प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यताको प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहरसहित फैसला सुनाएको हो ।

यसपटक आइजीपी नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक विवादका कारण सामान्यतया बहालवाला महानिरीक्षकको पदावधि सकिनुभन्दा महिना दिनअगावै महानिरीक्षक तोक्ने पुरानो प्रचलन तोडिएपछि फागुन २ गतेदेखि तीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेका निवर्तमान महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी अस्पतालका एआईजी निमित्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई बरबुझारथ गरेका थिए ।

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा भनिएको छ, अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्यायोचित रूपमा दृष्टीगत गरेर प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षकमध्येका योग्यतम् तथा विगत चारआर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीहरु मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

डिआइजी चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ तथा फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको थियो। पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएको कुरा प्रचारमा आएको थियो ।