०१२ साउन ९ गते मकवानपुरको भीमफेदीमा जन्मनुभएका महेन्द्रलाल श्रेष्ठले मस्को पावर इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ शिक्षा पूरा गर्नुभएको हो । इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेलगत्तै ०३६ सालमा इन्जिनियरका रूपमा तत्कालीन नेपाल विद्युत् कर्पोरेसनबाट सेवा सुरु गर्नुभएका महेन्द्रलालले कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकका रूपमा यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ । नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन, विद्युत् विभाग, साना जलविद्युत् विकास समितिलगायतका संस्थाहरू गाभेर ०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाइएको स्मरण गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्राधिकरणमा सेवा गरेकै ३२ वर्ष पूरा भइसकेकोले यसभित्रका दु:खसुख वा समस्याबारे मलाई रामै्र ज्ञान छ, संस्थालाई सुचारु रूपले अघि बढाउने सवालमा यही ज्ञान मेरा लागि बरदानसरह हुने विश्वास लिएको छु ।’ प्राधिकरणमा रही सेवा पुर्‍याउने क्रममा जापान, चीन, भारत, अमेरिका, कोरिया, स्वीडेनलगायतका मुलुकको भ्रमण गरी आफूसम्बद्ध संस्थाले प्रदान गर्ने सेवासम्बन्धी थप जानकारी वा अनुभव बटुल्नुभएका श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन, वितरण क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन, ग्राहक सेवा योजना, सूचना प्रविधि तथा विद्युत् व्यापार विभागको जिम्मेवारीसमेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका यस्ता अनुभवी एवम् कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठले सरकारी कर्मचारीका रूपमा विद्युत् क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउने अवसर भने अब एक वर्ष मात्रै पाउनुहुनेछ । आगामी वर्ष उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुनुहुने श्रेष्ठसँग नेपालको जलविद्युत्बारे केन्द्रित रही गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
० नेपालमा विद्युत् विकासको कुरा त धेरै भए तर देशलाई आवश्यक पर्ने जति पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिएन, यसको मुख्य कारणका रूपमा केलाई लिनुभएको छ ?
– प्राइभेट सेक्टरबाट खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता प्रोजेक्ट निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले ठान्यो कि अब निजी क्षेत्रले नै विद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी उठाउन सक्छ । यही सोचका कारण सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी कम गर्न थाल्यो । तर, अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रले गर्न सकेन । यता ठूला योजना निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि आवश्यक क्षमता देखाउन सकेन । मूलत: यही कारणले विद्युत् विकास हुन नसकेको ठान्छु म । तर, हाल आएर चिलिमे, तामाकोसीलगायतका विद्युत् कम्पनीहरूमार्फत यस क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । मलाई लाग्छ आगामी सन् २०१६ सालपछि विद्युत् विकासले नेपालमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।
० यसको मतलब आगामी ४–५ वर्षपछि नेपाल लोडसेडिङबाट मुक्त हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– देशमा सुरक्षा–व्यवस्था सुदृढ भयो, आमजनताको तह र सरोकारवाला अन्यबाट अवरोधको अवस्था भएन भने २०१६ पश्चात् लोडसेडिङ निकै कम हुनेछ ।
० सरकारी नीतिमा कमी–कमजोरी, अपरिपक्वता या अदूरदर्शिताका कारण विद्युत् विकासमा पछि परेको मान्नुहुन्न तपाईं ?
– यदि नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई विश्वासमा लिई वर्षको केही अर्ब रकम छुट्याएर विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिएको भए यस्तो अवस्था आउने सम्भावना निकै थियो भन्ने लाग्छ ।
० तर, विद्युत् प्राधिकरण त सरकार या अरूले पनि विश्वास गर्न नसक्ने गरी भित्रभित्रै खत्तम भइसकेको छ भनिन्छ, कर्मचारी बढी पाल्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्ने, गाडी पनि धेरै सङ्ख्यामा राख्ने, फजुल खर्च गर्ने छवि किन बनेको होला विद्युत् प्राधिकरणको ?
