(पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली काङग्रेसका नेता)
सरकारले बजेट ल्याउन मिल्दैन भनी तपाईंहरूले औंला उठाउँदाउठाउँदै बजेट त आइछाड्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– म यसलाई बजेट मान्दिनँ । यसलाई बजेटको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि अन्तरिम खर्च व्यवस्था भन्न रुचाउँछु म । कतिपयले यसलाई ‘विशेष बजेट’ भनेर पुकारेको पनि सुनेँ, तर यो राज्यले खर्च चलाउनका लागि गरेको ‘विशेष व्यवस्था’चाहिँ हो न कि विशेष बजेट । संविधानकै शब्द हेर्ने हो भने पनि अन्तरिम खर्च व्यवस्थापन भन्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीले तामझामका साथ यो वार्षिक बजेट नै हो भने जसरी तमासा देखाउनु हास्यास्पद छ । यो गलत भयो ।
कसरी गलत भयो, के सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन र ?
– सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने कसले भन्छ र ? तर, ‘वार्षिक नीति–कार्यक्रमकै रूपमा ल्याउन खोजेको थिएँ, राजनीतिक सहमति नजुटेको हुनाले यति मात्र गर्नुपर्‍यो’ भनेर अर्थमन्त्रीले रुन्चे वक्तव्य दिने अधिकार कहाँबाट पाए ? योचाहिँ गलत भयो भनेको मैले । उहाँले स्पष्ट भन्नुपथ्र्यो कि यो सरकार कामचलाउ हो, म कामचलाउ सरकारको कामचलाउ अर्थमन्त्री हुँ, कामचलाउ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन सक्दैन भनेर । बजेट ल्याउनका लागि त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अहिले त संसद् पनि छैन । त्यसैले मैले संविधानको धारा ९६ (क) अनुसार यो बजेट नभएर सरकारको अन्तरिम खर्च व्यवस्था भनेको हुँ । एकातिर निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि फेरि नयाँ कार्यक्रमको कुरा गर्ने ? आचारसंहितामा बाँधिनुपर्दैन ? एउटा कर्मचारीको सरुवा गर्न त यतिबेला निर्वाचन आयोगले रोकेको छ भने मैले यस्तो–यस्तो गर्न लाग्दा राजनीतिक दलहरूले दिएनन् भन्ने आरोप लगाउन मिल्थ्यो ?
बजेटको आकार पनि ठूलो भयो भनेका छन् नि अर्थविद्हरूले, हो ?
– गत वर्षको खर्चको आकारलाई जानी–बुझीकन जबर्जस्ती ठूलो देखाएर त्यसको तृतीयांश भन्ने धृष्टता गरिएबाटै उहाँहरूको नियत ठीक छैन भन्ने बुझिन्छ । वास्तविक खर्च त्यति हुनै सक्दैन । झन्डै तीस अर्बजति वास्तविक खर्चभन्दा बढाएर अनुमानित खर्च छुट्याइएको छ । यस हिसाबले बीस अर्ब रकम बढी देखाइएको छ । लाज छोप्न मात्र यस्तो गरिएको हो, यो खर्च हुने रकम पनि होइन ।
निजी क्षेत्रले बजेटप्रति निराशा देखाएको किन होला नि ?
– खै किन हो, उहाँहरूको कुरा म त्यति बुझ्न पनि सक्दिनँ । कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ उहाँहरू । निजीक्षेत्रको व्यथा आफ्नै ठाउँमा होला तर निजीक्षेत्रका साथीहरूले केचाहिँ स्पष्टसँग बुझ्नुपर्ने थियो भने कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै हुँदैन । यो बुझेपछि पूर्णबजेट नआएकोमा गुनासो र असन्तुष्टि किन ? अर्को कुरा यो देशमा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट निजीक्षेत्र कहिले उत्साहित थियो र अहिले उत्साह खोजेको हो ? जहिले पनि माओवादीले त निराश नै पारेको त हो । निजीक्षेत्र मात्र होइन यो सरकारको क्रियाकलापबाट सिङ्गो मुलुक नै निराश छ ।
यो सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने भन्नुभएको छ तपाईंहरूले, तर सरकारले त निर्वाचनका लागि समेत बजेट तोक्यो नि ?
