– इन्द्रबहादुर बराल

सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा भर्खरै जारी भएको संविधानलाई नेपाली जनता र नेताहरूले अभूतपूर्व सफलताको रूपमा लिइएको विश्वास गरिन्छ । तर, संविधान जारी भएलगत्तै जताततै हर्षोल्लासको वातावरण देखिनुपर्नेमा नेपाली जनताले संविधानको घोषणासँगै केही नमिठो अनुभव गरिरहेका छन् । यसको पछाडिका कारणको खोजी हुन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको जग जुन दिन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएको थियो, त्यही दिनबाट नेपालीको मन र मस्तिष्कले गणतन्त्रको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो र त्यसको औपचारिक आकार ०६४ जेठ १५ मा नै ग्रहण गर्‍यो । भनाइको मतलब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले किन गद्दी त्याग गरे भन्ने कुराको प्रमाण र पुष्टि त्यही १९ जेठ ०५८ को दरबार हत्याकाण्डले गर्दछ । यति सजिलै नेपाल गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित हुन त्यही दरबार हत्याकाण्ड नै हो भन्नु अतिशयोक्ति हुन सक्दैन । यसर्थ जस्तो वृक्ष रोपियो त्यस्तै फल पाइन्छ भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा सावित गरेको मात्र हो ।

हुन त हाम्रा नेताहरू भन्ने गर्दछन् र गणतन्त्र ल्याउने कामको श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । तर, गणतन्त्र नेपालको पहिलो र दरिलो पाइला १९ जेठ ०५८ नै थियो, चाहे जस (श्रेय) जोसुकैले लिने कोसिस किन नहोस् । यद्यपि दरबार हत्याकाण्ड र स्व. वीरेन्द्रको वंशनासको दर्दनाक घटना अब असान्दर्भिक पनि भन्न सकिएला, तर दशवर्षे जनयुद्ध या त्यसको त्रासले भन्दा पनि तत्कालीक राजा ज्ञानेन्द्रको ‘लात’बाट संसद्वादी दल गणतन्त्रसम्म लतारिएर आएका हुन् भन्ने धारणा अझै व्याप्त छ । कारण जे–जे र जुन परिस्थितिबाट भए पनि संसद्वादी दल गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नलागेको भए सम्भवत: दुई सय ४० वर्षको विरासत बिलाउने थिएन । यसकारण श्रेय लिने होडबाजीमा एक–अर्कालाई हिजो छ्याप्नुभन्दा दलहरूको सहमति, सहकार्य र एकताबाट सम्भव भएकोमा चित्त बुझाउनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालका नेताहरूले पाठ सिक्न सकेनन् भने विडम्बना भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि हामी नेपाली जनता सार्वभौम र राज्यशक्तिको स्रोत हुन् भन्ने मान्यतामा रहेर मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न विगतमा कहीँकतै चुकिएको थियो कि ? एकपटक पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यसो किन भनिएको हो भने ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि धेरै आन्दोलन भए । त्यसमध्ये सबैभन्दा भयानक रूपमा मधेस आन्दोलन भयो र मधेसीसँग तत्कालीन सरकार र प्रमुख दलहरूले जे–जे मागे त्यही–त्यही दिन्छौँ भनी सहमति गरे । आज त्यही सहमतिले मधेस तातेको छ । तातो–तातो गोली खान तयार देखिएका छन् । आखिर किन, किन भन्दा गोली र बोली फुत्किएपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदैन भनेजस्तै मधेस प्रदेशको मुद्दा मधेसीले छोडेनन् जसले गर्दा अत्यन्त हर्षबढाइँका साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वागत गर्नुपर्नेमा कालो दिवस भनिन थालियो, ठाउँठाउँ संविधानका प्रति जलाइयो मात्र होइन मधेस ठप्प पारेर काठमाडौंमा दानापानीसमेत रोकिएको अवस्था छ । यसको कारण हिजोका दिनमा दिन नसक्ने कुरा पनि दिन्छौँ भनी तत्कालीन समस्याको अल्पकालीन समाधानले आज नेपाल अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा फस्दै छ । हाम्रा नेताहरू कूटनीतिक भाषा बोल्न नजान्ने भएर हो या भोलि जे होला भन्ने ठानेर ठाडो भाषा प्रयोग गर्दा पर्नसक्ने जटिलतातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । रोटी–बेटीका कारण मधेसीहरूको शक्तिमा तेल थपिएजस्तो देखिएकै छ । त्यसकारण अब के बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ भने जसले जे–जे भन्छ त्यही दिन्छु भन्नु विषवृक्ष रोपेजस्तै थियो अब आएर अमृत फल खोजेर कहाँ पाइन्छ ? यति मात्र होइन, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार राजनीतिका कारण सङ्घीयताका सवालमा जथाभावी प्रदेश बाँड्दै हिँड्ने कामले अहिले तातो भात निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

