सरकार स्थानीय निर्वाचन गराएर ‘बहादुरी’ देखाउने ‘निर्णय’बाट पछि हटेको त छैन, तर निर्वाचनमा सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा सुरक्षा व्यवस्था कसरी हुन सक्ला भनी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्न अन्तिम क्षणसम्म प्रयासरत गृहमन्त्री निधिले प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा प्रस्तुत गर्न अस्वीकार गरे । स्वयम् आईजीपी प्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री आफ्नोविरुद्धमा रहेको अनुभूति हुनेगरी विमलेन्द्र निधिले व्यवहार गरेपछि गृहमन्त्रीले आईजीपीलाई कसरी काम लगाउलान् र आईजीपीले निधिको आदेशलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्लान् भन्ने जिज्ञाशासँगै चिन्ता पैदा गराएको छ ।

गृहमन्त्री निधिले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा प्रस्तुत नगरेका मात्र होइनन्, गत साता सरकारले अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि फुली लगाउन गृह मन्त्रालयमै आयोजित समारोहमा पनि उनी सहभागी भएनन् । प्रकाश अर्याल आईजीपी भएकोमा ‘बधाई’ भन्ने औपचारिकता पनि निधिले पूरा गरेका छैनन् । गृहमन्त्री र आईजीपीको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूबीच यसप्रकारको तिक्तता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । देशमा साँच्चै निर्वाचन नै गराउनुपर्ने स्थिति आयो भने सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने गृहमन्त्री र आईजीपीबीच कसरी विश्वास र समन्वयको स्थिति बन्न सक्ला– प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच प्राप्त अर्को एक समाचारअनुसार पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलको डीआईजीमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले क्रमशः गणेश केसी र रमेश भट्टराईलाई सरुवा गरेपछि ती क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा चालीस प्रतिशतले कमी आएको छ । विगत दुई महिनायता पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलबाट प्राप्त हुने राजस्व चालीस प्रतिशतले घटेको अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । ज्ञातव्य छ, विमलेन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको पथलैयास्थित मध्यक्षेत्र प्रमुखमा पनि आफ्नै मानिस नरेन्द्र सिंहलाई पु¥याएका छन् । बितेका केही महिनायता पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा तस्करीको ‘लाइन’ खुलेको जानकारी आईजीपी अर्यालले समेत पाइसकेको बताइन्छ । गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा खुलेको लाइन बन्द गराउन नवनियुक्त आईजीपीले सक्नेहुन् या होइनन् चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।