– सूर्यन्द्र

गणतन्त्र त झन् यति कमजोर अवस्थामा छ कि कसैले पाखा लगाइएका राजालाई पूर्व नलगाई राजा मात्र भन्यो भने पनि थरथरी काम्छ । त्यहाँबाट छिसिक्क बोलेको कुरा मात्र बाहिर आयो भने पनि जेल हाल्नेलगायतका धम्की दिन पुग्छ गणतन्त्र ।

झन्डै एक दशकसम्म पनि प्राप्त उपलब्धि गुम्ला खबरदार भनेर धम्क्याउन छोडिएको छैन । कुन र कस्तो उपलब्धि भनेर तै जनताले फर्केर सोधेको छैन । तर, साँच्चै नै कुनै अमूर्त उपलब्धि छ र त्यो नेताहरूले भनेको मानेन भने गुम्छ भनेर अभैm थर्कमान भने भएका छन् हुस्सु जनता । अनि जति जनता थर्कमान हुन्छन् त्यति यही घुर्की लगातार आउँछ । सालीतर्पmको सात पुस्ता, भेनातर्पmको दश पुस्ता र आफ्नो बीस पुस्ताको जोहो गर्न सजिलो हुन्छ यी नेताहरूको ।

बाबुरामले संविधानसभामा औपचारिक रूपमै भने एक वाक्यको भए पनि संविधान जारी गर्नैपर्छ नत्र… । हतार–हतार यही घुर्की लगाएर संविधान जारी गरियो । जारी गरेको भोलिपल्टदेखि संविधान संशोेधनको कुरा उठ्न थाल्यो । जनताले आपँैmले बनाएको भनेर सारा जगत् हल्ला मच्चाइएको संविधान राम्ररी पढ्न त परै जाओस् हातमा पर्नुभन्दा पहिले नै पहिलो संशोधन भइसक्यो र दोस्रो संशोधनको रडाको छ । घुर्की उही छ, ‘प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा ।’

यो कथित उपलब्धिले नेपाल र नेपालीलाई जे भए पनि केही दलका सीमित नेताको भने वरत्र सुधारेको छ । परत्र जान्ने कुरा भएन, तैपनि परत्र सुधार्ने ठेक्का लिएकाहरूलाई राजस्वबाट ‘पत्रम् पुष्पम्’ गरेको भने देखिन्छ । भागबन्डा भन्ने कुरा वर्तमानमा वैधानिक भएको छ । योग्यताको, पात्रताको कुनै अर्थ नै छैन, जहाँ पनि केही दलसम्बद्धको भागबन्डा हुन्छ । भागबन्डा पुगेन वा मिलेन भनेर गरिएको झगडा राष्ट्रिय सञ्चारका प्रमुख समाचार बन्छन् ।

जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित राजस्व जनताकै निमित्त खर्च हुनुपर्ने हो । तर, सांसदको निगाहमा खर्च गरिन्छ । अर्थात् कुनै काम गर्नुपर्दा सांसदको चाकरी गर्ने छोटो बाटो बनाइएको छ । सडक, पुलपुलेसाको नाममा यस्ता सांसद विकास कोषहरू कसैको प्लटिङको मोल बढाउन पनि प्रयोग भएका उदाहरण छ्यासछ्यास्ती पाइन्छन् । यसको निमित्त माथापच्ची गरेर खोज्नैपर्दैन आँखा खुला राखे मात्र पुग्छ । यो सबै काम विरोध भयो भने ‘प्राप्त उपलब्धि गुम्ने’ घुर्कीको आडमा हुँदै छन् ।

फेरि उपलब्धि पनि कस्ता छन् ? देखाइने उपलब्धि भनेको संवत् नतोकेको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरेको ‘धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र’ होइन र ? धर्मनिरपेक्षको विरोध लगातार नै भइरहेकै छ । जनताको एक उल्लेख्य भाग धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा छ । यसै कारणले उपलब्धि बनाएको दशकपछि पनि ‘फु’ गर्दा ढल्ने अवस्थामा छ । गणतन्त्र त झन् यति कमजोर अवस्थामा छ कि कसैले पाखा लगाइएका राजालाई पूर्व नलगाई राजा मात्र भन्यो भने पनि थरथरी काम्छ । त्यहाँबाट छिसिक्क बोलेको कुरा मात्र बाहिर आयो भने पनि जेल हाल्नेलगायतका धम्की दिन पुग्छ गणतन्त्र । यति मात्र कहाँ हो र, जनताले राजासहितको प्रजातन्त्रको निमित्त लड्न पठाएको सेनाको सेनापति कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री दिएर बिटुल्याउँछ । अनि सम्झन्छ अब यो कुरा रोकियो । वर्षभरिमा कुनै अङ्कमा पूर्व लेख्न छुटाएको अपराधमा (?) पत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्छ । यसको सीधा अर्थ हो– गणतन्त्र अस्वीकार गर्ने नेपाली बहुसङ्ख्यक भइसके । अब आँखा चिम्लेर विदेशीलाई वितरण गरेको नागरिकताले पनि गणतन्त्र थाम्न कठिन छ ।

उपलब्धिका रूपमा प्रचारबाजी गरिएका मध्ये सङ्घीयता मात्र सबैभन्दा कम आलोच्य ‘उपलब्धि’ थियो । ‘छ’ होइन कि ‘थियो’, किनकि यही सङ्घीयताको कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल अहिले घाइते भएको छ । सङ्घीयता पक्षधरहरूमा भागबन्डा नमिलेकाले दोस्रो संशोधन प्रस्तावित छ । अब हिजो सङ्घीयताको चर्को पक्षघर भएका मूलधारका भनिएका दलहरूभित्रै के यो उपयुक्त अडान थियो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

यही उपलब्धि नगुमोस् भनेर नेपाली भाषा गोर्खा सैनिकको सजिलोको निमित्त अङ्ग्रेजले बनाएको भन्नेको स्तुति गाउँछन् प्रमुख दल । मुलुकको अस्तित्व खतरामा पर्न थाल्यो, रक्षा गरौँ भन्नेलाई जेल हाल्ने धम्की दिन्छन्, तर फलाना भाग स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउँछु भन्नेको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दछन् । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रश्न छ के यी प्राप्त उपलब्धि नेपाल राष्ट्रको मोलमा रक्षा गर्न आवश्यक छ ? के नेपाली महिला सोनागाछी, कमाठीपुरा आदि भर्न जन्मेका हुन् ? के नेपाली पुरुषहरू गुर्खा बहादुरको रूपमा दिल्ली, मुम्बई आदि सहरमा गेटमा पाले बस्न जन्मेका हुन् ? उपलब्धि रक्षाको नाममा मोदीले संविधानसभामा गरेको भाषणअनुसार ‘पानी र जवानी’ भारत निकासा गर्न नेपाली मान्छन् ? यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर नकारात्मक छ भने किन कोही नेपाली नेतालाई कस्तो उपलब्धि भनेर सोध्दैन ?