■ मधेसी मोर्चा सङ्घर्षमा
■ साना र नयाँ दलहरू चुनावचिह्न माग गर्दै आन्दोलनमा
■ सत्तारुढ राप्रपा निर्वाचन आयोगको एउटा निर्णयलाई लिएर आन्दोलित
■ विप्लव नेतृत्वको माओवादी चुनाव बहिष्कार अभियानमा
■ नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध मधेसका सांसद तथा पार्टी नेताहरू तत्काल हुने चुनावको विपक्षमा

घोषित स्थानीय निर्वाचन हुन अनेकौँ किसिमका अवरोध पैदा हुने स्थिति देखिएको भए पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न छोडेका छैनन् । निर्वाचन सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने सङ्केतहरू टड्कारो हुँदै गएपछि सत्तारुढ दलहरूभित्र निर्वाचन स्थगित गर्ने निहुँको खोजी हुन थालेको छ । ‘धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता उपलब्धि’ गुम्ने खतरा भएको तर्कसहित निर्वाचन गराउन कटिबद्ध प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चितता भए मात्र चुनाव स्थगित गर्न सकिने सङ्केत विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई दिएको बताइन्छ । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनाव नभए पनि सत्तामा रहिरहने ग्यारेन्टी कसैले पनि दिएको छैन । चुनाव सम्पन्न हुँदा र नहुँदा पनि आगामी जेठ १ गतेदेखि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति पैदा हुन सक्ने दबाब प्रचण्डका निम्ति मुख्य चुनौतीका विषय बनेको बुझिन्छ । प्रचण्ड आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (जेठ १५ मा) आफ्नै नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छन् । उनी स्थानीय निर्वाचन र बजेट प्रस्तुतिपछि पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचमा रहेको बताइन्छ । आफ्नो सोचअनुरूपको परिस्थिति निर्माण गर्न प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगको सम्पर्क÷सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो समयमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका निम्ति भित्रभित्रै विशेष पहल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड श्रेष्ठको भूमिकाबाट प्रसन्न बनेको बताइन्छ । श्रेष्ठले सहमतिको सरकार बनाउन गरेको पहलप्रति एमाले सबैभन्दा सकारात्मक हुने तथ्यबारे प्रचण्ड जानकार छन् र एमालेसँग सहमतिको सम्भावना मात्र देखिँदा पनि शेरबहादुर देउवाबाट सत्ता हस्तान्तरण निम्ति दिइने दबाबमा कमी आउन सक्ने विश्वास प्रचण्डको छ । कदाचित काङ्ग्रेसले सरकार छोडेछ भने पनि एमालेको साथ लिएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रयास सहयोगी हुने विश्लेषण गर्दै प्रचण्ड श्रेष्ठको प्रयासबाट प्रसन्न बनेका हुन् ।

संविधान संशोधन गराउनका निम्ति एमालेलाई मनाउनुपर्ने र एमालेलाई मनाउन लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले चार महिनाअघि शक्तिकेन्द्रलाई जसरी झुक्याएका थिए, यसपटक आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइराख्न पनि सोही सूत्र प्रयोग गरी शक्तिकेन्द्रलाई चक्मा दिने प्रयास उनले गरिरहेका छन् । एकातिर काङ्ग्रेसलाई तर्साउने, अर्कोतिर मित्रराष्ट्र भारतलाई झुक्याउने र काङ्ग्रेसले साथ छोडे आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रचण्ड क्रियाशील भइरहेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिको सरकार गठनका निम्ति पहल गर्नुको मूल उद्देश्य प्रचण्डको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन नभई राज्य सञ्चालनमा विदेशी भूमिकालाई निषेध गर्ने मनसायबाट पे्ररित देखिन्छ । खासगरी सरकार सञ्चालनमा भारतको प्रभाव न्यून गराउने उद्देश्यबाट पे्ररित भएर श्रेष्ठले ठूला दलहरूबीच सहमतिको वातावरण निर्माण गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने तहसम्म पु¥याउन खोजेको बताइन्छ । कदाचित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रस्तावमा काङ्ग्रेस सहमत हुन सकेन भने पनि माओवादीको एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन बनेमा विदेशी प्रभाव कम हुने विश्वास श्रेष्ठले राखेको बुझिन्छ । त्यसैले पछिल्ला केही दिनयता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहमतीय सरकार गठनको वातावरण बनाउन सक्रिय भएका छन् । तर, यस प्रयासलाई प्रचण्डले संविधान संशोधनका निम्ति एमालेलाई राजी गराउने प्रयासका रूपमा बुझ्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संविधान संशोधन गराउनका निम्ति एमालेलाई मनाउनुपर्ने र एमालेलाई मनाउन लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले चार महिनाअघि शक्तिकेन्द्रलाई जसरी झुक्याएका थिए, यसपटक आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिइराख्न पनि सोही सूत्र प्रयोग गरी शक्तिकेन्द्रलाई चक्मा दिने प्रयास उनले गरिरहेका छन् । एकातिर काङ्ग्रेसलाई तर्साउने, अर्कोतिर मित्रराष्ट्र भारतलाई झुक्याउने र काङ्ग्रेसले साथ छोडे आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रचण्ड क्रियाशील भइरहेका छन् ।

उता नेकपा एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुन हतारिएको छ र आफू सत्तामा सहभागी बन्ने सम्भावना रहेमा निर्वाचन स्थगित गर्न एमाले नेतृत्व तयार हुने देखिएको छ । एमालेको प्राथमिकता स्थानीयभन्दा पनि संसदीय निर्वाचन हो र सत्तामा सामेल भएर चुनाव गराउने कुरालाई एमालेले उच्च महत्व दिँदै आएको छ । चुनाव स्थगित गर्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा एमाले नेतृत्व पनि छैन । मधेसी मोर्चाको सङ्घर्ष र अन्य कारणले निर्वाचन रोकिने स्थिति उत्पन्न भयो भने त्यसपछिको परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउने कसरत एमाले नेतृत्वबाट भइरहेको छ । र, त्यस निम्ति प्रचण्डसँगको सम्बन्ध विस्तारमा एमाले नेतृत्वले निकै जोड दिएको छ ।

देशको परिस्थिति सहजै चुनाव सम्पन्न हुन सक्ने प्रकारको नभए पनि अहिलेसम्म नेताहरूको मनस्थिति चुनाव गराउने कुरामै केन्द्रित रहेको छ । तर, निर्वाचन हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा मधेसी मोर्चाले गर्ने भनेको सङ्घर्षको ‘स्ट्रेन्थ’मा भरपर्ने देखिएको छ ।