सङ्घीयताको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने भएको छ । सो पार्टीको बुटवलमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सङ्घीयताकै कारण देशमा जातीय द्वेष र विग्रह उत्पन्न हुने अवस्था रहेको भन्दै सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो ।

प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको एकात्मक प्रणाली स्थापनाका लागि जोड दिनेसहितको अध्यक्षको प्रतिवेदन सम्मेलनले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको पनि बताइएको छ । सङ्घीयताले नेपाललाई नै विखण्डन गर्ने भन्दै सबै प्रतिनिधिले सङ्घीयताको खारेजी नभएसम्म सङ्घर्ष गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुक संविधानत: सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि पार्टीको संरचना भने सङ्घीय ढाँचामा नलैजाने निर्णय पनि सो पार्टीले गरेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी फितलो व्यवस्था रहेको औंल्याउँदै जनमोर्चाले जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधानलाई हटाउन र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका साथै दलित तथा महिलालाई बेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । सो दलले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूका बीचमा एकता कामय राख्नका लागि सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टीका सिद्धान्त र लक्ष्यहरूमा परिवर्तन नहुने बताएको छ ।

बुटवलमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्षमा पुन: चित्रबहादुर केसीलाई नै निर्वाचित गरेको छ । आइतबार सम्पन्न सम्मेलनले केसीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो भने पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा रश्मीराज नेपाली, उपाध्यक्षमा बद्रे आलम र दुर्गा पौडेल, महासचिवमा जनकराज शर्मा, सचिवमा हेमलाल पुरी, कोषाध्यक्षमा ओमबहादुर केसीलाई निर्वाचित गरेको छ । सम्मेलनले ६ जना वैकल्पिक सदस्य, ६ जना सल्लाहकार र दुई सय सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् पनि गठन गरेको छ ।