:: मानबहादुर नेपाली ::

नेपालको लाकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो इतिहास कायम गरेको एतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिबेशन संविधान निमार्ण प्रक्रियामा पार्टीले पूर्ण ध्यान लगाउनु पर्ने बाध्यताका कारण केही ढिलो गरि भएता पनि अब पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ । वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुवर्णशम्सेर, शैलेजा आचार्य जस्ता तमाम नेताहरूले नेतृत्व प्रदान गरेको यस पार्टी लोकतान्त्रिक संस्कार, आपसी विश्वास, नेतृत्वप्रतिको गहिरो आस्थाका कारण समयको माग या आवश्यकतामा आफुलाई युगसुहाउँदो पार्टीमा रुपान्तरण गर्नमा विनाबाधा–अवरोध सफल र सवला नेत्तृव प्रदान गरिएको इतिहास हाम्रासामु छ । पार्टीमा नेता कार्यकता सर्मथनहरूका यति ठुलो विश्वास नभएको भए एउटा पार्टीले तीनवटा महत्वपुर्ण क्रान्तिको नेतृत्व गरी सफलता प्राप्त गर्न कठिनाई हुन्थ्यो । सशस्त्र संघर्ष, मेलमिलापको नीति, जनमत संग्रह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, पुन: शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन यी सबै आन्दोलन जो एक अर्कामा हेर्दा फरक धुर्वका बिचार जस्ता देखिन्छन् तर सम्पुर्ण नेत्तृव माथीको भरोसाका कारण नेपाली कांग्रेसले यी आन्दोलनको नेत्तृव गरी सफलता प्राप्त गरेको हो ।

०४६ सालको एतिहासिक परिर्वतनपछि नेपाली कांग्रेसका झापादेखि काठमाडौसम्म आइपुग्दा १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यस विचमा मुलुकको राजनैतिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । राजा कांग्रेस र सयुंक्त, वाममोर्चाको सहमति जारी २०४७ सालको संविधान माओवादी हिंसा, दरबार हत्या काण्डपछि नयाँ राजामा देखिएका सत्ता महत्वकांक्षाका कारण सविधान माथि भएको आक्रमणका कारण उक्त राजनैतिक शक्ति सन्तुलनको हिष्य दार राजतन्त्रको अन्त्य भै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समाबेशीताको मुद्धामा नयाँ सम्झौता १२ बुँदेमार्फत मै २००७ सालदेखि नेपाली जनताको आफना प्रतिनिधिका माध्यम बाट आफनो संविधान लेख्न सपना पछिलो संविधान सभामा एमाओवादीको अलोकतान्त्रिक, संघियतामा देखिएको अतिबादी सोच र सरकार सत्ता कब्जा गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता का कारण असफता भएता पनि दोस्रो संविधान सभामा माओवादी हिंसाको त्रास बाट जनता बाहिर निक्लनु, नयाा राजनैतिक बिषयबस्तुहरूमा पनि भावना भन्दा यर्थातमा आउनु जस्ता जनताको विचारमा आएको परिर्वतनका कारण संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा संविधानसभामा उपस्थित भै नेपाली कांग्रेसका सभापति शुसिल कोइरालाको नेत्तृवमा सबै प्रकारका अवरोधका बाबजुध असोज ३ गते नेपालको नयाा संघिय गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको छ । नयाा संविधानले परिकल्पना गरेको संघियता, समाबेशीता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता महत्वपुर्ण अन्तरबस्तुहरूलाई साकार पार्नका लागि रुपान्तरित संसदका सामु ठुलो चुनौतिहरू अगाडी देखिएका छन ।

