मधेसी मोर्चासँगको संवाद सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको दाबी सरकारी पक्षले गरिरहेका बेला भारत सरकारका तर्फबाट गत सोमबार जारी भएको विज्ञप्तिले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मधेस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गत साता संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएपछि भारतले त्यसको स्वागत गरेको हो । भारतले स्वागत गरेको वक्तव्य सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपालमा अब तत्कालै नाकाबन्दी हट्ने हल्ला चर्चा सुरु भएको छ । वक्तव्यमा भारतले संवाद र सहमतिमार्फत निकास खोज्न आन्दोलनकारी र सरकारलाई सुझाएको छ । यसलाई सरकारी पक्षले ‘मधेसी आन्दोलनकारीलाई भारतको साथ नरहने सङ्केतका रूपमा’ ग्रहण गरेको छ ।

तर, मधेसको समस्या समाधान हुँदैमा भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध तत्काल र सहजै न्यानो हुनसक्ला भन्ने प्रश्न भने अझै जीवित रहेको छ । जब कि मधेसकै समस्या पनि तत्काल र सजिलै समाधान हुनसक्ने देखिएको छैन । यो साताको प्रारम्भदेखि नै मोर्चासम्बद्ध नेताहरूसँग सरकारी पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अलग–अलग तथा संयुक्त बैठकहरू भएका छन् । सरकारले आफ्नो तीनबुँदे अवधारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसका बाबजुद मधेस आन्दोलन मत्थर हुने र नाकाबन्दी तत्कालै हट्ने आशा गर्न सकिँदैन ।
मधेसी मोर्चाले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

त्यस्तै, नागरिकता सम्बन्धमा पनि ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ भन्ने शब्दावदी प्रयोग गर्नुपर्ने मोर्चाको अडान छ । सीमाङ्कन तत्कालै गरिनुपर्ने अडानबाट पनि मोर्चा पछि हटेको छैन । संवाद धेरै भए पनि निकास अझै टाढा रहेको देखिँदै छ । त्यसैले सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो तत्कालै नाकाबन्दी सम्पूर्ण रूपले हट्ने र भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् सुमधुर हुने आशा गर्न सकिने स्थिति देखिएको छैन ।