जेठ १ गतेपछि देउवाले के गर्नुहोला ?

संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने विश्वासमा रहेका नेपाली जनता राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव र उचारचढावका कारण खिन्न हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका नाममा मुलुकमा जे–जस्ता घटनाक्रम विकसित भएका छन् त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अनपेक्षित मोडमा पु¥याउने या दशकौँसम्म तनाव र विवाद यथावत् रहने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न मधेसी मोर्चालाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने र मोर्चालाई विश्वासमा लिन संविधान संशोधन हुनुपर्ने अवस्था रहेको यो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध सतीसालझैँ उभिएपछि मुलुक थप जटिल मोडमा पुगेको छ । नेकपा एमालेले ‘चट्टानी अडान’ लिएपछि उक्त दललाई विश्वासमा लिनुको सट्टा एक्ल्याउँदै जाने खेल सुरु भएको छ । एमालेलाई एक्ल्याएर सकेसम्म संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याई संविधान संशोधन गराउने र नसके वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाएर राख्ने रणनीतिबमोजिम सत्ता गठबन्धनले नयाँ खेल खेल्न सुरु गरेको हो । यही रणनीतिक योजनाअनुसार सरकारमा कमल थापालगायतलाई समेटिएको र विजय गच्छदारलाई समेत सहभागी गराउने निर्णय भएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र केही साना दलहरू समेट्न सक्दा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने र कदाचित्त दुईतिहाइ बहुमत पुग्न सकेनछ भने पनि सत्ता गठबन्धन बलियो हुने सत्तारुढ नेताहरूको विश्वास र विश्लेषण छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका लागि भन्दै तराईमा ‘मेची–महाकाली अभियान’को नाममा एमालेले सुरु गरेको चुनावी अभियान सप्तरी पुगेपछि अवरुद्ध भएको छ । नेकपा एमाले दुई नम्बर भनिने प्रदेश छोडेर पश्चिम तराईतर्फ अघि बढेको छ । यस अभियानका क्रममा एमालेले प्रदर्शन गरेको शक्तिले सत्तापक्षलाई झस्काएको महसुस गरिँदै छ । त्यसैले सत्ता र सडक दुवैमा एमालेलाई अड्चन पु¥याउन सरकारले अनेकौँ प्रयास गरिरहेको छ । एमालेलाई एक्ल्याउने, अड्चन पैदा गर्ने र कमजोर तुल्याउने रणनीतिअनुरूप मैदानमा मधेसी मोर्चालाई उतारिएको छ भने सरकारमा कमल थापा र विजय गच्छदारहरूलाई समेटेर सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने योजना बनेको हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तापक्षबीच यसरी दूरी बढ्दै जाँदा संविधान संशोधन नै गरिए पनि त्यसको के अर्थ रहला र निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुन सक्ला भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न खडा भएको छ ।

यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्न, निर्वाचन गराउन र एमालेलाई एक्ल्याउन सक्रियतापूर्वक लागेको देखिए पनि उहाँको मूल चिन्ता आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरामै सीमित रहेको सङ्केत देखिँदै छ । काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत असारमा भएको गुप्त तर लिखित सम्झौताबमोजिम प्रचण्डले आगामी वैशाख १ गते देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते गराउने घोषणा भएपछि प्रचण्डको कार्यकाल अर्को एक महिना थपिएको छ । चुनावको निहुँ बनाएर एक महिना कार्यकाल थप्न प्रचण्ड सफल भए पनि जेठ १ गतेपछि के निहुँ बनाएर देउवालाई अलमल्याउने भन्ने विषयमा प्रचण्डको चिन्ता केन्द्रित रहेको बुझिन्छ । सभापति देउवामा जेठ १ गते पनि प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने कुराले छटपटी बढाएको छ ।

भनिन्छ, देउवा जेठ १५ गते आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ र जेठको पहिलो साताभित्रै प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण नगरे उहाँबाट जस्तोसुकै कदम चालिन सम्भव छ । जेठ लागेपछि देउवाले ‘दुःख’ दिन सक्ने ठानेर प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि विशेष सहमति गर्नुभएको अनुमान विश्लेषकहरूबाट भइरहेको छ । प्रचण्डसँग विभिन्न चरणमा भएका विशेष भेटवार्ताका क्रममा ओलीले काङ्गे्रस सरकारबाट बाहिरिए आफूहरूले समर्थन गर्ने भनी प्रचण्डलाई ढाडस दिँदै आउनुभएको छ । त्यसैले देउवाबाट सरकारको नेतृत्व छोड्न चर्को दबाब परेको या काङ्गे्रस सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा प्रचण्ड ओलीको शरणमा जान सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । यस स्थितिमा संविधान संशोधन गर्ने, मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने र निर्वाचन गराउने सफलता प्राप्त भएनछ भने पनि प्रचण्डलाई आफ्नो पद–रक्षाको सफलता प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना भने देखिएको छ । आउँदो जेठमा प्रचण्डबाट धोखा भएमा (हुने निश्चितप्रायः छ) देउवाले चाहिँ कस्तो निर्णय लिनुहोला, आमजिज्ञाशाको विषय बनेको छ । तर, काङ्ग्रेसभित्रै देउवा एक्लिँदै जाने स्थिति बनेकोले उहाँबाट कुनै पनि स्तरको जोखिमपूर्ण निर्णय हुन सक्ने या प्रचण्डको जाललाई चिर्नेस्तरको कदम चालिने विश्वास भने गरिएको छैन ।