नयाँ संविधानमा आफना आकाक्षा संम्बोधन नभएको नाममा तराई मधेसमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन, त्यसैलाई पक्षपोषण गर्नेगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दी र सरकारमा रहेका संविधानका मुल अन्तरबस्तुमा नै फरक ध्रुवमा विभक्तहरूको सत्ता स्वार्थको लागि भएको गठबन्धन यसका अनुदारबादी चरित्रहरू मुख्य कठिनाइ हुन । संघियता विरोधी, धर्मनिरपेक्ष्ता विरोधी, लोकतन्त्र मुलभुत मान्यता विपरित आफनै खालको लोकतन्त्रको परिभाषाका साथै मुल विचारनै दोहोरो अर्थ र चरित्र भएकाहरूको गठबन्धन ले तराइ मधेसका जनताका जायज मागलाई संबोधन गर्न नेपाली कांग्रेस सभापति शुसिल कोइरालाको नेत्तृवको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधनको बिधेक बिषय सक्ता पक्षको कन्जुसाई पछी नेपाली कांग्रेसका दबाबका कारण पुर्ण निमार्ण बिधेक बल्ल अगाडी बढाउन खोजेको छ । राज्य सञ्चालनमा राजनितीको अदृष्य पक्ष कुटनिटीक रुपमा हल गर्ने विषयलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि अन्धो र खोक्रो राष्ट्रबादको नारा लगाउदै कुटनैतिक रुपमा पूर्ण रुपमा सरकार असफल भएको छ । साझ बिहान कसरी छाक टार्ने भन्ने जनताको अवस्था लाई कति पनि ध्यान नदिएर खाली असलि राष्ट बादको नाराले मात्र जनताको दैनिकी जनजीवनमा नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव लाई कम गर्ने सक्दैन । त्यसैले सरकारले वार्ता द्धारा तराई मधेशका जायज मागलाई सम्शोधन गरी नयाँ संविधान निमार्णका लागि प्रतिपक्ष समेतलाई साथ लिइ अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।

प्रसंग १३ औं महाधिबेशनमा नेपाली कांग्रेसको मुल विधानमा कस्तो व्यवस्थापन गर्दा यस पार्टी प्रति लाखौ ँ कार्यकता सर्मथक सुभचिन्तकहरूका थप विश्वास बढाउदै संगठनमा व्यापक सुधार परिर्वतन हुन सक्नु भन्नेमा आज सबैमा चासोको बिषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकले निर्णय बमोजिक देशका ७५ जिल्ला विदेश स्थित जनसम्पर्क समिति र सुभेच्छुक संस्थाको राय माग्ने समय सिमा समाप्त भै सुझाब आउने क्रम जारी छ । नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिबेशनले गाउँदेखि केन्द्रिय तहसम्म ८० प्रतिशत निर्वाचित सबै तहमा महिला, दलित, जनजाति र मधेशी, अल्पसंख्या र पिछडिएको बर्गको निश्चित कोटा तोकि अनिवार्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्था नेपालका उत्पिडित जाति वर्ग भुगोल र लिङ्गको पार्टीको रुपमा आफुलाई मसिहा सम्झने कम्नियुष्ट पार्टीको लागि गम्भीर सोचिय बिषय बनेको थियो । त्यसै पृष्ठभुमिका अन्य पार्टीमा भएका महाधिबेशनले पार्टी कांग्रेसको विधानलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ ।
यस पटक ऐतिहासिक नयाँ संविधान जारी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएकाले संविधानको राजनैतिक उदेश्य परिपूर्ति गर्न पार्टीको विधान संविधानको भावना अनुरुप परिर्वतन गरी अन्य पार्टीहरूलाई समेत यस बाटोमा डोर्‍याउने अवसर प्राप्त भएको छ । वर्तमान विधानमा भएका असल व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने अपुग बिषयलाई समय अनुकुल बदलेर अगाडी बढ्नुका लागि यो सुनौलो क्षण हाम्रो सामुमा छ । नेपाली कांग्रेसले मुलुक राष्ट्रिय राजनितीमा आफुलाई परिर्वतनको वहाकको रुपमा आफुलाई उभ्याएको छ । त्यसैले यसपटक ठुलो इतिहासिक समय भएकोले नेपाली कांग्रेसको विधानमा निम्न विधाहरू समाबेश गर्नका लागि प्रस्ताब गर्न आवश्यक छ ।

(क) गिरीजा बाबुको क्षमताका कारण पार्टीमा रहेको पकटलाई कमजोर गर्नका लागि हालको विधानले सभापति प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले हाल सबै तहमा ८०% निर्वाचित २० प्रतिशत मनोनित को व्यवस्था लाई कायम राखी सबन्धित कार्य समितिले पदाधिकारी मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था लाई हटाउनुपर्छ । यदि सबैमा पद निर्वाचित गर्न हो भने सबै जना सम्बन्धित कार्य समितिमा सदस्यमा निर्वाचित हुने सोहि समितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ अन्यथा हाल १२ औं महाधिबेदन पछि सभापति शुसिल कोइरालाज्यु लगायत सबै तहका सभापतिलाई कमजोर र असहयोग गरेका कारण साथै भागबन्डा तोकिएको प्रतिशत लिने आफैले मनोनित गरेको पदाधिकारीले असहयोग गर्ने वातावरण बनी जसको कारण संगठन कमजोर बन्दै आएको छ ।

