आम नेपाली जनताको भावनाविपरित नेपाल सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मासिक भत्ता, आवास, सवारी साधन र सचिवालयसहितको विलासी सुविधा प्रदान गर्ने गरीसंसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेकोप्रति नेपाल नागरिक समाजले घोर आपत्ति जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी र महासचिव डिपी अर्यालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अतः मुलुकलाई वार्षिक अर्बौंको व्ययभार बढ्ने गरी ल्याइएको उक्त विधेयक अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

गरीब जनताले रगत–पसिना गरी जम्मा गरेको राजश्वको बह्मलुट हुने गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको लागि घोर आपत्तिजनक छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विश्वका अति गरीब मुलुकको श्रेणीमा पर्ने नेपालका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू, जो जायज–नाजायज तरिकाले आर्जन गरेका अकुत सम्पत्ति र आलिशान भवनका मालिक छन्, उनीहरूलाई गरीब जनताको मुखको माड खोसेर विलासी सुविधा प्रदान गरिनु नितान्त खेदजनक छ । भीषण बाढी पहिरो र महाभूकम्पबाट घरवासविहीन हुन पुगेका हजारौँ हजार पीडीत जनताले अभावैअभावमा तीन–चार वर्षका झरी र हिउँदका जाडो पालभित्र बसेरै व्यहोरिसकेको कटु यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर देशसेवाका लागि समर्पित हौँ भन्नेहरुले तिनै जनताको गाँसबास खोसेर सेवा–सुविधा लिन तम्सिनु लज्जाजनक छ ।’

आमजनता यतिबेला स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त रहेको बेला पारेर हतार–हतार ल्याइएकको उक्त विधेयकले नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्घतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने कुरा निर्विवाद रहेको समाजको ठहर छ । यसर्थ, उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, अन्यथा नेपाल नागरिक समाज कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।

ज्ञातव्य छ, नेपाल नागरिक समाजको अनसन र आमजनताको व्यापक विरोधपछि गत ०६९ मा ल्याइएको यस्तै प्रकारको अध्यादेश निष्प्रयोजन भएको थियो । त्यस्तै, ०७१ सालमा सोही प्रकृतिको विधेयक सरकारले व्यापक जनदबाब पछि फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।