मुलुकमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा देखिएको बढोत्तरीले एक प्रकारको त्रासदी नै उत्पन्न गराएको छ । सडकयात्रा गर्नुअघि सकुशल गन्तव्यमा पुग्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने सवाल हरेक यात्रीको मनमा पैदा हुने र ईश्वर पुकारेर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जनाले सर्वसाधारणदेखि राज्यका सरोकारवाला निकायसम्मलाई झकझक्याएको छ । प्रत्येक चार वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या कथित दशवर्षे जनयुद्ध र महाभूकम्पको भन्दा बढ्ता रहेको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा सवारी दुर्घटना कति भयाभह बन्न पुगेको रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । यस परिवेशमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण वा नियन्त्रणका लागि राज्य अब साँचो अर्थमा गम्भीर बन्नु अपरिहार्य रहेको अनुभूति गरिएको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिक झन्डै दुई हजार नागरिकको मृत्यु हुने र बाह्र हजारजति घाइते बन्ने प्रहरी तथ्याङ्क छ । विश्वकै उच्च सवारी दुर्घटना हुने मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिएको सन्दर्भ पनि यहाँनेर मननीय हुन आउँछ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सवारी दुर्घटनाकै कारण यति ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको ज्यान जानु सामान्य विषय हुन सक्दैन । यस्तो असामान्य मामलालाई पनि राज्यले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखेर सोचेको अनुभूति हुन नसक्नु अत्यन्त क्षोभको सन्दर्भ हो । नागरिकप्रतिको दायित्व वहनमा यति उदास राज्य संसारमा विरलै भेटिएलान् ।

हाम्रो परिवेशका आधारमा सडक दुर्घटनाका कारण औँल्याउनुपर्दा सडकको दूरावस्था, गुणस्तरहीन सवारीसाधन, स्तरीय सवारीचालकको अभाव, सवारी नियमपालनामा चरम लापरबाही, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको फितलोपन, यात्रुको न्यून चेतनास्तर नै प्रमुख देखिन्छन् । सडकका नाउँमा रेखा मात्र कोरिएका पहाडी बाटो पछिल्लो दशक ह्वात्तै बढेको र त्यसमा जथाभावी किसिमले बस, जिपजस्ता सवारीसाधन यात्रुसेवाको रूपमा सञ्चालन गरिएको तथ्यप्रति पनि दृष्टि पुग्नैपर्छ । राजनीतिक दल वा तिनका कार्यकर्ताले जश लिनका लागि बन–बुट्यान नै मासेर प्राविधिक परीक्षणबिना नै गाउँ–गाउँमा ‘सडक’ विस्तार गरिदिएका छन्, जसले हेर्दा सुविधा पुगेजस्तो देखिए पनि सारमा दुर्घटना र अकाल मृत्यु नै निम्त्याइरहेको छ । यस्तै, सडक अतिक्रमण, व्यवसायीको नाफामुखी प्रवृत्तिले जन्माएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सवारीचालकको कच्चापन वा सवारीधनीसँगको असमझदारीबाट उत्पन्न तनावमा गाडी चलाउने संस्कार, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न खटिने निकायको लापरबाही, यात्रु स्वयम्को चेतनास्तरमा खडेरी र यी सबै पक्षप्रति दृष्टि पु¥याएर समुचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा राज्यले दर्शाएको उपेक्षा वा नालायकीपन नै बढ्दो सवारी दुर्घटनाका ठोस कारण रहेकोमा विवाद गरिरहनै पर्दैन । सवारीसाधनबाट मात्रै वार्षिक चार अर्बभन्दा बढी र विभिन्न शीर्षकमा यातायात व्यवस्था विभागले आठ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरे पनि सडक निर्माण तथा सुधार, सवारी व्यवस्थापन, यात्रु तथा व्यवसायीको हित एवम् दुर्घटना न्यूनीकरणको पक्षमा ठोस काम गर्न राज्य चुक्नु लज्जास्पद विषय हो ।

जब बीभत्स दुर्घटनाका घटना सामुन्ने आउँछन् तब ऐन–नियम परिवर्तन तथा पालनामा कडाइका कुरा सुनिन्छन् । कुनै हालतमा सिटक्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नदिइने, सडकको स्तरअनुसारका सवारीसाधन मात्र सञ्चालनमा ल्याइने, ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गरिने, लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई पनि नछोडिने, टाइम कार्ड लागू गरी सख्तीपूर्वक अनुगमन गरिनेजस्ता मुरा सरकारी निकायका तर्फबाट जोडतोडले गरिन्छन् । यतिबेला पनि लगातार घटेका गम्भीर सवारी दुर्घटनाका सन्दर्भको कारण ऐन–नियम कडाइका कुरा पुनः चर्काइएको छ । तर। तात्तातो सन्दर्भमा नियमकडाइको कुरा गर्ने, प्रहरीले पनि विशेष चनाखो भएझैँ गरी जाँचपडताल गर्ने र घटना–सन्दर्भ सेलाएपछि अनुगमन पनि सुस्ताउने स्थितिको पुनरावृत्ति नहुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दुई–चार दिनमै सबै सेलाएर जाने अडकल जनस्तरदेखि नै गरिएको छ । सडकमा व्यवसायीको हालीमुहाली रहने गरेको, सिन्डिकेटको जालो चिर्न नसकिएकोजस्ता लाचार अभिव्यक्ति सरकारी निकायबाटै आएबाट पनि सुधारको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद ठहरिने अवस्था छ ।

तसर्थ, सार्वजनिक यातायातजस्तो आमनागरिकसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध जोडिएको तथ्य मनन गर्दै सरकारले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति दर्शाउन सक्नुपर्छ । राज्यको निरीहताले दुर्घटना बढिरहेको भन्ने आरोप खारेज गर्न व्यवसायीको हितलाई समेत मध्येनजर राख्दै उनीहरूसँगको छलफल वा परामर्शबाट सवारीसाधनको अनुगमनमा कडाइ, रुट परमिट नलिएका साधनको तत्काल खारेजी, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नमा सख्त प्रतिबन्धजस्ता प्रक्रियामा गइहाल्नु समयको माग पनि हो ।