पुष्पकमललाई अवसर !

पुष्पकमललाई अवसर !


ओहोदा खोज्ने अहमियत निर्वाह गर्न नसक्ने, दोष अन्यत्रै पन्छाएर आफू चोखिन खोज्ने प्रवृत्तिका निम्ति दाहाल मात्रै दोषी होइनन् । हामीकहाँ हुर्कंदै आएको राजनीतिक संस्कार नै यस्तै छ । हामीले आजसम्मको प्रयत्नबाट हासिल गरेका राजनीतिक दल वा नेता–नेतृत्व नै यस्तै छन्, जो ओहोदा हात लाग्नु या सत्तामा पुग्नुलाई नै ‘सम्पूर्ण’ ठान्छन् । पद या सत्ता भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने साधन या माध्यम हो भन्ने तथ्य नेपाली नेताका लागि भाषण गर्ने विषय मात्र बन्दै आएको छ । मुलुक र मुलुकवासीलाई भन्दा नेताविशेषले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच–व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ‘लोकतन्त्र’मा झनै झ्याङ्गिन पुगेको चौतर्फी अनुभूति गरिँदै छ । सुरुङयुद्धको उद्घोषलाई सत्ताको सिँढीमा रूपान्तरण गरी अथाह यश, ऐश्वर्य र उपभोगमा रमाउन पुगेका पुष्पकमल दाहाल मात्रै अपवाद बन्न कसरी सक्थे र !

सहमतिको सरकार निर्माणमा दलहरूले उदाशीनता देखाएपछि व्यवस्थापिका–संसद्माथि बहुमतीय प्रक्रियाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने दायित्व आइपरेको छ । संसद् सचिवालयद्वारा निर्धारित तालिकाअनुसार आज बुधबारभित्रै प्रधानमन्त्रीको चयन भइसक्नेछ र सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको साथ पाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालका ३९औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक मुलुककै सर्वोच्च कार्यकारी ओहोदामा आसीन हुनेछन् ।

अस्थिर तथा अविश्वसनीय व्यवहारका बाबजुद तीव्र सत्ताकाङ्क्षाबाट प्रेरित चतुर चलखेलमार्फत दाहालले आफूलाई पुन: प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्‍याउँदै गर्दा मुलुक भने उही संशय, अन्योल र उस्तै समस्याको भूमरीमा रहने या परिस्थिति अझै बिग्रिएर जानसक्ने सम्भावना अनुभूत गरिँदै छ । किनकि, सिद्धान्त र सोच–व्यवहारमा विपरीत ध्रुवीय दलबीचको गठबन्धनका कारण भावी सरकारको प्रस्तुति, प्रभावकारिता तथा आयुमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन पुगेको सन्दर्भ एकातिर छ । यसमाथि हिजोसम्म आफूबाट सबै समस्या फुमन्तर ढङ्गले हल हुने दाबी गर्दै ओली सरकार ढाल्न हतारिएका दाहालबाटै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीनजिक पुग्दैगर्दा ‘आगामी सरकारको यात्रा अत्यन्त कठिन र चुनौतीयुक्त छ’ भन्ने अभिव्यक्ति विशेष जोडपूर्वक सार्वजनिक गरिन थालेबाट सरकार बन्नका लागि बन्दै छ कि साँच्चै मुलुकका समस्या समाधान गर्न पनि सक्षम होला भन्नेमा व्यापक आशङ्का जन्मन पुगेको छ ।

निश्चय पनि सरकारको यात्रा चुनौतीयुक्त छ, हिजो पनि कठिन नै थियो । पुष्पकमल दाहाललाई यसको हेक्का थिएन भन्नु हास्यास्पद हुन सक्छ । तर, सत्ता–लालसामा अन्धो भएका बखत समस्याको पाटोतिर विचार नगरी केवल आफूलाई ‘समाधान’को रूपमा चित्रित गर्न उनी उद्यत् देखिए । यही पेरिफेरिमा आफ्नै कारणले काङ्ग्रेसले पनि जमेर साथ दियो उनलाई । यसरी जब जिम्मेवारी काँधमा आउन लाग्यो, पहिल्यै लाचारी प्रदर्शन गरी पछि उम्कने भ्वाङ तयार पार्दै छन् उनी ।

तर, ओहोदा खोज्ने अहमियत निर्वाह गर्न नसक्ने, दोष अन्यत्रै पन्छाएर आफू चोखिन खोज्ने प्रवृत्तिका निम्ति दाहाल मात्रै दोषी होइनन् । हामीकहाँ हुर्कंदै आएको राजनीतिक संस्कार नै यस्तै छ । हामीले आजसम्मको प्रयत्नबाट हासिल गरेका राजनीतिक दल वा नेता–नेतृत्व नै यस्तै छन्, जो ओहोदा हात लाग्नु या सत्तामा पुग्नुलाई नै ‘सम्पूर्ण’ ठान्छन् । पद या सत्ता भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने साधन या माध्यम हो भन्ने तथ्य नेपाली नेताका लागि भाषण गर्ने विषय मात्र बन्दै आएको छ । मुलुक र मुलुकवासीलाई भन्दा नेताविशेषले आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच–व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ‘लोकतन्त्र’मा झनै झ्याङ्गिन पुगेको चौतर्फी अनुभूति गरिँदै छ । सुरुङयुद्धको उद्घोषलाई सत्ताको सिँढीमा रूपान्तरण गरी अथाह यश, ऐश्वर्य र उपभोगमा रमाउन पुगेका पुष्पकमल दाहाल मात्रै अपवाद बन्न कसरी सक्थे र !

यतिबेला सरकारको प्रमुख चुनौती नै संविधानको कार्यान्वयन रहेको विश्लेषण हुँदै आएको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य बाधक साबित हुँदै आएको मधेसी मोर्चाको आगामी भूमिका अहम् चासोको विषय बन्न पुगेको छ । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिअनुसार केवल केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्नको निम्ति काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन दिइएको प्रस्टै छ । मधेसी माग अक्षरश: सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै बेला–बेला बोलीको पासा फ्याँक्दै आएका कारण पुष्पकमल दाहालप्रति मधेसी नेतृत्वले केही आशा र विश्वास राखेकै पनि होलान् । तर, दाहाल र मधेसी नेतृत्वबीचको आशा र विश्वासको त्यान्द्रो कतिबेला चुँडिने हो– कुनै ठेगान छैन । त्यस अवस्थामा परिस्थिति सम्हाल्न कुन ‘भगवान्’ प्रकट हुने या हुनुपर्ने हो– त्यसको अनुमान पनि दुरुह नै छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको जटिलता चिर्ने दायित्व निर्वाह अन्तत: आफूले नै गर्नुपर्ने दाबी काङ्ग्रेस, एमालेले गरेका छन्, हालसम्मको गतिविधिका आधारमा भन्नुपर्दा त यो दाबी सतही मात्र हो । प्रमुख भनिएका यी दलसँग पनि समस्या समाधानका ठोस अवधारणा र योजना छैनन् ।

यसरी, चुनौती नै चुनौतीका चाङबीच मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका पुष्पकमल दाहालले मौकाको सदुपयोग गरी आफूलाई देशको निम्ति आवश्यक र योग्य नेता साबित गर्न सक्नेमा सन्देह कायमै छ । यो सन्देहलाई दाहालले झुठो सावित गर्न सकून्, अहिलेलाई यत्ति शुभकामना !