स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयार गरेको पार्टीको घोषणापत्र नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय निकायलाई भावी दिनमा व्यवस्थित र अझ अधिकारसम्पन्न पार्न गरिने कामको परिकल्पना गरिएको छ। विगतमा गरेको काम, नीतिगत निर्णयको कारण भएको परिर्वतनको लेखाजोखा समेत गरिएको घोषणापत्रमार्फत् कांग्रेसबारे विपक्षीहरुले फैलाउने गरेका भ्रम चिर्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ ।

५१ पृष्ठ लामो घोषणापत्रलाई तीन खण्डमा विभक्त गरिएको छ, जसमा कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपलब्धि, स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प रहेका छन् ।

घोषणापत्रको पहिलो खण्डमा स्थानीय स्वायत्त शासन समसामयिक राजनीति र अबको एजेण्डालगायतका विषय बस्तु समेटिएको छ भने दोस्रो खण्डमा कांग्रेसले विगतमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा गर्दै पार्टीबारेका भ्रम चिर्ने प्रयास गरिएको छ। राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहकको रुपमा कांग्रेसले पुर्‍याएको योगदान, लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ताको रुपमा कांग्रेसले गरेको योगदानलाई सम्झाउने प्रयास पनि चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको छ।

यस्तै, स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प शीर्षकयुक्त तेस्रो खण्डमा कांग्रेसले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रत्याभुतिको संकल्प पेश गर्नुका साथै प्रजातन्त्र पूनर्प्राप्तिपछिको अवधिमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका नीतिगत सुधारको प्रतिफल, अबको १० बर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने झलक पेश गरिएको छ।

स्थानीय तहको चुनावको लागि नेपाली कांग्रेसले तय गरेको केही नारा, जस्तो कि ‘मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं’ ‘समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं’ अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं’ शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं’ अदि यसमा समेटिएका छन् ।

नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ कांग्रेस अघि बढेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ। यसका लागि कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अभूतपूर्व रुपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको परिचालन गर्ने, सम्भावनाका क्षेत्रहरु उर्जा, पर्यटन र कृषिका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवं व्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। बलियो राज्य, निजी उद्यम र विधिको शासनको प्रत्याभूति नभई सिंगो मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने अठोटका साथ स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिहरुको विस्तारका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने बताएको छ।

नेपाली कांग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न युवा उद्यम चुनौती कोषको कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने
कृषिको व्यावसायिक विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिनका लागि कांग्रेस सरकारमा हुँदा थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरेको कांग्रेसको दाबी छ।

प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा अत्याधुनिक इ–चौतारी स्थापना गरी त्यसमार्फत मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषिसम्बन्धी सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

संविधान निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र चुनौती कायमै रहेको ठहर गर्दै कांग्रेसले अहिले संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजनीति दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रहेको आरोप लगाएको छ। गुटगत राजनीतिक भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा एमालेले पटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप पनि घोषणापत्रमार्फत् कांग्रेसले लगाएको छ ।

मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेशी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गरेर एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको आरोप कांग्रेसको छ । मधेश र पहाडकाबीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्ने र प्रचार गर्ने एमालेको अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको ठहर पनि कांग्रेसले गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले पनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटो पहिल्याउन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रको यो ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको तथा सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाएको बताइएको छ।

कांग्रेसकाअनुसार मधेश केन्द्रित दलहरु पनि आफ्नै हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्। मधेशका जनताको अधिकार, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहुँच, भाषा–संस्कृतिको सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। यस्तै, लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य र संविधान संशोधनको बाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न राप्रपा आफ्नो अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहको प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी रहेको कांग्रेसको ठहर छ।