– विद्युत् प्राधिकरणको दायरा व्यापक छ । करिब २२ लाख ग्राहक छन् भने प्रसारण र वितरणको क्षेत्र पनि निकै ठूलो छ । यस हिसाबमा सवारीसाधनको सङ्ख्या बढी भन्न मिल्दैन, तथापि गाडीको दुरुपयोग कत्ति पनि भएको छैन भन्न पनि नमिल्ला । कामको प्रकृति र दायराअनुसार त गाडीको सङ्ख्या अझै कम नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् चुहावटको सन्दर्भ पनि एउटा चुनौतीकै विषय बनेको नकार्न सकिन्न । यसलाई कम गर्न विद्युत् प्राधिकरण या यसका कर्मचारीले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो द्वन्द्वकालमा राज्यका अन्य निकायहरू फगत सदरमुकाममा खुम्चिएर रहेको अवस्थामा पनि गाउँगाउँमा विद्युत् प्रसारण नियमित गर्न र चुहावट नियन्त्रण गर्ने सवालमा प्राधिकरणका कर्मचारीले धेरै काम गरेका थिए । यस सन्दर्भमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विद्युत् चोरी गर्नेलाई उसको घर–गाउँ या टोलमा गएर कारबाही गर्ने कार्य एउटा चोरलाई प्रहरीले समातेर प्रहरी थानामा ल्याएर कारबाही अघि बढाएकोजस्तो सजिलो छैन । तर पनि चुहावट नियन्त्रण कार्यमा प्राधिकरणले धेरै गरिरहेको छ ।
० चुहावटको प्रतिशत के–कति छ नि ?
– गत वर्ष २९ प्रतिशत थियो भने यस वर्ष दुई प्रतिशत झरेर २७ मा रहेको छ ।
० विद्युत् प्राधिकरणको उद्देश्य सेवा हो कि व्यापार, प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ कि ?
– प्राधिकरणको ऐनअनुसार त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरेर चलाउने संस्था हो । तर, नेपाल सरकारले यसलाई सेवामूलक संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्नसमेत गरिरहेको छ ।
० विद्युत्को भाउ दशौं वर्षदेखि स्थिर राखिएको सेवा गर्ने उद्देश्यले नै हो भन्न चाहनुहुन्छ ?
– सेवा गर्ने भनेर आफ्नै ढाड भाँचिने गरी जिम्मेवारी वहन गर्न खोज्नु त आत्मघाती कदम ठहरिन सक्छ । वास्तवमा विद्युत्को भाउ नबढ्नुको कारण के हो भने पहिले प्राधिकरणले आफैं शुल्क निर्धारण गर्ने र सरकारको स्वीकृतिमा त्यसलाई लागू गराउने हैसियत राख्यो तर विद्युत् ऐन २०४९ लागू भएपछि नेपाल सरकारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग अलग्गै गठन गर्‍यो । यसको असर के भयो भने ०५८ सालपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पटकपटक महशुलको दर वृद्धि गर्न माग गर्दा पनि सफलता पाएको छैन । विभिन्न स्पेयर पार्टस्लगायत अन्य सामानको भाउ उच्चदरमा वृद्धि भएकोले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको छ र पनि विद्युत् महशुल बढाउन सकिएको छैन । देशमा अन्य वस्तुको मूल्य १२ वर्षमा कहाँको कहाँ पुगिसक्यो तर विद्युत् महशुलचाहिँ उहीँको उहीँ रहनु विद्युत् प्राधिकरणका लागि अभिशाप नै बनेको छ ।
० यसमा सफलता पाउँछु भन्ने लागेको छ त तपाईंलाई ?
