आन्दोलन फिर्ता नभए चुनाव स्थगित

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारमा रहेका दलहरूले नै इमानदार प्रयत्न नगरिरहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगाउँदै आएको परिवेशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेका छन् । एक साताअघि सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि मधेसी मोर्चाप्रति कठोर देखिने चेष्टा गर्दै आएका प्रचण्डले जसरी पनि निर्वाचन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जोड दिन थालेका छन् भने यसै साताको मंगलबार मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाएर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याउन उनले दिएको निर्देशनलाई पनि यसैको एक कडीका रूपमा हेरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गराइने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग सुरक्षाको अवस्थाबारे परामर्श गर्नुका साथै सुरक्षामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, यसरी सत्तासीन दलका नेताहरू ‘जसरी पनि’ निर्वाचन सम्पन्न गर्न उद्यत् देखिँदै गर्दा संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट र आन्दोलित रहँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू भने थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । हिजोसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने या अस्वीकार गर्ने भन्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू अब ‘निर्वाचन हुनै नसक्ने’ र ‘जबर्जस्ती गरिए जुनसुकै उपाय लगाएर पनि बिथोल्ने’ अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । ढाँटछल गर्न र अवस्था हेरेर अभिव्यक्ति बदल्न माहिर प्रचण्डले आफूहरूलाई पटक–पटक ढाँटेको र पछिल्लोपटक संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याएर झन् ठूलो छल गरेको मधेसी मोर्चाका एक नेताले बताए । वार्ता गर्दा जे–जस्ता सहमति भएका थिए संशोधनको प्रस्ताव ठीक विपरीत ल्याइएको भन्दै उनले प्रचण्डमाथि अब कहिल्यै भरोसा गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए ।

यसैक्रममा सरकारी रवैयाबाट बिच्किएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । सङ्घीय गठबन्धनको समेत साथ–समर्थन रहेको आन्दोलन–कार्यक्रममा सामान्य सिट्ठी, लाठी र मसाल जुलुसदेखि नेपाल बन्दसम्म समेटिएका छन् । निर्वाचनका लागि तोकिएको महिना वैशाखको ५ गतेदेखि ३१ सम्म नै मोर्चाद्वारा जुलुस प्रदर्शन, धर्ना, आमसभा तथा बन्द–हडतालजस्ता विरोध कार्यक्रम तय गरिनुलाई ‘निर्वाचन बिथोल्ने प्रयत्न’कै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तथापि, ‘चुनाव बिथोल्ने’ शब्द औपचारिक तवरमै भने मोर्चाले आफ्ना कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेजमा संलग्न गरेको छैन ।

मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले हालै दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अधुरो र त्रुटिपूर्ण मात्र नभई आन्दोलनकारी मोर्चा र गठबन्धनसँग भएको सहमतिविपरीत समेत रहेको छ । जनताको कठोर, त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू खासगरी पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यतालाई समाप्त गरिएको छ । यो संशोधन प्रस्तावमा सहमतिविपरीत स्थानीय तहको संरचनालाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नराख्नु, सङ्घीय तहमा बहुभाषिक नीति नअपनाउनु, प्रदेशको भाषा प्रयोगको अधिकारलाई समेत केन्द्रमा बन्ने भाषा आयोगको सिफारिस चाहिने गरी झन् प्रतिगामी संशोधन दर्ता गर्नु, राष्ट्रिय सभाको संरचना गलत एवम् विभेदकारी हुनु, सङ्घीय आयोगलाई सङ्घीय संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने गरी समानुपातिक समावेशी र अधिकारसम्पन्न नबनाउनु, धारा २७४ को संशोधन प्रस्तावले पनि नयाँ प्रदेशको सिर्जना तथा सीमाङ्कन हेरफेरलाई असम्भव बनाउनु, प्रदेश नं. ४ र ५ को सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव फिर्ता लिनु, संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूलाई राज्यको विशेष संरचना÷तहको मान्यता नदिनु, तिनीहरूको क्षेत्राधिकारको अनुसूची संविधानमा नराख्नु, स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै नगरी स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्नुजस्ता गलत कार्य गरिएका छन् । तसर्थ, यस्ता गलत कार्यहरू तत्काल बन्द गरी सङ्घीय संरचनालगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन गरी सर्वप्रथम सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ, अनि मात्र प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।’

मोर्चाद्वारा तय गरिएको आन्दोलन कार्यक्रममा वैशाख ५ गते जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस निकाल्ने, ७ गते लाठी र सिटी जुलुस गर्ने, ९ गते जनकपुर, उदयपुर, वीरगन्ज र काभ्रेमा आमसभा गर्ने, १० गते विराटनगर, भैरहवा र पाल्पामा आमसभा, ११ गते नेपालगन्ज, बिर्तामोड र काठमाडौंमा आमसभा, १२ गते धनगढी, धरान र पोखरामा आमसभा, १३ गते गाउँ–सहर मतदान केन्द्रमा लाठी जुलुस, १४ सदरमुकामलगायतका प्रमुख स्थानमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने रहेका छन् । यसैगरी, मोर्चाले वैशाख १५ गते ‘मधेस, थरुहट र लिम्बुवान’ बन्द गर्ने उद्घोष गरेको छ भने १६ गते नेपाल बन्द गर्ने जनाएको छ । १९ गते मतदान केन्द्रमा पुनः लाठी जुलुस प्रदर्शन, २६ गते जिल्लामा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र वैशाख २७ गतेदेखि आमहडताल एवम् अनिश्चितकालीन बन्द गरिने मोर्चाका घोषित आन्दोलन–कार्यक्रम हुन् ।
सरकार र आन्दोलनकारी पक्ष दुवैमा आ–आफ्नो हठ बढ्दै गएको देखिएबाट मधेसी मोर्चा र सत्ताधारी दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना पनि टाढिँदै गएको देखिन्छ । यसले दलहरूको दाबीअनुरूप वैशाख ३१ मै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशङ्का बढाएको छ । मधेसी मोर्चालाई मनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गराउन नसके स्थानीय तहको निर्वाचनमाथि मडारिएको कालो बादल अझै सघन हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मधेसी मोर्चाको सङ्घर्षका कारण प्रदेश नम्बर २ को कुनै पनि स्थानमा निर्वाचन अधिकृतहरू खटिएर जान सक्ने अवस्था छैन । कुनै दल र सम्भावित उम्मेदवारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिने स्थिति छैन । निर्वाचन कर्मचारीहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने योजनालाई भने मोर्चाले अहिलेसम्म गुप्त राखेको छ ।