मोर्चासँग सहमति नभए सङ्घर्ष र तनावको स्थिति पैदा हुने, तनाव र सङ्घर्षका बीच निर्वाचन सम्पन्न भइहालेछ भने पनि त्यसले दिगो निकास नदिने र सहमति भएको अवस्थामा पनि सहमति कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने भएकोले वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनेमा शङ्का छ ।

नेताका कुरा सुन्दा, निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उम्मेदवार बन्ने हुटहुटी देख्दा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निर्वाचन गरिछाड्ने विषयमा त्यहीस्तरको सहमति बनेको छ, जति लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनेबारेमा भएको थियो । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू यसरी निर्वाचन गराउन कटिबद्ध रहँदा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी तदारुकताका साथ गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले सबै जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र कुल ७४४ स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको टुङ्गो लगाइसकेको छ भने आगामी दुई साताभित्रै मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी पनि आयोगले गरिसकेको छ । घोषित निर्वाचन तालिकाअनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लेख्नेदेखि उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेका छन् । दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागेको यस निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पार्टी कार्यकर्तामा र मतदान गर्न सर्वसाधारण जनतामा उत्पन्न उत्साहसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा अब स्थानीय निर्वाचनचाहिँ निश्चित हुने भयो भन्ने विश्वास पैदा गराएको छ । तर, राजनीतिक परिस्थितिको अन्तर्य बुझ्दा भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ६५ वटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी विषयलाई लिएर आन्दोलित भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सांसद विजयी हुनुपर्ने र कम्तीमा तीन प्रतिशत मत हासिल गरेपछि मात्र राष्ट्रिय राजनीतिक दलको दर्जा पाइने निर्णयबाट आहत हुन पुगेका साना दलहरू एउटै निर्वाचन चिह्नहसमेत नपाइने भएपछि अत्यन्तै क्रूद्ध हुन पुगेका छन् । ६५ दलहरूको अवरोधले निर्वाचनमै रोक लगाउने अवस्था पैदा नगरे पनि कुनै न कुनै रूपको तनाव उत्पन्न गराउन सक्ने देखाउँछ ।

मधेसी मोर्चासँग सहमति बनाउन सरकार असफल हुनु र असफलताकै बीच सरकार चुनाव गराउन अग्रसर हुनुले अन्ततः द्वन्द्व र तनावको स्थिति उत्पन्न हुने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । मधेसी मोर्चासँग हालसम्म भएका संवाद र छलफलले सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न नसकेको भए पनि सरकारी पक्ष मोर्चासँग कुरा मिल्नेमा आशावादी रहेको छ । तर, घटना र विचारलाई सम्बद्ध सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म मोर्चा निर्वाचनमा जान सहमत हुनेछैन र सबै माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा सत्तापक्ष देखिँदैन । त्यसैले आगामी केही दिनभित्रै मोर्चाले ‘निर्णायक’ सङ्घर्षको घोषणा गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । मोर्चा निर्वाचन बहिष्कार गरी सङ्घर्षमा उत्रिएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्ने निश्चित छ । नेपाली जनताले फेरि पनि ग्यास र इन्धनका लागि दिनभरि लामबद्ध रहनुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारसँग सहमति बन्न नसकेमा मधेसी मोर्चाले गर्ने भनेको सङ्घर्ष नै हो र त्यो सङ्घर्ष निर्वाचन रोक्ने कुरामा केन्द्रित रहने निश्चित छ । कदाचित सहमति हुन सक्यो र मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भयो भने पनि वैशाख ३१ गते नै निर्वाचन गराउन सम्भव हुने छैन । सहमति बनेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि केही दिन लाग्ने निश्चित छ । मोर्चाको मागअनुसार स्थानीय तहको सीमा हेरफेर तथा सङ्ख्या थप गर्न पनि केही समय लाग्नेछ । त्यसैले निर्वाचनमा जान देशका सबै राजनीतिक पक्षहरू सहमत भएछन् भने पनि प्राविधिक कारणवश वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदैन । मोर्चासँग सहमति नभए सङ्घर्ष र तनावको स्थिति पैदा हुने, तनाव र सङ्घर्षका बीच निर्वाचन सम्पन्न भइहालेछ भने पनि त्यसले दिगो निकास नदिने र सहमति भएको अवस्थामा पनि सहमति कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने भएकोले वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनेमा शङ्का छ ।