नेपालीको विशिष्ट परिचान बनेको हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई अनायासै धर्मनिरपेक्ष बनाइयो । जहाँ २,१५,५१,४९२ जनसङ्ख्या हिन्दू मात्रै छन् बाँकी ओमकार परिवारभित्र पर्नेको त कुरै छाडौँ (स्रोत रा.ज.ग. २०६८) । यसरी हेर्ने हो भने पनि यति ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको सनातन हिन्दूवादीको आवाज कहाँ पुर्‍याएर थुमथुम्याउने हुन् त्यसको पनि कुनै उज्यालो पक्ष देखिँदैन । होइन हामीले बनाएको संविधानलाई मान्दैनौँ भनेर गरिने शान्तिपूर्ण र शालीन भाषा राष्ट्रले नबुझ्ने हो भने बल प्रयोगको विकल्प नै रोज्नुपर्ने हुन्छ राज्यले । त्यस्तो अवस्थामा जनताका छाती र टाउकोमा गोली वर्षाउनुपर्ने हुन्छ र निहत्था जनता जसले नेपालीको स्थापित विशिष्ट पहिचान हिन्दूराष्ट्रका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, अब मधेसीका माग सम्बोधन भए पनि नभए पनि अन्य जाति–समूहहरूले पनि आ–आफ्नो पहिचानका निम्ति प्रदेशको खोजी गर्दैनन् भन्ने छैन । यदि मधेसीका मागका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न संविधान संशोधन गरियो भने बार फुटेपछि सबै त्यही बाटोबाट छिर्न खोज्छन् र खोज्नु स्वाभाविकै पनि हो । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने यो सरकार र दलहरूले थेग्न सक्ने स्थिति न्यून देखिन्छ । अनि जातीय र क्षेत्रीय राज्य (प्रदेश) दिनबाट रोक्न सक्ने अवस्था एकातिर विद्यमान देखिँदैन भने अर्कोतर्फ जातीय एवम् क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश निर्माणको काम भए धैर्यताका साथ संयम भएर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिरहेका खस समुदाय पनि चुप रहनेछैन भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।

त्यसैले जनआन्दोलन ०६२/६३ र त्यसपछिका मधेस, आदिवासी/जनजाति आन्दोलनबाट स्थापित पहिचानसहितका र स्वायत्त मधेस प्रदेशलाई सम्बोधन गर्न गरिएका सहमति अहिले आएर वृषवृक्षजस्तै भएका छन्, त्यही वृक्षबाट अमृत फलको अपेक्षा गर्नु अज्ञानता हो । पूर्वजहरूले राम्रो गरे भावी पुस्ताले राम्रो फल पाउँछन्, गलत गरे परिणाम गलत हुन्छ जुन कारणले आफ्ना सन्तानले दु:ख पाउँछन् । मधेस र आदिवासी जनजाति आन्दोलन र उनीहरूसँग भए–गरेका सहमति र सम्झौता पालन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । पालना गर्दा ‘नाक छोडी कान, कान छोडी नाक’जस्तै हुने पक्का छ ।

समग्रमा नेपाली जनता कुनै पनि निहुँ र वहानामा न मधेस प्रदेश स्वीकार गर्छन् न त जातीय प्रदेश नै । तर, राज्य इमानदार हो भने आफूसँग भएका सहमति पालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसर्थ वर्तामान राजनीतिक सङ्कट समाधानको खोजी निकै जटिल छ । हिजोका दिनमा जथाभावी विषवृक्ष रोप्ने काम भयो आज त्यही वृक्षबाट अमृत फल कदापि फल्दैन । त्यसैले अब बल प्रयोग नगरी कुटनीतिको अधिकतम उपयोग गर्दै मधेसको समस्या समाधान गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । जे बित्यो–बित्यो, भावी दिशा र दशा सुधार्न सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षले विचार पुर्‍याउनैपर्छ ।