– भनिहालेँ नि मैले लाज छोप्नका लागि चुनावी बजेट छुट्याएको भनेर त । चुनावको घोषणा गरेपछि बजेट नछुट्याउँदा त अरूले खिसिट्युरी गर्ने भए नि । बाबुरामजीले पनि कहाँ चिताएका छन् र चुनाव हुन्छ र रकम खर्च हुन्छ भनेर ? असारमा किसानलाई मल दिन नसक्ने सरकारले चुनाव गराउन सक्छ भनी कसैले ठान्छ भने त्यो मूर्खता मात्र हो ।

बजेटले समस्या सम्बोधन नगरे प्रतिपक्षी दोषी हुनेछन्–डा. डिल्लीराज खनाल
एमाओवादीका सल्लाहकार एवम् अर्थविद्
सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो भयो भनिएको छ, हो ?
– संविधानतः जे व्यवस्था भएको छ त्यसैको सीमाभित्र रहेर बजेट आएको छ । यसमा ठूलो या सानो भन्ने प्रश्न नै बेकार हो ।
यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन कुनै सघाउ पुर्‍याउँदैन भनेकोचाहिँ के हो नि ?
– यो कुरो त सरकारलाई भन्दा पनि प्रतिपक्षलाई भन्नुपर्ने विषय हो । सरकारले त सहमति गरौँ र पूर्णबजेट ल्याऔँ भनेर बारम्बार भनेकै हो नि । प्रतिपक्षहरूले नै नमानेका होइनन् र ? सरकारले त मुलुकको विकास निर्माण गर्नुछ, आर्थिक समृद्धिका लागि नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याएर धेरै काम गर्नु आवश्यक छ भनेकै थियो, किन नमानेको प्रतिपक्षीहरूलाई सोध्नुहोस् न ।
यसको मतलब प्रतिपक्षीहरूले सरकारलाई झुक्न बाध्य पारे होइन ?
– झुकायो भन्न त मिल्ने कुरै छैन । मुलुकको अवस्थाले नै सहमतिको माग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नै छैन । यही जिम्मेवारीबोध गरेर नै यसरी तृतीयांश बजेट ल्याउन सरकार लचकदार बनेको हो । बजेटमा राजनीति नगरौँ, सबै मिलेर छलफल गरी पूर्णबजेट नै ल्याऔँ भनिरहेको थियो सरकारले त । यो सरकारजस्तै अरू दलहरू पनि लचकदार बनिदिएका थिए भने मुलुक र जनताको हितमा धेरै काम हुन सक्थ्यो । अब यो बजेटले मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्दैन भने यसको जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलहरूले नै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कामचलाउ सरकारले सहमतिबाट अर्को राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि बाटो छोडिदिनुपर्नेमा बजेट ल्याउनेतिरचाहिँ किन लागेको होला नि ?
– जबसम्म पार्टीहरूबीच सहमति हुँदैन, जबसम्म नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भएका मतभेदहरूमा सहमति निर्माण हुँदैन त्यतिबेलासम्म यो सरकारले बाटो छोड्ने भन्ने सवाल नै असान्दर्भिक बनेर रहन्छ । अहिले यत्तिकै सरकार छोड्न् भनेको राजनीतिक र आर्थिक दुवै रूपले देशलाई भड्खालोमा पार्नुबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । त्यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण काम प्रधानमन्त्रीबाट हुनुहुँदैन ।
बजेटबाट निजीक्षेत्र निकै निराश बनेको देखियो, किन होला ?
– निश्चित रूपमा यो स्वाभाविक छ । सरकारले पूर्णआकारको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, त्यसमा मात्र निजीक्षेत्रले आफ्ना उद्योगधन्दा तथा आर्थिक कारोबारलाई सुनिश्चितताका साथ अघि बढाउन सक्थे, लगानी बढाउन सक्थे । त्यो नभएपछि निराश हुनु त स्वाभाविक नै भयो नि ।
चुनाव नै हुन नसक्ने भनिरहेको अवस्थामा तीन अर्ब बजेट छुट्याउनु पनि मनासिव कार्य हो त सरकारको, के भन्नुहुन्छ ?
– राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति नभएसम्म चुनाव हुन सक्दैन भन्ने त सबैले बुझेकै कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेर सरकारलाई निर्देश गरेको छ त्यसैको परिपालना गरेको हो सरकारले । चुनाव गराउने दायित्व ठानेर चुनावको घोषणा गरेको हो । अब विपक्षीका कारण चुनाव हुन सक्दैन भने बेग्लै कुरा, होइन भने त घोषित चुनावका लागि बजेट नछुट्याई हात बाँधेर कसरी बस्न सक्छ त सरकार ? एउटा कुरा ध्यानमा राखौँ कि कुनै पनि विवेकी नागरिकले अहिलेको हालतमा चुनावको विरोध गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दै मिल्दैन ।
– ऋषि धमला