– ३२ वर्ष प्राधिकरणमै रहेर सेवा गरिसकेकोले यस संस्थालाई मैले रामै्रसँग बुझेको छु । यसको प्रगतिका लागि कहाँनेर के गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई रामै्र ज्ञान छ । तसर्थ आफ्नो इमानदारी, लगन र परिश्रम लगाएर समस्या समाधान गर्नेतिर म प्रयत्नशील छु र आशातीत सफलता हासिल हुनेमा मलाई विश्वास पनि छ ।
० विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जानुको मुख्य कारण महशुल नबढ्नु नै हो त ?
– प्राधिकरण घाटामा जानुको मुख्य कारण भनेको नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीहरू आईपीपी मूल्यसँग मेल नखानु, विद्युत् चुहावटको अवस्था रहनु, सरकारले तिर्नुपर्ने सावाँ–ब्याजको रकम बढी हुनु, प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट किन्ने मूल्य चर्को रहनु, भारतबाट खरिद गर्ने मूल्य विद्युत् प्राधिकरकणले बिक्री गर्ने मूल्यभन्दा निकै बढी हुनुजस्ता कारणले गर्दा प्राधिकरण घाटामा परेको हो ।
० निजी क्षेत्रसँग खरिद मूल्य त समान छैन, वास्तवमा दुईवटा प्रोजेक्टबाट मात्र महँगोमा लिइएको भनिन्छ नि, यसबारे प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ?
– खिम्ती प्रोजेक्टबाट हामीले किन्ने मूल्य करिब ९.५ अमेरिकी सेन्ट छ भने भोटेकोसीको सरदर मूल्य ८.५ सेन्ट छ । भारतबाट पावर एक्सेचेन्जमार्फत हामीले ४.५४ भारतीय रुपैयाँमा किन्छौँ भने विद्युत् व्यापारबाट भारतबाटै चार रुपैयाँ ३१ पैसा भारुमा खरिद गर्छौं । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो बिक्रीमूल्यचाहिँ केवल ६ रुपैयाँ ६६ पैसा सरदर रहेकोले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ९० पैसाले हामी नोक्सानीमा छौँ ।
० यसको मतलब ३० प्रतिशत जति महशुस वृद्धि गरे प्राधिकरण नाफामा जान्छ भन्ने तपाईंको आँकलन हो ?
– कमसेकम ३० प्रतिशत बढाउँदा बराबरीमा आउला भन्ने त हो तर यसबाहेक वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले महशुलमा क्रमिक वृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको माग रहेको छ ।
० जनतालाई यथेष्ट विद्युत् सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा चाहिँ तपाईंको सोच के छ नि ?
– प्राधिकरणको सुधारसँगसँगै जनतालाई विद्युत् सेवा पुर्‍याउनु यस संस्थाको दायित्व हो । यसका लागि नेपाल सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिने गरेको रकम अपर्याप्त छ र दिएको रकम पनि कनिका छरेजस्तो मात्र हुन्छ कतिपय जिल्लामा त । यस्तो अपुग रकमले ग्रामीण क्षेत्रको विद्युत् विकास हुन सक्दैन र सरकारको रकमचाहिँ खर्च भइनै रहन्छ । तसर्थ, ग्रामीण विद्युतीकरणको मास्टर प्लान नै बनाएर आवश्यक रकम सरकारले जुटाइदिएमा क्रमिक रूपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गरी जनतालाई सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसो भएमा ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकास पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० जुन रूपमा ऊर्जा सङ्कट भइरहेछ, यस्तोमा गरिब जनतालाई कसरी यसको सेवा उपलब्ध गराउने र उपभोक्ताको वर्गअनुसार सेवा वितरणको अवधारणा बनाइएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
– प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रको हकमा अहिले पनि महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छैन । निर्धारित सीमासम्म युनिट खपत गर्नेलाई न्यूनतम मूल्य नै कायम राख्दा त्यो राहतकै विषय हुन्छ भन्ने लाग्छ । २४ सै घन्टा विद्युत् सेवा लिन चाहने उद्योगलगायतका उपभोक्ता वर्गलाई त थप रकम लिएर सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव प्राधिकरणले विद्युत् महशुस निर्धारण आयोगमा राखेको छ ।
० तपाईंले प्राधिकरणका लागि सवारीसाधनको सङ्ख्या अपर्याप्त नै छ भन्नुभयो, यस परिवेशमा ठूलाठूला नेता वा अन्य पहुँचवालाहरूलाई तेलसहित गाडी उपलब्ध गराइने गरिएको छ कि छैन अहिले ?
