हो । यो आधुनिक युगको एक त्यस्तो उदाहरण पनि हो, जहाँ जनताको आफ्नो शक्ति निहित हुन्छ र त्यसको भय सधैं शासक वर्गमाथि रहन्छ । लोकतन्त्रमा चुनाव मार्फत नागरिकलाई प्राप्त त्यो शक्ति भनेको नागरिकसँग भएको एक मात्र सार्वभौम हतियार हो ।

यही परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो सिङ्गो राष्ट्र यतिबेला फेरि एउटा चुनावमा होमिएको छ । नियमित हुने चुनावभन्दा यसपालिको यो चुनाव अलि विशिष्ट समयमा भइरहेको छ । खासगरी भन्ने हो भने, यही २०८२ सालको भदौ २३ को जेन्-जेड विद्रोह अनि २४ गतेको विध्वंशपछि देशमा जुन उथलपुथल भयो, त्यो राजनीतिक अर्थमा अपूर्व रूपान्तरणकारी भए पनि असाध्यै पीडादायी र भयावह रह्यो । यद्यपि त्यो विद्रोह परिवर्तनको एक बिगुल थियो । विद्रोह चेतको त्यो विष्फोटले हाम्रा सामाजिक, राजनीतिक र यस्ता कैयौं संरचनामाथि जबर्जस्त हमला गरेको थियो । जो परिवर्तनको एक आह्वान पनि थियो । भ्रष्टाचार, कुशासन अनि अपह्रृत आत्मसम्मानले किचिएका नवपुस्ताको त्यो विद्रोह चेतले गर्दा नै अहिलेको राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति, सोच, चिन्तन र मनन बदलिन थालेका छन् ।

कुशासन विरुद्ध परिवर्तनका खातिर हरेक पुस्तालाई विद्रोहको अधिकार छ, तर त्यसबाट सिर्जित जुन परिस्थिति भयो- त्यो भने अप्रत्याशित र अकल्पनीय थियो । यो प्रकारको विध्वंश भने इतिहासमा शायदै भएको थियो । तथापि त्यो विद्रोहको भाव खराब थिएन, बरू त्यस क्रममा धमिलिएको समयभित्र जसरी घुसपैठ गरेर विद्रोहको आत्मालाई नै खरानी बनाइयो, त्यसको चर्को मूल्य आज राज्यले नै चुकाउन परिरहेको छ; सजाय भने देशले पाइरहेको छ । ‘जेन्-जेड’ विद्रोहकै जबर्जस्त कारण अबको ४० औं दिनमा हुन गइरहेको आम चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र नभई ‘युवा हस्तक्षेप’को अवसरका रूपमा लिइएको छ । युवा पुस्ताको बढ्दो चेतना र प्रविधिप्रतिको पहुँचले अबको राजनीतिलाई ‘डेलिभरी’केन्द्रित बनाउन दबाब दिएको छ ।

नवपुस्ताले बगाएको त्यही रगत अब देशका लागि परिवर्तनको एक महान् मानक पनि बन्न सक्छ । त्यसकै परिणाम वा भनौं त्यो विद्रोहले बिथोलेको राजनीतिक संरचनालाई त्यही विद्रोहको भाव अनुसार पुनर्संरचना गर्नका निम्ति नै अहिले चुनावको आवश्यकता हो । यो चुनाव कुनै राजनीतिक अहम् वा परिस्थिति बिग्रिएर कसैको स्वार्थमा हुन लागेको मध्यावधि वा आवधिक चुनाव नभएर समय र नागरिकको अभिमत विष्फोटको आवश्यकताले निम्त्याएको ‘आकस्मिक’ चुनाव हो । त्यस कारण पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो चुनावको आफ्नै महत्व सदा रहिरहने छ । सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य निर्माणका लागि पनि यो चुनाव अपरिहार्य थियो । तसर्थ पनि यो चुनाव आम नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा परीक्षा समेत हो ।