(ख) हाल विधानमा एउटै नामका पदाधिकारीहरूको ब्यवस्था भएकोले सकेसम्म एकै नामका धेरै पदहरू नराख्ने जस्तै उपसभापति, महामन्त्री, उपमहामन्त्री, सह महामन्त्री, सचिब, सह सचिब, उप सचिब कोषाध्यक्ष सह कोषध्यक्ष जस्ता पदको व्यवस्था गर्न । यही एकै नामका पद धेरै राख्ने हो भने स्ष्पष्ट कार्यविभाजन गरिदिनु पर्छ ।

(ग) नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डां शंसाङक कोइरालाले गिरीजा बाबुलाई दुईवटा सुझाब दिएको बताउनु भयो । पहिलो राज्का सबै तहमा वास्तबिक अधिकार हुने गरी बिकेन्द्रिकरण र पार्टीको सबै तहमा पनि सबै तहमा अधिकारको बिकेन्द्रिकरण गर्ने सुझाब दिनुभएको थियो । सम्पुर्ण अधिकार केन्द्रमा राख्नु भन्दा संसदिय बोर्ड ले हाल सांसदको टिकट बाडदा क्षेत्रिय समितिको सिफारिसमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न व्यवस्थाका कारण बिकृतहरू मौलाएका छन् । संसदिय बोडले गरेको कुरामा कार्यकर्ताको चित्त पनि बुझेको छैन । त्यसैले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रिय प्रतिनिधिहरूको मतदान वा सहमतिमा १ जनाको नाम सिफारिस गर्ने लगायत जुनतहको जनप्रतिनिधि हो त्यही तहको निश्चित प्रतिनिधि बाट १ जना लाई चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(घ) समानुपातिक समाबेशीतालाई हामीले आत्मसाथ गरी सकेकोले समानुपातिक सुची निर्धारण गर्दा निर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन हुने बर्ष महासमिति वा महाधिबेशन प्रतिनिधीको बैठक बोलाई उम्मेदवारी सहमतिमा मतदान बाट समानुपातिक सुची निर्धारण गर्नुपर्छ । जस्तो महिला ३३% कुनै पनि तहमा समानुपातिक सुचीमा राख्दा निर्वाचनको मत परिणाम अनुरुप १,२, ३ ,सुची तयार गर्ने निर्वाचनको परिणामपछि आएको मत परिणाममा पार्टीले पाएको महिला जनप्रतिनिधिको नाम माथि उल्लेखित सुचीको आधारमा नाम पठाउने । यस्तै खालको प्रक्रिया समाबेशी समुहमा पर्ने राज्यका सबै तहमा लागु गर्नुपर्छ । एक पटक पार्टी वा राज्यको समानुपाति बाट समाबेशी सुविधा प्राप्त गरेको लाई दोहोर्‍याएर सुविधा नदिने व्यवस्था गर्ने । यसबाट नेताहरूको मनोमानि हर्ष र कार्यकर्ता संगठन प्रति जनता प्रति उत्तरदायी हुन्छ । सबै प्रकारका विकृतिहरूको पनि अन्त्य हुन्छ ।

(ङ) हालको बिधानमा केन्द्रिय पदाधिकारी सदस्यहरू साथै सांसदका उम्मेदवारहरू एक पटक महाधिबेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि सोत हुने व्यवस्थालाई हटाएर सबै तहका कार्यसमितिमा आउन क्षेत्रिय अधिबेशन प्रतिनिधि गाउ ँ तहबाट आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै समाबेशी प्रतिनिधित्वको लागि १२ औं महाधिबेशनमा महासमिति र महाधिबेशनका कार्य समितिको लागि कृयाशिल सदस्यता प्राप्तिको अवधि नतोकिएकोले सबै तहमा कृयाशिल सदस्यता प्राप्तिको कम्तिमा ५ वर्ष अवधि राख्नुपर्छ । कृयाशिल सदस्यता वितरण केन्द्रले गर्ने साथै महाधिबेशन हुने बर्ष क्रियाशिल नविकरण केन्द्रले गर्ने तर बाँकी अवधि जिल्ला कार्य समितिले नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधारण सदस्यता वितरण नविकरण साल वसाली नविकरण गर्न अधिकार जिल्लालाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्नुपर्छ ।

(च) महासमिति पार्टीको नीति निर्माण गर्ने संस्था भएको समावेसी समुहबाट संख्या बढाउनु पर्छ । जिल्ला सभापति पदेन रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । बर्षमा एक पटक महासमितिको बैठक बस्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

