यस्तो आयोगले तथ्य के बुझ्ला ?

माओवादीरचित हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा भएका घटना र द्वन्द्वपीडितको अवस्थाबारे सत्यतथ्य बुझी प्रतिवेदन तयार गरेर मेलमिलापको वातावरण बनाउन गठित ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’का अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ केही समयदेखि बेपत्ता भएका कारण आयोगको दैनिक कार्य ठप्प हुन पुगेको छ । गत माघ २४ गते आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएपछि गुरुङले कार्यालयमा जम्मा एकपटक मात्र पाइला टेक्नुभएको थियो । गत फागुन १ गते माओवादीले मनाउने गरेको जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको हैसियतले भाग लिन जाने क्रममा गुरुङ कार्यालयमा देखापर्नुभएको थियो । सेनाको कारबाहीमा परी ज्यान गुमाएकी माओवादी लडाकु रिना रसाइलीको स्मृतिमा ललितपुरको लगनखेलस्थित सञ्चय कोष भवनको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुङ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जानुभएको थियो । उक्त समारोहमा अध्यक्ष गुरुङका अतिरिक्त सदस्यहरू मञ्चला झा र कृष्ण सुवेदी पनि अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । निमन्त्रणा नगरिएका कारण आयोगकी सदस्य माधवी भट्टको भने सो समारोहमा सहभागिता हुन सकेको थिएन ।

लगनखेलस्थित सञ्चय कोष भवनकै सभाकक्षमा फागुन ३ गते आयोजना गरिएको अर्को एक त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा भने अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङलगायत आमन्त्रित केही सदस्यको उपस्थिति रहेन । उक्त कार्यक्रममा सदस्य माधवी भट्ट मात्र अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो । कार्यक्रम माओवादीद्वारा मारिएका गणेश चिलवालको स्मृतिमा माओवादीपीडितहरूद्वारा आयोजना गरिएको थियो । चिलवाल माओवादीपीडित सङ्घको अध्यक्ष थिए र उनलाई माओवादीले राजधानीमै मारेका थिए । यसरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूमध्ये एकथरीले एकाथरीको मात्र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुले आयोगभित्रको स्थिति स्पष्ट गरेको छ । जब आयोगका पदाधिकारीहरूको व्यवहार नै निष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन भने आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगमा सूर्यकिरण गुरुङ अध्यक्ष र सदस्यहरूमा लीला उदासी, मञ्चला झा, माधवी भट्ट र कृष्ण सुवेदी रहेका छन् । आयोगको निर्धारित म्याद सकिएपछि सरकारले गत माघ २० गते एक वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसरी एक वर्ष अवधि थप भएको चार दिनपछि (माघ २४ गते) अध्यक्ष गुरुङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी सदस्य माधवी भट्टलाई पदमुक्त गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । माधवीसँग बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गर्दै गुरुङले माधवी नहटे आफैँ राजीनामा दिन बाध्य हुने जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुभएको थियो । गुरुङको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग माधवीलाई हटाउने बारेमा पटकपटक कुरा पनि गर्नुभएको हो । तर, देउवा प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुन सक्नुभएन, बरु उहाँले जवाफ फर्काउनुभयो, ‘आयोगमा माओवादीद्वारा पीडित पक्षका बारेमा समेत बोल्न सक्ने उही एउटा त छ, माधवीलाई हटाउने कुरामा मेरो सहमति रहँदैन ।’ यसरी देउवा आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रचण्ड सूर्यकिरण गुरुङको माग पूरा गर्न असमर्थ हुनुभयो । माधवी भट्टलाई पदमुक्त नगरेसम्म कार्यालय नजाने अडान लिएर बस्नुभएका गुरुङले फागुन १ गतेयता अहिलेसम्म कार्यालयमा पाइला राख्नुभएको छैन । अध्यक्षको अनुपस्थितिका कारण आयोगको बैठक हुन सकिरहेको छैन र कार्यालयको नियमित काममा पनि असर परिरहेको छ । अध्यक्ष गुरुङ कार्यालयमा उपस्थित हुन छोड्नुभए पनि उहाँले प्रयोग गर्ने आयोगको गाडीका लागि तेलको कुपन लिन भने उहाँको चालक बारम्बार कार्यालयमा पुगिरहेका हुन्छन् ।