यो प्रकारको विध्वंश इतिहासमा शायदै भएको थियो । तथापि त्यो विद्रोहको भाव खराब थिएन, बरू त्यस क्रममा धमिलिएको समयभित्र जसरी घुसपैठ गरेर विद्रोहको आत्मालाई नै खरानी बनाइयो, त्यसको चर्को मूल्य आज राज्यले नै चुकाउन परिरहेको छ; सजाय भने देशले पाइरहेको छ ।

विशिष्ट परिस्थितिमा हुन लागेको आसन्न चुनावका लागि अहिले जुन प्रकारको उत्साह देखिएको छ, खासगरी नयाँ पुस्तामा देखिएको उत्साह र सक्रियताले अझ पनि धेरै परिवर्तनका सङ्केत गरेका छन् । देशका कैयौं अमूल्य (नवपुस्ता) जीवन समाप्त भएर, कैयौं छोरा-छोरी अपाङ्ग जीवन बाँच्न विवश भएर उनीहरूको जीवन, सपना, आशा अनि भरोसा बिथोलिएको अवस्थासँगै कैयौं ऐतिहासिक धरोहर, न्यायिक निकाय र शासकीय संरचनाहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा हुने चुनाव जति स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन्छ, त्यत्ति नै यो राष्ट्रको भविष्य अनि राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ ।

यस बाहेक पनि नेपाल अबको १० वर्षमा आफ्नो विकासको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछ । सन् २०२६ सम्ममा ‘अति कम विकसित मुलुक’बाट ‘विकासशील मुलुक’ मा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ सरकारले १६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) मार्फत ‘संरचनात्मक रूपान्तरण’को कार्यदिशा अघि सारेको छ । आगामी दशकमा १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्ने र शतप्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुऱ्याउने, साक्षरता दरलाई ९५ प्रतिशत माथि पुऱ्याउने र वार्षिक १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरी श्रम शक्तिको विदेश पलायन रोक्ने लक्ष्य आगामी दशकका सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुन् ।

त्यसैगरी, अबको १० वर्ष नेपालका लागि ‘डिजिटल रूपान्तरण’को दशक बनाउने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मात्रै अर्बौंको सेवा निर्यात गर्ने र ‘हरित अर्थतन्त्र’मार्फत जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्दै दिगो विकास हासिल गर्ने रणनीति नै आगामी योजनाको मेरुदण्ड हो । र, यी लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन पक्ष आगामी चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुन सक्दाका परिणाम हुने छन्; तर फेरि पनि यी लक्ष्यहरू अपूरो नै रहे सपनामा सीमित रहने छन् । अर्थात्, नेपालको अबको १० वर्ष फाल्तु गफ, चर्का भाषण, झुटा आश्वासन, राजनीतिक दलहरूका भूलभूलैयाबाट ‘डेलिभरी’तर्फ मोडिने समय हो । त्यसैले आगामी फागुन २१ को चुनावमार्फत नागरिकले गर्ने सही छनोटले नै सन् २०३५ को नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने भविष्य तय गर्ने छ ।

परिस्थिति यथावत रहे अबको ४०औं दिनमा देशमा मतदान भइसकेको हुनेछ । जेन्-जेड विद्रोहको जगमा बनेर चुनाव गराउने मुख्य अभिभारा बोकेको अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो विवेक र बलबुताले भ्याएसम्म भरपूर प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यही बीच जनविश्वासमा खोटो देखिएका राजनीतिक दलहरू, तिनका उम्मेदवार (नेता)हरू अनि आफूलाई जनताबाटै परीक्षित गराउन मैदानमा उत्रिएका सबै ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार यतिबेला मतदाताका घर-घरमा पुग्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म छानेका, चुनेका अनि मत बुझाएका प्रतिनिधिले हाम्रा लागि के कति गरे ? – त्यसको निर्मम समीक्षा गर्ने र अबको चुनावमा विवेक बतिर्ने उपयुक्त समय नै यही हो ।