काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई सात दिनभित्र राहत प्रदान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, आपूर्ति मन्त्रालय र प्रमुख तीन सुरक्षा अङ्गका प्रमुखलाई बोलाएर राहत प्रदान गर्नका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरेको हो ।

चिसोका कारण दोलखा, धादिङ, गोरखा, ललितपुर, रसुवालगायत जिल्लामा भूकम्पपीडितको निधन भएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि आयोगले चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ । चिसोका कारण बिरामी परेका र बढी समस्या भएका क्षेत्रमा तत्काल औषधिमूलो उपलब्ध गराउन आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र साझाको पेट्रोल पम्पबाट इन्धन उपलब्ध गराउन र कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितले दुःख पाउन नहुनेमा आफूहरुले सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालका लागि न्यायो कपडा किन्न भन्दै सरकारले भूकम्पपीडितलाई १० हजार उपलब्ध गराउने भनेर जिल्ला–जिल्लामा पठाइएको रकम वितरण नभएको र राहत वितरण प्रभावकारी नभएको भन्दै नागरिकको तहबाट व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले सात दिनभित्रै भूकम्पप्रभावित १४ वटै जिल्लामा उक्त रकम वितरण गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन आग्रह समेत गरेको छ ।

कतिपय जिल्लामा राहत रकमको अख्तियारी गएको भए पनि कर्मचारीको अभाव, प्रक्रियागत झन्झट, यातायातको असुविधा र इन्धनको अभाव रहेको भन्दै वितरण नगरेको पाइएको छ । यस्तै विभिन्न भण्डारणस्थलमा राहत सामग्री थुप्रिएको भए पनि पीडितलाई वितरण नभएको, न्यानो कपडा झापा र मोरङमा आएको लामो समय भए पनि पीडितकहाँ नलगिएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका लागि भनेर आएको औषधि समेत नपठाइएकाले तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।