(छ) पार्टीका सबै तहमा पदाधिकारी राख्दा लैङ्गिक एंव समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ । भुतपूर्व सभापतिहरू सम्बन्धमा कार्य समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ज) हाल विधानमा रहेको क्षेत्रिय कार्य समितिलाई प्रदेशका क्षेत्रहरू लाई मान्यता दिएर सोही बमोजिकको संरचना बनाउने र संघ को र्निवाचन क्षेत्र बढि भएका जिल्लामा महासमिति, महाधिबेशन प्रतिनिधीको संख्या थप्ने । साथै प्रदेश कार्य समितिको लागि गाउ /नगर र क्षेत्रिय कार्य समितिका सभापतिहरू महाधिबेशन प्रतिनिधी हुने व्यवस्था गर्ने । प्रदेश समितिमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित प्रदेशका महासमिति सदस्य योग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । केन्द्रिय कार्य समितिमा प्रतिनिधित्व गराउदा हाल कायम रहेका सबै कार्य समितिका संख्या बढाउनु पर्छ साथै सम्बन्धि प्रदेश बाट कम्तिमा ४ खुला, ३ महिला, २ दलित, २ जनजाति, २ मधेशी (मधेशी समुदाय भएको प्रदेशमा), २ अल्पसंख्या पिछडिएका बर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ ।

(झ) नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय निति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सबै तहका पदाधिकारी संयोजक रहने गरी गाउ तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको स्थापना काल देखि हाल सम्म सादत प्राप्त गर्ने शहिदहरूका परिवारजन मध्ये एक जना सदस्य रहने गरी केन्द्रिय पदाधिकारीको संयोत्कवमा सहिद प्रतिष्ठान गराउनु पर्दछ । साथै समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वको सुचीमा प्रजातन्त्र सेनानी र शहिद परिवारको सबै तहमा न्याचित कोठा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

(ञ) पार्टीमा हालको आर्थिक व्यवस्थापनको ढाचालाई परिर्वतन गरी राष्ट्रिय निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न हाल कायम रहेको निर्वाचन ऐन संसोधन गरी कम्तीमा १५ % भोट राष्ट्रिय र्निवाचनमा प्राप्त गर्ने पार्टीलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पार्टीले चन्दा, लेबी लगायत गैर कानुनी रुपमा आर्थिक संकलनमा रोक लगाउनु पर्छ । यसले दलगत संस्थागत भ्रष्टाचार लाई कम गर्दछ । पार्टी चलाउने नाममा ९० % आफनो लिने १० % पार्टीलाई बुझाउने प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ । साथै प्रत्यक्ष रुपमा पैसामा पद मोलमोलाई हुने प्रवृति पनि समाप्त हुन्छ ।

(ट) पार्टीमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता निश्चित पदाधिकारी लाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आर्थिक व्यवस्था माथीको मोडेलमा जादा सम्भव हुन्छ । तर एमाओवादी वा अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्णकालिनको मोडलले कार्यकर्ता परनिर्भर उत्पादनशील कार्य बाट बिमुख गर्छ र साथै त्यसैको निमार्ण हुने त्यसैको आक्रोसमा पार्टीहरू विभाजन हुने असन्तुष्टी चर्कने भएकाले आत्मनिर्भरता साथै केहि निश्चित पदाधिकारी पूर्णकालिन राख्न जरुरी छ ।

(ठ) पार्टी महाधिबेशनमा पार्टीको मुल विचार राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजबाद लाई कार्यन्वयनका लागि ढोस विचार निती कार्ययोजना आकाक्षीहरूले पेश गर्ने बैचारिक संघर्षको व्यवस्थानको थालनी यसै महाधिबेशनमा गर्नुपर्छ । इतिहास, क्षमता र योजना कार्यक्रम नितीका आधारमा नेत्तृव छनौट गर्ने विधी अब अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले ब्यक्तिवादी प्रवृतिको अन्त्यमा मदत गर्दछ । साथै सबै तहमा बैचारिक आधारमा प्रतिशप्रदा हुन्छ र ब्यक्तिबादी गुटहरू अन्त्यहुदै जान्छ ।

