नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चालू बैठकमा सहभागीले पार्टी, प्रजातन्त्र र देशको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणाको एक महिनापछि आयोजित बैठकमा कतिपय नेताहरूले के एजेण्डा लिएर जनतामा जाने भनी प्रश्न उठाएका छन्, तथापि बैठकले चुनावी तयारी र घोषणापत्र निर्माणका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महेश आचार्यलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकमा अधिकांश वक्ताहरूले संविधान संशोधन गरी मधेसी मोर्चालाई समेत विश्वासमा लिएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा प्रकट गरेका छन् । एकातिर पार्टी नेतृत्व चुनावमा जान मन, वचन र कर्मले तयार भएको देखिँदा पार्टीको बैठकमा भने मधेसी मोर्चाको माग र संविधान संशोधनप्रति विशेष संवेदनशीलता प्रकट भएको छ । यसले चुनावबारे काङ्गे्रस द्विविधामा रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

चालू बैठकमा प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले देशलाई विधिवत् हिन्दूराष्ट्र बनाउन माग गर्दै लिखित प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । खड्काले प्रस्तावमा जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो प्रस्तावमा काङ्गे्रसले हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षतामा जाने विधिवत् निर्णय नगरेको जिकिर गर्दै बैठकमा छलफलको एजेण्डा बनाउन पनि माग गर्नुभएको छ । बैठकको सुरु दिनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले तीसजनाको कार्यसम्पादन समिति प्रस्तुत गर्नुहुँदा त्यसलाई लिएर नेता डा. शेखर कोइरालाले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको थियो । कार्यसम्पादन समिति पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले निर्माण भएकोले आफू समितिमा नपरेको त उहाँले भन्नुभएन, तर वरीयताक्रममा नेता खुमबहादुर खड्कालाई आठौँ नम्बरमा राखिएकोप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यसम्पादन समितिको नाम बैठकमा विधिवत् प्रस्तुत गर्नुअघि सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालासँग बेग्लै छलफल गर्नुभएको थियो । कम्तीमा तीन कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई मात्र कार्य सम्पादन समितिमा राख्ने क्राइटेरिया बनाइएकोले देउवाले चाहेर पनि रमेश लेखक र डा. शेखर कोइरालाको नाम पार्न नसकेको बुझिएको छ । यसरी क्राइटेरिया बनाइएको भए पनि डा. कोइराला सम्पादन समितिमा नपर्नुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।

चुनावसम्बन्धी विषयलाई लिएर काङ्गे्रसमा द्विविधाको स्थिति उत्पन्न भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा चुनावलाई लिएर अलिक बढी नै गम्भीर बन्नुभएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा ‘प्राप्त उपलब्धि’ गुम्ने खतरा देख्दै प्रचण्ड गम्भीर हुनुभएको बताइन्छ । उहाँले मधेसी मोर्चा, एमाले र काङ्गे्रसका नेताहरूसँग ‘उपलब्धि’ रक्षाका लागि चुनाव गराउनुको अर्को कुनै विकल्प नभएको बताउन थाल्नुभएको छ ।