– विगतमा यसरी उपलब्ध गराइएको गाडीको मूल्यसमेत प्राधिकरणले फिर्ता गराइसकेको छ । हाल त नेपाल सरकारले माग गरेको ठाउँमा समेत हामीले त्यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गरेका छौँ । त्यसरी इन्धनसहित उपलब्ध गराउने काम त हामीले गरेकै छैनौँ ।
० त्यसो भए दुरुपयोग घटेको छ अहिले ?
– घटेको होइन रोकेको छ भन्नु सही होला ।
० विद्युत् प्राधिकरणको स्वाभाविक यात्राका लागि सबैभन्दा ठूलो अड्चन तपाईंले केलाई ठान्नुभएको छ ?
– ०५८ सालदेखि महशुल वृद्धि नहुनु या गर्न नसकिनु नै सबभन्दा ठूलो अड्चन हो भने देशभर छरिएका निजी क्षेत्रका आईपीपीलाई कसरी ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने र भइरहेका आयोजनाहरूलाई कसरी निर्धारित तालिकाअनुरूप समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने नै मूल चिन्ताको विषय हुन् ।
० प्राधिकरणमा त्यहाँको एमडीभन्दा पनि कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरू बलिया छन् भनिन्छ नि हो ?
– यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रा कर्मचारी युनियनहरूको व्यवस्थापन एकप्रकारले चुनौतीकै विषय बनेको छ । मलाई लाग्छ, जुनकुनै संस्था या कार्यालयमा कर्मचारी, युनियन र म्यानेजमेन्ट सबै मिलेर काम गरेमा नै सबैको हित हुन्छ । यही विश्वासका साथ अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण : केही तथ्य
ध नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष नाघेको छ ।
ध हाल नेपालले सात सय दश दशमलव पाँच (७१०.५) मे. वाटसम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्दछ । अर्थात् नेपाल विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ७१०.५ मे.वा. मात्र हो ।
ध विद्युत् प्राधिकरणको सिस्टममा ७०६ मे.वा. मात्र जोडिएको छ ।
ध ७०६ मे.वा.मध्ये विद्युत् प्राधिकरणले ५३१ मे.वा. र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले १८० मेवा विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्छन् ।
ध हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका एक सय (१००) कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । यी सबै कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादन गरेमा विद्युत् बजारमा कुल १,४९१ (चौध सय एकानब्बे) मेवा विद्युत् थप हुन आउनेछ ।
ध एक सय कम्पनीसँग पीपीए भएकोमा २५ वटा कम्पनीले मात्र १८० मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
ध भारतबाट १२४ मे.वा. विद्युत् नेपालमा आयात गरिएको छ ।
ध नेपाल विद्युत्को कुल माग ९७४ मे.वा. रहेको छ । गत वर्ष उच्चतम माग १०२६ मे.वा.सम्म थियो भने यस वर्ष १०७५ मे.वा.सम्म माग हुनसक्ने अनुमान छ ।
ध गत वर्ष प्रतिदिन १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो ।
ध नेपालमा प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० मे.वा. विद्युत्को थप माग हुने गरेको छ । यस आधारमा आगामी दश वर्षभित्र नेपालले कम्तीमा १५०० मे.वा् विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ । उद्योगधन्दाहरूको विकास भएमा विद्युत्को माग अरू बढ्नेछ ।
ध हाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब दश हजार दरबन्दी कायम रहेको र करिब सोही सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।
ध विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्या हाल बाइस (२२) लाख रहेका छन् ।
-जयप्रकाश

सङ्घीयता यो मुलुकलाई आवश्यक छैन–सुनिता शाह (नेतृ, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी)
राष्ट्रियता, समाजवाद र उदारवादको माध्यमबाट परिवर्तनमा जुट्नुभएकी सुनिता शाह राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको महिला सङ्घकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दैलेखको डाँडापराजुलमा जन्मिनुभएकी उहाँ विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको हो । व्यक्तिभन्दा राष्ट्र ठूलो भएकाले राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई सबै नेपालीले सधैं बोध गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता मात्र नभएर भूमिका पनि उत्तिकै महत्ववपूर्ण हुनुपर्ने मान्यता राख्नुहुने उहाँले नेपाली महिलाले अहिलेसम्म उपयुक्त भूमिका नपाएकाले उनीहरूको क्षमता प्रदर्शन हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, घटना र विचारले नेतृ शाहसँग गरेको कुराकानी :
० राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको अहिलेको मुख्य एजेण्डा के हो ?
– राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण गरी नयाँ नेपालको स्थापना गर्नु हो । विभिन्न सम्प्रदायमा भएको असमानतालाई हटाई सबै नागरिकबीच समानता कायम गर्दै मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिनु हो । यही एजेण्डाअनुरूप पार्टीले काम गरिरहेको छ । वर्तमान एजेण्डाको कुरा गर्दा संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि मुलुकमा छाएको संवैधानिक सङ्कटलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने नै प्रमुख हो ।
० तपाईं पार्टीको महिला सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महिलाको क्षेत्रमा के गरिरहनुभएको छ ?
– सबै नेपाली महिलालाई गोलबद्ध बनाउँदै लैङ्गिक समानताको स्थापना गर्नु नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढाई समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुरूप हामीले नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता र भूमिकालाई जोड दिँदै आएका छौँ । सबै नीतिको माउ नीति नै राजनीति भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा महिलालाई स्थापित गराउन एकदमै जरुरी छ । राजनीतिमा महिलाको प्रवेश र निरन्तरता त्यति सहज कुरा पनि छैन त्यसैले राजनीतिमा लाग्न महिलालाई प्रेरित गर्न लागिसकेकाहरूलाई निरन्तरताका लागि वातावरण निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यिनै कामहरू अहिले राजपाको महिला सङ्घबाट हामीले गरिरहेका छौँ ।
० तपाईंको पार्टीमा महिलाको सहभागिता कति छ ? के–के भूमिकामा छन् ?
– पार्टीको सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता छ । अझ सक्षम महिला नेतृत्वको विकासका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।
० राजनीतिमा पनि महिला हिंसा छ भनेर केही नेतृहरूले भनेको सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?
– सत्य हो । जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटे पनि नेतृत्व भूमिकामा महिला पछाडि छन् । यसरी महिलालाई पछाडि पारिनुमा केही कारण देखिन्छन् । जसमा राजनीतिमा महिला वर्गलाई कमजोर र हेयको दृष्टिले हेरिनु र पुरुषवादी सोचले काम गर्नुलाई नै मुख्य मान्न सकिन्छ । राजनीतिमा महिला हिंसाको अर्थ उनीहरूमाथि यौन शोषण या कुटपिट नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । वर्षौंदेखि पार्टीमा रहेर काम गरेका महिलालाई नेतृत्व तहमा अवसर नदिनु पनि महिलामाथिको हिंसा हो । उचित राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गरिनु, महिलालाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोणलगायतका कुरालाई पनि राजनीतिमा महिलामाथि हुने गरेको हिंसाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारको विभेद प्राय: सबै राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागितादेखि लिएर महिलालाई दिइएको भूमिकासम्मलाई जोडेर राजनीतिमा महिला हिंसाको प्रसङ्गलाई व्यापक रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसप्रकारको हिंसा अरू पार्टीमा हेरी हाम्रो पार्टीमा कम छ जस्तो लाग्छ । तर पनि हामी यसमा आवाज उठाइरहेका छौँ ।
० कस्ता–कस्ता हिंसालाई राजनीतिमा महिला हिंसा मान्ने ?
