नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ । सोमबार नै सुनुवाइ सकिए पनि फैसला भने मंगलबार मात्रै सुनाइने बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय मङ्गलबार सुनाइने जानकारी दिइएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहालले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएको हुँदा कानुनसम्मत सरकारले नियुक्त गरेको तर्क राखे भने रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले कानुनी आधारबिना प्रहरी नायब निरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क गरे । सोही मुद्दामा गत आइतबार डिआईजी नवराज सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भट्ट र शम्भु थापा तथा अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादवलगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रहरी ऐनअनुसार वरियताका क्रममा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको हुनाले उहाँलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । सोमबारको सुनुवाइमा जयबहादुर चन्दका पक्षबाट भने कुनै पनि अधिवक्ताले बहस गरेनन् ।

ज्ञातव्य छ, बरियता क्रममा २ नम्बरमा रहेका नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाउँदै प्रहरी नियमावलीअनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको हुँदा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।