नेपाली काङ्गे्रसभित्रको अप्रकट द्वन्द्वको कारण प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र एनेकपा माओवादीलाई थप राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । भट्टराईपछिका प्रधानमन्त्रीका रूपमा काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाको नाम चर्चामा आउन थालेपछि यसअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै आएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सशङ्कित र चिन्तित बन्नुभएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस अवसरलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न ‘जोखाना’ हेरेर बस्नुभएको छ । सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाको नाम भित्रभित्रै चर्चामा आउन थालेपछि नेताहरू पौडेल र देउवा त्यस दिनको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ जुन दिन कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइए उक्त बैठकमा देउवा आफैंले उम्मेदवारी दाबी गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । आफूलाई कार्यवाहक पार्टी सभापति बनाइएको अवस्थामा मात्र देउवा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजी हुने देउवाका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार चलखेल गर्नमा अभ्यस्त मानिएका देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्ना केही मागमा सुनुवाइ हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुर्‍याइने सन्देश पठाउनुभएको छ । पौडेलले अहिलेसम्म देउवाको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छैन । तत्कालै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वास नभएकोले अहिले प्रधानमन्त्रीका विषयलाई लिएर विवाद या छलफल गर्नु उचित नहुने पौडेलको धारणा छ । अहिले जे–जस्तो किसिमका चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको भए पनि अन्ततः सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफैंलाई प्रस्तुत गर्ने विश्वास पौडेलमा रहेको देखिन्छ । यही विश्वासका कारणले पनि पौडेल आक्रामक ढङ्गले अघि बढ्न सक्नुभएको छैन । सभापति सुशील कोइरालामा पदाशक्ति नभएको र पार्टी तथा प्रजातन्त्रलाई क्षति पुग्ने कुनै कार्य पनि हुने छैन भन्ने जुन आमविश्वास छ, त्यसलाई जोगाउन कोइराला संवेदनशील हुनुहुन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नसक्छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने सोच मात्र कोइरालाले बनाउनुभएको देखिन्छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै निम्ति पार्टीभित्रको सन्तुलन खलबल्याउने पक्षमा कोइराला हुनुहुन्न । तर, पार्टीभित्र एकथरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भइरहेको दबाबलाई भने सभापति सुशील कोइरालाले सकारात्मक रूपमा नै लिनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार भइदिँदा काङ्गे्रस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनसक्ने र तयार नभएको अवस्थामा काङ्गे्रसलाई प्राप्त अवसर गुम्ने हो भने त्यस्तो अवसर गुमाउन नहुने सोच सुशील कोइरालाको छ । उहाँको यस्तो सोचलाई कतिपयले रामचन्द्रको बाटो छेक्दै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लागेको भनेर पनि अर्थ लगाएका छन् । तर, कोइराला अहिलेसम्म त्यसप्रकारको कुनै खेलमा लाग्नुभएको छैन । कारणबस आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनैपर्ने अवस्था आयो भने काङ्गे्रसभित्र कस्तो प्रतिक्रिया हुने हो त्यसको जायजा लिने काम भने कोइरालाबाट भइरहेको छ । काङ्गे्रसमा सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका निम्ति अनुपयुक्त मान्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छैन । उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना साँच्चै राख्नुभयो भने पार्टी केन्द्रीय समितिबाट उहाँको नाम अनुमोदन हुने सम्भावना पनि छ । तर, धेरैमा चिन्ता के कुराको देखिएको छ भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएमा कृष्ण सिटौला हर्ताकर्ता बन्नेछन्, जसका कारण काङ्गे्रस थप सङ्कटमा पर्नेछ । सुशील कोइरालाबाट सिटौला मात्र ‘माइनस’ हुने हो भने कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्ने कार्यमा सघाउन अरू धेरै नेता तयार छन् । तर, कोइरालाले आफूमा सिटौला हावी नहुने विश्वास दिलाउन अहिलेसम्म सक्नुभएको छैन । रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का र अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरूको विश्वास गुमाएर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्दा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा गम्भीर ढङ्गको असर पर्नसक्छ भन्ने यथार्थलाई सभापति कोइरालाले धेरै राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । त्यसैले नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तोक्न दिइएको ‘अल्टिमेटम’लाई पनि कोइरालाले वास्ता गर्नुभएन । एमालेले प्रधानमन्त्री तोक्न काङ्गे्रसलाई सातदिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको अहिले तीन साता नाघिसकेको छ । तर, यसरी निर्णय लिन काङ्गे्रसले ढिलाइ गर्दा त्यसको राजनीतिक लाभ भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँको पक्ष तथा मधेसी मोर्चाका केही नेतालाई मात्र पुगेको छ । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वविरुद्ध मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीसहित नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेलगायत क्रियाशील साढे दुई दर्जन राजनीतिक दल उभिएका छन् । तर, तिनले आफ्नो ‘कमान्डर’ प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउने मौका पायो भने केपी ओलीको नाम अगाडि आउने निश्चित मानिन्छ । माधवकुमार नेपालसमेत प्रधानमन्त्रीका निम्ति उपयुक्त मानिए पनि एमालेबाट उहाँको नाम प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । नेकपा–माओवादीले रामबहादुर थापा बादललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । तर, काङ्गे्रस पार्टी जसलाई सरकारको नेतृत्व लिने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ, उसैले प्रधानमन्त्रीका लागि नेता छँन्न सकेको छैन । त्यसैले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अरू केही समय निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ । गत जेठ १४ पछि परस्पर संवादमा समेत नरहेका राजनीतिक दलहरूबीच दुई साताअघि काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाले एक बैठक आयोजना गरी छलफल गराउनुभएपछि दलहरूबीच छलफलको प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका काङ्गे्रस र एमाले पनि प्रचण्डले आयोजना गरकोे बैठकमा सामेल भएका छन् । दलहरूले छलफल सुरु गर्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि तत्काल ठोस सहमति बन्ने स्थिति छैन । कदाचित दलहरूबीच सहमति नै बने पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सकारात्मक नभएको अवस्थामा केही जटिलता पैदा हुनसक्ने देखिन्छ । भट्टराई संविधान निर्माणसमेतको विषयमा सहमति नभईकन सत्ता नछोड्ने सोचमा दृढ हुनुहुन्छ । जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्था पैदा भए पनि प्याकेजमा सहमति नभएसम्म पदत्याग नगर्ने अडान प्रधानमन्त्री भट्टराईले लिनुभएको छ ।
आगामी केही साताभित्र पनि नयाँ नेतृत्वको टुङ्गो लाग्न सकेन भने देशमा बाबुराम नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने या राष्ट्रपतिले नै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था विकसित हुने देखिन्छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा काङ्गे्रस–एमालेलगायतलाई सामेल गरेर राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन क्रियाशील भएका छन् ।