केपी ओलीले आठ महिनाअघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न शेरबहादुर देउवासमक्ष जुन प्रकारको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, अहिले ठीक त्यस्तै प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राख्नुभएको बुझिँदै छ ।

केही महिनाअघिसम्म नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली मानिनुहुने काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो केही समययता कमजोर देखिन थाल्नुभएको छ । सरकारले लिएका कतिपय निर्णय विवादमा परेको र विवादास्पद निर्णयहरूसँग देउवाको नाम जबर्दस्त जोडिएको तथा पार्टीभित्र उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर उत्पन्न असन्तुष्टिका कारण देउवा क्रमशः कमजोर बन्दै जानुभएको महसुस आमरूपमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न भएको पन्ध्र दिन नबित्दै कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइसकेको छ, तर काङ्गे्रसको महाधिवेशन भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि कार्यसमितिले पूर्णता पाउन नसक्नुलाई देउवाको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ । पार्टीको पदाधिकारी चयनमा भएको विलम्बले पनि देउवाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति र विमलेन्द्र निधिलाई महामन्त्री चयन गर्ने पक्षमा रहनुभएका देउवाले पदाधिकारी नियुक्तिमा गर्नुभएको अलमलले पार्टीभित्रको उहाँकै कित्तामा समेत असन्तुष्टि प्रकट भइसकेको छ । महाधिवेशनअघि खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति बनाउन राजी हुनुभएका देउवा गोपालमान श्रेष्ठलाई उक्त पदमा मनोनयन गर्ने हो वा विमलेन्द्र निधिलाई भन्नेमा अझै द्विविधाग्रस्त हुनुहुन्छ । केही सातायता विमलेन्द्र निधिसँग मनमुटाव पैदा भएपछि देउवाले गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री र पुष्पा भुसाललाई सहमहामन्त्री नियुक्त गर्ने सोच बनाउनुभएको बुझिन्छ । त्यसअघि देउवाले पूर्णबहादुर खड्कालाई महामन्त्री नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको थियो । खुमबहादुर खड्कादेखि पूर्णबहादुर खड्कासम्मले देउवाबाट धोखा भएको महसुस गरिरहेका छन् भने गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि पुष्पा भुसालसम्म पनि देउवाबाट धोका हुने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । पदाधिकारी चयनमा भएको विलम्ब र विभिन्न नेताहरूलाई वचन दिने, तर प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने गरेबाट देउवाको आफ्नै चिरपरिचित कित्ता पनि धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

उता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि देउवाका कार्यशैली र उहाँले लिनुभएका कतिपय निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई एमालेकरण गर्ने गरी भएको न्यायाधीश नियुक्ति, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न भएको निर्णय र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिलगायतका विषयले पार्टी र प्रजातन्त्रलाई क्षति पु¥याएको पौडेल पक्षको ठहर छ । उल्लिखित निर्णयहरूले पार्टी नेतृत्वको छविमा गम्भीर धक्का पु¥याउँदा त्यसले पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको पौडेल र उहाँको पक्षले ठानेको छ । त्यसैले देउवालाई पार्टी काममा केन्द्रित गर्नका लागि संसदीय दलको नेता पद छोड्न देउवामाथि दबाब पैदा गर्ने योजना पौडेल पक्षले बनाएको छ । देउवा अघि बढे अन्ततः पार्टीले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उहाँलाई पार्टी काममा मात्र केन्द्रित गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पौडेल पक्ष पुगेको हो । ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पौडेल पक्ष कटिबद्ध देखिन्छ ।

यसरी पार्टीभित्र अनायासै सङ्कटको सामना गरिरहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्झौताबमोजिम प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेर प्रचण्डले पनि धोखाधडी गर्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । प्रचण्ड र देउवाबीच गत असारमा भएको सम्झौताअनुसार २०७४ वैशाख १ गते प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । वैशाख ३१ गतेको मिति राखेर स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएपछि देउवा जेठ १ गते कुनै हालतमा पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । तर, आगामी जेठ १ गते नै उहाँलाई प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषित समयमा हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । कदाचित वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन भएछ भने पनि त्यसको परिणामहरू आइसक्न र चुनावी वातावरणबाट देश सहज अवस्थामा फर्कन हप्ता–दश दिन लाग्न सक्छ । संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री भएर बजेट प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री बने पनि आफ्नो सोचअनुरूप बजेट बनाउन देउवा समयाभावका कारण समर्थ हुन सक्नुहुनेछैन भने माओवादी अर्थमन्त्रीले तर्जुमा गरेको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न हतारिनुको पनि अर्थ रहने देखिँदैन ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले नेताहरूबीच पटकपटक दुईपक्षीय बैठक तथा संवाद भएको र त्यसले एमाले र माओवादीबीचको तिक्तता न्यून गराई दुई पक्षबीच निकटता बढाएको देखिँदै छ । सत्ताका निम्ति केपी ओलीलाई छोडेर काङ्गे्रससँग गठबन्धन गर्न तयार भएका प्रचण्ड सत्ताकै निम्ति देउवालाई धोखा दिँदै एमालेसँगको गठबन्धनमा सामेल हुन पनि अवश्य हिचकिचाउने छैनन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्गे्रसलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि पनि एमालेले प्रचण्डलाई ‘आडभरोसा’ दिन थालेको सूचनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । केपी ओलीले आठ महिनाअघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न शेरबहादुर देउवासमक्ष जुन प्रकारको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, अहिले ठीक त्यस्तै प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राख्नुभएको बुझिँदै छ । काङ्गे्रससमक्ष नझुक्न र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो अडान नछोड्न प्रचण्डलाई उचाल्ने एमाले नेतृत्व काङ्गे्रसले साथ छोडे आफूहरू साथ दिन तयार रहेको भनी प्रचण्डलाई काङ्गे्रसविरुद्ध उभ्याउने नियोजित प्रयासमा छ र यस योजनामा धेरै हदसम्म एमालेलाई सफलता मिलेको पनि देखिँदै छ । यसरी पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाविरुद्धको खेल सफल हुँदै जाँदा देउवाचाहिँ ज्यादै नराम्रोसँग एक्लिने सम्भावना बढेको छ ।