– राजनीतिमा महिलाप्रति हुने सम्पूर्ण विभेदहरू नै महिला हिंसा हो । राजनीतिक रूपले महिलालाई पछाडि पारिनु नै राजनीतिमा महिला हिंसा हो ।
० राजपाको महिला सङ्घको भावी कार्यक्रम के छन् ?
– मूलत: साङ्गठानिक विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नै हुन् । महिला सशक्तीकरणका शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू छन् । महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
० तपाईंको विचारमा महिलामाथि हुने हिंसाको कारण के होला ?
– यही हो भनेर एउटै कारण दिन सकिँदैन । तर, मुख्यत: महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हो । एउटा मानवभन्दा पनि महिला भनेर हेर्ने दृष्टिकोण अझै कायम छ । महिला त हो नि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपले सशक्त हुँदैनन् तबसम्म यो क्रममा कमी आउलाजस्तो लाग्दैन । महिलामाथिको हिंसामा कमी ल्याउनका लागि महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बौद्धिक रूपले सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।
० पार्टीमा महिला सङ्घको भूमिका के हो ?
– नेपाल राज्यभरिका महिला वर्गलाई राजनीतिक रूपमा सशक्तीकरण गरी सबै प्रकारका मुद्दा सशक्त रूपले उठाउने र महिला र पुरुषबीचको विभदेलाई अन्त्य गर्ने हो । साथै हाल राजपा महिला विभागले लैङ्गिक न्यायबारे वकालत गरिरहेको छ ।
० तपाईंको विचारमा यो मुलुकमा अब केको चुनाव हुनुपर्छ ? संविधानसभा या संसद् ?
– नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख नगरेको हुँदा संविधानसभाको निर्वाचनबारे कल्पना नगरौँ, तर राज्यको राजनीतिक निकासका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुरूप संसद्को निर्वाचन हुनुपर्छ ।
० चुनाव भए तपाईं कहाँबाट उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?
– प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनाव त हुनुपर्छ नै, पार्टीले जहाँबाट उठ भन्छ म त्यहीँबाट उठ्छु । देशका लागि राजनीति गर्नेले यो ठाउँ मात्रै मेरो हो भनेर कुनै एक ठाउँलाई भन्न मिल्दैन । म जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लड्न सक्छु ।
० राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नुपर्ला ?
– सबैभन्दा पहिला त महिला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । जो पहिल्यै प्रवेश गरिसकेका छन् तिनले निरन्तरता दिने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्‍यो । समानताको दृष्टिकोण र समतामूलक वातावरण भएपछि राजनीतिमा महिला सहभागिता आफैं बढ्छ । केही समययता राजनीतिलाई फोहोरी खेलको संज्ञा दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । राजनीतिलाई स्वच्छ र सफा बनाउन शिक्षित युवा जमात र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको पनि खाँचो छ । तर पनि वातावरण बनाउने भनेको त राजनीतिक दलहरूले नै हो ।
० सङ्घीयताबारे तपार्इंको धारणा ?
– नेपालजस्तो अल्पविकसित र सानो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा सङ्घीयता आवश्यक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने कुरा जेसुकै गरे पनि सङ्घीयता नेपाली माटोलाई सुहाउँदैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय मुलुक हो, भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि हामी नेपालीलाई हिमाल, पहाड, तराई सबै उत्तिकै महत्ववपूर्ण छन् । त्यसैले एकल पहिचानसहितको त कुरै नगरौँ सङ्घीयता नै यो मुलुकका लागि आवश्यक छैन । सङ्घीयताको विकल्प भनेको विकेन्द्रीकरणसहितको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्छ ।