(ड) हामी समाजबादी हुनुको नाताले समाजमा रहेको महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्या र गरिबहरू माथी युगौ देखी सामन्ति प्रथा परम्परा प्रचलनका कारण आजपनि भेदभाव, उचनिच, शोषण दमन र उत्पीडन आजपनि समाजमा कायम छ । हिजो वि.पी. कोइरालाले आजभन्दा ६० बर्ष पहिला पार्टीले समाजबादि बिचारलाई सुइकार गरी सहभोज, सामान्तीप्रथाका अवषेश राजारजौटा प्रथाको जस्ता अन्त्य जस्ता क्रान्तिकारि पार्टी आज हामी समानता, समावेशीता जस्ता मुद्धा व्यवहारिक रुपमा अनुसरण गर्न छोडेका छौ । हामीले माथी उल्लेखित डा. शंसाक कोइरालाका पार्टी र राज्यमा अधिकारका बिकेन्द्रिकरण गरेको भए यति ठुलो उथुलपुथलुको अवस्था आउने थिएन । एमाओवादीको हिसात्मक आन्दोलनको मुल जरोनै माथि उल्लेखित उत्पीडित जाति भुगोल लिङ्ग नै थिए । हाम्रो चरित्र, महिलाहरूलाई उपभोग्यबस्तु बिलासिताको साधन, आफनो चाहनाले प्रसाद दिए जस्तै पद दिने बुझदछौ । दलितहरूलाई बालि घरेप्रथामा कमाउने कामीदमाई, बादी मुसहर डोम सम्झन्छौ । यस्तै अपमान जनजाति मधेशीहरू अल्पसंख्या पिछडाबर्गलाई गरि रहेका छौ । यसै कारण यस समुदायको हामी बाट मोह भंगक हुने खतरा छ । राजनितीका सबैका स्वार्थ छन कसैलाई भोट हालेर पदमा पढाउने मात्र हामी पार्टीमा लागेको होइन । यसै कारण वि.पी. कोइरालाले समतामुलक समाजका लागि समाजबादलाई मुल सिद्धान्तको रुपमा अगाडी सार्नु भएको हो । नेताले भाषण गर्दा कामीदमाइ जस्तै रक्सीखुवाएर हाल लिने, मरेपछि डुमै राजा, दलित जस्तै मागी हिडने वा मधेशी जनजातिलाई अपमान गर्दै हिडदा लाग्छ हाम्रो आर्दश बाट बिचलित छौ हामी । त्यसैले पार्टीले हालको विधान सहभागीको व्यवस्था राखौँ साथै यस्ता प्रकृतिलाई दण्डित गरौ । त्यसैले मात्र पुग्दैन यो समय युगान्तकारी परिर्वतन संविधानका माध्यम द्धारा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेत्तृवमा सम्भव भएको छ भने यसलाई कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काधमा छ । सामाजिक परिर्वतनको सुरुवात हामीले गरौ व्यवहारिक रुपमा केन्द्रिय देखि गाउँ तहसम्म उल्लेखित प्रथा संस्कार मान्दैनौ भनेर पहिलो शुरुवात दलितलाई छुवाछुत भेदभाव नगर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरौ ।

साथै यसै अनुरुपको कडाईको व्यवस्था महिला, दलित, जनाताति, दलित, अल्पसंख्या र पिछडिएको बर्गको लागि पनि गरौ । हाम्रो पार्टीका अर्थमन्त्रीहरू पैसा भए सबै समस्या हलहुन्छ भन्ने पुजीवादी मानसिकता बाट ग्रसित छन । तर १२ बर्ष सम्म युद्धको पृष्ठभुमि माथि उल्लेखित उत्पिडन नै हुन । त्यसैले हामी साचो अर्थमा समाजबादी छौ भने पुजी उत्पादन साथै न्योचित बितरण गरी गाउँका जनता त्यो पनि उत्पीडित समुदायको हालमा कसरी पर्छ सोचौँ । त्यसैले उत्पीडित समुदायको राजनितीमा लाग्नु पार्टीमा लाग्नु को स्वार्थ भनेको हजारौ बर्ष देखीको शोषण उत्पीडन बाट मुक्ति प्राप्त गरी सम्मानजनक जनजीवनयापन गर्नु नै हो । त्यसैले हाम्रो महाधिबेशन कार्य समितिका बैठक विधान नियमावलीले बाध्यता व्यवस्था गर्नु परेको कि सामाजिक परिवर्तनको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले गर्दछ भन्ने विश्वास उल्लेखित उत्पीडित समुदायलाई नहुन्जेल नत्र समाजमा शान्ति हुन्छ न त विकाश न त हामीले भोट प्राप्त गर्दछौ न त संगठन नै राम्रो हुन्छ त्यसैले हामी सामाजिक रुपान्तरणको खाका यस महाधिवेशनमा पेश गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस रुकुमका सभापति हुन् ।)