सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग घोषित निर्वाचन सम्पन्न गराउन हरतरहले तयार भएपछि मधेसी मोर्चामाथि दबाब बढ्न थालेको छ । चौतर्फी दबाबका कारण मोर्चा कतिपय अडान स्थगित गर्न राजी भएको सङ्केतहरू देखिएका छन् । सीमाङ्कनसम्बन्धी विवादलाई थाती राख्न र भाषा तथा नागरिकतालगायतका विषयको टुङ्गो आयोग बनाएर लगाउन मोर्चाको नेतृत्व तयार हुनुलाई अन्य दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अब सत्ता गठबन्धनले परिमार्जित संशोधन प्रस्तावलाई संसद्बाट पारित गराइदिए भने मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिने निश्चित भएको छ । मोर्चाका नेताहरू सरकारसँग कुनै प्रकारको लिखित सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्, आफ्ना मागहरूको सम्बोधन कति र कसरी गरिन्छ, त्यसै आधारमा उपयुक्त निर्णय लिने सोच मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले बनाएका छन् ।

संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पूरा गरे पनि मोर्चा वैशाख ३१ गतेकै निर्वाचनमा सहभागी बन्न सक्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । आगामी असोज–कात्तिकतिर निर्वाचन गराइनु उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय फोरमबाहेक मोर्चामा आबद्ध तमलोपा र सद्भावनालगायतका दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्तासम्म गराएका छैनन् । सम्झौता भएमा उनीहरूलाई दल दर्ताको समय दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दा वैशाख ३१ गते निर्वाचन गराउन सम्भव हुने देखिन्न । एमाले नेतृत्व मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने स्थिति बनेको अवस्थामा चुनाव पछि सार्न सहमत हुने विश्वास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्व मात्र वैशाख ३१ गते नै हरहालतमा निर्वाचन गराइनुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएको छ । मोर्चाले लचकता देखाएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमति बन्नेमा आशावादी बनेका छन् । तर, उनले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन नसकेमा भने मोर्चा ‘निर्णायक’ सङ्घर्षमा जाने र चुनाव हुन नदिन सम्पूर्ण प्रयास गर्ने निश्चित छ ।

सरकारले तत्काल संविधान संशोधन गराउन सक्यो भने मात्र मोर्चा चुनावको तयारीमा जाने भएकोले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावबारे केही भन्न सकिने स्थिति छैन । कदाचित केही माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने मोर्चालाई दल दर्तालगायतको चुनावी प्रक्रियामा जान समय दिनुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा मोर्चा दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पनि तयार हुने बुझिएको छ । तर, संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा भने अझै शङ्का छ र प्रस्ताव पारित हुन नसके पनि चुनाव गराएरै छोड्ने मानसिकतामा प्रमुख दलका नेताहरू भएकोले देश चुनावको निहुँमा फेरि एकपटक तनावमय बन्ने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

यसरी एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न सङ्कटले निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परिरहेका बेला नेपाली काङ्गे्रसमा भने स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको टिकटमा हस्ताक्षर कसले कसरी गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । काङ्गे्रसले प्रान्तीय कमिटीहरू नबनाएका कारण प्रान्तीय संयोजकले दस्तखत गर्ने स्थिति काङ्गे्रसमा छैन । नजिकको जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई टिकटमा दस्तखत गर्ने अधिकार दिने त भनिएको छ, तर ७५ मध्ये ३५ जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यमा कसैले पनि प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । हतार–हतारमा निर्वाचन गराउन खोज्दा अनेकौँ स्तरका समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा दल र दलका नेताहरू पुगेका छन् ।