काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीले अठोट गर्नुभएको एउटा एजेन्डा हो एक वर्षमै मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त तुल्याउने । यस्तो महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतालाई प्रम ओलीले कसरी पूरा गर्नुहोला ? विपक्षीहरुले मात्र नभई सत्तापक्षका कतिपयले समेत प्रधानमन्त्रीको यस्तो अठोटको खिल्ली उडाउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने सरकारको पूर्ण अठोटलाई कार्याान्वयन गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने दोहोर्याएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाँले जिम्मा दिइएका निकायले काम नगर्ने, नीति नियम मात्रै देखाएर बस्ने, समस्या समाधानमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा गरिएको गल्तीको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने, कागजी प्रक्रिया देखाएर समस्या खडा गर्ने, काम गर्न खोज्नेलाई उल्झन खडा गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन, अब कार्यतालिकाअनुसार काम हुनुपर्छ ।”

सरकारको प्रमुख ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्नेमा नै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभव गर्ने गरी एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सौर्य र वायु ऊर्जाको विविधीकरणमा जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।

सरकारले प्रत्येक घर घरमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने कार्ययोजना ल्याएको र केही समयभित्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउँदै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारी चलाउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सबै समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले विगतका सबै खालका समस्या हल हुने गरी ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध सरोकार भएका निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार परिसरमा सौर्य ऊर्जा जडानको कार्य निकट भविष्यमा सुरु हुने जानकारी दिँदै त्यसबारे स्पष्ट कार्ययोजना ल्याइने बताउनुभयो ।

ऊर्जाको स्रोतका विविधीकरणमा सरकार लागिपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने योजनामा सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आयोजना रोकेर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जलाशययुक्त आयोजनाको विकास र विस्तारमा समेत लागेको र सबै क्षेत्र तथा निकायले एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन नपाइने र छुट नदिइने बताउनुभयो ।