रौतहट जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहले दिएको अस्वाभाविक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि वन प्रशासनभित्र नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ ।

एक कार्यक्रमका बीच रौतहटस्थित खोरकटी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूसँग बोल्दै साहले आफूले उनीहरूलाई कारबाहीबाट जोगाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका हुन् । कार्यक्रममा उनले ‘तपाईंहरू जेलमा हुनुपर्थ्यो, मेरो कारणले मात्रै जोगिनुभयो’ भन्ने भनाइ राखेका थिए ।

उनको सो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय तहमा व्यापक आलोचना भएको छ । सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीबाट यस्तो टिप्पणी आउनु गम्भीर विषय भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले छानबिनको माग गरेका छन् ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार वनसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया प्रभावित भएको संकेत मिल्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अख्तियारीको दुरुपयोग गरी साहले कानुन उल्लंघन गरेका ब्यक्तिलाई जोगाएको आशंका गरिएको छ । यदि कुनै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाइएको हो भने त्यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न समेत उठेको छ ।

घटनापछि डिभिजन वन कार्यालयको कार्यशैली तथा निर्णय प्रक्रियाबारे समेत बहस सुरु भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका एक जिम्मेवार कर्मचारीले दिएको अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

यस विषयमा डिभिजन वनप्रमुख साह स्वयंकै भनाइलाई नै आधार लिँदा उनले उक्त सामुदायिक बनका पदाधिकारीहरुलाई जोगाउदा उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिएको हुन सक्ने आधारहरु समेत स्पष्ट रहेको बुझिएको छ । अब राज्यका सम्बन्धित निकायले यस घटनालाई कसरी लिन्छन् र सुशासनको सवालमा शुन्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढिरहेको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले रौतहटका डिएफओ साहलाई पुरस्कृत गर्ला कि कुन प्रकारको कारबाही अघि बढाउँछन् भन्ने विषय सर्वाधिक चासोको विषय समेत बनेको छ । डिएफओ साहको भनाईलाई लिएर वन संरक्षणको सम्बन्धमा काम गर्दै आएकाहरुले प्रश्न समेत गरिरहेका छन् ।